स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय संघीय शासन में बुनियादी ढांचा और भूमि अधिग्रहण|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: चार धाम सड़क परियोजना, सीमा सड़क संगठन, भूमि अधिग्रहण और मुआवज़ा, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, केंद्र-राज्य संबंध और राज्य की एजेंसियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़क और रेल परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दे

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- चारधाम यात्रा मार्ग की लंबाई लगभग 825 किलोमीटर है।
- चारधाम के लंबित भूमि अधिग्रहण के मामलों के निपटान का लक्ष्य 15 दिन का है।
- रुद्रप्रयाग में मार्ग के शहरी खंडों के लगभग 4 किलोमीटर हिस्से में अधिग्रहण और मुआवजे की कार्रवाई जरूरी है।
- देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के लिए अधिग्रहण और मुआवजे का लक्ष्य एक महीने का है।
- नरकोटा पुल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग क्षेत्र में स्थित है।
चारधाम सड़क परियोजना भूमि अधिग्रहण चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम सड़क परियोजना में भूमि अधिग्रहण की बाधाएं दूर करने के लिए 15 दिन का लक्ष्य तय किया है। कब्जा और मुआवजे में देरी से निर्माण धीमा पड़ने के बाद राज्य के तीर्थ मार्ग की इस अहम बुनियादी ढांचा परियोजना में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड सरकार ने करीब 825 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना का निर्माण रोकने वाले भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों को निपटाने के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम सड़क परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन और मुआवजे के मामले काम में देरी न करें। उत्तरकाशी में, जहां जमीन का कब्जा न मिलने से निर्माण ठप है, अधिकारियों को तत्काल काम शुरू करने को कहा गया है।
लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर जाकर लंबित मामलों का निस्तारण करेगी। रुद्रप्रयाग में चारधाम मार्ग के शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर करीब 4 किलोमीटर हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की कार्रवाई तत्काल पूरी करनी होगी। देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण एक महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में अधिकारियों को रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन कार्य को प्राथमिकता देने और नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन व गुणवत्ता का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों और निर्माण एजेंसियों को साप्ताहिक लक्ष्यों के मुकाबले प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यातायात में रुकावट रोकने के लिए सुरंग, बाईपास, पुल, सबवे और वायडक्ट की योजना बनाई गई है।PIB
- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान विशेषज्ञों की एक टीम करती है, और इन क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं।PIB
- मार्ग के किनारे पार्किंग स्थल और आपातकालीन निकासी के लिए हेलीपैड सहित सुविधाएं बनाई जाती हैं।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH): सड़क परिवहन से जुड़े नियम और कानून बनाने और उन्हें लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था, जो अपने केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (सड़क) संवर्ग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए ज़िम्मेदार है।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) और उत्तराखंड का लोक निर्माण विभाग (PWD): राज्य-स्तरीय और सीमावर्ती एजेंसियां, जो राज्य की समीक्षा के अनुसार ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर लंबित भूमि मामलों को संयुक्त रूप से निपटाएंगी।
उपलब्धियां
- जुलाई 2023 तक चार धाम यात्रा मार्गों के 75% (825 किमी में से 601 किमी) के पूरा होने की सूचना दी गई थी।
- 23 दिसंबर 2016 तक 17 परियोजनाओं पर काम, जिनकी लागत ₹3,000 करोड़ थी, स्वीकृत और निविदा प्रक्रिया में जा चुका था।PIB
चुनौतियां
- भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े में देरी से उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर काम रुका है, जहां अब तक ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिला है।
- कई अलग-अलग पैकेजों में बंटे काम का मतलब है कि किसी एक हिस्से में देरी होने पर पूरे मार्ग का संपर्क बाधित हो सकता है।
- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ लगाए गए हैं, और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें शामिल की जा रही हैं।PIB
आगे की राह
- भूमि मामलों पर समय-सीमा के भीतर कार्रवाई, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और ज़िला प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर विवादों का निपटारा करेंगी।
- तय लक्ष्यों के मुकाबले सभी विभागों और निर्माण एजेंसियों द्वारा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टिंग, ताकि रुकावटों को जल्द पहचानकर दूर किया जा सके।
- सड़क और रेल परियोजनाओं का समन्वय, क्योंकि कैबिनेट सचिव ने इस सर्किट पर रेल और सड़क मार्गों को एकीकृत करने का निर्देश दिया है।
परियोजनावार भूमि संबंधी लक्ष्य
| परियोजना | कार्रवाई | लक्ष्य |
|---|---|---|
| चारधाम सड़क | लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों का निपटान | 15 दिन |
| देहरादून-ऋषिकेश बाईपास | अधिग्रहण और मुआवजे को पूरा करना | एक महीना |
उत्तराखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- भूमि अधिग्रहण:
- भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके तहत लागू कानून के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि प्राप्त की जाती है।
- मुआवजा:
- मुआवजा वह भुगतान है जो अधिग्रहीत भूमि या अन्य हितों के बदले पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है।
- सीमा सड़क संगठन:
- सीमा सड़क संगठन एक भारतीय संगठन है जो रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव से जुड़ा है।
चारधाम सड़क परियोजना भूमि अधिग्रहण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: शासन: परियोजना क्रियान्वयन और निगरानी; अर्थव्यवस्था: परिवहन बुनियादी ढांचा
सामान्य भूल: परीक्षा में 15 दिन के लक्ष्य को बाईपास मुआवजे की समयसीमा बताकर पूछा जा सकता है। जबकि बाईपास का लक्ष्य एक महीने का है और 15 दिन का लक्ष्य चारधाम के लंबित भूमि अधिग्रहण के मामलों पर लागू होता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
हिमालयी राज्यों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रफ्तार धीमी करने में भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े में देरी की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुधार सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उत्तराखंड सरकार ने 825 किलोमीटर लंबे चार धाम सड़क मार्ग पर लंबित भूमि मामलों को निपटाने के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की है। इससे स्पष्ट है कि अक्सर वित्त या इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि भूमि का कब्ज़ा ही सबसे बड़ी बाधा बनता है।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि उत्तरकाशी में लंबित कब्ज़े और मुआवज़े के कारण काम कैसे रुका, और लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन तथा ज़िला प्रशासन की संयुक्त टीमों को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा।
- बहु-एजेंसी समन्वय की समस्या पर चर्चा कीजिए: सड़क, बाइपास और रेल परियोजनाएं अलग-अलग निकाय संभालते हैं, और उनके अधिकार-क्षेत्र आपस में टकराते हैं।
- नाज़ुक हिमालयी भूभाग का विश्लेषण कीजिए, जहां छोटे भू-खंड, शहरी हिस्से और वन या निजी स्वामित्व वाली ज़मीन अधिग्रहण को जटिल बनाते हैं और मुआवज़े को लेकर विवाद पैदा करते हैं।
- विस्थापित निवासियों की सामाजिक चिंताओं और भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास से जुड़े कानूनी ढांचे के तहत उचित मुआवज़े की आवश्यकता की जांच कीजिए।
- डिजिटाइज़्ड भूमि अभिलेख, एकल-खिड़की मंज़ूरी, समय-सीमा वाली साप्ताहिक रिपोर्टिंग और समुदाय से शुरुआती परामर्श जैसे सुधार सुझाइए।
- निष्कर्ष: बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण जितना ही भूमि का समय पर अधिग्रहण भी ज़रूरी है। गति के साथ उचित मुआवज़े और स्थानीय भागीदारी को जोड़ने वाला संतुलित दृष्टिकोण रणनीतिक तीर्थ और संपर्क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद कर सकता है।
प्रश्न 2(GS-1 | 150 शब्द | 10 अंक)
पहाड़ी राज्यों के आर्थिक विकास और आपदा-तैयारी के लिए चार धाम सड़क और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल संपर्क जैसी परियोजनाओं के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत चार धाम मार्ग से कीजिए, जो तीर्थस्थलों को जोड़ने वाला लगभग 825 किलोमीटर का नेटवर्क है। इसके साथ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, जो मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर पहुंच की ओर बदलाव का संकेत देती हैं।
- मुख्य भाग:
- आर्थिक महत्व: बेहतर पहुंच से दूरदराज़ के पहाड़ी ज़िलों में पर्यटन, तीर्थ यात्रा, स्थानीय व्यापार और रोज़गार को बढ़ावा मिलता है।
- संपर्क और सामाजिक विकास: बेहतर सड़कें और रेल संपर्क दूरस्थ गांवों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बाज़ारों से जोड़ते हैं, जिससे पलायन का दबाव घटता है।
- आपदा-तैयारी और जोखिम: चौड़ी और बेहतर इंजीनियरिंग वाली सड़कें निकासी और राहत कार्यों में मदद करती हैं, लेकिन नाज़ुक ढलानों और पुलों की सावधानीपूर्वक गुणवत्ता जांच ज़रूरी है, जैसा कि नरकोटा पुल के निरीक्षण के निर्देश से स्पष्ट है।
- पर्यावरणीय चिंता: हिमालय में निर्माण से भूस्खलन और पारिस्थितिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए टिकाऊ डिज़ाइन आवश्यक है।
- निष्कर्ष: यदि ये परियोजनाएं कठोर सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ बनें, तो पहाड़ी अर्थव्यवस्थाओं का कायापलट कर सकती हैं, ताकि संपर्क विकास और लचीलापन दोनों का काम करे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
कुछ स्थानों पर निर्माण एजेंसियां तभी काम कर सकती हैं जब जमीन मिल जाए, इसलिए चारधाम सड़क परियोजना को भूमि की जरूरत है। अधिकारियों ने लंबित भूमि मामलों के निपटान और मुआवजे व कब्जा सौंपने की प्रक्रिया तेज करने का लक्ष्य रखा है। बाईपास का अलग एक महीने का लक्ष्य है, जबकि नरकोटा पुल की गुणवत्ता की जांच होगी।
- शासन: परियोजना क्रियान्वयन और निगरानी
- अर्थव्यवस्था: परिवहन बुनियादी ढांचा
जुड़ी अवधारणाएं: भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सीमा सड़क संगठन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
उत्तराखंड की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. चारधाम मार्ग की लंबाई लगभग 825 किलोमीटर है।
- 2. देहरादून-ऋषिकेश बाईपास में मुआवजा वितरण के लिए 15 दिन का लक्ष्य है।
- 3. नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन और गुणवत्ता की जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: मार्ग लगभग 825 किलोमीटर लंबा है और नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन और गुणवत्ता की जांच होनी है। कथन 2 गलत है, क्योंकि बाईपास में अधिग्रहण और मुआवजे का लक्ष्य एक महीने का है।
- Q2मध्यम
रुद्रप्रयाग में चारधाम मार्ग के शहरी खंडों के लगभग कितने किलोमीटर हिस्से में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की कार्रवाई की जरूरत है?
व्याख्या: रुद्रप्रयाग में अलग-अलग शहरी स्थानों पर लगभग 4 किलोमीटर के लिए अधिग्रहण और मुआवजे की कार्रवाई जरूरी है। अन्य दूरियां निर्दिष्ट लंबाई से मेल नहीं खातीं।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना और प्रगति रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: साप्ताहिक रिपोर्टिंग प्रगति की तुलना लक्ष्यों से करती है और समयबद्ध समाधान की जरूरत वाली बाधाओं की पहचान में मदद करती है। यह अधिग्रहण की जगह नहीं लेती, मुआवजे की जिम्मेदारी केवल एजेंसियों को नहीं सौंपती और सड़क व रेल मार्गों को नहीं मिलाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. चारधाम सड़क मार्ग कितना लंबा है?
चारधाम मार्ग लगभग 825 किलोमीटर लंबा है, और अलग-अलग पैकेजों में काम चल रहा है।
2. चारधाम के लंबित भूमि अधिग्रहण के मामलों को निपटाने का लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य 15 दिन का है। अधिग्रहीत भूमि पर मुआवजे और निर्माण एजेंसियों को कब्जा सौंपने की प्रक्रिया भी तेज की जानी है।
3. देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के मुआवजे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है?
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण एक महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।
4. नरकोटा पुल के लिए कौन-सी जांच प्रस्तावित है?
अधिकारियों को पुल के फैब्रिकेशन का निरीक्षण करने और उसकी गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

