सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश की प्रोत्साहन नीति है। इस संशोधन को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के अनुरूप बनाया गया है, और तय गतिविधियों के लिए राज्य अतिरिक्त सहायता देता है।The Hindu
आंध्र प्रदेश का संशोधन सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग परियोजनाओं के लिए केंद्र की पूंजीगत सहायता के बराबर है। IT मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि नीति का उद्देश्य राज्य में फैब लगाना सरल और सस्ता बनाना है।The Hindu
आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 (ISM Semicon 2.0 के अनुरूप संशोधित): एक नज़र में
- नीति का नाम
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0, आंध्र प्रदेश सरकार
- संशोधन आदेश
- G.O.Ms.No.87, 16 नवंबर 2026 की तिथि
- केंद्र से जुड़ाव
- ISM Semicon 2.0 से संरेखण; सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग परियोजनाओं के लिए केंद्र की पूंजीगत सहायता का 100% मिलान
मुख्य तथ्य
| नीति का नाम | सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0, आंध्र प्रदेश सरकारThe Hindu |
|---|---|
| संशोधन आदेश | G.O.Ms.No.87, 16 नवंबर 2026 की तिथिThe Hindu |
| केंद्र से जुड़ाव | ISM Semicon 2.0 से संरेखण; सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग परियोजनाओं के लिए केंद्र की पूंजीगत सहायता का 100% मिलानThe Hindu |
| सिलिकॉन फैब सहायता | पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80%: 40% भारत सरकार, 40% आंध्र प्रदेशThe Hindu |
| अन्य फैब, उन्नत पैकेजिंग | कुल 70% (कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फोटॉनिक्स, सेंसर, डिस्क्रीट और डिस्प्ले फैब; उन्नत पैकेजिंग)The Hindu |
| पारंपरिक पैकेजिंग | संयुक्त 50% (पुरानी पैकेजिंग इकाइयों के लिए)The Hindu |
| ATMP और OSAT इकाइयां | राज्य केंद्र की पूंजीगत सहायता के 100% के बराबर मदद देता हैThe Hindu |
| वैधता | पांच वर्ष, या तब तक जब तक नई नीति इसकी जगह न ले लेThe Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग के लिए पूंजीगत सहायता: राज्य केंद्र की पूंजीगत सहायता का 100% मिलान करता है, इसलिए सिलिकॉन फैब को पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80% मिलता है (40% केंद्र और 40% राज्य)।The Hindu
- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन: राज्य केंद्र के 9% में शुद्ध बिक्री का 4.50% जोड़ता है, यानी कुल 13.5%। राज्य का योगदान प्रति आवेदन ₹45 करोड़ और प्रति कंपनी ₹180 करोड़ तक सीमित है।The Hindu
- मशीनें और सामग्री: केंद्र के 30% के अलावा राज्य पूंजीगत लागत का 18% जोड़ता है, जिससे कुल सहायता 48% होती है, साथ ही केंद्र का उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन भी मिलता है।The Hindu
- R&D और प्रतिभा परियोजनाएं: राज्य पात्र परियोजना लागत का 25% देता है, और केंद्र व राज्य की संयुक्त सहायता 75% तक सीमित है।The Hindu
- दायरा: संशोधन छह स्तंभों के तहत Semicon 2.0 की सभी 10 श्रेणियों को कवर करता है: डिज़ाइन, मशीनें और सामग्री, फैब, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, और प्रतिभा।The Hindu
- मौजूदा लाभों की सुरक्षा: संशोधन तुरंत प्रभावी होंगे और पहले से दिए गए लाभ सुरक्षित रहेंगे। पात्रता, मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े परिचालन दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।The Hindu
पात्रता और नियम
- संशोधन Semicon 2.0 की सभी 10 श्रेणियों को कवर करता है। पात्रता, मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े परिचालन दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।The Hindu
स्टैटिक GK
- AP सेमीकंडक्टर पार्क: तिरुपति में प्रस्तावित 5,000 एकड़ का पार्क, जिसे एक सार्वजनिक-निजी पार्क कंपनी चलाएगी, जिसके बोर्ड में निवेशकों का प्रभुत्व होगा और अधिकतम तीन सरकारी नामित सदस्य होंगे।The Hindu
- AP सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर: एक गैर-लाभकारी कंपनी, जिसका प्रबंधन स्वतंत्र पेशेवर करेंगे; इसकी शुरुआत IIT-तिरुपति से होगी और पहला फोकस फोटॉनिक्स पर होगा।The Hindu
तुलना
आंध्र प्रदेश बनाम गुजरात बनाम केंद्र (ISM)
| आधार | आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 | गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 | केंद्र: भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) (Semicon 1.0 / 2.0) |
|---|---|---|---|
| सिलिकॉन फैब सहायता | पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80% (40% केंद्र + 40% राज्य) | खोले गए GIDB पेज पर उल्लेख नहीं; नीति पूंजीगत निवेश सब्सिडी देती है | सिलिकॉन फैब के लिए 50% तक वित्तीय सहायता (Semicon 1.0) |
| अन्य फैब और पैकेजिंग | कंपाउंड, फोटॉनिक्स, सेंसर, डिस्क्रीट और डिस्प्ले फैब तथा उन्नत पैकेजिंग के लिए कुल 70%; पारंपरिक पैकेजिंग के लिए 50% | खोले गए पेज पर उल्लेख नहीं | सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुविधाओं, ATMP और चिप डिज़ाइन के लिए 50% तक (Semicon 1.0) |
| नीति की अवधि | पांच वर्ष, या तब तक जब तक इसकी जगह नई नीति न आए | 2022-27 | Semicon 2.0 को जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी (विकिपीडिया के अनुसार; किसी आधिकारिक पेज पर सत्यापित नहीं) |
| लागू करने वाली संस्था | आंध्र प्रदेश सरकार (IT मंत्री, ग्रोथ एंड इनोवेशन काउंसिल) | गुजरात सरकार (GIDB और राज्य के विभाग) | भारत सरकार, भारत सेमीकंडक्टर मिशन |
उपलब्धियां
- राज्य का संशोधन उसकी पूंजीगत सहायता को केंद्र की Semicon 2.0 सहायता के बराबर करता है, इसलिए सिलिकॉन फैब को पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80% मिलता है।The Hindu
- नीति छह स्तंभों के तहत Semicon 2.0 की सभी 10 श्रेणियों को कवर करती है, जिससे डिज़ाइन से लेकर फैब, पैकेजिंग, R&D और प्रतिभा तक एक ही ढांचा मिलता है।The Hindu
- AP सेमीकंडक्टर ग्रोथ एंड इनोवेशन काउंसिल के जरिए निवेशकों के लिए एकल खिड़की बनाने से परियोजनाओं की मंज़ूरी में लगने वाला समय घटने की उम्मीद है।
चुनौतियां
- पात्रता, मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े परिचालन दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।The Hindu
- तक्षशिला इंस्टीट्यूशन का तर्क है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं; व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य निवेश के लिए इन्हें निजी पूंजी और बाज़ार के अनुशासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- कई श्रेणियों में केंद्र की सहायता का मिलान करने की वित्तीय लागत के लिए पांच वर्ष की नीति अवधि में सावधानी से बजट बनाना होगा।
आगे की राह
- स्वीकृत परियोजनाओं की निवेश और रोज़गार लक्ष्यों के आधार पर परिणाम निगरानी, ताकि राज्य का हिस्सा परिणामों से जुड़ा रहे।
- छोटे आपूर्तिकर्ताओं और पारंपरिक पैकेजिंग इकाइयों को हाथ पकड़कर सहायता देने से वे तिरुपति क्लस्टर में शामिल हो सकती हैं। पारंपरिक पैकेजिंग इकाइयों को 50% की संयुक्त सहायता मिलती है।The Hindu
- IIT-तिरुपति के AP सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर और AP सेमीकंडक्टर पार्क का तालमेल, ताकि पूरी मूल्य श्रृंखला के लिए प्रतिभा तैयार हो।The Hindu
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
संशोधन से नीति 4.0, ISM Semicon 2.0 के अनुरूप हो गई है: राज्य सिलिकॉन, डिस्प्ले और चिप पैकेजिंग परियोजनाओं के लिए केंद्र की पूंजीगत सहायता के 100% के बराबर मदद देगा, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
खबर पढ़ें7 फ़रवरी 2026
PIB ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर पृष्ठभूमि सामग्री जारी की, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी।PIB
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
संशोधित नीति के तहत आंध्र प्रदेश में सिलिकॉन फैब को कुल कितनी सहायता मिलती है?
Semicon 2.0 के तहत मंज़ूर सिलिकॉन फैब को पात्र पूंजीगत लागत का 80% कुल सहायता मिलती है, जिसमें 40% भारत सरकार और 40% आंध्र प्रदेश से आता है।The Hindu
आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 की वैधता कितनी है?
नीति पांच वर्ष के लिए वैध है, या तब तक जब तक नई नीति इसकी जगह न ले ले।The Hindu
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन की सीमा क्या है?
राज्य का योगदान प्रति आवेदन ₹45 करोड़ और प्रति कंपनी ₹180 करोड़ तक सीमित है।The Hindu
GS पेपर मैपिंग
- GS-3औद्योगिक नीति और बुनियादी ढांचा: सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
- GS-2विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; आर्थिक नीति में केंद्र-राज्य संबंध
- GS-3विज्ञान और प्रौद्योगिकी: सेमीकंडक्टर में स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान एवं विकास
स्रोत
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