स्रोत:The Hindu
विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (पृथ्वी विज्ञान, महासागर प्रेक्षण) और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ओशन आई इंटरनेशनल अलायंस, वैश्विक महासागर प्रेक्षण प्रणाली (GOOS), INCOIS, मर्केटर ओशन इंटरनेशनल, आवश्यक महासागरीय चर, महासागर के डिजिटल ट्विन
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष और महासागर प्रौद्योगिकी में विकास और अनुप्रयोग; आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियां; जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर इसका प्रभाव
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: भूगोल: महासागर, महासागरीय संसाधन और जलवायु व मौसम में उनकी भूमिका
ओशन आई इंटरनेशनल एलायंस: एक नज़र में
- मूल कार्यक्रम
- ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम (GOOS), जो IOC/UNESCO के नेतृत्व वाला कार्यक्रम है
- शुभारंभ
- 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ
- प्रारंभिक प्रतिज्ञाएँ
- 211 मिलियन पाउंड से अधिक (खबरों में 211 मिलियन पाउंड बताया गया)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- भारत ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम के लिए ओशन आई इंटरनेशनल एलायंस में शामिल हुआ।
- भारत ने अपने मौजूदा हिंद महासागर प्रेक्षण नेटवर्क को दोगुना करने का वादा किया।
- ओशन आई के शुरुआती वादे £211 मिलियन से अधिक रहे।
- गठबंधन के 30 से अधिक सदस्य हैं।
- INCOIS ने मर्केटर ओशन इंटरनेशनल के साथ सहयोग समझौता किया।
ओशन आई एलायंस पर भारत का वादा चर्चा में क्यों?
भारत ने 21 नवंबर 2026 को COP31 के एक सहायक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से ओशन आई अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की सदस्यता ली और अपने हिंद महासागर अवलोकन नेटवर्क को दोगुना करने का संकल्प लिया। यह वैश्विक महासागर निगरानी और जलवायु सहनशीलता के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता है।
भारत वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली (GOOS) के लिए ओशन आई अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो गया है और उसने हिंद महासागर में अपने मौजूदा महासागर अवलोकन नेटवर्क को दोगुना करने का संकल्प लिया है। यह घोषणा अंताल्या, तुर्किये में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान महासागर, समुद्र, प्रकृति और भूमि उपयोग दिवस पर एक उच्च-स्तरीय सहायक कार्यक्रम में की गई। भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के निदेशक टी.एम. बालाकृष्णन नायर ने किया, जिन्होंने अल्बानिया और मोंटेरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट (MBARI) के साथ भारत के गठबंधन में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की।
इस कार्यक्रम में बोलते हुए डॉ. नायर ने कहा कि GOOS मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने, आपदा तैयारियों को मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत आवश्यक महासागर चर, वैश्विक डेटा मानकों, उन्नत डेटा प्रबंधन और उष्णकटिबंधीय महासागर प्रक्रियाओं पर शोध पर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। देश ने अवलोकन प्रणालियों और बहु-खतरा पूर्व चेतावनी नेटवर्क को मजबूत करके क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करने की भी प्रतिबद्धता जताई और अल्प विकसित देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों को तकनीकी और अवलोकन संबंधी सहायता देने की बात कही। एक अलग घटनाक्रम में, मर्केटर ओशन इंटरनेशनल ने INCOIS के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। मर्केटर ओशन के सीईओ पियरे बाहुरेल ने कहा कि यह सहयोग क्षेत्रीय डिजिटल महासागर प्रणालियों को जोड़ने और समुद्री डेटा के सत्यापन में सुधार करने में मदद करेगा, जो अगली पीढ़ी के महासागर के डिजिटल ट्विन्स के विकास में सहायक होगा। 2026 की शुरुआत में 211 मिलियन पाउंड से अधिक की शुरुआती प्रतिज्ञाओं के साथ शुरू किया गया ओशन आई गठबंधन अब 30 से अधिक सदस्यों वाला हो गया है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- GOOS निगरानी तकनीकों की तैनाती, आंकड़ों के प्रवाह और समुद्री सूचना को प्रबंधकों, नीति-निर्माताओं और जनता तक पहुंचाने का समन्वय करता है।
- भारत की तकनीकी भूमिका में आवश्यक महासागर चर (Essential Ocean Variables), वैश्विक आंकड़ा मानक, उन्नत आंकड़ा प्रबंधन और उष्णकटिबंधीय महासागर प्रक्रियाओं पर शोध शामिल हैं।
- भारत निगरानी प्रणालियों और बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क को सुदृढ़ करके क्षमता निर्माण में सहयोग करेगा।
- भारत सबसे कम विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) को तकनीकी और निगरानी संबंधी सहायता देगा।
- गठबंधन के साथ-साथ मर्केटर ओशन इंटरनेशनल ने INCOIS के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि क्षेत्रीय डिजिटल महासागर प्रणालियों को जोड़ा जा सके और समुद्री आंकड़ों के सत्यापन में सुधार हो। इससे अगली पीढ़ी के महासागर डिजिटल ट्विन्स को सहारा मिलेगा।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम (GOOS): महासागरों की लगातार निगरानी की प्रणाली, जो समुद्री स्वास्थ्य, सेवाओं और जलवायु परिवर्तन के लिए आंकड़े देती है।goosocean.org
- UNESCO का अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC): UNESCO के महासम्मेलन के प्रस्ताव से स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जो समुद्र विज्ञान और सेवाओं में विशेषज्ञ है। 2014 में इसके 147 सदस्य देश थे।
- आवश्यक महासागर चर (EOVs): वे महासागरीय गुण जो प्रासंगिकता, व्यवहार्यता और लागत-प्रभावशीलता के आधार पर चुने गए हैं। इन्हें भौतिकी, जैव-रसायन, तथा जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र में बांटा गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS): 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित। मुख्यालय हैदराबाद (प्रगति नगर) में है। यह महासागर सूचना और सलाह सेवाएँ देता है, जिनमें भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी शामिल है।
- मर्केटर ओशन इंटरनेशनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियरे बाहुरेल हैं। इस संस्था ने नवंबर 2026 में INCOIS के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
उपलब्धियां
- नवंबर 2026 की घोषणा में अल्बानिया और MBARI के साथ भारत के शामिल होने से गठबंधन को हिंद महासागर का एक बड़ा साझेदार मिला है।
- शुरुआत के बाद से गठबंधन के सदस्य 30 से अधिक हो गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापक स्वीकार्यता दिखाता है।
- GOOS की 2030 रणनीति एक ऐसी वैश्विक निगरानी प्रणाली का लक्ष्य रखती है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों के अनुसार काम करे।goosocean.org
चुनौतियां
- हिंद महासागर में आंकड़ों की गंभीर कमी है, और भारत की प्रतिज्ञा अपने नेटवर्क को दोगुना करके इसी कमी को दूर करना चाहती है।
- निगरानी नेटवर्क कई स्वतंत्र राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगातार धन और तकनीक पर निर्भर रहते हैं, जिससे लंबी अवधि की कवरेज असमान हो सकती है।
- सबसे कम विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों के पास निगरानी प्रणालियाँ अपने दम पर चलाने की तकनीकी क्षमता नहीं हो सकती।
आगे की राह
- विस्तारित हिंद महासागर नेटवर्क की निगरानी उसके बताए आंकड़ा-कमी लक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
- साझा तकनीकी सहायता के ज़रिए LDCs और SIDS का मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण।
- GOOS मानकों के तहत राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों, क्षेत्रीय आंकड़ा मंचों और प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्कों का एकीकरण।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
ओशन आई इंटरनेशनल एलायंस
यह एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जो ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम (GOOS) से जुड़ा है और सदस्यों के महासागर-निगरानी प्रयासों को एक साथ जोड़ता है। भारत नवंबर 2026 में इससे जुड़ा, ताकि हिंद महासागर की निगरानी नेटवर्क का विस्तार कर सके।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026यह खबर
भारत औपचारिक रूप से ओशन आई अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुआ और हिंद महासागर में अपने अवलोकन नेटवर्क को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई। इसकी घोषणा अंटाल्या में COP31 में INCOIS ने की।
2026
ओशन आई इंटरनेशनल एलायंस 211 मिलियन पाउंड से अधिक की प्रारंभिक प्रतिज्ञाओं के साथ शुरू हुआ।
1960
UNESCO का IOC स्थापित है, जो GOOS का संचालन करने वाली संस्था है।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम:
- महासागर प्रेक्षणों की एक समन्वित प्रणाली, जो महासागर, मौसम और जलवायु से जुड़ी समझ और सेवाओं को सहारा देती है।
- आवश्यक महासागरीय चर:
- महासागर की वे विशेषताएँ, जिन्हें लगातार प्रेक्षित करने के लिए चुना गया है, क्योंकि वे वैज्ञानिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं।
- महासागर का डिजिटल ट्विन:
- महासागर की स्थितियों का एक डिजिटल रूप, जो आँकड़ों और मॉडलों को मिलाकर महासागरीय प्रक्रियाओं को समझने और उनका अनुकरण करने में मदद करता है।
- बहु-खतरा पूर्व चेतावनी:
- लोगों और संस्थाओं को एक से अधिक प्रकार की खतरनाक घटनाओं के बारे में चेतावनी देने का तरीका।
ओशन आई एलायंस पर भारत का वादा: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और महासागर प्रेक्षण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी: महासागर आँकड़े और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
सामान्य भूल: परीक्षक हिंद महासागर नेटवर्क के दोगुना होने को हासिल किए गए विस्तार के रूप में पेश कर सकते हैं; पर यह भविष्य के विस्तार का वादा है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
ओशन आई इंटरनेशनल अलायंस के ज़रिए भारत अपने हिंद महासागर प्रेक्षण नेटवर्क को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जता चुका है, जो समुद्री आंकड़ों की बढ़ती अहमियत को दर्शाती है, खासकर जलवायु सहनशीलता के संदर्भ में। चर्चा कीजिए कि महासागर प्रेक्षण प्रणालियाँ मौसम पूर्वानुमान, आपदा-तैयारी और समुद्री सुरक्षा में कैसे योगदान देती हैं, और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) तथा सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को सहयोग देने में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह उल्लेख करके शुरुआत कीजिए कि भारत ने COP31 में अंतालिया में ओशन आई इंटरनेशनल अलायंस की सदस्यता ली और हिंद महासागर प्रेक्षण नेटवर्क को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई, जो दर्शाता है कि जलवायु अनुकूलन में अब महासागरीय आंकड़े केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि वैश्विक महासागर प्रेक्षण प्रणाली के तहत निरंतर महासागर प्रेक्षण मौसम और जलवायु मॉडलों को कैसे पोषित करता है, जिससे चक्रवात, बाढ़ और सुनामी के पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी में सुधार होता है।
- सटीक महासागरीय आंकड़ों से समुद्री सुरक्षा, मत्स्य पालन, ब्लू इकोनॉमी की योजना और तटीय प्रबंधन में मिलने वाले योगदान की चर्चा कीजिए।
- आवश्यक महासागरीय चर, वैश्विक आंकड़ा मानकों और उष्णकटिबंधीय महासागर अनुसंधान पर INCOIS के माध्यम से भारत के तकनीकी योगदान को उजागर कीजिए।
- LDCs और SIDS के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए और इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा जलवायु न्याय से जोड़िए।
- सेंसर और बॉय की ऊंची लागत, आंकड़ा साझाकरण की कमियों और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता जैसी चुनौतियों को नोट कीजिए और राष्ट्रीय मिशनों के साथ एकीकरण का सुझाव दीजिए।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि मजबूत महासागर प्रेक्षण एक सार्वजनिक वस्तु है, जो राष्ट्रीय लचीलापन और वैश्विक जलवायु शासन, दोनों को मजबूत करती है। भारत की प्रतिबद्धता तभी सफल होगी जब उसे निरंतर वित्त पोषण और समावेशी आंकड़ा साझेदारी का साथ मिले।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
मर्केटर ओशन इंटरनेशनल और INCOIS के सहयोग से विकसित महासागर के डिजिटल ट्विन समुद्री आंकड़ा प्रबंधन को बदलने का वादा करते हैं। भारत के जलवायु अनुकूलन और ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों के लिए ऐसी डिजिटल महासागर प्रणालियों के संभावित लाभों और सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: मर्केटर ओशन और INCOIS के उस समझौते से शुरुआत कीजिए जो क्षेत्रीय डिजिटल महासागर प्रणालियों को जोड़ता है और अगली पीढ़ी के महासागर के डिजिटल ट्विन के लिए समुद्री आंकड़ों की पुष्टि करता है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: समुद्री आंकड़ों का बेहतर सत्यापन, अंतर-संचालनीय क्षेत्रीय प्रणालियां, तथा मत्स्य पालन, बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों के लिए बेहतर पूर्वानुमान और योजना।
- जलवायु अनुकूलन के लिए लाभ: समुद्र स्तर वृद्धि, समुद्री ऊष्मा लहरों और चक्रवात प्रभावों की परिदृश्य मॉडलिंग।
- सीमाएं: निरंतर प्रेक्षण नेटवर्क पर निर्भरता, हिंद महासागर में आंकड़ों की कमी, और उच्च कंप्यूटिंग व कौशल की आवश्यकता।
- आंकड़ा संप्रभुता, सीमा-पार आंकड़ा साझाकरण और छोटे देशों के लिए असमान पहुंच से जुड़ी चिंताएं।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि यदि भारत प्रेक्षण बुनियादी ढांचे, कौशल और पारदर्शी आंकड़ा साझाकरण ढांचे में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के साथ निवेश करे, तो डिजिटल ट्विन महासागर शासन को काफी मजबूत कर सकते हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
महासागर प्रेक्षण का अर्थ है महासागर की स्थितियों के बारे में जानकारी जुटाना। भारत इस जानकारी की कमियाँ घटाने के लिए अपने मौजूदा हिंद महासागर नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहा है। बेहतर महासागर आँकड़े पूर्वानुमान और चेतावनियों में मदद कर सकते हैं, जबकि अन्य देशों के साथ सहयोग उन्हें ऐसी जानकारी का उपयोग करने में सहायता दे सकता है।
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और महासागर प्रेक्षण
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: महासागर आँकड़े और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
जुड़ी अवधारणाएं: ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम, आवश्यक महासागरीय चर, महासागर का डिजिटल ट्विन, बहु-खतरा पूर्व चेतावनी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
डिजिटल महासागर प्रणालियों के लिए किस भारतीय संस्था ने मर्केटर ओशन इंटरनेशनल के साथ सहयोग समझौता किया?
व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने मर्केटर ओशन इंटरनेशनल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- Q2कठिन
भारत की ओशन आई एलायंस प्रतिबद्धताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत ने अपने मौजूदा हिंद महासागर प्रेक्षण नेटवर्क को आधा करने का वादा किया।
- 2. भारत ने आवश्यक महासागरीय चरों और वैश्विक आँकड़ा मानकों पर विशेषज्ञता देने की पेशकश की।
- 3. भारत ने अल्पविकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों को तकनीकी और प्रेक्षण संबंधी सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: भारत ने मौजूदा नेटवर्क को आधा नहीं, बल्कि दोगुना करने का वादा किया। कथन 2 और 3 सही हैं: प्रतिबद्धताएँ आँकड़ा विशेषज्ञता और नामित देश समूहों को सहायता से जुड़ी हैं।
- Q3मध्यम
ओशन आई एलायंस के तहत हिंद महासागर प्रेक्षणों के भारत के प्रस्तावित विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रस्तावित विस्तार महत्वपूर्ण आँकड़ा कमियों को निशाना बनाता है और मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमान, आपदा तैयारी और समुद्री सुरक्षा में सहायक हो सकता है। समुद्री आँकड़ा सत्यापन INCOIS-मर्केटर के अलग सहयोग का भी हिस्सा है, नेटवर्क विस्तार का एकमात्र उद्देश्य नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. ओशन आई एलायंस के तहत भारत की हिंद महासागर प्रेक्षण संबंधी प्रतिबद्धता क्या है?
भारत ने महत्वपूर्ण आँकड़ा कमियाँ दूर करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मौजूदा महासागर प्रेक्षण नेटवर्क को दोगुना करने का वादा किया।
2. GOOS का पूर्ण रूप क्या है?
GOOS का अर्थ ग्लोबल ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम है।
3. INCOIS और मर्केटर ओशन इंटरनेशनल किन विषयों पर सहयोग करेंगे?
यह समझौता क्षेत्रीय डिजिटल महासागर प्रणालियों को जोड़ने और महासागर के डिजिटल ट्विन के लिए समुद्री आँकड़ा सत्यापन सुधारने को सहारा देता है।
4. भारत का हिंद महासागर प्रेक्षण सहयोग किन देशों को मिलेगा?
भारत ने अल्पविकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों को तकनीकी और प्रेक्षण संबंधी सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई।
सभी स्रोत
मूल खबर21 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


