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अर्थव्यवस्था

निर्यात प्रोत्साहन मिशन: ₹25,060 करोड़ का आवंटन और बाज़ार पहुंच, प्रमाणन तथा माल ढुलाई सहायता में संशोधन

18 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 1 / 45

स्रोत:PIBPIB

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र, निर्यात संवर्धन और एमएसएमई सहायता|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, BPSC, UPPSC, MPPSC, RPSC RAS, HPSC HCS, SSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: निर्यात संवर्धन मिशन, निर्यात दिशा उप-योजना, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और एकीकृत जांच चौकियां, निर्यात संवर्धन परिषदें, वाणिज्य विभाग

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास, रोज़गार और समावेशी विकास; निर्यात संवर्धन, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विभिन्न सेक्टरों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, उनकी रूपरेखा, क्रियान्वयन और प्रभाव

निर्यात संवर्धन मिशन: एक नज़र में

क्रियान्वयन एजेंसी
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
उप-योजनाएं
निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय सहायक) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायक)
प्राथमिकता वाले लक्ष्य समूह
एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले, श्रम-प्रधान सेक्टर

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • निर्यात प्रोत्साहन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को मंज़ूरी दी।
  • निर्यात दिशा बाज़ार पहुंच को सहारा देती है और गैर-वित्तीय निर्यात बाधाओं को दूर करती है।
  • TRACE सूची अब 600 पात्र प्रमाण-पत्रों को कवर करती है।
  • कम निर्यात-तीव्रता वाले ज़िलों में LIFT की कवरेज 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली है।
  • आवश्यक निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता अवधि घटाकर तीन महीने की गई है।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के संशोधन चर्चा में क्यों?

वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत चार हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिससे निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति, प्रमाणन कवरेज और माल ढुलाई सहायता का दायरा बढ़ा है।

वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को निर्यातकों के लिए सहायता बढ़ाने और भागीदारी को व्यापक करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना के तहत चार हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया। इन हस्तक्षेपों में बाज़ार पहुंच सहायता (MAS), व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमता (ट्रेस), और माल ढुलाई एवं परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (लिफ्ट) शामिल हैं। इन बदलावों का असर निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), पहली बार निर्यात करने वालों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के निर्यातकों पर पड़ेगा।

एमएएस हस्तक्षेप के तहत, खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेने के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु अधिकतम पात्र निर्यात कारोबार पिछले वर्ष के ₹75 लाख से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया है। सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति बढ़ाकर 95% तक और अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80% तक कर दी गई है। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ अनिवार्य सदस्यता अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है। ट्रेस हस्तक्षेप के लिए, प्रतिपूर्ति के योग्य प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है, जिससे एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यापक कवरेज मिल सके।

लिफ्ट हस्तक्षेप के तहत, कम निर्यात तीव्रता वाले ज़िलों का कवरेज 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। पात्र बंदरगाहों की श्रेणियों में भूमि सीमा शुल्क केंद्र और एकीकृत जांच चौकियां जोड़ी गई हैं, और सड़क, रेल तथा वायु परिवहन के मौजूदा साधनों में जलमार्गों को भी जोड़ा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मौजूदा कवरेज के अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए निर्यात खेपों पर हवाई भाड़ा सहायता बढ़ा दी गई है। मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी की पात्रता की शर्त 200 किमी से घटाकर 100 किमी कर दी गई है। निर्यात उत्पादों की नकारात्मक सूची में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर सभी निर्यात योग्य व्यापारिक मदों के लिए सहायता बढ़ा दी गई है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • निर्यात प्रोत्साहन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को सस्ता व्यापार वित्त मिलता है। इसमें शिपमेंट से पहले और बाद के ऋण पर ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, डीप-टियर फाइनेंसिंग, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, और नए या जोखिम भरे बाज़ारों के लिए जमानत सहायता तथा ऋण संवर्धन (क्रेडिट एन्हांसमेंट) शामिल हैं।PIB
  • EPM ने ब्याज समानीकरण योजना (IES) और बाज़ार पहुंच पहल (MAI) को इस नए ढांचे में समाहित किया है।pmindia.gov.in
  • विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) आवेदन से लेकर मंज़ूरी और राशि जारी होने तक पूरी प्रक्रिया के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच चलाता है, जो व्यापार और सीमा शुल्क प्रणालियों से जुड़ा है। निर्यात दिशा के तहत वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को बाज़ार पहुंच सहायता (MAS), व्यापार नियम, प्रमाणन और अनुपालन सक्षमता (TRACE) तथा माल ढुलाई और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (LIFT) से जुड़े दिशानिर्देशों में संशोधन किया।PIB
  • हाल की वैश्विक शुल्क बढ़ोतरी से प्रभावित सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है: वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद।pmindia.gov.in

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. एमएसएमई निर्यातक, पहली बार निर्यात करने वाले, श्रम-प्रधान सेक्टरों के निर्यातक, और भीतरी तथा कम निर्यात वाले क्षेत्रों के निर्यातक घोषित प्राथमिकता वाले समूह हैं।pmindia.gov.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • विदेश व्यापार नीति 2023: 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी; विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत अधिसूचित।
  • निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE): वित्तीय सेवा विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से लागू; ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% गारंटी कवर देती है; EPM के साथ ₹20,000 करोड़ तक के विस्तार की घोषणा हुई।PIB
  • व्यापार संवर्धन: ऐसी नीतियों और उपायों के लिए व्यापक शब्द, जो किसी देश के व्यापार प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं, अक्सर निर्यात संवर्धन एजेंसियों के ज़रिए; भारत की इंजीनियरिंग निर्यात परिषद इसका एक उदाहरण मानी जाती है।

उपलब्धियां

  • वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे लगातार पांच वर्षों के रिकॉर्ड निर्यात का सिलसिला पूरा हुआ।PIB
  • अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। सरकार इस वृद्धि को निर्यात संवर्धन उपायों से जोड़ती है।PIB

चुनौतियां

  1. एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त सीमित और महंगा है, और निर्यात प्रोत्साहन इसी मूल समस्या को दूर करने का लक्ष्य रखता है।pmindia.gov.in
  2. वस्त्र, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे सेक्टरों पर विदेशों में शुल्क बढ़ोतरी का असर है, इसलिए समर्थन इस पर निर्भर करेगा कि एक समर्पित डिजिटल प्रक्रिया उसे कितनी तेज़ी से पहुंचा पाती है।

आगे की राह

  • वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निर्यात संवर्धन परिषदों के बीच तालमेल, ताकि सभी योजनाएं साथ मिलकर काम करें।pmindia.gov.in

निर्यात दिशा दिशानिर्देशों के चुनिंदा बदलाव

उपायपहलेसंशोधित
विमान किराये की टर्नओवर सीमा₹75 लाख₹50 करोड़
परिषद सदस्यताछह महीनेतीन महीने
पात्र प्रमाण-पत्र462600
LIFT की भौगोलिक कवरेज13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
न्यूनतम बंदरगाह दूरी200 किमी100 किमी

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

निर्यात:
निर्यात वह वस्तु या सेवा है जो एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती है।
अनुरूपता मूल्यांकन:
अनुरूपता मूल्यांकन यह जांचता है कि किसी उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा या प्रणाली से जुड़ी निर्धारित आवश्यकताएं पूरी होती हैं या नहीं।
व्यापार वित्त:
व्यापार वित्त ऐसे वित्तीय उत्पादों और व्यवस्थाओं को कहते हैं जो घरेलू या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लेन-देन में सहायता करते हैं।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के संशोधन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, BPSC, UPPSC, MPPSC, RPSC RAS, HPSC HCS, SSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन; अर्थव्यवस्था: एमएसएमई और औद्योगिक विकास

सामान्य भूल: परीक्षा में निर्यात दिशा को व्यापार वित्त की उप-योजना और निर्यात प्रोत्साहन को बाज़ार पहुंच की उप-योजना बताकर पूछा जा सकता है; इनकी भूमिकाएं उलटी हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

निर्यात संवर्धन मिशन के संशोधित हस्तक्षेप एमएसएमई और पहली बार निर्यात करने वालों तक हवाई किराये की प्रतिपूर्ति, प्रमाणन के दायरे और माल ढुलाई सहायता को बढ़ाते हैं। समीक्षा कीजिए कि मांग-पक्ष और लागत-पक्ष की ऐसी सहायता वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में कैसे मदद कर सकती है, और कौन-सी संरचनात्मक बाधाएं अब भी एमएसएमई के लाभ को सीमित कर सकती हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि 17 नवंबर 2026 को वाणिज्य विभाग ने निर्यात दिशा के चार हस्तक्षेपों का दायरा बढ़ाया, जो एमएसएमई और पहली बार निर्यात करने वालों के नेतृत्व में समावेशी निर्यात वृद्धि की ओर बदलाव का संकेत है।
  • मुख्य भाग:
    • उपायों को समझाइए: सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए हवाई किराये की 95% तक प्रतिपूर्ति, कारोबार की सीमा ₹50 करोड़ तक बढ़ाना, सदस्यता की अवधि छह से घटाकर तीन महीने करना, और TRACE प्रमाणपत्र सूची 462 से बढ़ाकर 600 करना।
    • तर्क दीजिए कि ये उपाय प्रवेश की बाधाएं कैसे घटाते हैं: खरीदार-विक्रेता बैठकों और व्यापार मेलों में भाग लेने की लागत कम होती है, और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन आसान होता है, जो अक्सर छोटी फर्मों को रोकते हैं।
    • LIFT में हुए बदलावों की जांच कीजिए: कम निर्यात-तीव्रता वाले ज़िलों का दायरा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाना, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, एकीकृत जांच चौकियां और जलमार्ग शामिल करना, और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए वायु माल ढुलाई सहायता।
    • इसकी सीमाओं का आलोचनात्मक आकलन कीजिए: सब्सिडी ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और विदेश में गैर-शुल्क बाधाओं जैसी अंतर्निहित समस्याओं को हल नहीं करती; प्रतिपूर्ति-आधारित योजनाएं उन निर्यातकों को अधिक लाभ दे सकती हैं जिनके पास लागत पहले से चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी है।
    • प्रोत्साहनों पर निर्भरता के जोखिम और परिणामों की निगरानी की ज़रूरत पर ध्यान दीजिए, जैसे जुड़े नए निर्यातकों की संख्या और ज़िलों का निर्यात हिस्सा।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: मिशन की प्रतिपूर्ति सहायता के साथ ऋण, गुणवत्ता बुनियादी ढांचा और बाज़ार की जानकारी को जोड़िए, और परिणामों को ज़िला व फर्म स्तर पर मापिए ताकि निर्यात लाभ एमएसएमई की वृद्धि और क्षेत्रीय संतुलन में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स सुधारने से, व्यापक बंदरगाह श्रेणियों, बहुविध परिवहन विकल्पों और घटी हुई दूरी की सीमाओं के ज़रिए, भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास में कैसे योगदान हो सकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 ज़िलों तक LIFT माल ढुलाई सहायता बढ़ाने की खबर को निर्यात क्षमता में क्षेत्रीय असमानता घटाने के लक्ष्य से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • बदलावों का वर्णन कीजिए: भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और एकीकृत जांच चौकियों को शामिल करना, सड़क, रेल और वायु के साथ जलमार्ग जोड़ना, और न्यूनतम मूल-गंतव्य दूरी 200 किमी से घटाकर 100 किमी करना।
    • चर्चा कीजिए कि लॉजिस्टिक्स लागत घटने से दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों के उत्पादक, जिनमें पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उत्पादक शामिल हैं, वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं।
    • सीमा व्यापार में बहुविध संपर्क और भूमि बंदरगाहों की भूमिका तथा ऐसे लाभ बनाए रखने के लिए अंतिम-मील बुनियादी ढांचे और कोल्ड चेन की ज़रूरत को रेखांकित कीजिए।
  • निष्कर्ष: लॉजिस्टिक्स सहायता ज़रूरी है, पर पर्याप्त नहीं; कम निर्यात-तीव्रता वाले ज़िलों में टिकाऊ क्षेत्रीय निर्यात वृद्धि के लिए कौशल विकास, वित्त और औद्योगिक आधार का विकास भी चाहिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    17 नवंबर 2026 को निर्यात दिशा के हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में किस विभाग ने संशोधन किया?

  2. Q2कठिन

    निर्यात प्रोत्साहन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. निर्यात प्रोत्साहन व्यापार वित्त तक पहुंच को सुगम बनाता है।
    • 2. निर्यात दिशा बाज़ार पहुंच को सहारा देती है और गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करती है।
    • 3. संबंधित बाज़ार पहुंच सहायता के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की न्यूनतम सदस्यता अवधि तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने की गई।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    नवंबर 2026 के संशोधनों के तहत TRACE की प्रतिपूर्ति सूची का विस्तार कितने प्रमाण-पत्रों तक किया गया?

  4. Q4मध्यम

    निर्यात दिशा के तहत LIFT का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. निर्यात प्रोत्साहन मिशन का आवंटन कितना है?

मिशन का आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए ₹25,060 करोड़ है।

2. निर्यात प्रोत्साहन मिशन की दो उप-योजनाएं कौन-सी हैं?

निर्यात प्रोत्साहन व्यापार वित्त को सुगम बनाता है, जबकि निर्यात दिशा बाज़ार पहुंच को सहारा देती है और गैर-वित्तीय निर्यात बाधाओं को दूर करती है।

3. संशोधित बाज़ार पहुंच सहायता दिशानिर्देशों के तहत विमान किराये की कितनी प्रतिपूर्ति उपलब्ध है?

पात्र सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को 95% तक, जबकि अन्य पात्र निर्यातकों को 80% तक प्रतिपूर्ति मिल सकती है।

4. LIFT के तहत संशोधित न्यूनतम बंदरगाह दूरी कितनी है?

मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी 200 किमी से घटाकर 100 किमी की गई।

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