भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन 2018 में निजी कंपनियों के लिए खोला गया, जिससे 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी कंपनी कोल इंडिया का एकाधिकार खत्म हो गया। नई नीति के तहत खदानें उस कंपनी को नीलाम की जाती हैं जो प्रति टन सबसे ऊंची कीमत की बोली लगाए।
इस योजना का उद्देश्य कोयला खनन में निजी पूंजी और नए खिलाड़ियों को लाना, अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती मांग पूरी करना और ऊर्जा सुरक्षा को सहारा देना है। कोयला मंत्रालय इसे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के एजेंडे के हिस्से के रूप में पेश करता है।PIB
नीलामी क्रमांकित दौरों में होती है। 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास में नवंबर 2026 में बोलियां आईं, और अब एक तकनीकी मूल्यांकन समिति इन बोलियों का मूल्यांकन कर रही है।PIB
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी योजना: एक नज़र में
- नोडल मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- नीति की शुरुआत
- फरवरी 2018 में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति मिली
- 2020 से नीलाम हुई खदानें
- 15 दौरों में 145 खदानें, जिनसे 44 नई कंपनियां आईं
मुख्य तथ्य
| नोडल मंत्रालय | कोयला मंत्रालयPIB |
|---|---|
| नीति की शुरुआत | फरवरी 2018 में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति मिली |
| 2020 से नीलाम हुई खदानें | 15 दौरों में 145 खदानें, जिनसे 44 नई कंपनियां आईंPIB |
| नीलामी में विजेता तय करने का आधार | बोली लगाने वाले द्वारा दी गई प्रति टन सबसे ऊंची कीमत |
| नवीनतम दौर में प्रतिक्रिया | 18 कोयला ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां; 20 पहली बार बोली लगाने वालेPIB |
| विदेशी निवेश | स्वचालित मार्ग से 100% FDIPIB |
| अपेक्षित उत्पादन | लगभग ₹47,500 करोड़ सालाना राजस्व और लगभग 4.9 लाख रोज़गारPIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कोयला ब्लॉक दौरों में पेश किए जाते हैं, और बोलियों का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति करती है।PIB
- तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को MSTC पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए चुना जाता है।PIB
- इस ढांचे में कोयले के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए खनन किया गया कोयला बिजली या इस्पात जैसे किसी खास उपयोग से बंधा नहीं है।PIB
- इस ढांचे में अग्रिम भुगतान कम रखा गया है, और स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है।PIB
- MSTC लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। इसके इतिहास में 2015 में कोयला खदान ब्लॉकों की ई-नीलामी का उल्लेख है।
स्टैटिक GK
- नामित प्राधिकरण: कोयला मंत्रालय के अधीन वह निकाय जिसने 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास की बोलियां खोलीं।PIB
- MSTC लिमिटेड: पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय कोलकाता, इस्पात मंत्रालय के अधीन; कोयला खदान की ई-नीलामी का काम 2015 में शुरू हुआ।
- कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973: वह कानून जिसने मई 1973 में भारत की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया; यह जनवरी 2018 में निरस्त किया गया।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957: भारत में खनन विनियमन का मूल ढांचा; 2015 के संशोधन ने खनन लाइसेंस आवंटित करने के लिए नीलामी लागू की।
तुलना
वाणिज्यिक कोयला नीलामी बनाम सरकारी कोयला खनन
| आधार | वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी | कोल इंडिया लिमिटेड / सिंगरेनी |
|---|---|---|
| खनन कौन कर सकता है | निजी कंपनियां (उन कंपनियों सहित जिन पर उपयोग की पाबंदी नहीं है) ब्लॉकों के लिए बोली लगाती हैं | सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का 1973 से 2018 तक एकाधिकार रहा; सिंगरेनी का स्वामित्व तेलंगाना (51%) और कोयला मंत्रालय (49%) के पास संयुक्त रूप से है |
| आवंटन का आधार | कंपनी द्वारा लगाई गई प्रति टन सबसे ऊंची बोली | सरकार द्वारा स्वामित्व और संचालन; कोई नीलामी नहीं |
| मुख्यालय | कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा नीलामी | कोल इंडिया लिमिटेड: कोलकाता |
उपलब्धियां
- वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन 10.22% बढ़कर 210.46 मिलियन टन हो गया।PIB
- 16वें दौर में 17 कोयला ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां आईं, और पेश किए गए 26 में से 16 ब्लॉकों पर एक से अधिक बोलियां लगीं।PIB
- 2020 से अब तक 15 दौरों में 145 कोयला खदानें नीलाम हो चुकी हैं, जिनसे 44 नई कंपनियां आई हैं।PIB
चुनौतियां
- कोयला खनन में निजी कंपनियों को केवल ऐसी नीलामी के जरिए प्रवेश मिलता है जो प्रति टन सबसे ऊंची बोली को पुरस्कृत करती है, इसलिए ऊंची बोली कंपनी की खदान को व्यवहार्य बनाए रखने की क्षमता पर दबाव डाल सकती है; यह तर्कसंगत विश्लेषण है, कोई बताया गया आंकड़ा नहीं।
- बोलियां उन्हीं ब्लॉकों में केंद्रित हैं जिन पर एक से अधिक बोलियां आती हैं, इसलिए कम बोलीदाता वाले ब्लॉक बिना बिके रह सकते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में निवेश कम हो सकता है; यह तर्कसंगत विश्लेषण है।
- पहली बार बोली लगाने वाले कई खिलाड़ी कोयला खनन में नए हैं, इसलिए खदान चलाने और पर्यावरण मानकों को पूरा करने की क्षमता नए प्रवेशकों के लिए चिंता का विषय है; यह तर्कसंगत विश्लेषण है।
आगे की राह
- नीलामी के बाद परिणामों पर नज़र रखें, जैसे खदानें समय पर उत्पादन शुरू करती हैं या नहीं, ताकि पुष्टि हो कि नीलाम ब्लॉक अपेक्षित उत्पादन और रोज़गार दे रहे हैं।
- पहली बार बोली लगाने वालों को खनन मानकों, वित्तपोषण और पर्यावरण अनुपालन पर सहायता दें, ताकि नए प्रवेशक अपनी खदानें चला सकें।
- नीलामी को बिजली, इस्पात और गैसीकरण नीति के साथ जोड़ें, ताकि खनन किया गया कोयला अपने अंतिम उपभोक्ताओं तक कुशलता से पहुंचे।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026
16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास के लिए बोलियां खोली गईं: 18 कोयला ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिलीं, जिनमें 20 पहली बार बोली लगाने वाले शामिल हैं। अब इन बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।
खबर पढ़ें2020
2020 से दौरों में कोयला खदान नीलामी की गिनती शुरू हुई; तब से 15 दौरों में 145 खदानें नीलाम हुई हैं।PIB
फ़रवरी 2018
फरवरी 2018 में सरकार ने निजी कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें खदानें प्रति टन सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम की जाती हैं।
जनवरी 2018
कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 जनवरी 2018 में निरस्त किए गए।
मार्च 2015
मार्च 2015 में सरकार ने निजी कंपनियों को अपने सीमेंट, इस्पात, बिजली या एल्युमीनियम संयंत्रों के उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी।
1973
कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 ने मई 1973 में भारत की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी कौन-सा मंत्रालय चलाता है?
कोयला मंत्रालय नामित प्राधिकरण के जरिए नीलामी चलाता है, जिसने नवंबर 2026 में 16वें दौर की बोलियां खोलीं।PIB
क्या इस योजना के तहत खनन किए गए कोयले के उपयोग पर कोई पाबंदी है?
नहीं, नीलामी ढांचे में कोयले के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है।PIB
वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक किस आधार पर आवंटित होते हैं?
2018 की नीति के तहत खदानें उस कंपनी को नीलाम की गईं जो प्रति टन सबसे ऊंची कीमत दे।
GS पेपर मैपिंग
- GS-3खनिज संसाधन: कोयला भंडार, खनन और उनका संरक्षण
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: FDI, विनिवेश और बुनियादी ढांचे में निजी भागीदारी
- GS-2सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप: कोयला मंत्रालय और संबंधित निकाय
स्रोत
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