स्रोत:PIB
विषय: कृषि, बीज प्रणाली, कृषि-जैव विविधता का संरक्षण और किसानों के अधिकार|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: सामुदायिक बीज बैंक, पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम, स्व-स्थाने संरक्षण (इन-सीटू संरक्षण), फ्रिड्टयोफ नानसेन इंस्टीट्यूट, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: कृषि: बीज प्रणाली, कृषि-जैव विविधता का स्व-स्थाने संरक्षण, किसान-नेतृत्व वाली संस्थाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; संस्थाएं और निकाय; ओडिशा का राज्य-स्तरीय शासन
डिवर्सिफार्म-इंडिया (सामुदायिक बीज बैंक परियोजना): एक नज़र में
- अवधि
- FNI और MSSRF के बीच तीन वर्षीय सहयोग
- पूरा नाम
- डिवर्सिफार्म-इंडिया: परियोजना का नाम; CSB का अर्थ है सामुदायिक बीज बैंक
- मुख्य साझेदार
- फ्रिड्टजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट (नॉर्वे) और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- DIVERSIFARM-India एटलस ने 652 सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण किया है।
- सर्वेक्षण भारत में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंकों का अनुमान लगाता है।
- परियोजना ने प्रबंधन पर आधारित छह बीज बैंक प्रकार पहचाने।
- मैनुअल के केस स्टडी के लिए ओडिशा पायलट राज्य है।
- त्रिलोचन महापात्र ने क्षमता-निर्माण मैनुअल जारी किया।
DIVERSIFARM-India सामुदायिक बीज बैंक चर्चा में क्यों?
17-18 नवंबर 2026 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में DIVERSIFARM-India परियोजना ने 652 सामुदायिक बीज बैंकों का डिजिटल एटलस, एक क्षमता-निर्माण पुस्तिका और नीति-पत्र साझा किए। यह किसान-संचालित बीज प्रणालियों और इन-सीटू संरक्षण को मज़बूत करने की दिशा में एक कदम है।
फ्रिड्टजोफ़ नानसेन इंस्टीट्यूट (FNI) और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) के नेतृत्व वाली DIVERSIFARM-India परियोजना ने एक डिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंकों (CSB) का मानचित्रण किया है, जबकि सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार देशभर में कम-से-कम 1,000 ऐसी संस्थाएं हैं। ये परिणाम 17 और 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित CSB की उन्नति हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी में साझा किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य CSB के माध्यम से बीज प्रणालियों को मज़बूत कर छोटे किसानों के लिए भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार करना है।
परियोजना ने CSB की स्थापना, प्रबंधन और संधारणीयता का मार्गदर्शन करने के लिए पायलट राज्य ओडिशा के केस स्टडी पर आधारित एक क्षमता-निर्माण पुस्तिका भी जारी की। एक नीति-पत्र प्रबंधन ढांचों के आधार पर CSB की छह प्रकार की पहचान करता है, जो परियोजना के अनुसार लक्षित नीतिगत समर्थन तैयार करने में मदद कर सकती हैं। एक अन्य नीति-पत्र ओडिशा में CSB के लिए 10-सूत्रीय रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सचिवालय की सिफारिश करता है। परियोजना ने कानूनी परिदृश्य की भी जांच की और पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम तथा जैव विविधता अधिनियम की CSB को मज़बूत करने की क्षमता की पहचान की।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- डिजिटल एटलस: CSBs की प्रोफ़ाइल वाला GIS-आधारित एटलस, जो भारत भर में काम कर रहे सामुदायिक बीज बैंकों को एक मंच पर लाता है और उनकी ताकत तथा सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।PIB
- छह CSB प्रकारों पर नीति संक्षेप: CSBs के बीच संस्थागत अंतर की पहचान करता है, ताकि नीतिगत सहायता सही जगह पहुंचाई जा सके।PIB
- ओडिशा रोडमैप: पायलट राज्य में CSBs के लिए 10 बिंदुओं वाला नीति संक्षेप, जो कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत एक सचिवालय की सिफारिश करता है।PIB
- क्षमता-निर्माण पुस्तिका ओडिशा के गहन केस स्टडी पर आधारित है और CSBs की स्थापना, प्रबंधन और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, संगठनात्मक तरीके और नीतिगत प्रासंगिकता को एक साथ जोड़ती है।PIB
- कानूनी और नीतिगत समीक्षा: CSBs को मज़बूत करने की क्षमता के लिए पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम की जांच की गई, और चर्चा में पाया गया कि दोनों कानूनों के बीच तालमेल की ज़रूरत है।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- 1958 में फ्रिड्टजोफ नानसेन फाउंडेशन के रूप में स्थापित और नॉर्वे के बैरम में स्थित FNI एक स्वतंत्र शोध संस्थान है, जो जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों सहित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है।
- 1988 में डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा स्थापित MSSRF चेन्नई स्थित एक गैर-लाभकारी NGO ट्रस्ट है। इसका बिजू पटनायक जनजातीय जैव विविधता केंद्र ओडिशा के जेपोर में है।
- पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 एक विशिष्ट प्रकार का कानून है, जो पौध प्रजनकों, शोधकर्ताओं और किसानों को अधिकार देता है। इसे 30 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। किसान पंजीकृत किस्म के बीज सहित अपनी उपज को बिना ब्रांड नाम के बचा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बो सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं या बेच सकते हैं।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002: जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत भारत की ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए बनाया गया; जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायपूर्ण बंटवारे का प्रावधान करता है।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्वायत्त निकाय, जिसकी स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए हुई; मुख्यालय चेन्नई में है।
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD): इसे 5 जून 1992 को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 29 दिसंबर 1993 से लागू हुआ; यह तीन लक्ष्यों वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसमें आनुवंशिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण और समान बंटवारा भी शामिल है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय: भारत में कृषि कानूनों और नियमों की सर्वोच्च संस्था; पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण इसके अधीन एक वैधानिक निकाय है।
उपलब्धियां
- परियोजना ने डिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंक मैप किए, जबकि पूरे भारत में ऐसे कम-से-कम 1,000 होने का अनुमान है।PIB
- छह CSB प्रकार पहचाने गए, जिससे नीति-निर्माताओं को लक्षित सहायता का आधार मिला।PIB
- ओडिशा के केस स्टडी पर आधारित क्षमता-निर्माण पुस्तिका 17-18 नवंबर 2026 को CSBs के विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में जारी की गई।PIB
चुनौतियां
- परियोजना के डिजिटल एटलस ने 652 CSBs मैप किए हैं, जबकि देशभर में कम-से-कम 1,000 होने का सर्वेक्षण अनुमान है।
- संस्थागत बिखराव: छह प्रकार दिखाते हैं कि CSBs की प्रबंधन संरचना अलग-अलग है, इसलिए एक समान नीति सभी पर लागू नहीं होगी।
- कमज़ोर कानूनी तालमेल: PPV&FR अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम, दोनों में क्षमता है, लेकिन परियोजना को दोनों कानूनों के बीच तालमेल की ज़रूरत मिली, और धन तथा क्षमता-निर्माण की ज़रूरतें भी बनी हुई हैं।PIB
आगे की राह
- ओडिशा सचिवालय: 10 बिंदुओं वाले रोडमैप की सिफारिश के अनुसार कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत बना सचिवालय CSBs के लिए अनुकूल माहौल बना और टिकाए रख सकता है।PIB
- प्रकार-आधारित नीतिगत सहायता: छह प्रकारों का उपयोग करके हर CSB प्रकार के अनुसार सहायता तय करना, ताकि हर संस्था को सही मदद मिले।PIB
- कानूनों और संस्थाओं का मेल: PPV&FR और जैव विविधता अधिनियमों को जोड़ना, और ICAR-NBPGR के सुझाव के अनुसार सामुदायिक जीन बैंकों को राष्ट्रीय जीन बैंकों के साथ मिलकर मज़बूत करना।PIB
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
डिवर्सिफार्म-इंडिया (सामुदायिक बीज बैंक परियोजना)
डिवर्सिफार्म-इंडिया एक ऐसी परियोजना है जिसका नेतृत्व फ्रिड्टजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कर रहे हैं। यह छोटे किसानों के लिए सामुदायिक बीज बैंकों के ज़रिए किसान-आधारित बीज व्यवस्था को मज़बूत करती है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
प्रोजेक्ट ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार में अपना डिजिटल एटलस साझा किया, जिसमें 652 सामुदायिक बीज बैंक दर्ज हैं। इसके साथ क्षमता निर्माण पुस्तिका, CSB के छह प्रकार और ओडिशा के लिए 10 बिंदुओं वाला रोडमैप भी पेश किया गया।
2002
जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत भारत की ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए बनाया गया।
30 अक्टूबर 2001
पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को 30 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति की सहमति मिली।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सामुदायिक बीज बैंक:
- समुदाय द्वारा संचालित एक संस्था, जो बीजों का संरक्षण करती है और उन तक पहुंच सुनिश्चित करती है, अक्सर इसमें स्थानीय रूप से अनुकूलित किस्में भी शामिल होती हैं।
- इन-सिटू संरक्षण:
- प्रजातियों या आनुवंशिक संसाधनों का उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण; खेती की जाने वाली किस्मों के मामले में इसमें उन खेती प्रणालियों में संरक्षण शामिल है, जहाँ वे अपनी विशिष्ट विशेषताएँ विकसित करती हैं।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली:
- भौगोलिक रूप से संदर्भित सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने, विश्लेषित करने और प्रदर्शित करने की प्रणाली।
- पादप आनुवंशिक संसाधन:
- पौधों की ऐसी सामग्री, जिसमें खाद्य, कृषि और अन्य उपयोगों के लिए वास्तविक या संभावित मूल्य वाली आनुवंशिक जानकारी होती है।
DIVERSIFARM-India सामुदायिक बीज बैंक: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: कृषि: बीज प्रणाली और कृषि जैव विविधता; पर्यावरण: जैव विविधता संरक्षण
सामान्य भूल: परीक्षा में 652 को अनुमानित राष्ट्रीय कुल बताकर पूछा जा सकता है; यह मानचित्रित संख्या है, जबकि सर्वेक्षण में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंकों का अनुमान लगाया गया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
सामुदायिक बीज बैंक किसान-नेतृत्व वाली बीज प्रणाली और स्व-स्थाने संरक्षण को मज़बूत कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रसार असमान है और उनकी संधारणीयता अनिश्चित है। छोटे किसानों की बीज तक पहुंच और कृषि-जैव विविधता सुनिश्चित करने में सामुदायिक बीज बैंकों की भूमिका की आलोचनात्मक जांच कीजिए, और इन्हें बड़े पैमाने पर विस्तार देने के लिए ज़रूरी नीतिगत और कानूनी उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: DIVERSIFARM-India ने देश में अनुमानित 1,000 या अधिक सामुदायिक बीज बैंकों के मुकाबले 652 बीज बैंकों की मैपिंग की, जिससे प्रगति और कवरेज की कमी दोनों दिखती हैं।
- मुख्य भाग:
- CSB की भूमिका: छोटे किसानों तक बीज की पहुंच, स्थानीय किस्मों का संरक्षण और कृषि-जैव विविधता का स्व-स्थाने संरक्षण, बाहरी इनपुट पर निर्भरता के विरुद्ध लचीलापन।
- चुनौतियां: भौगोलिक प्रसार में असमानता, प्रबंधन और शासन की विविधता (छह श्रेणियां), क्षमता-निर्माण और लगातार वित्त पोषण पर निर्भरता, बीज की गुणवत्ता नियंत्रण।
- नीतिगत और कानूनी समर्थन: किसानों के अधिकारों और लाभ-साझेदारी की मान्यता के लिए पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम की प्रासंगिकता।
- संस्थागत समर्थन: ओडिशा के लिए प्रस्तावित समर्पित सचिवालय और राज्य-स्तरीय रोडमैप की ज़रूरत, कृषि विभागों और अनुसंधान संस्थाओं के बीच समन्वय के साथ।
- छोटे किसानों के खाद्य, पोषण और आजीविका लक्ष्यों से संबंध, और यदि CSB को समर्थन नहीं मिला तो बीज एकल-फसल (मोनोकल्चर) का जोखिम।
- निष्कर्ष: सामुदायिक बीज बैंक औपचारिक बीज प्रणाली के प्रभावी पूरक बन सकते हैं, यदि श्रेणी-आधारित और राज्य-विशिष्ट नीतिगत समर्थन, किसान अधिकारों की कानूनी मान्यता और लगातार संस्थागत सहयोग एक साथ दिए जाएं।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि सामुदायिक बीज बैंकों के लिए पहचानी गई छह प्रबंधन श्रेणियों जैसा श्रेणी-आधारित नीतिगत दृष्टिकोण राज्यों को किसान-नेतृत्व वाली संस्थाओं के लिए लक्षित सहायता डिज़ाइन करने में कैसे मदद कर सकता है। ओडिशा रोडमैप के उदाहरण से समझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि इस परियोजना ने छह CSB श्रेणियां और ओडिशा के लिए 10-सूत्री रोडमैप पर आधारित नीति-संक्षेप जारी किए, जो दिखाते हैं कि एक ही मॉडल सभी पर लागू नहीं होता।
- मुख्य भाग:
- श्रेणी-आधारित दृष्टिकोण एक जैसी योजनाएं लागू करने के बजाय हर संस्था की प्रबंधन संरचना के अनुसार सहायता (वित्त, प्रशिक्षण, भंडारण, कानूनी मदद) को मिलान करने में मदद करता है।
- ओडिशा रोडमैप: CSB के समन्वय के लिए कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत एक सचिवालय, जिससे संस्थागत आधार और निरंतरता मिले।
- लाभ: संसाधनों का बेहतर लक्ष्यीकरण, स्पष्ट जवाबदेही, राज्य-स्तर पर दोहराने की गुंजाइश और डिजिटल एटलस के ज़रिए निगरानी।
- सीमाएं: आंकड़ों की ज़रूरत, राज्य विभागों की क्षमता, और ऊपर से नियंत्रण के बजाय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- निष्कर्ष: ओडिशा सचिवालय जैसी राज्य-स्तरीय संस्था पर आधारित श्रेणी-आधारित दृष्टिकोण किसान-नेतृत्व वाली बीज प्रणाली को अधिक लक्षित बना सकता है, बशर्ते निर्णय-प्रक्रिया में समुदाय केंद्र में रहे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सामुदायिक बीज बैंकों का संचालन समुदाय करते हैं, ताकि बीजों का संरक्षण हो और किसानों की उन तक पहुंच बनी रहे। DIVERSIFARM-India ने ऐसे 652 बैंकों का मानचित्रण किया है और समुदायों को उनके प्रबंधन में मदद के लिए मैनुअल तैयार किया है। इसका ओडिशा रोडमैप आगे संस्थागत सहायता की सिफारिश करता है।
- कृषि: बीज प्रणाली और कृषि जैव विविधता
- पर्यावरण: जैव विविधता संरक्षण
जुड़ी अवधारणाएं: सामुदायिक बीज बैंक, इन-सिटू संरक्षण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, पादप आनुवंशिक संसाधन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस प्राधिकरण ने अपने चेयरपर्सन के माध्यम से DIVERSIFARM-India का सामुदायिक बीज बैंक क्षमता-निर्माण मैनुअल जारी किया?
व्याख्या: पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण प्राधिकरण के चेयरपर्सन त्रिलोचन महापात्र ने मैनुअल जारी किया। फ्रिड्टजोफ़ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन परियोजना के साझेदार हैं; राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक अलग निकाय है।
- Q2कठिन
DIVERSIFARM-India के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इसके डिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण किया गया है।
- 2. इसके अध्ययन में प्रबंधन संरचनाओं के आधार पर छह प्रकार चिह्नित किए गए।
- 3. इसका ओडिशा रोडमैप कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सचिवालय की सिफारिश करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: एटलस में 652 बैंकों का मानचित्रण है, अध्ययन में प्रबंधन पर आधारित छह प्रकार पहचाने गए हैं, और ओडिशा रोडमैप सचिवालय की सिफारिश करता है। सचिवालय अभी स्थापित निकाय नहीं, बल्कि सिफारिश ही है।
- Q3मध्यम
DIVERSIFARM-India के डिजिटल एटलस में कितने सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण किया गया है?
व्याख्या: एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण हुआ है। सर्वेक्षण देशभर में कम से कम 1,000 का अनुमान लगाता है, जबकि 625 और 675 मानचित्रित संख्या नहीं हैं।
- Q4मध्यम
DIVERSIFARM-India ने सामुदायिक बीज बैंकों को प्रबंधन संरचना के आधार पर वर्गीकृत क्यों किया?
व्याख्या: छह प्रकार उन संस्थागत अंतरों को दर्शाते हैं जो लक्षित और प्रभावी नीतिगत सहायता के लिए मायने रखते हैं। परियोजना राष्ट्रीय जीन बैंकों के साथ सहयोग को भी समर्थन देती है, भारत भर में काम करती है और मानचित्रण को क्षमता-निर्माण के साथ जोड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. DIVERSIFARM-India ने कितने सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण किया है?
डिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण हुआ है। एक सर्वेक्षण भारत में ऐसी कम से कम 1,000 संस्थाओं का अनुमान लगाता है।
2. DIVERSIFARM-India परियोजना का नेतृत्व कौन करता है?
नॉर्वे के फ्रिड्टजोफ़ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इसके मुख्य साझेदार हैं।
3. DIVERSIFARM-India का ओडिशा रोडमैप क्या सिफारिश करता है?
10 बिंदुओं वाला रोडमैप ओडिशा के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सचिवालय की सिफारिश करता है।
4. सामुदायिक बीज बैंक मैनुअल का उद्देश्य क्या है?
मैनुअल सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने, उनके प्रबंधन और उन्हें टिकाऊ बनाए रखने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है, जो ओडिशा के केस स्टडी पर आधारित है।
सभी स्रोत
मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


