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राजव्यवस्था

उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सर्वेक्षण: 10 नगर निकायों में ड्रोन मैपिंग पूरी

21 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 1 / 58
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (शहरी भूमि अभिलेख, डिजिटल शासन, राज्यों में ई-गवर्नेंस)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण, गांव के नक्शों का जियोरेफरेंसिंग, RSAC-UP, शहरी संपत्ति कार्ड, MPSEDC पोर्टल, राज्य डेटा सेंटर

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही; संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां, संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भूमि सुधार, शहरीकरण और शहरी नियोजन की चुनौतियां, शासन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग का उपयोग

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) का पायलट: एक नज़र में

कवर किए गए शहरी स्थानीय निकाय
10: अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और टिलहर
निगरानी करने वाली संस्था
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद
पायलट का उद्देश्य
डिजिटल मैपिंग के ज़रिए शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • पायलट में उत्तर प्रदेश के 10 नगर निकाय शामिल हैं।
  • उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सर्वे पायलट की निगरानी करती है।
  • एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है।
  • पायलट परियोजना 31 मार्च 2027 को समाप्त होनी निर्धारित है।
  • उत्तर प्रदेश के 95,373 गांवों के नक्शे जियोरेफरेंस हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट चर्चा में क्यों?

राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि 10 नगर निकायों के लिए ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और जमीनी सत्यापन शुरू हो गया है। पायलट परियोजना मार्च 2027 में समाप्त होगी।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने 10 नगर निकायों अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर के नए डिजिटल नक्शे बनाने की पायलट परियोजना के लिए ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है। जमीनी सत्यापन शुरू हो गया है। प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सामने प्रस्तुत की गई। पायलट परियोजना 31 मार्च 2027 को समाप्त होनी निर्धारित है।

इन 10 निकायों की अनुमानित कुल आबादी करीब 1.07 मिलियन है। फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन से जमीनी सत्यापन के लिए करीब 5,54,439 भूखंड चिह्नित हुए, जबकि अनुमानित लक्ष्य 2,03,105 भूखंडों का था। चिह्नित भूखंडों की संख्या अनुमानित लक्ष्य की लगभग 2.7 गुनी थी। प्रत्येक फील्ड टीम में राजस्व विभाग का एक सदस्य, नगरीय विभाग का एक सदस्य और तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति शामिल हैं। ग्राउंड ट्रूथ के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया गया था। सर्वे में नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरे की तकनीक का उपयोग किया गया।

बैठक में पायलट परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने और इसे नगरीय विकास विभाग को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया। अन्य सुझावों में एमपीएसईडीसी पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करना, अतिरिक्त स्थानीय निकायों को शामिल करना और नगरीय विकास विभाग द्वारा शहरी संपत्ति कार्ड के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना शामिल है। गांवों के नक्शों की बात करें तो 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों की भौगोलिक स्थिति निर्धारित हो चुकी है। अन्य 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन उनका भौगोलिक स्थिति निर्धारण बाकी है। 4 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार 4,523 गांवों के नक्शे 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं, जबकि 2,490 गांवों का सत्यापन जिलों में लंबित है। 1,049 गांवों के नक्शे डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार या जमा करने की प्रक्रिया में हैं और 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • नैडिर कैमरों और पांच-कैमरा तिरछे इमेजरी वाले ड्रोन (हवाई) सर्वेक्षण से शहरी स्थानीय निकायों के डिजिटल आधार नक्शे बनाए जाते हैं।
  • ड्रोन डेटा से फीचर एक्सट्रैक्शन के ज़रिए अलग-अलग प्लॉट चिह्नित किए जाते हैं, जिनका सत्यापन फील्ड टीमें रोवर और CORS नेटवर्क डेटा की मदद से ज़मीन पर करती हैं।mavericknews30.com
  • हर फील्ड टीम में राजस्व विभाग का एक सदस्य, शहरी विकास विभाग का एक सदस्य और तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति होते हैं।
  • गांवों के कैडस्ट्रल नक्शों का डिजिटलीकरण और जियोरेफरेंसिंग किया जाता है। यह काम RSAC-UP और ज़िला स्तर के सत्यापन के ज़रिए होता है।
  • परियोजना की अनुमानित कुल लागत लगभग ₹14.76 करोड़ है। भूमि संसाधन विभाग ने अब तक आंशिक वित्त पोषण के रूप में ₹7.38 करोड़ जारी किए हैं।mavericknews30.com

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India): भारत की केंद्रीय मानचित्रण एजेंसी, जिसका मुख्यालय देहरादून में है और जो सरकार को कार्टोग्राफी और जियोडेसी पर सलाह देती है।
  • RSAC-UP को जियोरेफरेंसिंग के लिए इंतज़ार कर रहे 4,523 डिजिटाइज़्ड गांव के नक्शे मिले।
  • हैदराबाद के NIGST और मसूरी के LBSNAA में 24 मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण पूरा किया।mavericknews30.com

उपलब्धियां

  • सभी 10 शहरी स्थानीय निकायों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ज़मीनी सत्यापन शुरू हो गया है।
  • राज्य के 108,893 में से 95,373 गांवों के नक्शे जियोरेफरेंस किए जा चुके हैं।
  • ड्रोन फीचर एक्सट्रैक्शन से सत्यापन के लिए लगभग 554,439 प्लॉट चिह्नित हुए, जो अनुमानित लक्ष्य 203,105 प्लॉट से लगभग 2.7 गुना हैं। इससे रिकॉर्ड का आधार अधिक पूर्ण बनता है।

चुनौतियां

  1. चिह्नित प्लॉटों की संख्या (लगभग 554,439) अनुमानित लक्ष्य (203,105) से कहीं अधिक है, जिससे कम समय के सत्यापन में फील्ड टीमों पर भारी दबाव पड़ रहा है।
  2. ज़मीनी सत्यापन के लिए केवल चार महीने दिए गए। परियोजना में रोवर खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से CORS ID मिलने में देरी, फील्ड टीमें बनाने में कठिनाई और बारिश के कारण रुकावटें आई हैं।mavericknews30.com
  3. गांवों के नक्शों का काम अधूरा है: 8,346 गांव डिजिटाइज़ हो चुके हैं पर अभी जियोरेफरेंस नहीं हुए, और 2,490 गांव ज़िला सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं।
  4. बैठक में सुझाव दिया गया कि शहरी विकास विभाग शहरी संपत्ति कार्डों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करे।

आगे की राह

  • मार्च 2027 के बाद पायलट को जारी रखने पर निर्णय लिया जाए और बैठक में प्रस्तावित के अनुसार इसकी ज़िम्मेदारी शहरी विकास विभाग को सौंपी जाए।
  • शहरी संपत्ति कार्डों के लिए कानूनी ढांचा बनाया जाए, ताकि मैप किए गए रिकॉर्ड मालिकाना दस्तावेज़ों का आधार बन सकें।
  • MPSEDC पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर पर ले जाया जाए और अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक कवरेज बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य की मांग पूरी हो सके।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) का पायलट

केंद्र के NAKSHA शहरी भूमि अभिलेख कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद यह पायलट चला रहा है। इसका उद्देश्य 10 नगर निकायों के लिए डिजिटल नक्शे और शहरी संपत्ति रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि मुख्यतः शहरी नागरिकों को लाभ मिले और भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक हों।

कब क्या हुआ

  1. 31 मार्च 2027

    पायलट की निर्धारित समाप्ति।

  2. 21 नवंबर 2026यह खबर

    10 पायलट शहरी स्थानीय निकायों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ज़मीनी सत्यापन शुरू हो गया है। निगरानी समिति ने सुझाव दिया है कि पायलट को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसे नगर विकास विभाग को सौंपा जाए।

  3. 4 नवंबर 2026

    स्थिति रिपोर्ट: 8,346 गांव के नक्शे डिजिटाइज़ हो चुके हैं, पर जियोरेफरेंसिंग की प्रतीक्षा है।

  4. 20 अक्टूबर 2026

    4,523 डिजिटाइज़्ड गांव के नक्शे RSAC-UP को सौंपे गए।

पूरी जानकारी पढ़ें

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

जियोरेफरेंसिंग:
जियोरेफरेंसिंग किसी नक्शे या छवि को भौगोलिक निर्देशांक देता है, ताकि उसकी विशेषताएं पृथ्वी की सतह के वास्तविक स्थानों से मेल खाएं।
ग्राउंड ट्रूथिंग:
ग्राउंड ट्रूथिंग इमेजरी या रिमोट सेंसिंग से मिली जानकारी को जमीन पर की गई वास्तविक जांच से मिलाकर सत्यापित करती है।
नैडिर इमेजरी:
नैडिर इमेजरी में कैमरा सीधे नीचे की ओर लंबवत रहते हुए चित्र लेता है।
ऑब्लिक इमेजरी:
ऑब्लिक इमेजरी में कैमरा जमीन की ओर सीधे न रहकर एक कोण पर चित्र लेता है।

उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: शासन: भूमि अभिलेख और ई-गवर्नेंस; विज्ञान और प्रौद्योगिकी: रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित हस्तांतरण को शहरी विकास विभाग को सौंपा गया बताकर पूछा जा सकता है; पायलट की निगरानी राजस्व परिषद करती है, जबकि हस्तांतरण केवल सुझाया गया था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

शहरी भूमि की ड्रोन आधारित मैपिंग से भारतीय शहरों में भूमि अभिलेख प्रबंधन बदलने की उम्मीद है। ऐसे डिजिटल सर्वेक्षणों के संभावित लाभों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और उन संस्थागत तथा कानूनी चुनौतियों पर भी विचार कीजिए जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी सफलता को सीमित कर सकती हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उत्तर प्रदेश के पायलट का उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए: 10 नगर निकायों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 240.20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र-सर्वेक्षण और 367.33 वर्ग किलोमीटर का हवाई सर्वेक्षण शामिल है, और यह पायलट 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा। इस कारण यह डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण की समय पर होने वाली परीक्षा है।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: ड्रोन इमेजरी (नेडिर और पांच-कैमरा ऑब्लिक) से मैपिंग अधिक सटीक और तेज़ होती है, भूखंडों की पहचान बेहतर होती है, और यह संपत्ति कार्ड तथा कर और नियोजन प्रणालियों का आधार बनती है।
    • चुनौती का पैमाना: लगभग 5,54,439 भूखंड चिह्नित किए गए, जबकि अनुमानित लक्ष्य 2,03,105 था, यानी लक्ष्य से लगभग 2.7 गुना। इससे पता चलता है कि पहले के अनुमान कितने अपर्याप्त हो सकते हैं और सत्यापन का प्रयास किस हद तक बढ़ाना होगा।
    • संस्थागत चुनौतियां: राजस्व और शहरी विकास विभागों के बीच समन्वय, पायलट को शहरी विकास विभाग को सौंपने की ज़रूरत, और मिश्रित क्षेत्र दलों द्वारा ज़मीनी सत्यापन।
    • कानूनी कमी: शहरी संपत्ति कार्डों के लिए कानूनी ढांचे के अभाव से डिजिटल अभिलेखों की वैधता कमज़ोर हो सकती है और विवादों को न्योता मिल सकता है।
    • डेटा और तकनीकी मुद्दे: डेटा सेंटर एकीकरण (MPSEDC पोर्टल से राज्य डेटा सेंटर तक), जियोरेफरेंसिंग का बैकलॉग, जैसे गांवों के नक्शों पर लंबित 8,346 गांव, तथा डेटा सुरक्षा और अंतर-संचालनीयता की आवश्यकता।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में तकनीक के साथ स्पष्ट कानूनी ढांचा, विभागों के बीच संस्थागत स्पष्टता, चरणबद्ध सत्यापन और लगातार वित्त पोषण शामिल होने चाहिए, ताकि ड्रोन मैपिंग सुरक्षित और भरोसेमंद शहरी भूमि अभिलेखों में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि गांव के नक्शों का जियोरेफरेंसिंग और डिजिटाइज़ेशन, साथ ही प्रस्तावित शहरी संपत्ति कार्ड, भारत में भूमि शासन को कैसे मज़बूत कर सकते हैं और भूमि विवादों को कैसे कम कर सकते हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि उत्तर प्रदेश ने 1,08,893 में से 95,373 गांवों का जियोरेफरेंसिंग कर लिया है, जबकि 8,346 गांवों का जियोरेफरेंसिंग अब भी बाकी है। इससे दिखता है कि डिजिटल भूमि शासन आगे बढ़ रहा है, लेकिन अधूरा है।
  • मुख्य भाग:
    • शासन में लाभ: जियोरेफरेंस्ड नक्शे सीमाओं की सटीक पहचान, तेज़ दाखिल-खारिज और भूमि अभिलेखों में बेहतर पारदर्शिता संभव बनाते हैं।
    • विवाद घटाना: स्पष्ट डिजिटल अभिलेख और संपत्ति कार्ड सीमा विवादों और धोखाधड़ी वाले हस्तांतरणों को कम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब अभिलेखों पर भरोसा किया जा सके।
    • कमियां: ज़िला स्तर पर सत्यापन लंबित है, RSAC-UP और राजस्व परिषद के साथ बैकलॉग है, और शहरी संपत्ति कार्डों के लिए कानूनी आधार की ज़रूरत है।
    • नागरिक पहुंच: पोर्टलों और राज्य डेटा सेंटरों के माध्यम से एकीकरण, ताकि भूमि स्वामी और संस्थाएं भूमि की जानकारी तक आसानी से पहुंच सकें।
  • निष्कर्ष: डिजिटाइज़ेशन तभी भूमि शासन को मज़बूत करता है जब अभिलेख पूरे हों, कानूनी रूप से मान्य हों और आसानी से उपलब्ध हों। इसलिए राज्यों को तकनीक के साथ-साथ बैकलॉग दूर करने और स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाने होंगे।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तर प्रदेश में शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट की निगरानी कौन-सी संस्था करती है?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश के शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. चुने गए नगर निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है।
    • 2. पायलट परियोजना 31 मार्च 2027 को समाप्त होनी निर्धारित है।
    • 3. शहरी विकास विभाग को हस्तांतरण पहले ही पूरा हो चुका है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    उत्तर प्रदेश पायलट में ड्रोन डेटा फीचर एक्सट्रैक्शन से ज़मीनी सत्यापन के लिए लगभग कितने भूखंड चिह्नित हुए?

  4. Q4मध्यम

    उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट में ग्राउंड ट्रूथिंग का उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट में कौन-से शहर शामिल हैं?

इस पायलट में अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर शामिल हैं।

2. उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट कब समाप्त होना निर्धारित है?

पायलट परियोजना 31 मार्च 2027 को समाप्त होनी निर्धारित है। इस तिथि के बाद विस्तार का प्रस्ताव रखा गया।

3. उत्तर प्रदेश के कितने गांवों के नक्शे जियोरेफरेंस हो चुके हैं?

1,08,893 में से 95,373 गांवों के नक्शे जियोरेफरेंस हो चुके हैं।

4. उत्तर प्रदेश के ड्रोन सर्वे में किन कैमरा तकनीकों का उपयोग हुआ?

सर्वे में नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाली ऑब्लिक इमेजिंग तकनीक का उपयोग हुआ।

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