स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; स्वास्थ्य क्षेत्र के मानव संसाधन, सामाजिक न्याय तथा महिला एवं बाल कल्याण|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आशा कार्यकर्ता, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला कोष प्राधिकरण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य क्षेत्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका और राज्य सरकार की योजनाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं, पीड़ितों को मुआवज़ा और राज्य स्तरीय संस्थाएं

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश ने आशा प्रोत्साहन में ₹2,000 प्रति माह की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी।
- आशा कार्यकर्ताओं की संभावित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹15,150 तक पहुंचेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशा प्रोत्साहन के लिए 74 गतिविधियां तय करता है।
- 2026 की कोष नियमावली पात्र महिला पीड़ितों को 12 लाख रुपये तक का मुआवजा देती है।
- जिला कोष प्राधिकरण की अध्यक्षता ज़िलाधिकारी करेंगे।
उत्तर प्रदेश आशा प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1.85 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि में ₹2,000 की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है, जिससे उनका संभावित मासिक भुगतान बढ़कर ₹15,150 हो जाएगा। कैबिनेट ने पीड़ित महिलाओं को मुआवज़े के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 को भी मंज़ूरी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि में ₹2,000 प्रतिमाह की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी गई। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले से प्रदेश भर की 1.85 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा।
प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमित गतिविधियों के लिए आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केंद्र सरकार से ₹2,000 प्रतिमाह और राज्य सरकार से ₹1,500 प्रतिमाह मिलते हैं। अब राज्य सरकार अपने बजट से नियमित गतिविधियों के लिए ₹1,000 और जोड़ेगी, जिससे ऐसी गतिविधियों के लिए कुल राशि ₹4,500 प्रतिमाह हो जाएगी। मिशन द्वारा चिह्नित 66 अन्य गतिविधियों में शामिल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त ₹1,000 दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 74 स्वास्थ्य गतिविधियों में आठ नियमित और 66 अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इन 66 अन्य गतिविधियों के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग दरों पर अधिकतम ₹9,650 प्रतिमाह तक मिल सकते हैं। इस नवीनतम बढ़ोतरी के साथ, संभावित मासिक प्रोत्साहन राशि बढ़कर ₹15,150 हो जाएगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- NHM दो उप-मिशनों के जरिए चलता है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए NRHM और शहरी क्षेत्रों के लिए NUHM। इसका ज़ोर विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर है।
- स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने में RMNCH+A, संचारी और गैर-संचारी रोग, तथा संस्थागत एकीकरण शामिल हैं, जिनका मापन भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर होता है।
- अनटाइड अनुदान उप-केंद्रों और रोगी कल्याण समितियों को दिए जाते हैं, ताकि ज़मीनी स्तर और रोगी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को धन मिल सके।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल को बताया गया कि FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ANM, आयुष डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं।pmindia.gov.in
- इस मिशन का नेतृत्व एक मिशन निदेशक करते हैं, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर इसकी निगरानी करते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: भारत सरकार का वह मंत्रालय जो स्वास्थ्य नीति और परिवार नियोजन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए ज़िम्मेदार है।
- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA): NRHM के तहत नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका चयन और जवाबदेही ग्राम पंचायत के प्रति होती है। आदर्श लक्ष्य हर गांव में एक ASHA का है।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY): 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत शुरू की गई मातृ सुरक्षा योजना, जिसमें संस्थागत प्रसव पर नकद सहायता दी जाती है। इसे विशेष रूप से कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों पर केंद्रित किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: वह नीति जिसकी दृष्टि और लक्ष्यों को NHM को पूरा करना है।nhm.gov.in
NHM की तुलना दो संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से
| आधार | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | जननी सुरक्षा योजना (JSY) | आयुष्मान भारत (PM-JAY) |
|---|---|---|---|
| कवरेज का फोकस | ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणाली, RMNCH+A, रोग नियंत्रण | संस्थागत प्रसव और गर्भवती महिलाओं के लिए नकद सहायता | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
| शुरुआत | 2013 में छत्र मिशन के रूप में (NRHM 12 अप्रैल 2005 से) | 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
| लागू करने वाली संस्था | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिशन निदेशक | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NRHM के तहत | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
उपलब्धियां
- FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं।pmindia.gov.in
- मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्म पर 130 से घटकर 2018-20 में 97 रह गया, यानी 25 प्रतिशत की गिरावट। पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 2014 से 2020 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 45 से घटकर 32 रह गई।pmindia.gov.in
- 2015 में प्रति 1,00,000 आबादी पर TB के मामले 237 थे, जो 2023 में घटकर 195 रह गए। इसी अवधि में TB से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 हो गई।pmindia.gov.in
- जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच NHM ढांचे के तहत 220 करोड़ से अधिक COVID-19 टीके की खुराकें दी गईं।pmindia.gov.in
चुनौतियां
- राजस्थान में नियमित पदों से संविदा पदों पर जाने से रोज़गार की शर्तें बदलती हैं और कर्मचारियों की निरंतरता तथा उन्हें बनाए रखने पर असर पड़ सकता है।
- ASHA को स्वयंसेवक माना जाता है। उन्हें परिणाम-आधारित मानदेय और प्रशिक्षण के दिनों के लिए वित्तीय मुआवज़ा मिलता है।
- राज्यों में प्रगति अलग-अलग है, और कमज़ोर संस्थागत प्रसव दर वाले कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए योजना में विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है।
आगे की राह
- ज़िला और गांव स्तर पर परिणामों की निगरानी, जैसा NHM का निगरानी ढांचा पहले से देखता है, को धन और कार्यबल से जुड़े फैसलों से जोड़ा जाना चाहिए।
- संविदा पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों को सहायता और प्रशिक्षण देने से सेवा की गुणवत्ता बनी रह सकती है, जब पद नियमित से संविदा व्यवस्था में बदले जा रहे हों।
- जल, स्वच्छता, पोषण और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ तालमेल, जैसा NRHM के डिज़ाइन में सोचा गया था, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यापक कारकों पर असर डाल सकता है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
NHM भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे ग्रामीण (NRHM) और शहरी (NUHM) स्वास्थ्य उप-मिशनों की छत्रछाया के रूप में शुरू किया गया, ताकि सभी को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक रूप से मिल सके।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
राजस्थान ने 10 विभागों की 20 भर्ती श्रेणियों को नियमित से संविदा नियुक्ति में बदल दिया, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लगभग 3,150 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद भी शामिल हैं।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026
झारखंड स्वास्थ्य विभाग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में 10,000 से अधिक भर्तियों की योजना बना रहा है, जिनमें 6,000 पद महिलाओं के लिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत करीब 1,000 संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026यह खबर
उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 1.85 लाख से अधिक ASHA और शहरी ASHA कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन में ₹2,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे उनका संभावित मासिक वेतन अब अधिकतम ₹15,150 तक हो गया है।
22 जनवरी 2025
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक NHM की उपलब्धियों की समीक्षा की।
21 मार्च 2018
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NHM को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी।
1 मई 2013
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप-मिशन के रूप में मंज़ूरी दी, जिसका दूसरा उप-मिशन NRHM है।
आशा प्रोत्साहन के घटक, बढ़ोतरी से पहले और बाद में
| घटक | पहले | बाद में |
|---|---|---|
| नियमित गतिविधियां | ₹3,500 प्रति माह | ₹4,500 प्रति माह |
| अन्य गतिविधियां | अधिकतम ₹9,650 | अधिकतम ₹10,650 |
| संभावित कुल राशि | अधिकतम ₹13,150 | अधिकतम ₹15,150 |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UP SIUPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- ASHA:
- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का समर्थन करता है।
- पीड़ित को मुआवजा:
- पीड़ित को मुआवजा वह वित्तीय सहायता है, जो किसी लागू कानूनी या प्रशासनिक ढांचे के तहत अपराध के पात्र पीड़ितों को दी जाती है।
उत्तर प्रदेश आशा प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: शासन: राज्य कल्याण नीतियां और सार्वजनिक स्वास्थ्य; समाज: महिला और बाल कल्याण
सामान्य भूल: परीक्षक ₹15,150 को हर आशा कार्यकर्ता को मिलने वाली निश्चित राशि बताकर पूछ सकते हैं; जबकि यह संभावित मासिक राशि है, जिसका एक हिस्सा गतिविधियों और उनकी लागू दरों से जुड़ा है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की गहन समीक्षा कीजिए। क्या राज्य सरकारों द्वारा हाल में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से इन ज़मीनी कार्यकर्ताओं की चुनौतियों का पर्याप्त समाधान होता है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि उत्तर प्रदेश ने 1.85 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन ₹2,000 बढ़ाया है, जिससे संभावित भुगतान ₹15,150 तक पहुंच सकता है। ये कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अग्रिम पंक्ति हैं।
- मुख्य भाग:
- आशा की भूमिका: समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 74 स्वास्थ्य गतिविधियां शामिल हैं।
- प्रोत्साहन का ढांचा: केंद्र सरकार की ₹2,000 और राज्य सरकार की ₹1,500 राशि, नियमित गतिविधियों के लिए राज्य की अतिरिक्त ₹1,000 राशि, तथा 66 अन्य गतिविधियों के लिए प्रदर्शन से जुड़े भुगतान, जो ₹9,650 तक पहुंच सकते हैं।
- शक्तियां: प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन काम को बढ़ावा देते हैं, और राज्य का अतिरिक्त योगदान केंद्रीय धन पर निर्भरता घटाता है तथा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देता है।
- सीमाएं: निश्चित वेतन की बजाय प्रोत्साहन आधारित भुगतान से आय असुरक्षित रहती है, कमाई कार्य पूरा होने पर निर्भर करती है, और नियमित कर्मचारी की बजाय स्वयंसेवक का दर्जा सामाजिक सुरक्षा को सीमित करता है।
- संरचनात्मक सुधार की ज़रूरत: समय-समय पर प्रोत्साहन में संशोधन से आगे बढ़कर निश्चित मानदेय, सामाजिक सुरक्षा, करियर में प्रगति और प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में प्रोत्साहन बढ़ोतरी के साथ सुनिश्चित न्यूनतम आय, औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम जोड़े जाएं, ताकि ज़मीनी स्वास्थ्य कार्यबल अल्पकालिक भुगतान वृद्धि से आगे भी टिका रहे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए संस्थागत पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं के महत्व की चर्चा कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 जैसे राज्य स्तरीय ढांचे न्याय तक पहुंच को कैसे मज़बूत कर सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 को मंज़ूरी दी है। यह महिला और बाल पीड़ितों को मुआवज़ा देने का राज्य स्तरीय ढांचा है।
- मुख्य भाग:
- महत्व: पीड़ितों को आर्थिक राहत देता है, पुनर्वास में सहायता करता है और अपराध के पीड़ितों के प्रति राज्य की ज़िम्मेदारी को मान्यता देता है।
- संस्थागत डिज़ाइन: ज़िला कोष प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ाव मुआवज़े को सुलभ और समय-सीमा में दिलाने में मदद कर सकता है।
- न्याय तक पहुंच: राहत के लिए लंबी मुकदमेबाज़ी पर निर्भरता घटाता है और पीड़ितों को अधिकार-आधारित, पूर्वानुमेय हक़ देता है।
- चुनौतियां: पर्याप्त धन, पीड़ितों में जागरूकता, समय पर भुगतान और एजेंसियों के बीच समन्वय।
- निष्कर्ष: पीड़ित मुआवज़ा ढांचे तब वास्तविक मूल्य पाते हैं जब उनके लिए पर्याप्त धन हो, उनका व्यापक प्रचार हो और उनका कुशल प्रशासन हो, जिससे कानूनी हक़ महिलाओं और बच्चों के लिए प्रभावी सहारे में बदल जाएं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
आशा कार्यकर्ता समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद करती हैं। उत्तर प्रदेश उनकी मासिक प्रोत्साहन राशि में ₹2,000 जोड़ेगा, और पात्र गतिविधियों के आधार पर कुल राशि अधिकतम ₹15,150 तक पहुंचेगी। गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए 2026 के अलग नियम मुआवजे और उपचार की व्यवस्था देते हैं।
- शासन: राज्य कल्याण नीतियां और सार्वजनिक स्वास्थ्य
- समाज: महिला और बाल कल्याण
जुड़ी अवधारणाएं: ASHA, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीड़ित को मुआवजा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं की 74 स्वास्थ्य गतिविधियां किस मिशन के तहत तय की गई हैं?
व्याख्या: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशा प्रोत्साहन से जुड़ी 74 स्वास्थ्य गतिविधियां तय करता है। महिला सशक्तिकरण मिशन कोष नियमावली से जुड़ा है; राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय पोषण मिशन आशा प्रोत्साहन की इन गतिविधियों को निर्धारित नहीं करते।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश में आशा प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राज्य नियमित गतिविधियों के लिए ₹1,000 जोड़ेगा।
- 2. 74 स्वास्थ्य गतिविधियों में आठ नियमित गतिविधियां शामिल हैं।
- 3. सभी 66 अन्य गतिविधियों की प्रोत्साहन दर एक समान है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: नियमित गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा जोड़ी गई राशि ₹1,000 है, और आठ गतिविधियां नियमित हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि 66 अन्य गतिविधियों की दरें अलग-अलग हैं।
- Q3मध्यम
स्वीकृत बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की संभावित मासिक प्रोत्साहन राशि कितनी है?
व्याख्या: ₹2,000 की बढ़ोतरी के बाद संभावित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹15,150 हो जाएगी। पहले यह अधिकतम ₹13,150 थी; बाकी आंकड़े स्वीकृत कुल राशि से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
उत्तर प्रदेश की 2026 की कोष नियमावली के तहत जिला कोष प्राधिकरण की प्रस्तावित भूमिका क्या है?
व्याख्या: जिला कोष प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता ज़िलाधिकारी करते हैं, त्वरित मुआवजा देने के लिए बनाया जाना है। आशा प्रोत्साहन की दरें और स्वास्थ्य गतिविधियों की सूची अलग स्वास्थ्य कार्यक्रम ढांचे से जुड़ी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. प्रोत्साहन राशि बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को कितनी राशि मिलेगी?
गतिविधियों से जुड़े भुगतान सहित संभावित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹15,150 तक पहुंचेगी।
2. उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी से कितनी आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा?
1.85 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा।
3. उत्तर प्रदेश की 2026 की कोष नियमावली के तहत कौन-सा मुआवजा दिया जाएगा?
जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाएं 12 लाख रुपये तक के मुआवजे के लिए पात्र होंगी। नाबालिग पीड़िता को निर्धारित मुआवजे का 1.5 गुना मिलेगा।
4. मुआवजे के लिए उत्तर प्रदेश के जिला कोष प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा?
जिला कोष प्राधिकरण की अध्यक्षता ज़िलाधिकारी करेंगे।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

