स्रोत:
Hindustan
विषय: राजव्यवस्था और शासन: सिविल सेवा, जनसंख्या नीति और सामाजिक न्याय|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: सिविल सेवा नियम, 1961, सरकारी नौकरी में दो-बच्चा मानदंड, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कैबिनेट, अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य एवं दायित्व; सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; नीतियों के डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे; शासन और सेवा वितरण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: जनसंख्या और कल्याण से जुड़े मुद्दे; स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-4: लोक प्रशासन में नैतिकता; सिविल सेवकों का आचरण और अनुशासन; सेवा मामलों में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1961 (मध्य प्रदेश): एक नज़र में
- हटाया गया प्रतिबंध
- सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त, जो करीब 25 साल से लागू थी, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसे हटाने को मंज़ूरी दी
- संबंधित विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश
- संशोधित नियम
- सिविल सेवा नियम, 1961 (मध्य प्रदेश)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
- प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग संभालता है।
- पाबंदी के तहत विभिन्न विभागों में लगभग 8,000-10,000 मामले लंबित हैं।
- स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- कैबिनेट ने मंदसौर के गांधी सागर में प्रस्ताव पर विचार किया।
मध्य प्रदेश में दो बच्चों वाले नियम की समाप्ति चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन कर सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी हटाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इससे लागू होने पर 25 साल पुराना वह नियम खत्म होगा जो मौजूदा कर्मचारियों और नौकरी के आवेदकों दोनों पर लागू होता था।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी हटाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिससे लागू होने पर 25 साल से चला आ रहा एक नियम खत्म होगा। यह फैसला बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई एक विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग इस बदलाव को लागू करने के लिए सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन करेगा।
संशोधन लागू होने के बाद तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, और न ही इस आधार पर किसी उम्मीदवार को भर्ती में अयोग्य ठहराया जाएगा। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने एक अहम शर्त रखी है: 2001 के बाद जिन मामलों में कार्रवाई या सेवा से हटाने का अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। तीसरी संतान के आधार पर चल रही लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच फैसला लागू होते ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी।
विभिन्न विभागों में दो-बच्चे के नियम के तहत करीब 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों से जुड़ी हैं। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फैसले का इंतजार कर रही 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी थीं। अधिकारियों ने बताया कि पहले इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाता था, यहां तक कि तीसरी संतान होने पर एक जज को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- संशोधन मौजूदा कर्मचारी को तीसरे बच्चे के आधार पर बर्खास्त करने या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाता है, और भर्ती में उसी आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने पर भी रोक लगाता है।
- तीसरे बच्चे के आधार पर चल रही लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच फैसला लागू होते ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी।
- परिवर्तन लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन करेगा।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- संशोधित नियमों के तहत तीसरे बच्चे वाले मौजूदा कर्मचारियों को बर्खास्तगी या अनुशासनात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिलता है, बशर्ते 2001 के बाद पारित अंतिम आदेशों को दोबारा न खोला जाए।
- संशोधन लागू होने के बाद भर्ती में शामिल उम्मीदवार तीसरे बच्चे के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम केंद्रीय सिविल सेवाओं पर लागू होते हैं, जो भारत सरकार के अधीन हैं; राज्य सिविल सेवाएं संबंधित राज्यों के अधीन आती हैं।
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम: वे आचरण नियम जिनके तहत सभी केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्य काम करते हैं, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों के साथ-साथ।
सिविल सेवा नियम: मध्य प्रदेश बनाम केंद्रीय नियम
| आधार | मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 | केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 |
|---|---|---|
| अधिकार क्षेत्र | मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारी | भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सिविल सेवाएं |
| नियम बनाने वाला विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (खुले पृष्ठ पर सत्यापित नहीं) |
| वर्ष | 1961 | 1965 |
उपलब्धियां
- यह संशोधन ऐसा नियम हटाता है जो 25 साल से लागू था और मौजूदा कर्मचारियों तथा नौकरी के आवेदकों को प्रभावित करता था।
- तीसरे बच्चे के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से संरक्षण सभी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होता है, और अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में 30,000 से अधिक शिक्षकों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- 2001 के बाद पारित कार्रवाई या पद से हटाने के अंतिम आदेशों वाले मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे; लंबित मामले फैसला लागू होते ही बंद कर दिए जाएंगे।
चुनौतियां
- सभी विभागों में करीब 8,000 से 10,000 मामले लंबित थे, इसलिए उनके निपटारे के लिए विभागीय स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी।
- 2001 के बाद पारित कार्रवाई या पद से हटाने के अंतिम आदेशों वाले मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे, इसलिए प्रभावित लोगों को इससे राहत नहीं मिलेगी।
- पहले लिए गए फैसले, जो सख्ती से लागू नियम के तहत हुए थे, नए कानून और पिछली कार्रवाइयों के बीच अंतर पैदा कर सकते हैं, जिससे संशोधन के दायरे को लेकर विवाद हो सकता है।
आगे की राह
- विभागों को लंबित मामलों के बंद होने की निगरानी करनी चाहिए, ताकि 8,000 से 10,000 लंबित मामलों का निपटारा तय समय में हो सके।
- असंगत फैसलों से बचने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट परिपत्र विभागों और कर्मचारियों को 2001 की कट-ऑफ तारीख समझाए।
- सामान्य प्रशासन विभाग और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के बीच समन्वय से क्रियान्वयन तेज़ हो सकता है, जहां सबसे अधिक शिकायतें आई थीं।
लंबित और निपटाए गए मामले
| मामले की स्थिति | निर्णय का प्रभाव |
|---|---|
| लंबित जांच | निर्णय लागू होते ही समाप्त |
| अंतिम आदेश या सेवा से हटाना | मामला दोबारा नहीं खुलेगा |
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सिविल सेवा नियम:
- सिविल सेवा नियम सार्वजनिक रोज़गार की निर्धारित शर्तें तय करते हैं, जिनमें भर्ती और सेवा से जुड़े मामले शामिल हैं।
- विभागीय जांच:
- विभागीय जांच एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग किसी कर्मचारी के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए होता है।
- अंतिम आदेश:
- अंतिम आदेश वह निर्णय है, जो संबंधित निर्णय-प्रक्रिया के चरण पर कार्यवाही को समाप्त करता है।
मध्य प्रदेश में दो बच्चों वाले नियम की समाप्ति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
सिलेबस: शासन: सिविल सेवा और प्रशासनिक नियम; समाज: जनसंख्या नीति और सार्वजनिक रोज़गार
सामान्य भूल: परीक्षा में लंबित जांच और अंतिम आदेश से निपटाए जा चुके मामलों को एक जैसी राहत मिलने वाले बताकर पूछा जा सकता है। लंबित जांच निर्णय लागू होते ही समाप्त होगी, लेकिन निपटाए जा चुके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि जब सरकार सेवा नियमों में संशोधन करती है, लेकिन हज़ारों लंबित अनुशासनात्मक मामले और पूरी हो चुकी कार्रवाइयां अनसुलझी छोड़ देती है, तो कौन-सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सेवा नियमों के निष्पक्ष और एकसमान प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से संस्थागत उपाय हो सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश के संशोधन से तीसरे बच्चे के लिए नौकरी पर लगी रोक समाप्त हो जाती है, फिर भी यह लंबित मामलों को तत्काल प्रभाव से बंद करता है और 2001 के बाद पूरे हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोलता।
- मुख्य भाग:
- चुनौतियां: बदलाव से पहले और बाद में प्रभावित कर्मचारियों के बीच असंगति, मनमाने परिणामों का जोखिम, और प्रशासनिक निष्पक्षता में विश्वास का कमज़ोर होना।
- प्रभावित कर्मचारियों पर असर: लंबित जांच का सामना कर रहे शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन जिन्हें पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें शायद कोई उपाय न मिले।
- संस्थागत उपाय: स्पष्ट संक्रमणकालीन प्रावधान, लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा, पिछले निर्णयों की समीक्षा की व्यवस्था, और पुराने नियमों का समय-समय पर संशोधन।
- जवाबदेही की भूमिका: सामान्य प्रशासन जैसे विभागों को एकसमान लागू करना और पारदर्शी संचार सुनिश्चित करना होगा।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष: निष्पक्ष प्रशासन के लिए केवल नियम बदलना काफी नहीं है, बल्कि संक्रमणकालीन न्याय और संस्थागत सुरक्षा उपाय भी ज़रूरी हैं, ताकि नीति में बदलाव से नई असमानताएं पैदा न हों।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरी के नियमों से दो बच्चों वाली पाबंदी हटाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। लागू होने पर तीसरी संतान होना अपने-आप किसी आवेदक को अयोग्य नहीं ठहराएगा और न ही किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का आधार बनेगा। इस आधार पर लंबित जांचें समाप्त होंगी, लेकिन अंतिम आदेश से तय हो चुके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
- शासन: सिविल सेवा और प्रशासनिक नियम
- समाज: जनसंख्या नीति और सार्वजनिक रोज़गार
जुड़ी अवधारणाएं: सिविल सेवा नियम, विभागीय जांच, अंतिम आदेश
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
मध्य प्रदेश का कौन-सा विभाग दो बच्चों की रोज़गार पाबंदी से जुड़े सिविल सेवा नियम, 1961 के संशोधन को संभालता है?
व्याख्या: प्रस्तावित संशोधन, यानी सिविल सेवा नियम, 1961 में बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग संभालता है। अन्य विभाग प्रभावित कर्मचारियों या शिकायतों से जुड़े विभागों के रूप में शामिल हैं।
- Q2कठिन
मध्य प्रदेश कैबिनेट के दो बच्चों वाले रोज़गार निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. स्वीकृत प्रस्ताव सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन से संबंधित है।
- 2. तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय जांच निर्णय लागू होने पर समाप्त होगी।
- 3. अंतिम आदेश से निपटाए जा चुके सभी मामले दोबारा खोले जाएंगे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: प्रस्ताव 1961 के नियमों में संशोधन करता है और लागू होने पर लंबित जांच समाप्त करता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अंतिम आदेश से निपटाए जा चुके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
- Q3मध्यम
मध्य प्रदेश के विभागों में दो बच्चों वाली रोज़गार पाबंदी के लगभग कितने मामले लंबित हैं?
व्याख्या: विभिन्न विभागों में लगभग 8,000-10,000 मामले लंबित हैं। अन्य श्रेणियां इस अनुमान से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
मध्य प्रदेश के स्वीकृत संशोधन का नए सरकारी नौकरी आवेदकों पर, जिनके तीन बच्चे हैं, क्या प्रभाव होने का इरादा है?
व्याख्या: लागू होने पर यह संशोधन नई भर्ती में तीसरी संतान के आधार पर अयोग्यता खत्म करेगा। यह राहत को शिक्षण पदों तक सीमित नहीं करता, निपटाए जा चुके मामले दोबारा नहीं खोलता, और अन्य सभी पात्रता शर्तें माफ़ नहीं करता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सरकारी नौकरी में दो बच्चों के नियम पर मध्य प्रदेश ने क्या मंज़ूर किया?
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और नए नौकरी आवेदकों के लिए पाबंदी हटाने वाले संशोधन प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
2. क्या मध्य प्रदेश में दो बच्चों वाले नियम से जुड़े निपटाए जा चुके मामले दोबारा खोले जाएंगे?
अंतिम आदेश से निपटाए गए या सेवा से हटाए जा चुके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
3. इस बदलाव से मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है?
स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
4. मध्य प्रदेश में दो बच्चों वाले नियम से जुड़ी लंबित जांचों का क्या होगा?
तीसरी संतान के आधार पर चल रही लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच निर्णय लागू होते ही समाप्त होंगी।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

