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राजव्यवस्था

बस्तर व्यापक विकास योजना की समीक्षा: सात जिलों में आदिवासी आजीविका, स्वास्थ्य और वन अधिकारों पर जोर

19 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 74 / 103
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:PIBPIB

विषय: भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन; जनजातीय विकास, स्वास्थ्य और आजीविका

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बस्तर व्यापक विकास योजना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG), सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र, TRIFOOD पार्क, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; योजना निर्माण में केंद्र-राज्य समन्वय
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: जनजातियां और जनजातीय मुद्दे; जनजातीय संस्कृति, संगीत और शिल्प; संरक्षण में पवित्र उपवनों की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: समावेशी विकास; कृषि-प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन (इमली, महुआ, TRIFOOD पार्क); आजीविका सृजन और पारिस्थितिक पर्यटन

बस्तर व्यापक विकास योजना: एक नज़र में

केंद्रीय मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय
योजना का दायरा
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सात ज़िले: बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा
ताज़ा समीक्षा
19 नवंबर 2026 को रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में समीक्षा की गई

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • बस्तर विकास योजना छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करती है।
  • जगदलपुर में सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र का प्रस्ताव है।
  • जगदलपुर में TRIFOOD पार्क का प्रस्ताव है।
  • योजना में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा शामिल है।
  • योजना में BADAL अकादमी को मज़बूत करने की परिकल्पना है।

बस्तर व्यापक विकास योजना चर्चा में क्यों?

19 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बस्तर व्यापक विकास योजना की उच्च-स्तरीय समीक्षा हुई। यह बैठक उग्रवाद और अल्प-विकास से प्रभावित इस क्षेत्र की विकास संबंधी कमियां दूर करने के लिए विभागों के बीच नए सिरे से समन्वय का संकेत देती है।

19 नवंबर 2026 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना की समीक्षा की गई। इस बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था, जिसका नेतृत्व अपर सचिव मनीष ठाकुर ने किया। यह योजना बस्तर संभाग के सात जिलों- बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा को कवर करती है। इसका उद्देश्य समन्वित, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और परिणाम-उन्मुख हस्तक्षेपों के जरिए इस क्षेत्र को एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करना है।

चर्चा किए गए प्रमुख स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में कमजोर जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय-प्रबंधित शिशु-गृह, जगदलपुर में प्रस्तावित सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र और मलेरिया व क्षय रोग का लक्षित उन्मूलन शामिल है। आजीविका की प्राथमिकताओं में इमली और महुआ के मूल्य-संवर्धन क्लस्टर, कृषि और बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन, जनजातीय उद्यमिता, पारंपरिक शिल्प क्लस्टर, जगदलपुर में प्रस्तावित ट्राइफूड पार्क और समुदाय-नेतृत्व वाला इको-टूरिज्म शामिल है। योजना में पवित्र उपवनों और स्वदेशी औषधीय पौधों के संरक्षण, जनजातीय संगीत व शिल्प को बढ़ावा देने, BADAL अकादमी को मजबूत करने, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के आवास अधिकारों की मान्यता और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की भी परिकल्पना की गई है। मंत्रालय की प्रस्तुति में स्वीकृति, प्रस्ताव विकास और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में मौजूद हस्तक्षेपों की रूपरेखा दी गई।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • स्वास्थ्य: कमज़ोर जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से संचालित क्रेच, जगदलपुर में प्रस्तावित सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र, और मलेरिया तथा तपेदिक के उन्मूलन के लक्षित प्रयास।PIB
  • शिक्षा और साक्षरता: मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, तथा वयस्क, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता।PIB
  • आजीविका: इमली और महुआ के मूल्य-संवर्धन समूह, कृषि और बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन, जनजातीय उद्यमिता, पारंपरिक शिल्प समूह, जगदलपुर में प्रस्तावित TRIFOOD पार्क, और समुदाय के नेतृत्व में इको-टूरिज़्म।PIB
  • वन और सांस्कृतिक विरासत: पवित्र उपवनों और देशी औषधीय पौधों का संरक्षण, जनजातीय संगीत और शिल्प को बढ़ावा, BADAL अकादमी को मज़बूत करना, कमज़ोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकारों की मान्यता, और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन।PIB
  • बुनियादी सुविधाएं: गांवों के विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रस्ताव सामने रखे गए।PIB
  • कार्यान्वयन चरण: मंत्रालय की प्रस्तुति में स्वीकृति, प्रस्ताव तैयार करने और क्रियान्वयन के अलग-अलग चरणों पर हस्तक्षेप बताए गए।PIB

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय: 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद बनाया गया; जनजातीय विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय।
  • बस्तर ज़िला: पांचवीं अनुसूची वाला ज़िला, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के प्रावधानों से भी शासित है। इसके तहत सामुदायिक संसाधनों और स्थानीय विकास योजनाओं में ग्राम सभा की अहम भूमिका है।
  • बस्तर ज़िला रेड कॉरिडोर का हिस्सा है, और जगदलपुर इसका मुख्यालय है।
  • ITDA/ITDP: ज़िला स्तर की जनजातीय विकास एजेंसियां और परियोजनाएं, जिनके ज़रिए योजना में योजनाओं का समन्वय किया जाता है।PIB

उपलब्धियां

  • यह योजना सात ज़िलों के लिए एक समन्वित, ज़िला-विशिष्ट प्रयास के रूप में तैयार की गई है, और 19 नवंबर 2026 को रायपुर में कई विभागों की समीक्षा बैठक हुई।PIB
  • मंत्रालय की प्रस्तुति स्वीकृति, प्रस्ताव तैयार करने और क्रियान्वयन के अलग-अलग चरणों पर हस्तक्षेपों पर नज़र रखती है, जिससे कार्यों की स्पष्ट प्रगति की तस्वीर मिलती है।PIB
  • केंद्रीय योजनाओं, राज्य के विभागों और ज़िला संस्थाओं के बीच समन्वय को घोषित तरीका बताया गया है, जिससे जनजातीय विकास में दोहराव घट सकता है।

चुनौतियां

  1. कई हस्तक्षेप अभी प्रस्ताव या स्वीकृति के चरण में हैं, इसलिए ज़मीन पर काम समय पर मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।PIB
  2. सात ज़िलों में कई राज्य विभागों और केंद्रीय योजनाओं का तालमेल बिठाने से निर्णयों में देरी और ज़िम्मेदारी तय न होने की समस्या आ सकती है।

आगे की राह

  • ज़िला-विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर परिणामों की निगरानी, और विज्ञप्ति में बताए अनुसार समय-सीमा के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई।PIB
  • ITDA/ITDP और ग्राम संस्थाओं को सहयोग, ताकि सामुदायिक वन अधिकार और ग्राम सभा की भूमिकाएं व्यवहार में लागू हो सकें।
  • ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका योजनाओं का समन्वय, और योजना में सामुदायिक भागीदारी।PIB

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

बस्तर व्यापक विकास योजना

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सात ज़िलों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से बनी विकास योजना, जिसका लक्ष्य समन्वित और परिणाम-उन्मुख हस्तक्षेपों के ज़रिए बस्तर को एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र बनाना है।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सात ज़िलों की बस्तर योजना के लिए स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा और वन अधिकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।

  2. 2012

    कोंडागांव ज़िला वर्ष 2012 में बस्तर ज़िले को विभाजित करके बनाया गया था।

  3. 1999

    जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी और यह अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।

पूरी जानकारी पढ़ें

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

सिकल सेल रोग:
रक्त विकारों का एक समूह, जिसमें वंशानुगत रूप से असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कोशिकाएँ दरांती के आकार की हो जाती हैं।
मूल्य संवर्धन:
बिक्री से पहले किसी उत्पाद का प्रसंस्करण या सुधार करके उसका मूल्य बढ़ाना।
मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा:
ऐसा दृष्टिकोण जिसमें शिक्षा में सीखने वाले की पहली भाषा का उपयोग किया जाता है और साथ ही अन्य भाषाएँ सीखने में मदद दी जाती है।
पवित्र उपवन:
किसी समुदाय द्वारा सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व के कारण संरक्षित की गई वनस्पति का टुकड़ा।

बस्तर व्यापक विकास योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

सिलेबस: समाज: आदिवासी समुदाय और सामाजिक विकास; शासन: विकास कार्यक्रम और क्रियान्वयन

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित जगदलपुर सिकल सेल केंद्र और TRIFOOD पार्क को पूरे हो चुके सुविधा केंद्र बताकर पूछा जा सकता है, जबकि दोनों पर केवल प्रस्ताव के रूप में चर्चा हुई थी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

बस्तर व्यापक विकास योजना का उद्देश्य बस्तर के सात जिलों को समन्वित और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हस्तक्षेपों के जरिए एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। ऐसा एकीकृत, क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण जनजातीय स्वास्थ्य, आजीविका और वन अधिकारों को कैसे बेहतर बना सकता है, और इसके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 19 नवंबर 2026 को रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर बस्तर के सात जिलों के लिए क्षेत्र-आधारित, जनजाति-केंद्रित विकास मॉडल की योजना बनाई।
  • मुख्य भाग:
    • एकीकृत दृष्टिकोण की ताकत: एक ही योजना में स्वास्थ्य (क्रेच, सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र, मलेरिया और टीबी उन्मूलन), आजीविका (इमली और महुआ मूल्य संवर्धन, TRIFOOD पार्क) और अधिकारों (PVTG निवास अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन) का समन्वय
    • स्थानीय जरूरतों के अनुरूप दृष्टिकोण: जनजातीय ज्ञान पर आधारित हस्तक्षेप, जैसे पवित्र उपवनों का संरक्षण और देशज औषधीय पौधे, स्वीकार्यता और टिकाऊपन बढ़ा सकते हैं
    • वन अधिकार और आजीविका: सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन को मान्यता देने से आय सृजन और संरक्षण, दोनों जुड़ते हैं, और वन अधिकार अधिनियम की बाध्यताएं भी पूरी होती हैं
    • क्रियान्वयन की चुनौतियां: अलग-अलग स्वीकृति चरणों पर अटके हस्तक्षेप, केंद्र-राज्य और विभागों के बीच समन्वय की जरूरत, और जिला स्तर पर क्षमता की कमी
    • परिणाम-उन्मुखता: योजना की सफलता मापने योग्य परिणाम संकेतकों और प्रस्ताव चरण से आगे भी निरंतर वित्त पोषण पर निर्भर करती है
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह कि एकीकृत, समुदाय-नेतृत्व वाला और परिणामों की निगरानी करने वाला दृष्टिकोण बस्तर की विकास में कमी को समावेशी विकास में बदल सकता है, बशर्ते समन्वय, समय पर स्वीकृति और जनजातीय समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

वन-आश्रित समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका पैदा करने में मूल्य संवर्धन, कृषि-प्रसंस्करण पार्कों और जनजातीय उद्यमिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए, बस्तर में प्रस्तावित TRIFOOD पार्क और इमली व महुआ क्लस्टरों के संदर्भ में।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत जगदलपुर में प्रस्तावित TRIFOOD पार्क और इमली व महुआ मूल्य संवर्धन क्लस्टरों को उस बड़े लक्ष्य से जोड़कर कीजिए, जिसमें वन-आश्रित समुदाय कच्चे उत्पाद बेचने के बजाय प्रसंस्कृत और अधिक लाभ देने वाले उद्यमों की ओर बढ़ें।
  • मुख्य भाग:
    • मूल्य संवर्धन: लघु वन उपज का प्रसंस्करण आय बढ़ाता है और बिचौलियों को मजबूरी में की जाने वाली बिक्री घटाता है
    • जनजातीय उद्यमिता और पारंपरिक शिल्प क्लस्टर: सामुदायिक स्वामित्व और कौशल आधारित आय को संभव बनाते हैं
    • बुनियादी ढांचा और संस्थाएं: खाद्य पार्कों और क्लस्टर विकास के लिए ऋण सुविधा, बाज़ार से जुड़ाव और गुणवत्ता मानक ज़रूरी हैं
    • संधारणीयता: आजीविका को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के ज़रिए वन संरक्षण के अनुरूप रखना होगा
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह कि कृषि-प्रसंस्करण और उद्यमिता बस्तर में स्थायी आजीविका पैदा कर सकते हैं, यदि बुनियादी ढांचे के साथ सामुदायिक स्वामित्व, बाज़ार तक पहुंच और पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय भी हों।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    2026 में बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना की समीक्षा में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाग लिया?

  2. Q2कठिन

    बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. इस योजना में बस्तर संभाग के सात जिले शामिल हैं।
    • 2. जगदलपुर में सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र का प्रस्ताव है।
    • 3. मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा चर्चा में रहे हस्तक्षेपों में शामिल है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना में बस्तर संभाग के कितने जिले शामिल हैं?

  4. Q4मध्यम

    बस्तर विकास योजना में चर्चा किए गए इमली और महुआ समूहों का आजीविका की दृष्टि से क्या उद्देश्य है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. बस्तर विकास योजना में कौन-से जिले शामिल हैं?

बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा शामिल हैं।

2. प्रस्तावित बस्तर सिकल सेल केंद्र कहाँ है?

सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र जगदलपुर में प्रस्तावित है।

3. बस्तर योजना में किन आजीविका गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है?

प्राथमिकताओं में इमली और महुआ का मूल्य संवर्धन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पारंपरिक शिल्प और सामुदायिक नेतृत्व वाला इको-टूरिज़्म शामिल हैं।

4. बस्तर विकास योजना में कौन-से वन अधिकार शामिल हैं?

योजना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकारों की मान्यता और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की परिकल्पना की गई है।

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