Super Current Affairs

अर्थव्यवस्था

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य: 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

21 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 4 / 58
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:PIBPIB

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी और जैव-अर्थव्यवस्था); भारतीय अर्थव्यवस्था (विकास और उद्योग)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: जैव-अर्थव्यवस्था, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नेचर इंडेक्स इंडिया, बायोई3 नीति, जैव-विनिर्माण

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: जैव प्रौद्योगिकी में विकास और अनुप्रयोग; भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास और स्टार्टअप
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सरकारी नीतियां और संस्थाएं; संस्थागत पुनर्गठन और शासन

उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार हेतु जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) नीति: एक नज़र में

कैबिनेट की मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को BioE3 नीति को मंज़ूरी दी
पूरा नाम
अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार हेतु जैव प्रौद्योगिकी; उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति
विषयगत सेक्टर
छह सेक्टर: जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंज़ाइम; स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य; सटीक जैव-चिकित्सा; जलवायु-सहिष्णु कृषि; कार्बन कैप्चर और उपयोग; समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • BRIC का अर्थ जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद है।
  • 2030 का भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  • 2047 का भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  • डॉ. राजेश एस. गोखले BRIC के महानिदेशक हैं।
  • D.E.S.I.G.N. फॉर बायोई3 चैलेंज को 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए।

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य 2030 और 2047 चर्चा में क्यों?

चौथी BRIC सोसायटी की वार्षिक आम बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की घोषणा की। इस बैठक में परिषद की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लेकर चल रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि BRIC के तहत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों का एकीकरण सरकार में अपनी तरह की पहली पहलों में से एक था और इस मॉडल ने तब से अन्य संगठनों में भी इसी तरह के प्रयासों को प्रेरित किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 195 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, BRIC संस्थानों ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य विज्ञान में पहला और जैविक विज्ञान में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को ऐसी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों में बदला जाना चाहिए जो लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाएं। उन्होंने प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरणों से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के बीच मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया।

बैठक में BRIC की संस्थागत प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियों, शासन सुधारों, अनुसंधान सहयोगों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और BRIC के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्री ने एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम और जैव-विनिर्माण, प्रौद्योगिकी के पैमाने में विस्तार और व्यावसायीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए सहयोगों जैसी पहलों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अब 11,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हैं।

इस वार्षिक आम बैठक में BRIC हैंडबुक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय-लॉज का विमोचन भी हुआ। सदस्यों को चल रहे संस्थागत पुनर्गठन के तहत घटक स्वायत्त संस्थानों की मौजूदा सोसाइटियों को भंग करने और उन्हें BRIC में विलय करने के प्रस्ताव से अवगत कराया गया। D.E.S.I.G.N. फॉर BioE3 चैलेंज का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसे स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान को सुलभ प्रारूपों में संप्रेषित करने के महत्व पर जोर दिया और 2030 और 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवाचार, उद्योग की भागीदारी और प्रतिभा विकास में अधिक पैमाने की जरूरत बताई।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • जैव-विनिर्माण और Bio-AI हब तथा बायोफाउंड्री: ये तकनीक के विकास और व्यावसायिक उपयोग को तेज़ करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।pmindia.gov.in
  • मुलानकुर बायो-एनेबलर्स छहों सेक्टरों में खोज और अनुप्रयोग से जुड़े शोध को सहारा देते हैं। Bio-AI हब सभी सेक्टरों में खोज आधारित शोध को संभव बनाते हैं।birac.nic.in
  • यह नीति संस्थानों और उद्योगों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए नवाचार की सुविधा देती है। यह पहल DBT और BIRAC मिलकर लागू करते हैं: शैक्षणिक संस्थानों को DBT सहयोग देता है और अन्य संस्थाओं को BIRAC।birac.nic.in
  • इसके तहत नवाचार-आधारित अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता के लिए सहायता दी जाती है। नीति से कुशल कार्यबल के विस्तार और रोज़गार सृजन की उम्मीद है।pmindia.gov.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है।birac.nic.in
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT): 1986 में स्थापित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन; भारत में आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायिक उपयोग के लिए ज़िम्मेदार।
  • मुलानकुर बायो-एनेबलर्स: BioE3 का वह घटक जो सेक्टरल वर्टिकल में खोज और अनुप्रयोग से जुड़े शोध को सहारा देता है।birac.nic.in

उपलब्धियां

  • भारत की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, और BioE3 के लिए D.E.S.I.G.N. चैलेंज को 6,000 से अधिक प्रस्ताव मिले।PIB
  • साझा जैव-विनिर्माण बुनियादी ढांचा स्टार्टअप और MSME को प्रयोगशाला स्तर के शोध से पायलट उत्पादन तक पहुंचने का रास्ता देता है।

चुनौतियां

  1. शोध को उत्पादों में बदलने के लिए पूंजी, मार्गदर्शन, उद्योग के साथ साझेदारी और बाज़ार व नियामक मार्गों की स्पष्टता चाहिए, जिस पर मंत्री ने ज़ोर दिया।PIB
  2. साझा सुविधाओं तक पहुंच क्षेत्रों के बीच असमान हो सकती है, क्योंकि हब मौजूदा, उन्नत या नई सुविधाओं में स्थापित किए जा सकते हैं।
  3. वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तकनीक में बदलना होगा। मंत्री के अनुसार यह काम केवल शोधपत्रों और पेटेंट पर नहीं रुकना चाहिए।PIB

आगे की राह

  • तकनीक विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग के बीच मज़बूत जुड़ाव।PIB
  • नीति की परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए पैमाने का विस्तार।birac.nic.in
  • प्रतिभा विकसित करना और शोध को उपयोग में बदलने का समर्थन करना, जिसमें एंट्रप्रेन्योर-इन-रेज़िडेंस कार्यक्रम जैसी पहलें भी शामिल हैं।PIB

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार हेतु जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) नीति

BioE3 भारत की पहली जैव प्रौद्योगिकी नीति है, जिसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी। यह स्टार्टअप, MSME, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के लिए साझा बुनियादी ढांचे के ज़रिए टिकाऊ जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देती है।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026यह खबर

    केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने BRIC सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य दोहराए। 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि जैव-अर्थव्यवस्था 195 बिलियन डॉलर से आगे बढ़ चुकी है।

  2. 24 अगस्त 2024

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3 नीति को मंज़ूरी दी।

  3. 1986

    जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई।

पूरी जानकारी पढ़ें

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य

लक्ष्य वर्षलक्ष्य का आकार
2030300 बिलियन अमेरिकी डॉलर
20471 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

जैव-अर्थव्यवस्था:
आर्थिक गतिविधियाँ जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जैविक संसाधनों, प्रक्रियाओं और ज्ञान का उपयोग करती हैं।
अनुसंधान अनुवाद:
अनुसंधान निष्कर्षों को व्यावहारिक अनुप्रयोगों, उत्पादों या सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया।
जैव-विनिर्माण:
उत्पादों के निर्माण के लिए जैविक प्रणालियों या प्रक्रियाओं का उपयोग।

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य 2030 और 2047: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग; अर्थव्यवस्था: नवाचार और औद्योगिक विकास

सामान्य भूल: परीक्षक 2030 के लक्ष्य के रूप में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रस्तुत कर सकते हैं; सही लक्ष्य 2030 के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

समावेशी आर्थिक विकास के वाहक के रूप में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जिसमें 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलने के लिए किन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत करें कि जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 195 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जो इस सेक्टर की गति और BRIC की AGM में घोषित 2030 और 2047 के लक्ष्यों के पीछे की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
  • मुख्य भाग:
    • क्षमता: स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक प्रक्रियाओं और जैव-विनिर्माण में जैव प्रौद्योगिकी उच्च-मूल्य वाली नौकरियां और निर्यात आय पैदा कर सकती है, जिसमें 11,000 से अधिक जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एक जीवंत उद्यमशीलता आधार का संकेत देते हैं।
    • संस्थागत शक्ति: नेचर इंडेक्स इंडिया में स्वास्थ्य विज्ञान में BRIC संस्थानों का पहला और जैविक विज्ञान में दूसरा स्थान अनुसंधान की गहराई को दर्शाता है जो वाणिज्यिक पाइपलाइनों को बढ़ावा दे सकता है।
    • अनुवाद अंतराल: मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को ऐसे उत्पादों में बदलना चाहिए जो एक ठोस बदलाव लाएं; प्रयोगशालाओं, उद्योग जगत और निवेशकों के बीच कमजोर संबंध प्रौद्योगिकी के विस्तार को धीमा करते हैं।
    • उद्यमी-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम और सहयोग में परिलक्षित प्रारंभिक उद्योग जगत की भागीदारी, विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा, प्रतिभा विकास और जैव-विनिर्माण क्षमता की आवश्यकता।
    • समावेशिता संबंधी चिंताएं: यह सुनिश्चित करना कि लाभ ग्रामीण और छोटे उद्यमों तक पहुंचे, और यह कि सार्वजनिक अनुसंधान बाजार रिटर्न से परे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे।
  • निष्कर्ष: एक संतुलित आगे की राह में निरंतर सार्वजनिक वित्त पोषण, मजबूत अकादमिक-उद्योग जगत-निवेशक संबंध और समावेशी पहुंच शामिल है, ताकि जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य विकास और सार्वजनिक कल्याण दोनों को आगे बढ़ा सकें।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार के लिए संस्थागत पुनर्गठन और शासन सुधारों, जैसे BRIC में स्वायत्त संस्थानों के विलय की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: खबर को AGM से जोड़ें, जहां चल रहे पुनर्गठन के हिस्से के रूप में घटक स्वायत्त संस्थानों की मौजूदा सोसायटियों को भंग करने और उन्हें BRIC में विलय करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।
  • मुख्य भाग:
    • एकत्रीकरण का औचित्य: एक एकल शासन संरचना दोहराव को कम कर सकती है, निर्णय लेने को सुव्यवस्थित कर सकती है और घटक संस्थानों में एक एकीकृत अनुसंधान दृष्टिकोण बना सकती है।
    • शासन सुधार: BRIC के ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपनियमों की पुस्तिका का विमोचन जवाबदेही के लिए स्पष्ट, मानकीकृत नियमों का संकेत देता है।
    • सहयोग और प्रतिभा: एकीकृत संस्थान संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा कर सकते हैं, और इस मॉडल ने कथित तौर पर अन्य जगहों पर भी इसी तरह के दृष्टिकोणों को प्रेरित किया है।
    • जोखिम: स्वायत्तता का नुकसान, मौजूदा संस्थानों से प्रतिरोध और पारदर्शी संक्रमण प्रक्रियाओं की आवश्यकता।
  • निष्कर्ष: पुनर्गठन अनुसंधान की प्रभावशीलता को मजबूत कर सकता है यदि इसे वैज्ञानिक स्वायत्तता और समावेशी भागीदारी को बनाए रखने वाले सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ा जाए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद से कौन-सा विभाग संबंधित है?

  2. Q2कठिन

    BRIC और भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. 2030 के लिए जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
    • 2. BRIC संस्थान अपनी वैज्ञानिक शक्तियों को बनाए रखते हुए संसाधनों को साझा करते हैं।
    • 3. 11,000 से अधिक जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    BRIC प्रौद्योगिकी विकास के दौरान शोधकर्ताओं, निवेशकों और उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ जुड़ाव क्यों चाहता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2030 और 2047 के लिए भारत के जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य क्या हैं?

लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हैं।

2. जैव प्रौद्योगिकी में BRIC क्या है?

BRIC जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद है, जो सहयोगी अनुसंधान और साझा संसाधनों के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को एक साथ लाती है।

3. भारत का जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र कितना बड़ा है?

भारत के जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में 11,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हैं।

4. D.E.S.I.G.N. फॉर बायोई3 चैलेंज को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए?

चैलेंज को स्कूल-छात्र और नागरिक श्रेणियों में 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

अर्थव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

रसायन क्षेत्र का 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य; भव्य योजना को ₹3,030 करोड़ मिले

  • क्षेत्र का वर्तमान मूल्य: लगभग 220 अरब डॉलर
  • लक्ष्य (2030): 300 अरब डॉलर
पृष्ठभूमि GK: पेट्रोरसायननोडल: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटPIB
अर्थव्यवस्था

इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 44% बढ़कर 31.97 अरब डॉलर हुआ

  • मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2025-26: 22.20 अरब डॉलर
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: निर्यात बास्केटनोडल: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटPIB
विज्ञान एवं तकनीकतेलंगानाUPSC: अति महत्वपूर्ण

भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष; कॉस्मोसर्व स्पेस ने हैदराबाद में सुविधा शुरू की

  • सुविधा का उद्घाटन: कॉस्मोसर्व स्पेस का बेस 1, हैदराबाद
  • सुविधा का क्षेत्रफल: 14,800 वर्ग फुट
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: अंतरिक्ष मलबानोडल: अंतरिक्ष विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटPIBHindustanThe Hindu
विज्ञान एवं तकनीक

ICGEB नई दिल्ली ने 22 देशों के शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित किया

  • ICGEB का पूर्ण रूप: अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र
  • सहायक भारतीय विभाग: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: आनुवंशिक अभियांत्रिकीनोडल: जैव-प्रौद्योगिकी विभागयह गलती न करें!पूरी जानकारी: इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB)
4 प्रश्न · 3 मिनटPIB
अंतरराष्ट्रीय संबंधUPSC: महत्वपूर्ण

2027 में भारत-इटली संयुक्त अनुसंधान आह्वान की योजना

  • EPOC का पूरा नाम: कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम
  • भारतीय क्रियान्वयन विभाग: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: द्विपक्षीय सहयोगनोडल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागयह गलती न करें!पूरी जानकारी: भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम (EPOC)
4 प्रश्न · 4 मिनटPIB
अर्थव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 310 GW के पार, सौर टैरिफ ₹2.15/यूनिट

  • सौर क्षमता (2026): 171 GW
  • पवन ऊर्जा क्षमता (2026): 60 GW
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमतानोडल: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटPIBThe Hindu