स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक न्याय (महिला एवं बाल कल्याण, राज्य सरकार की नीति)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026, उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति, 2022, IIT कानपुर नोएडा परिसर का U हब, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) आधार पर
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; शासन और राज्य सरकार की नीतियां
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और इससे जुड़े मुद्दे
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026: एक नज़र में
- सहायता की सीमा
- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए ₹1 लाख से ₹15 लाख (सीमा के भीतर राशि अलग-अलग हो सकती है)
- मंज़ूरी देने वाला निकाय
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को नियम, 2026 को मंज़ूरी दी
- किसकी जगह लेते हैं
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015 (जिनकी जगह नियम, 2026 लेंगे)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- अनुमोदित उत्तर प्रदेश कोष नियमावली ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
- आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में यू हब भवन प्रस्ताव का मूल्य ₹281 करोड़ है।
- सहकारी महाविद्यालय प्रस्ताव में रहमानखेड़ा, लखनऊ में 4.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
- उगनपुरा स्टेडियम भूमि हस्तांतरण में आगरा ज़िले में 2.476 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष नियमावली चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी। इसके तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए सहायता राशि का दायरा ₹1 लाख से ₹15 लाख तय किया गया है। यह नई नियमावली 2015 की नियमावली का स्थान लेती है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी। महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत स्वीकृत इस नियमावली के अनुसार जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य पीड़ितों को तत्काल सहारा देना है। कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
स्वीकृत सहायता राशि एक समान नहीं है; यह ₹1 लाख से ₹15 लाख के दायरे में मामले के अनुसार अलग-अलग होगी। यह नियमावली पहले की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 का स्थान लेती है। इससे अलग, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति, 2022 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी। इस संशोधन के बाद हर तहसील में एक बायो प्लांट लगाने की पुरानी शर्त हट गई है और प्लांट की मंज़ूरी अब हर जिले की बायोमास क्षमता से जुड़ी होगी। कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि सहकारी महाविद्यालय के लिए और आगरा के बाह के उगनपुरा में 2.476 हेक्टेयर भूमि स्टेडियम के लिए नि:शुल्क हस्तांतरित करने की भी मंज़ूरी दी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) के आधार पर यू हब के भवन निर्माण के लिए ₹281 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- जघन्य अपराध की शिकार उन महिलाओं और बालिकाओं को तुरंत राहत देने के लिए आर्थिक और चिकित्सीय सहायता, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मामलों की सूची और प्रक्रिया 2015 के नियमों के अनुलग्नक 1 में दी गई थी।legitquest.com
- पीड़िताओं का भरण-पोषण, शिक्षा और पुनर्वास स्वास्थ्य, और जहां परिस्थिति ज़रूरी हो, उनके नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण और शिक्षा।legitquest.com
- उन महिलाओं और बालिकाओं को सहायता, जो हिंसा की सीधी शिकार तो नहीं हैं, पर कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण गंभीर चिकित्सीय और शैक्षिक मदद की ज़रूरत रखती हैं (2015 के नियमों का अनुलग्नक 2)।legitquest.com
- सार्वजनिक योगदान किसी खास ज़िले की किसी खास गतिविधि के लिए दिया जा सकता है या सामान्य योगदान के रूप में। सार्वजनिक धन लखनऊ की जवाहर भवन शाखा में भारतीय स्टेट बैंक के सरकारी खाते में रखा जाता है, और इन योगदानों को आयकर छूट मिल सकती है।legitquest.com
- कोष का पैसा राज्य सरकार के बजट से आता है, जो बिना ब्याज वाले लेखा शीर्ष के तहत रखा जाता है। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के अनुदान, दान, और उपक्रमों, व्यक्तियों व संगठनों के योगदान भी इसमें जुड़ते हैं।legitquest.com
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएं और बालिकाएं, जैसा कि कैबिनेट द्वारा मंज़ूर 2026 के नियमों में है। 2026 की पात्रता शर्तें और श्रेणी सूची यहां पुष्ट नहीं है; 2015 का अनुलग्नक 1 केवल पहले के नियमों पर लागू होता है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन: वह निकाय जिसके तहत यह कोष काम करता है। कोष के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य निगरानी समिति है।legitquest.com
- राज्य निगरानी समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति कोष की देखरेख और प्रबंधन करती है, राहत के संबंध में ज़िला संचालन समितियों को निर्देश देती है, और मिशन की मंज़ूरी से नियमों में संशोधन कर सकती है।legitquest.com
- ज़िला संचालन समिति: ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में, मिशन के तहत गठित।legitquest.com
- कोष प्रबंधन इकाई (FMU): राज्य निगरानी समिति के सचिवालय का एक प्रभाग, जो राज्य बजट से समर्थित है और कोष के संचालन, रखरखाव और उसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए है।legitquest.com
- 2015 के नियम संविधान के अनुच्छेद 154 के परंतुक के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए थे, जैसा कि उनकी प्रस्तावना में लिखा है।legitquest.com
उपलब्धियां
- 2026 के नियमों में सहायता की सीमा ₹1 लाख से ₹15 लाख तय की गई है, और इस सीमा के भीतर राशि अलग-अलग हो सकती है।
चुनौतियां
- मंज़ूर की गई सहायता राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख की सीमा के भीतर अलग-अलग होती है।
- सार्वजनिक धन दान और बजट के सहारे चलता है, इसलिए कोष कितना भुगतान कर पाएगा, यह इस पर निर्भर है कि योगदान और बजट सहायता मांग के अनुरूप कितनी अच्छी तरह बढ़ते हैं।
- राहत के लिए पीड़िताओं की समय पर पहचान और ज़िला समिति की स्वीकृति ज़रूरी है, इसलिए इस प्रक्रिया में देरी हो तो वह तत्काल सहायता धीमी कर सकती है, जिसके लिए कोष बना है।
आगे की राह
- 2026 के पात्रता और राशि के मानदंड आधिकारिक कोष पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने चाहिए, ताकि पीड़िताएं और ज़िला अधिकारी सीमा को एक ही तरीके से लागू करें।
- कोष प्रबंधन इकाई के ज़रिए हर मामले में भुगतान और परिणामों पर नज़र रखी जाए, ताकि वास्तविक मांग के मुकाबले सीमा और कोष की राशि की समीक्षा हो सके।
- कोष को चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जाए, ताकि एकमुश्त भुगतान पीड़िताओं को मिलने वाले लंबे सहयोग का हिस्सा बने।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026
उत्तर प्रदेश सरकार के वे कोष नियम जिनके तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को वित्तीय, चिकित्सीय और शैक्षिक सहायता दी जाती है। नवंबर 2026 में राज्य कैबिनेट ने इन्हें मंज़ूरी दी, जिसमें सहायता की सीमा ₹1 लाख से ₹15 लाख तय की गई है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
कैबिनेट ने 2015 के नियमों की जगह लेने वाले नियम, 2026 को मंज़ूरी दी। इनके तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश बायो-प्लांट मंज़ूरी दृष्टिकोण
| विशेषता | पिछली नीति | अनुमोदित संशोधन |
|---|---|---|
| आधार | प्रति तहसील एक प्लांट | ज़िला बायोमास क्षमता |
| नीति | जैव ऊर्जा नीति, 2022 | 2022 की नीति में संशोधन |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPSSSC PETUP SIUPPSC RO/ARO
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- पीड़ित सहायता कोष:
- पीड़ित सहायता कोष विशिष्ट प्रकार के नुकसान से प्रभावित पात्र लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- बायोमास:
- बायोमास जैविक सामग्री है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है।
- पंचायत:
- पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है।
- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण:
- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण एक परियोजना वितरण व्यवस्था है जिसमें डिज़ाइन, खरीद और निर्माण शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष नियमावली: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: समाज: महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण; शासन: राज्य नीतियाँ और ग्रामीण स्थानीय सरकार
सामान्य भूल: परीक्षक प्रत्येक पीड़ित के लिए ₹15 लाख को एक निश्चित भुगतान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं; अनुमोदित सहायता राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
लैंगिक हिंसा से पीड़ित लोगों की सहायता में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 जैसी राज्य-स्तरीय वित्तीय सहायता योजनाओं की भूमिका की गहन समीक्षा कीजिए। पीड़ितों की दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने में नकद राहत की सीमाएं क्या हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गंभीर हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए 2015 के नियमों की जगह ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की सहायता को मंज़ूरी दी है, और ऐसी राहत एक गहरी समस्या का तात्कालिक किंतु आंशिक उत्तर है।
- मुख्य भाग:
- शक्तियां: तात्कालिक वित्तीय सहायता पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी और आजीविका की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करती है, और श्रेणीबद्ध राशि से नुकसान की गंभीरता के अनुसार सहायता तय की जा सकती है।
- सक्षम करने वाली भूमिका: राज्य की योजनाएं महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत चलती हैं और आपराधिक न्याय प्रक्रिया तथा पीड़ित मुआवज़ा ढांचों की पूरक हो सकती हैं।
- सीमाएं: स्पष्ट मानदंडों के बिना राशि की श्रेणी असंगति पैदा कर सकती है, और नकद राहत मानसिक आघात की काउंसलिंग, आश्रय, कानूनी सहायता या सामाजिक कलंक का समाधान नहीं करती।
- क्रियान्वयन की कमियां: भुगतान की गति, दावों की जांच और ग्रामीण तथा हाशिए पर रहने वाले पीड़ितों में जागरूकता यह तय करती हैं कि योजना अपने वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचती है या नहीं।
- एकीकरण की ज़रूरत: वित्तीय सहायता को पुनर्वास, वन-स्टॉप संकट केंद्रों और रोज़गार सहायता से जोड़ने पर योजना अधिक संधारणीय बनेगी।
- निष्कर्ष: वित्तीय सहायता एक ज़रूरी सुरक्षा जाल है, किंतु पीड़ितों के लिए स्थायी बदलाव लाने के लिए इसके साथ पारदर्शी पात्रता मानदंड, पुनर्वास सेवाएं और सख्त क्रियान्वयन होना चाहिए।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
संशोधित उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति, 2022 के तहत प्रति तहसील एक बायो-प्लांट के निश्चित नियम से ज़िला-स्तरीय बायोमास क्षमता की ओर बदलाव संधारणीय संसाधन नियोजन के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा कीजिए। इस दृष्टिकोण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति, 2022 में हुए संशोधन का परिचय दीजिए, जो एक समान तहसील-स्तरीय कोटे के बजाय प्लांट की स्वीकृति को प्रत्येक ज़िले की बायोमास क्षमता से जोड़ता है।
- मुख्य भाग:
- औचित्य: क्षमता-आधारित दृष्टिकोण ऊर्जा परियोजनाओं को कृषि अवशेष की वास्तविक उपलब्धता से मिलाता है, जिससे अधिक क्षमता या कच्चे माल की कमी से बचा जा सकता है।
- संधारणीयता से संबंध: यह फसल अवशेष के उपयोग का समर्थन करता है, जिन्हें अन्यथा जलाया जा सकता है, जिससे वायु प्रदूषण घटता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को बल मिलता है।
- सुरक्षा उपाय: समय-समय पर बायोमास आकलन, भोजन और चारे की ज़रूरतों से प्रतिस्पर्धा से बचाव, और छोटे किसानों के लिए कच्चे माल तक उचित पहुंच।
- शासन: पारदर्शी ज़िला-स्तरीय आंकड़े, पर्यावरणीय मंज़ूरी, तथा उत्सर्जन और राख के निपटान की निगरानी आवश्यक है।
- निष्कर्ष: नवीकरणीय ऊर्जा नियोजन के लिए क्षमता से जुड़ी नीति अधिक तर्कसंगत उपकरण है, बशर्ते उसके क्रियान्वयन में मज़बूत आंकड़े, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और किसानों की भागीदारी शामिल हो।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
अनुमोदित उत्तर प्रदेश कोष नियमावली जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख तक है। कैबिनेट ने बायो-प्लांट योजना और पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल से संबंधित प्रस्ताव में बदलाव को भी मंज़ूरी दी।
- समाज: महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण
- शासन: राज्य नीतियाँ और ग्रामीण स्थानीय सरकार
जुड़ी अवधारणाएं: पीड़ित सहायता कोष, बायोमास, पंचायत, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 2026 के निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुमोदित पीड़ित सहायता राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख है।
- 2. बायो-प्लांट की मंज़ूरी ज़िला बायोमास क्षमता पर आधारित होगी।
- 3. यू हब भवन प्रस्ताव के लिए ₹281 करोड़ के व्यय को मंज़ूरी दी गई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। अनुमोदित निर्णयों में सहायता राशि, बायोमास आधारित प्लांट की मंज़ूरी और ₹281 करोड़ का यू हब भवन प्रस्ताव शामिल है।
- Q2मध्यम
जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनुमोदित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष नियमावली के तहत कितनी सहायता की परिकल्पना की गई है?
व्याख्या: अनुमोदित राशि ₹1 लाख से शुरू होकर ₹15 लाख तक है। अन्य राशियाँ न्यूनतम या अधिकतम में बदलाव करती हैं।
- Q3मध्यम
संशोधित उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति, 2022 के तहत बायो-प्लांट की मंज़ूरी को ज़िला बायोमास क्षमता से जोड़ने का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: संशोधन में प्लांट की मंज़ूरी के लिए ज़िला बायोमास क्षमता को आधार बनाया गया है। पहले के दृष्टिकोण में प्रति तहसील एक प्लांट निर्धारित था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अनुमोदित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष नियमावली में कौन शामिल हैं?
जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएँ और बालिकाएँ अनुमोदित सहायता प्रस्ताव में शामिल हैं।
2. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष नियमावली के तहत कितनी सहायता प्रस्तावित है?
अनुमोदित सहायता राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख है।
3. उत्तर प्रदेश में बायो-प्लांट की मंज़ूरी में क्या बदलाव आया है?
मंज़ूरी प्रति तहसील एक प्लांट के नियम के बजाय ज़िला बायोमास क्षमता पर आधारित होगी।
4. आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में यू हब भवन के लिए कितनी राशि को मंज़ूरी दी गई?
कैबिनेट ने भवन निर्माण के लिए ₹281 करोड़ के व्यय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

