बस्तर व्यापक विकास योजना छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए एक योजनागत ढांचा है। इसका उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं, राज्य के विभागों और ज़िला संस्थाओं, जिनमें ITDA/ITDP भी शामिल हैं, के समन्वय से विकास के अंतराल दूर करना है।PIB
बस्तर एक जनजाति-बहुल ज़िला है, जो पांचवीं अनुसूची और PESA, 1996 के तहत शासित है। स्थानीय विकास योजनाओं में ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। 2011 में व्यापक बस्तर संभाग की लगभग दो-तिहाई आबादी जनजातीय थी।
बस्तर व्यापक विकास योजना: एक नज़र में
- केंद्रीय मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- योजना का दायरा
- छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सात ज़िले: बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा
- ताज़ा समीक्षा
- 19 नवंबर 2026 को रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में समीक्षा की गई
मुख्य तथ्य
| केंद्रीय मंत्रालय | जनजातीय कार्य मंत्रालयPIB |
|---|---|
| योजना का दायरा | छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सात ज़िले: बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमाPIB |
| ताज़ा समीक्षा | 19 नवंबर 2026 को रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में समीक्षा की गईPIB |
| प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र | जगदलपुर में सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्रPIB |
| प्रस्तावित फूड पार्क | जगदलपुर में TRIFOOD पार्कPIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- स्वास्थ्य: कमज़ोर जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से संचालित क्रेच, जगदलपुर में प्रस्तावित सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र, और मलेरिया तथा तपेदिक के उन्मूलन के लक्षित प्रयास।PIB
- शिक्षा और साक्षरता: मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, तथा वयस्क, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता।PIB
- आजीविका: इमली और महुआ के मूल्य-संवर्धन समूह, कृषि और बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन, जनजातीय उद्यमिता, पारंपरिक शिल्प समूह, जगदलपुर में प्रस्तावित TRIFOOD पार्क, और समुदाय के नेतृत्व में इको-टूरिज़्म।PIB
- वन और सांस्कृतिक विरासत: पवित्र उपवनों और देशी औषधीय पौधों का संरक्षण, जनजातीय संगीत और शिल्प को बढ़ावा, BADAL अकादमी को मज़बूत करना, कमज़ोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकारों की मान्यता, और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन।PIB
- बुनियादी सुविधाएं: गांवों के विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रस्ताव सामने रखे गए।PIB
- कार्यान्वयन चरण: मंत्रालय की प्रस्तुति में स्वीकृति, प्रस्ताव तैयार करने और क्रियान्वयन के अलग-अलग चरणों पर हस्तक्षेप बताए गए।PIB
स्टैटिक GK
- जनजातीय कार्य मंत्रालय: 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद बनाया गया; जनजातीय विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय।
- बस्तर ज़िला: पांचवीं अनुसूची वाला ज़िला, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के प्रावधानों से भी शासित है। इसके तहत सामुदायिक संसाधनों और स्थानीय विकास योजनाओं में ग्राम सभा की अहम भूमिका है।
- बस्तर ज़िला रेड कॉरिडोर का हिस्सा है, और जगदलपुर इसका मुख्यालय है।
- ITDA/ITDP: ज़िला स्तर की जनजातीय विकास एजेंसियां और परियोजनाएं, जिनके ज़रिए योजना में योजनाओं का समन्वय किया जाता है।PIB
उपलब्धियां
- यह योजना सात ज़िलों के लिए एक समन्वित, ज़िला-विशिष्ट प्रयास के रूप में तैयार की गई है, और 19 नवंबर 2026 को रायपुर में कई विभागों की समीक्षा बैठक हुई।PIB
- मंत्रालय की प्रस्तुति स्वीकृति, प्रस्ताव तैयार करने और क्रियान्वयन के अलग-अलग चरणों पर हस्तक्षेपों पर नज़र रखती है, जिससे कार्यों की स्पष्ट प्रगति की तस्वीर मिलती है।PIB
- केंद्रीय योजनाओं, राज्य के विभागों और ज़िला संस्थाओं के बीच समन्वय को घोषित तरीका बताया गया है, जिससे जनजातीय विकास में दोहराव घट सकता है।
चुनौतियां
- कई हस्तक्षेप अभी प्रस्ताव या स्वीकृति के चरण में हैं, इसलिए ज़मीन पर काम समय पर मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।PIB
- सात ज़िलों में कई राज्य विभागों और केंद्रीय योजनाओं का तालमेल बिठाने से निर्णयों में देरी और ज़िम्मेदारी तय न होने की समस्या आ सकती है।
आगे की राह
- ज़िला-विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर परिणामों की निगरानी, और विज्ञप्ति में बताए अनुसार समय-सीमा के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई।PIB
- ITDA/ITDP और ग्राम संस्थाओं को सहयोग, ताकि सामुदायिक वन अधिकार और ग्राम सभा की भूमिकाएं व्यवहार में लागू हो सकें।
- ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका योजनाओं का समन्वय, और योजना में सामुदायिक भागीदारी।PIB
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सात ज़िलों की बस्तर योजना के लिए स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा और वन अधिकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।
खबर पढ़ें2012
कोंडागांव ज़िला वर्ष 2012 में बस्तर ज़िले को विभाजित करके बनाया गया था।
1999
जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी और यह अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
- GS-2केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
- GS-2अनुसूचित जनजातियां: मुद्दे और प्रावधान, पांचवीं अनुसूची और PESA
- GS-3समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे; वामपंथी उग्रवाद
स्रोत
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