ये नियम 25 साल पुराने उस प्रतिबंध का कानूनी आधार थे, जिसके तहत तीसरे बच्चे वाले कर्मचारियों और आवेदकों को सरकारी सेवा से रोका जाता था। कैबिनेट द्वारा मंज़ूर संशोधन इस प्रतिबंध को हटाता है, इसलिए राज्य सेवा आचरण और अनुशासनात्मक कानून की तैयारी के लिए अब ये नियम अहम हैं।Hindustan
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1961 (मध्य प्रदेश): एक नज़र में
- संबंधित विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश
- संशोधित नियम
- सिविल सेवा नियम, 1961 (मध्य प्रदेश)
- कैबिनेट का निर्णय
- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंदसौर के गांधी सागर में विशेष बैठक में संशोधन प्रस्ताव को मंज़ूरी दी
मुख्य तथ्य
| संबंधित विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेशHindustan |
|---|---|
| संशोधित नियम | सिविल सेवा नियम, 1961 (मध्य प्रदेश)Hindustan |
| कैबिनेट का निर्णय | मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंदसौर के गांधी सागर में विशेष बैठक में संशोधन प्रस्ताव को मंज़ूरी दीHindustan |
| हटाया गया प्रतिबंध | सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त, जो करीब 25 साल से लागू थी, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसे हटाने को मंज़ूरी दीHindustan |
| संभावित लाभार्थी | स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद हैHindustan |
| लंबित मामले | विभिन्न विभागों में करीब 8,000 से 10,000 लंबित मामले हैंHindustan |
| अंतिम आदेश की शर्त | 2001 के बाद अंतिम कार्रवाई या पद से हटाने का फैसला हो चुके मामले फिर से नहीं खोले जाएंगेHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- संशोधन मौजूदा कर्मचारी को तीसरे बच्चे के आधार पर बर्खास्त करने या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाता है, और भर्ती में उसी आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने पर भी रोक लगाता है।Hindustan
- तीसरे बच्चे के आधार पर चल रही लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच फैसला लागू होते ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी।Hindustan
- परिवर्तन लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन करेगा।Hindustan
पात्रता और नियम
स्टैटिक GK
- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम केंद्रीय सिविल सेवाओं पर लागू होते हैं, जो भारत सरकार के अधीन हैं; राज्य सिविल सेवाएं संबंधित राज्यों के अधीन आती हैं।
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम: वे आचरण नियम जिनके तहत सभी केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्य काम करते हैं, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों के साथ-साथ।
तुलना
सिविल सेवा नियम: मध्य प्रदेश बनाम केंद्रीय नियम
| आधार | मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 | केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 |
|---|---|---|
| अधिकार क्षेत्र | मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारी | भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सिविल सेवाएं |
| नियम बनाने वाला विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (खुले पृष्ठ पर सत्यापित नहीं) |
| वर्ष | 1961 | 1965 |
उपलब्धियां
- यह संशोधन ऐसा नियम हटाता है जो 25 साल से लागू था और मौजूदा कर्मचारियों तथा नौकरी के आवेदकों को प्रभावित करता था।Hindustan
- तीसरे बच्चे के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से संरक्षण सभी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होता है, और अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में 30,000 से अधिक शिक्षकों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।Hindustan
- 2001 के बाद पारित कार्रवाई या पद से हटाने के अंतिम आदेशों वाले मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे; लंबित मामले फैसला लागू होते ही बंद कर दिए जाएंगे।Hindustan
चुनौतियां
- सभी विभागों में करीब 8,000 से 10,000 मामले लंबित थे, इसलिए उनके निपटारे के लिए विभागीय स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी।Hindustan
- 2001 के बाद पारित कार्रवाई या पद से हटाने के अंतिम आदेशों वाले मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे, इसलिए प्रभावित लोगों को इससे राहत नहीं मिलेगी।Hindustan
- पहले लिए गए फैसले, जो सख्ती से लागू नियम के तहत हुए थे, नए कानून और पिछली कार्रवाइयों के बीच अंतर पैदा कर सकते हैं, जिससे संशोधन के दायरे को लेकर विवाद हो सकता है।
आगे की राह
- विभागों को लंबित मामलों के बंद होने की निगरानी करनी चाहिए, ताकि 8,000 से 10,000 लंबित मामलों का निपटारा तय समय में हो सके।Hindustan
- असंगत फैसलों से बचने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट परिपत्र विभागों और कर्मचारियों को 2001 की कट-ऑफ तारीख समझाए।Hindustan
- सामान्य प्रशासन विभाग और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के बीच समन्वय से क्रियान्वयन तेज़ हो सकता है, जहां सबसे अधिक शिकायतें आई थीं।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंज़ूरी दी, जिससे सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त हट जाएगी। यह 25 साल पुराना नियम कर्मचारियों और आवेदकों, दोनों पर लागू था।
खबर पढ़ें2001
कट-ऑफ वर्ष: संशोधन के तहत 2001 के बाद पारित कार्रवाई या पद से हटाने के अंतिम आदेशों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।Hindustan
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्य प्रदेश का सिविल सेवा नियम, 1961 क्या है?
सिविल सेवा नियम, 1961 मध्य प्रदेश के सेवा नियम हैं, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग दो-बच्चा नौकरी प्रतिबंध हटाने के लिए संशोधित करेगा।Hindustan
क्या कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए दो-बच्चा प्रतिबंध हटा दिया?
हां, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंदसौर के गांधी सागर में विशेष बैठक में दो-बच्चा प्रतिबंध हटाने के संशोधन को मंज़ूरी दी, और नियमों में संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग करेगा।Hindustan
क्या तीसरे बच्चे के आधार पर पुराने मामले दोबारा खोले जाएंगे?
नहीं, 2001 के बाद कार्रवाई या पद से हटाने के अंतिम आदेश पारित हुए मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा नियम, आचरण और अनुशासन
- GS-2जनसंख्या और कल्याण योजनाओं से जुड़े मुद्दे: जनसंख्या नियंत्रण नीतियां और सार्वजनिक रोज़गार पर उनका प्रभाव
- GS-4नैतिकता: सार्वजनिक रोज़गार के फैसलों में निष्पक्षता और मौजूदा कर्मचारियों का संरक्षण
स्रोत
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