चारधाम महामार्ग विकास परियोजना केंद्र सरकार की राजमार्ग परियोजना है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित चार धाम तीर्थस्थलों तक सड़क संपर्क बेहतर करना है। इसका लक्ष्य तीर्थयात्रा को सुरक्षित, तेज़ और अधिक सुविधाजनक बनाना है।PIB
परियोजना अलग-अलग पैकेजों में बनाई जा रही है। कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े के लंबित मामलों के कारण काम रुका हुआ है, और राज्य सरकार लंबित भूमि मामलों की समीक्षा कर रही है।Dainik Bhaskar

मुख्य तथ्य
| आधारशिला | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर 2016 को देहरादून के परेड ग्राउंड में आधारशिला रखने वाले थे।PIB |
|---|---|
| मूल मंत्रालय | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति)PIB |
| स्वीकृत लागत | कुल परियोजना लागत ₹12,000 करोड़ है; 17 परियोजनाएं, जिनकी लागत ₹3,000 करोड़ थी, स्वीकृत और निविदा प्रक्रिया में जा चुकी थीं।PIB |
| मानक चौड़ाई | दो लेन, पक्की बाज़ू पट्टी के साथ, न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटरPIB |
| लंबित भूमि लक्ष्य | लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों के निपटारे के लिए 15 दिन की समय-सीमा (राज्य समीक्षा)Dainik Bhaskar |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यातायात में रुकावट रोकने के लिए सुरंग, बाईपास, पुल, सबवे और वायडक्ट की योजना बनाई गई है।PIB
- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान विशेषज्ञों की एक टीम करती है, और इन क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं।PIB
- मार्ग के किनारे पार्किंग स्थल और आपातकालीन निकासी के लिए हेलीपैड सहित सुविधाएं बनाई जाती हैं।PIB
स्टैटिक GK
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH): सड़क परिवहन से जुड़े नियम और कानून बनाने और उन्हें लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था, जो अपने केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (सड़क) संवर्ग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए ज़िम्मेदार है।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) और उत्तराखंड का लोक निर्माण विभाग (PWD): राज्य-स्तरीय और सीमावर्ती एजेंसियां, जो राज्य की समीक्षा के अनुसार ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर लंबित भूमि मामलों को संयुक्त रूप से निपटाएंगी।Dainik Bhaskar
उपलब्धियां
- जुलाई 2023 तक चार धाम यात्रा मार्गों के 75% (825 किमी में से 601 किमी) के पूरा होने की सूचना दी गई थी।
- 23 दिसंबर 2016 तक 17 परियोजनाओं पर काम, जिनकी लागत ₹3,000 करोड़ थी, स्वीकृत और निविदा प्रक्रिया में जा चुका था।PIB
चुनौतियां
- भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े में देरी से उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर काम रुका है, जहां अब तक ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिला है।Dainik Bhaskar
- कई अलग-अलग पैकेजों में बंटे काम का मतलब है कि किसी एक हिस्से में देरी होने पर पूरे मार्ग का संपर्क बाधित हो सकता है।
- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ लगाए गए हैं, और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें शामिल की जा रही हैं।PIB
आगे की राह
- भूमि मामलों पर समय-सीमा के भीतर कार्रवाई, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और ज़िला प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर विवादों का निपटारा करेंगी।Dainik Bhaskar
- तय लक्ष्यों के मुकाबले सभी विभागों और निर्माण एजेंसियों द्वारा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टिंग, ताकि रुकावटों को जल्द पहचानकर दूर किया जा सके।Dainik Bhaskar
- सड़क और रेल परियोजनाओं का समन्वय, क्योंकि कैबिनेट सचिव ने इस सर्किट पर रेल और सड़क मार्गों को एकीकृत करने का निर्देश दिया है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
उत्तराखंड सरकार ने चार धाम सड़क परियोजना के लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों को 15 दिनों में निपटाने का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि कब्ज़ा और मुआवज़े में देरी से निर्माण कार्य रुका हुआ था।
खबर पढ़ेंजुलाई 2023
चार धाम यात्रा मार्गों का 75% (825 किमी में से 601 किमी) पूरा होने की सूचना है।
27 दिसंबर 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में आधारशिला रखने वाले हैं।PIB
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की आधारशिला कब रखी गई?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर 2016 को देहरादून के परेड ग्राउंड में आधारशिला रखने वाले थे।PIB
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनकी रूपरेखा और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
- GS-3बुनियादी ढांचा: सड़कें और संपर्क
- GS-3आपदा प्रबंधन: हिमालय में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र
- GS-1समाचार में स्थान: हिमालयी तीर्थस्थल (चार धाम)
स्रोत
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