टैग:अर्थव्यवस्था
स्रोत:PIB
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और खनिज संसाधन
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी, नामित प्राधिकरण, MSTC, कोयले के उपयोग पर कोई अंतिम-उपयोग प्रतिबंध नहीं, स्वचालित मार्ग से 100% FDI
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: खनिज संसाधन, खनन नीति, प्राकृतिक संसाधनों का नीलामी-आधारित आवंटन, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा में FDI
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, कोयला मंत्रालय, खनिज नियमन में केंद्र-राज्य संबंध
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी योजना: एक नज़र में
- नीति की शुरुआत
- फरवरी 2018 में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति मिली
- नीलामी में विजेता तय करने का आधार
- बोली लगाने वाले द्वारा दी गई प्रति टन सबसे ऊंची कीमत
- विदेशी निवेश
- स्वचालित मार्ग से 100% FDI
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की बोलियां खोलीं।
- 16वें दौर में 17 ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां मिलीं।
- 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक ब्लॉक के लिए दो बोलियां मिलीं।
- दोनों प्रयासों को मिलाकर 20 पहली बार बोली लगाने वाले शामिल हुए।
- 2020 से अब तक 15 दौरों में 145 कोयला खदानों की नीलामी हुई है।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी चर्चा में क्यों?
कोयला मंत्रालय ने 20 नवंबर, 2026 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास के लिए बोलियां खोलीं। 18 ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिलीं, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी दर्शाती हैं। इस सेक्टर में 20 पहली बार बोली लगाने वाले शामिल हुए।
कोयला मंत्रालय ने 20 नवंबर, 2026 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास के लिए बोलियां खोलीं। आठ राज्यों के 18 कोयला ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिलीं। कुल 26 कोयला ब्लॉक पेश किए गए थे, जिनमें से 16 पर एक से अधिक बोलियां आईं और इस सेक्टर में 20 पहली बार बोली लगाने वाले शामिल हुए।
अकेले 16वें दौर में 17 कोयला ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां मिलीं, जबकि 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक ब्लॉक के लिए दो बोलियां मिलीं। ऑनलाइन बोलियों को बोलीदाताओं की उपस्थिति में डिक्रिप्ट करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया, इसके बाद सीलबंद ऑफलाइन बोली दस्तावेज़ खोले गए। पूरी कार्यवाही स्क्रीन पर लाइव दिखाई गई। अब एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति बोलियों का मूल्यांकन करेगी और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को MSTC पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए चुना जाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों का उत्पादन 10.22% बढ़कर 210.46 मिलियन टन हो गया। 2020 से अब तक 15 दौरों में 145 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे 44 नई कंपनियाँ जुड़ी हैं। इन खदानों से सालाना लगभग ₹47,500 करोड़ का राजस्व और करीब 4.9 लाख नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान है। नीलामी ढांचे में कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कम अग्रिम भुगतान शामिल है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कोयला ब्लॉक दौरों में पेश किए जाते हैं, और बोलियों का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति करती है।PIB
- तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को MSTC पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए चुना जाता है।PIB
- इस ढांचे में कोयले के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए खनन किया गया कोयला बिजली या इस्पात जैसे किसी खास उपयोग से बंधा नहीं है।PIB
- इस ढांचे में अग्रिम भुगतान कम रखा गया है, और स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है।PIB
- MSTC लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। इसके इतिहास में 2015 में कोयला खदान ब्लॉकों की ई-नीलामी का उल्लेख है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- नामित प्राधिकरण: कोयला मंत्रालय के अधीन वह निकाय जिसने 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास की बोलियां खोलीं।PIB
- MSTC लिमिटेड: पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय कोलकाता, इस्पात मंत्रालय के अधीन; कोयला खदान की ई-नीलामी का काम 2015 में शुरू हुआ।
- कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973: वह कानून जिसने मई 1973 में भारत की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया; यह जनवरी 2018 में निरस्त किया गया।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957: भारत में खनन विनियमन का मूल ढांचा; 2015 के संशोधन ने खनन लाइसेंस आवंटित करने के लिए नीलामी लागू की।
वाणिज्यिक कोयला नीलामी बनाम सरकारी कोयला खनन
| आधार | वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी | कोल इंडिया लिमिटेड / सिंगरेनी |
|---|---|---|
| खनन कौन कर सकता है | निजी कंपनियां (उन कंपनियों सहित जिन पर उपयोग की पाबंदी नहीं है) ब्लॉकों के लिए बोली लगाती हैं | सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का 1973 से 2018 तक एकाधिकार रहा; सिंगरेनी का स्वामित्व तेलंगाना (51%) और कोयला मंत्रालय (49%) के पास संयुक्त रूप से है |
| आवंटन का आधार | कंपनी द्वारा लगाई गई प्रति टन सबसे ऊंची बोली | सरकार द्वारा स्वामित्व और संचालन; कोई नीलामी नहीं |
| मुख्यालय | कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा नीलामी | कोल इंडिया लिमिटेड: कोलकाता |
उपलब्धियां
- वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन 10.22% बढ़कर 210.46 मिलियन टन हो गया।PIB
- 16वें दौर में 17 कोयला ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां आईं, और पेश किए गए 26 में से 16 ब्लॉकों पर एक से अधिक बोलियां लगीं।PIB
- 2020 से अब तक 15 दौरों में 145 कोयला खदानें नीलाम हो चुकी हैं, जिनसे 44 नई कंपनियां आई हैं।PIB
चुनौतियां
- कोयला खनन में निजी कंपनियों को केवल ऐसी नीलामी के जरिए प्रवेश मिलता है जो प्रति टन सबसे ऊंची बोली को पुरस्कृत करती है, इसलिए ऊंची बोली कंपनी की खदान को व्यवहार्य बनाए रखने की क्षमता पर दबाव डाल सकती है; यह तर्कसंगत विश्लेषण है, कोई बताया गया आंकड़ा नहीं।
- बोलियां उन्हीं ब्लॉकों में केंद्रित हैं जिन पर एक से अधिक बोलियां आती हैं, इसलिए कम बोलीदाता वाले ब्लॉक बिना बिके रह सकते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में निवेश कम हो सकता है; यह तर्कसंगत विश्लेषण है।
- पहली बार बोली लगाने वाले कई खिलाड़ी कोयला खनन में नए हैं, इसलिए खदान चलाने और पर्यावरण मानकों को पूरा करने की क्षमता नए प्रवेशकों के लिए चिंता का विषय है; यह तर्कसंगत विश्लेषण है।
आगे की राह
- नीलामी के बाद परिणामों पर नज़र रखें, जैसे खदानें समय पर उत्पादन शुरू करती हैं या नहीं, ताकि पुष्टि हो कि नीलाम ब्लॉक अपेक्षित उत्पादन और रोज़गार दे रहे हैं।
- पहली बार बोली लगाने वालों को खनन मानकों, वित्तपोषण और पर्यावरण अनुपालन पर सहायता दें, ताकि नए प्रवेशक अपनी खदानें चला सकें।
- नीलामी को बिजली, इस्पात और गैसीकरण नीति के साथ जोड़ें, ताकि खनन किया गया कोयला अपने अंतिम उपभोक्ताओं तक कुशलता से पहुंचे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी योजना
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी योजना निजी कंपनियों को, जिनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन पर उपयोग की कोई पाबंदी नहीं है, कोयला मंत्रालय द्वारा नामित प्राधिकरण और MSTC इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए चलाई जाने वाली नीलामी में कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने की सुविधा देती है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास के लिए बोलियां खोली गईं: 18 कोयला ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिलीं, जिनमें 20 पहली बार बोली लगाने वाले शामिल हैं। अब इन बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।
2020
2020 से दौरों में कोयला खदान नीलामी की गिनती शुरू हुई; तब से 15 दौरों में 145 खदानें नीलाम हुई हैं।
फ़रवरी 2018
फरवरी 2018 में सरकार ने निजी कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें खदानें प्रति टन सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम की जाती हैं।
जनवरी 2018
कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 जनवरी 2018 में निरस्त किए गए।
मार्च 2015
मार्च 2015 में सरकार ने निजी कंपनियों को अपने सीमेंट, इस्पात, बिजली या एल्युमीनियम संयंत्रों के उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी।
1973
कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 ने मई 1973 में भारत की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया।
दोनों नीलामी प्रयासों में मिली बोलियां
| प्रयास | बोलियां | बोलियां मिले ब्लॉक |
|---|---|---|
| 16वां दौर | 83 | 17 |
| 15वां दौर: दूसरा प्रयास | 2 | 1 |
| कुल | 85 | 18 |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वाणिज्यिक कोयला खनन:
- ऐसा कोयला खनन जो बिक्री या उपयोग के लिए किया जाता है, किसी तय कैप्टिव उपयोग तक सीमित नहीं होता।
- कैप्टिव खनन:
- ऐसा खनन जो खदान के आवंटन से जुड़े किसी तय उपयोग की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्वचालित मार्ग:
- ऐसा मार्ग जिसमें योग्य विदेशी निवेश के लिए लागू शर्तों के अधीन सरकार की पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी नहीं होती।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक नीति; भूगोल: खनिज और ऊर्जा संसाधन
सामान्य भूल: परीक्षा में 85 बोलियों को केवल 16वें दौर का आंकड़ा बताकर पूछा जा सकता है। 85 बोलियां दोनों प्रयासों को मिलाकर हैं, जबकि 16वें दौर में 83 बोलियां मिलीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि कोयला खदानों की नीलामी रोज़गार सृजन और राज्य के राजस्व में किस प्रकार योगदान दे सकती है, और ऐसे उपाय सुझाइए जिनसे खनन क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों को इसके लाभ सुनिश्चित हो सकें।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: नीलामी से अपेक्षित परिणामों का परिचय दीजिए: 2020 से नीलाम की गई 145 खदानों से लगभग ₹47,500 करोड़ का वार्षिक राजस्व और करीब 4.9 लाख रोज़गार।
- मुख्य भाग:
- नीलामी प्रीमियम, रॉयल्टी और करों के जरिए राज्य को मिलने वाले राजस्व के स्रोत समझाइए, और बताइए कि इससे राज्य की वित्तीय क्षमता कैसे मज़बूत होती है।
- सीधे खनन रोज़गार और परिवहन, लॉजिस्टिक्स तथा स्थानीय सेवाओं जैसी अप्रत्यक्ष गतिविधियों में रोज़गार सृजन पर चर्चा कीजिए।
- राष्ट्रीय स्तर के लाभ और स्थानीय परिणामों के बीच का अंतर पहचानिए, जहां विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति का बोझ आदिवासी और ग्रामीण समुदायों पर पड़ सकता है।
- उपाय सुझाइए: स्थानीय भर्ती के कोटे, कौशल विकास, जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के लिए राजस्व का हिस्सा, और भूमि तथा पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि नीलामी-आधारित विकास तभी समावेशी हो सकता है जब राजस्व और रोज़गार को जानबूझकर खनन-प्रभावित जिलों की ओर निर्देशित किया जाए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी में कंपनियां कोयले के उपयोग पर रोक के बिना कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगा सकती हैं। दोनों नीलामी प्रयासों में 18 ब्लॉकों के लिए बोलियां मिलीं। योग्य बोलीदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में जाने से पहले एक तकनीकी समिति बोलियों का आकलन करेगी।
- अर्थव्यवस्था: ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक नीति
- भूगोल: खनिज और ऊर्जा संसाधन
जुड़ी अवधारणाएं: वाणिज्यिक कोयला खनन, कैप्टिव खनन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्वचालित मार्ग
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
2026 के बोली दौर में बताई गई वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की देखरेख किस मंत्रालय के पास है?
व्याख्या: कोयला मंत्रालय अपने नामित प्राधिकरण के ज़रिए वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी कराता है। अन्य मंत्रालयों की ज़िम्मेदारियां अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं।
- Q2कठिन
2026 में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 16वें दौर में 17 कोयला ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां मिलीं।
- 2. 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक कोयला ब्लॉक के लिए दो बोलियां मिलीं।
- 3. पेश किए गए सभी 26 ब्लॉकों पर एक से अधिक बोलियां आईं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 दोनों प्रयासों में मिली बोलियों को सही बताते हैं। कथन 3 गलत है: पेश किए गए 26 ब्लॉकों में से 16 पर एक से अधिक बोलियां आईं।
- Q3मध्यम
वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों का उत्पादन कितना था?
व्याख्या: कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 210.46 मिलियन टन उत्पादन किया। उत्पादन में 10.22% की वृद्धि हुई; अन्य आंकड़े बताए गए उत्पादन से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी ढांचा व्यापक भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित करता है?
व्याख्या: इस ढांचे में कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें स्थापित कंपनियों तक प्रवेश सीमित करने के बजाय 20 पहली बार बोली लगाने वाले भी शामिल हुए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 16वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी दौर में कितनी बोलियां मिलीं?
16वें दौर में 17 कोयला ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां मिलीं।
2. दोनों नीलामी प्रयासों में कुल कितने कोयला ब्लॉक पेश किए गए?
आठ राज्यों के कुल 26 कोयला ब्लॉक पेश किए गए।
3. वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की बोलियां खोले जाने के बाद क्या होता है?
बोलियों का मूल्यांकन एक तकनीकी मूल्यांकन समिति करेगी, और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए चुना जाएगा।
4. वाणिज्यिक कोयला खनन में कौन-सा विदेशी निवेश अनुमत है?
नीलामी ढांचा स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


