वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) भारत में औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। यह पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों से विस्तृत आंकड़े जुटाता है, ताकि उद्योगों की संरचना का अध्ययन हो सके, राष्ट्रीय आय में विनिर्माण के योगदान का अनुमान लगाया जा सके और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया जा सके।labourbureau.gov.in
ASI के आंकड़े कारखानों में मज़दूरी, रोज़गार और श्रम लागत की जानकारी देते हैं। आय असमानता पर होने वाली बहस में मज़दूरी के रुझानों की तुलना कॉर्पोरेट मुनाफे की वृद्धि से की जाती है।Indian Express
वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI): एक नज़र में
- पूरा नाम
- वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI)
- शुरुआत
- 1960 में, संदर्भ वर्ष 1959
- कानूनी आधार
- सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 (ASI 2010-11 से); इससे पहले सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 1953 के तहत
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI)Indian Express |
|---|---|
| शुरुआत | 1960 में, संदर्भ वर्ष 1959labourbureau.gov.in |
| कानूनी आधार | सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 (ASI 2010-11 से); इससे पहले सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 1953 के तहतlabourbureau.gov.in |
| दायरा | फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i) और 2m(ii) के तहत पंजीकृत सभी कारखाने: बिजली का उपयोग करने वाली वे इकाइयां जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं, और बिजली का उपयोग न करने वाली वे इकाइयां जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी हैंlabourbureau.gov.in |
| ताज़ा मज़दूरी आंकड़े | 2024-25 में वास्तविक कारखाना मज़दूरी वृद्धि 0.7% रही (नाममात्र 5.3%, घरेलू महंगाई 4.6%)Indian Express |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- भारत में औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत, जो संगठित (पंजीकृत) विनिर्माण क्षेत्र को कवर करता है।labourbureau.gov.in
- NSSO के क्षेत्रीय फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न (FOD) देश भर में अपने ज़ोनल, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के ज़रिए फील्ड आंकड़े जुटाता है।labourbureau.gov.in
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ASI अनुसूची के भाग-I के आंकड़ों को संसाधित और जारी करता है।labourbureau.gov.in
- श्रम ब्यूरो रोज़गार, मानव-दिवस, सामाजिक सुरक्षा, श्रम लागत और उत्पादन लागत (भाग-I का ब्लॉक-E) तथा अनुपस्थिति, श्रमिक टर्नओवर और आय (भाग-II) के आंकड़े संसाधित करता है।labourbureau.gov.in
- MoSPI द्वारा गठित औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति नमूना डिज़ाइन, नमूने के आकार और आंकड़ों की सारणीकरण में मार्गदर्शन देती है।labourbureau.gov.in
स्टैटिक GK
- सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008: वर्तमान मूल कानून जिसके तहत ASI कराया जाता है; यह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता, जहां 1961 के एक अलग राज्य अधिनियम के तहत आंकड़ा संग्रह अनिवार्य है।labourbureau.gov.in
- सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 1953: पहले का कानून, जिसने औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 की जगह ली और जिसके तहत ASI पहली बार कराया गया।labourbureau.gov.in
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO): MoSPI के अधीन, ASI भाग-I के आंकड़ों के संसाधन और प्रसार तथा राष्ट्रीय लेखा के लिए ज़िम्मेदार; 2 मई 1951 को कैबिनेट सचिवालय में स्थापित और 2019 में NSSO के साथ विलय होकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) बना।
- श्रम ब्यूरो: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन, ASI अनुसूची से रोज़गार, मज़दूरी और श्रम लागत के आंकड़े संसाधित करता है।labourbureau.gov.in
उपलब्धियां
- 1972 को छोड़कर शुरुआत के बाद से ASI हर वर्ष कराया जा रहा है। यह औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है और पंजीकृत विनिर्माण के राष्ट्रीय आय में योगदान का अनुमान लगाने का लक्ष्य रखता है।labourbureau.gov.in
- ASI 2012-13 से भौगोलिक दायरा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाए जाने के बाद अब सर्वेक्षण पूरे देश को कवर करता है।labourbureau.gov.in
- इस सर्वेक्षण से विश्लेषक मज़दूरी वृद्धि की तुलना महंगाई से कर सकते हैं, ताकि वर्षों में वास्तविक मज़दूरी के रुझान और कामगारों व प्रबंधकों की मज़दूरी के बीच का अंतर देखा जा सके।Indian Express
चुनौतियां
- ASI केवल पंजीकृत कारखानों को कवर करता है, इसलिए विशाल असंगठित विनिर्माण क्षेत्र इसके दायरे से बाहर रहता है।labourbureau.gov.in
- आंकड़े कई एजेंसियों (NSSO का फील्ड कार्य, CSO का संसाधन, श्रम ब्यूरो के श्रम आंकड़े) में बंटे हैं, जिससे जारी होने में देरी हो सकती है और समन्वय में कमियां आ सकती हैं।
- हाल के अधिकतर वर्षों में वास्तविक मज़दूरी वृद्धि 1% से नीचे रही है, जो दिखाता है कि नाममात्र मज़दूरी के लाभ अक्सर महंगाई में खप जाते हैं।Indian Express
आगे की राह
- मज़दूरी के अंतर और उत्पादकता पर नीतिगत शोध के लिए ASI के सूक्ष्म आंकड़ों का अधिक उपयोग, और इन आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाए रखना।
- ASI, श्रम और राष्ट्रीय लेखा के आंकड़ों के बीच अधिक तालमेल, ताकि मज़दूरी और मुनाफे के रुझानों की आपस में जांच की जा सके।
- छोटी इकाइयों तक सर्वेक्षण के दायरे का नियमित मूल्यांकन, ताकि नए और छोटे कारखाने भी इसके ढांचे में शामिल हों।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026
वित्त वर्ष 2024-25 में कारखानों की वास्तविक मज़दूरी केवल 0.7% बढ़ी (नाममात्र वृद्धि 5.3%, महंगाई 4.6%), जबकि निफ्टी 500 कंपनियों का मुनाफ़ा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे मज़दूरी और मुनाफ़े की बहस फिर से गरम हो गई है।
खबर पढ़ें2019
CSO का NSSO के साथ विलय होकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) बना।
2012
ASI 2012-13 में भौगोलिक दायरा पूरे देश तक बढ़ा, जिसमें तेलंगाना के अनुमान भी शामिल थे।labourbureau.gov.in
2008
सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 ASI का कानूनी आधार बना और ASI 2010-11 से लागू हुआ।labourbureau.gov.in
1960
ASI संदर्भ वर्ष 1959 के साथ शुरू हुआ और इसने विनिर्माण उद्योगों की जनगणना तथा विनिर्माण उद्योगों के नमूना सर्वेक्षण की जगह ली।labourbureau.gov.in
1953
सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 1953 लागू हुआ और औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 की जगह ली (औपचारिक रूप से 1956 में)।labourbureau.gov.in
1951
कैबिनेट सचिवालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, जो सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय बना।labourbureau.gov.in
1942
रॉयल कमीशन ऑन लेबर की सिफारिश पर औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम लागू हुआ।labourbureau.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण किस कानून के तहत संचालित होता है?
ASI सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत कराया जाता है, जो ASI 2010-11 से लागू हुआ; इससे पहले का आधार सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 1953 था।labourbureau.gov.in
ASI के दायरे में कौन-से कारखाने आते हैं?
ASI फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i) और 2m(ii) के तहत पंजीकृत कारखानों को कवर करता है: वे जो बिजली का उपयोग करते हैं और जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं, तथा वे जो बिजली का उपयोग नहीं करते और जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी हैं।labourbureau.gov.in
ASI ने 2024-25 में कारखाना मज़दूरी के बारे में क्या दिखाया?
2024-25 में प्रति कारखाना कर्मचारी की औसत मज़दूरी 5.3% बढ़कर ₹2.28 लाख हुई, और घरेलू महंगाई 4.6% रहने पर वास्तविक मज़दूरी वृद्धि 0.7% रही।Indian Express
GS पेपर मैपिंग
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक वृद्धि, रोज़गार और आर्थिक नियोजन के लिए आंकड़ों के स्रोत
- GS-2सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप: नीति-निर्माण में सांख्यिकीय संस्थाओं की भूमिका
स्रोत
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