इस नीति का उद्देश्य शोध को प्रयोगशाला से बाज़ार तक ले जाना है। यह जैव प्रौद्योगिकी को हरित विकास, चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था, रोज़गार, विकसित भारत के लक्ष्य और राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों से जोड़ती है।pmindia.gov.in
BRIC सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक में मंत्री ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। उन्होंने 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्यों का भी ज़िक्र किया। BioE3 चैलेंज को स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव मिले।PIB
उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार हेतु जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) नीति: एक नज़र में
- कैबिनेट की मंज़ूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को BioE3 नीति को मंज़ूरी दी
- पूरा नाम
- अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार हेतु जैव प्रौद्योगिकी; उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति
- विषयगत सेक्टर
- छह सेक्टर: जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंज़ाइम; स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य; सटीक जैव-चिकित्सा; जलवायु-सहिष्णु कृषि; कार्बन कैप्चर और उपयोग; समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान
मुख्य तथ्य
| कैबिनेट की मंज़ूरी | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को BioE3 नीति को मंज़ूरी दीpmindia.gov.in |
|---|---|
| पूरा नाम | अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार हेतु जैव प्रौद्योगिकी; उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीतिpmindia.gov.in |
| विषयगत सेक्टर | छह सेक्टर: जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंज़ाइम; स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य; सटीक जैव-चिकित्सा; जलवायु-सहिष्णु कृषि; कार्बन कैप्चर और उपयोग; समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधानpmindia.gov.in |
| जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य | 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरPIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- जैव-विनिर्माण और Bio-AI हब तथा बायोफाउंड्री: ये तकनीक के विकास और व्यावसायिक उपयोग को तेज़ करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।pmindia.gov.in
- मुलानकुर बायो-एनेबलर्स छहों सेक्टरों में खोज और अनुप्रयोग से जुड़े शोध को सहारा देते हैं। Bio-AI हब सभी सेक्टरों में खोज आधारित शोध को संभव बनाते हैं।birac.nic.in
- यह नीति संस्थानों और उद्योगों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए नवाचार की सुविधा देती है। यह पहल DBT और BIRAC मिलकर लागू करते हैं: शैक्षणिक संस्थानों को DBT सहयोग देता है और अन्य संस्थाओं को BIRAC।birac.nic.in
- इसके तहत नवाचार-आधारित अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता के लिए सहायता दी जाती है। नीति से कुशल कार्यबल के विस्तार और रोज़गार सृजन की उम्मीद है।pmindia.gov.in
स्टैटिक GK
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है।birac.nic.in
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT): 1986 में स्थापित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन; भारत में आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायिक उपयोग के लिए ज़िम्मेदार।
- मुलानकुर बायो-एनेबलर्स: BioE3 का वह घटक जो सेक्टरल वर्टिकल में खोज और अनुप्रयोग से जुड़े शोध को सहारा देता है।birac.nic.in
उपलब्धियां
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, और BioE3 के लिए D.E.S.I.G.N. चैलेंज को 6,000 से अधिक प्रस्ताव मिले।PIB
- साझा जैव-विनिर्माण बुनियादी ढांचा स्टार्टअप और MSME को प्रयोगशाला स्तर के शोध से पायलट उत्पादन तक पहुंचने का रास्ता देता है।
चुनौतियां
- शोध को उत्पादों में बदलने के लिए पूंजी, मार्गदर्शन, उद्योग के साथ साझेदारी और बाज़ार व नियामक मार्गों की स्पष्टता चाहिए, जिस पर मंत्री ने ज़ोर दिया।PIB
- साझा सुविधाओं तक पहुंच क्षेत्रों के बीच असमान हो सकती है, क्योंकि हब मौजूदा, उन्नत या नई सुविधाओं में स्थापित किए जा सकते हैं।
- वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तकनीक में बदलना होगा। मंत्री के अनुसार यह काम केवल शोधपत्रों और पेटेंट पर नहीं रुकना चाहिए।PIB
आगे की राह
- तकनीक विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग के बीच मज़बूत जुड़ाव।PIB
- नीति की परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए पैमाने का विस्तार।birac.nic.in
- प्रतिभा विकसित करना और शोध को उपयोग में बदलने का समर्थन करना, जिसमें एंट्रप्रेन्योर-इन-रेज़िडेंस कार्यक्रम जैसी पहलें भी शामिल हैं।PIB
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने BRIC सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य दोहराए। 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि जैव-अर्थव्यवस्था 195 बिलियन डॉलर से आगे बढ़ चुकी है।
खबर पढ़ें24 अगस्त 2024
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च उत्पादकता वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3 नीति को मंज़ूरी दी।pmindia.gov.in
1986
जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BioE3 नीति को कब मंज़ूरी दी?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BioE3 नीति को 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी।pmindia.gov.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-3विज्ञान और प्रौद्योगिकी: जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि, रोज़गार और औद्योगिक नीति
- GS-3पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन शमन, हरित विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था
- GS-2विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
स्रोत
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