कंपनी अधिनियम, 2013 भारतीय कंपनी कानून का मुख्य स्रोत है और इसने काफी हद तक कंपनी अधिनियम, 1956 की जगह ले ली है।
इस अधिनियम से पहले CSR संबंधी अनिवार्यता केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू थी। धारा 135 ने बड़ी कंपनियों के लिए CSR योगदान अनिवार्य कर दिया, जिसे दुनिया का एकमात्र अनिवार्य CSR कानून माना जाता है।
भारतीय कॉरपोरेट जगत पहले CSR को मुख्य रूप से परोपकार के रूप में निभाता था। धारा 135 ने कंपनियों को सामुदायिक विकास पर खर्च को निर्धारित गतिविधियों के एक औपचारिक ढांचे से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।
यह खबर CSR के पैसे और ज़रूरत के बीच के अंतर के बारे में है। वित्त वर्ष 25 में CSR खर्च ₹40,794 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन फंडिंग स्वास्थ्य के बोझ, युवा रोज़गार, भूजल संकट और नवाचार की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती।The Hindu
कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135: कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान): एक नज़र में
- कानूनी आधार
- धारा 135, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2013)
- सहमति की तारीख
- 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की सहमति
- कौन खर्च करेगा
- शुद्ध संपत्ति, कारोबार या शुद्ध लाभ की सीमा से ऊपर की बड़ी कंपनियों को पिछले वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% CSR पर खर्च करना होगा
मुख्य तथ्य
| कानूनी आधार | धारा 135, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2013) |
|---|---|
| सहमति की तारीख | 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की सहमति |
| कौन खर्च करेगा | शुद्ध संपत्ति, कारोबार या शुद्ध लाभ की सीमा से ऊपर की बड़ी कंपनियों को पिछले वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% CSR पर खर्च करना होगा |
| अनिवार्य समिति | शामिल कंपनियों को खर्च की निगरानी के लिए CSR समिति बनानी होगी |
| FY25 में CSR खर्च | ₹40,794 करोड़ (FY25 में CSR पर खर्च, सत्त्व कंसल्टिंग के विश्लेषण के अनुसार, जो 19 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुआ)The Hindu |
| वृद्धि | पिछले एक दशक में लगभग 15% सालानाThe Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- धारा 135 बड़ी कंपनियों के लिए CSR खर्च अनिवार्य बनाती है। शामिल कंपनियों को पिछले वर्ष के अपने सालाना मुनाफे का कम-से-कम 2% खर्च करना होगा।
- खर्च अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों पर होना चाहिए, जिन्हें मुख्य रूप से सामुदायिक विकास के उद्देश्य वाली माना जाता है।
- हर शामिल कंपनी के पास एक CSR समिति होनी चाहिए जो खर्च की निगरानी करे।
- 2020 के संशोधन ने धारा 135 के तहत CSR समिति और आगे ले जाने की व्यवस्था जैसी आवश्यकताओं में छूट दी।
पात्रता और नियम
- कंपनियां धारा 135 के तहत शुद्ध संपत्ति, कारोबार या शुद्ध लाभ की सीमा पार करने पर शामिल होती हैं। सटीक सीमा की पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए यहां उसका उल्लेख नहीं किया गया है।
स्टैटिक GK
- कंपनी अधिनियम, 2013: अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2013, 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की सहमति, काफी हद तक कंपनी अधिनियम, 1956 की जगह ली और भारतीय कंपनी कानून का मुख्य स्रोत है।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT): अधिनियम द्वारा स्थापित, 1 जून 2016 को गठित, धारा 241 और 242 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन की याचिकाएं सुनता है।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA): कंपनी अधिनियम और CSR ढांचे का प्रशासन करता है, जिसकी आंतरिक निर्णय शाखाएं क्षेत्रीय निदेशक और कंपनी रजिस्ट्रार हैं।
- व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (NVGs): MCA ने 8 जुलाई 2011 को जारी किए, इनमें नौ सिद्धांत हैं; सिद्धांत 8 समावेशी और न्यायसंगत विकास तथा सामुदायिक विकास से जुड़ा है।
- भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA): MCA द्वारा स्थापित थिंक-टैंक, जिसने NVG का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया।
उपलब्धियां
- वित्त वर्ष 25 में CSR खर्च ₹40,794 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले दशक में करीब 15% सालाना की दर से बढ़ा।The Hindu
- अधिनियम के CSR प्रावधान ने CSR को एक अनुमानित फंडिंग आधार दिया, जिससे फंडिंग में आकार और अनुमानिता आई है, जैसा सत्त्व की रिपोर्ट बताती है।The Hindu
- अनिवार्य मॉडल भारत को एक कानूनी CSR ढांचा देता है, जो अपनी तरह का दुनिया का एकमात्र ढांचा माना जाता है।
चुनौतियां
- CSR फंडिंग का लगभग 80% पांच सेक्टरों में केंद्रित है, जिसमें शिक्षा 35% और स्वास्थ्य 21% है, जिससे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र कम फंड पाते हैं।The Hindu
- स्वास्थ्य के भीतर, पहचाने जा सकने वाले NCD फंडिंग का करीब 62% कैंसर को जाता है, जबकि हृदय रोगों को करीब 12% मिलता है, जबकि वे NCD से होने वाली आधे से अधिक मौतों का कारण हैं।The Hindu
- पंजाब, राजस्थान और हरियाणा भारत की गंभीर और अति-दोहन वाली भूजल इकाइयों के करीब 49% हिस्से में हैं, फिर भी भूजल लचीलापन के लिए पहचाने जा सकने वाले CSR फंड का केवल करीब 7% उन्हें मिलता है।The Hindu
आगे की राह
- कंपनियों को केवल यह नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि CSR का पैसा उन समस्याओं तक पहुंचता है या नहीं जहां वह फर्क ला सकता है, जैसा सत्त्व के CEO का तर्क है।The Hindu
- CSR जोखिम उठा सकता है और ऐसे अप्रमाणित मॉडल आज़मा सकता है जो दूसरी पूंजी अक्सर नहीं कर पाती, इसलिए नवाचार और शोध पर खर्च को अपने मौजूदा निचले स्तर से बढ़ाना होगा।
- CSR को रोग के बोझ, युवा रोज़गार और भूजल की ज़रूरतों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने से खर्च अधिक प्रभावी होगा, जिसके लिए परिणामों की निगरानी और सरकार के कार्यक्रमों के साथ तालमेल ज़रूरी है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
सत्त्व कंसल्टिंग के FY23 से FY25 तक के CSR परियोजनाओं के विश्लेषण में पाया गया है कि FY25 में CSR पर खर्च ₹40,794 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन फंडिंग की दिशा NCD के बोझ, युवा रोज़गार, भूजल संकट और नवाचार की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती।
खबर पढ़ें2020
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने धारा 135 के तहत CSR समिति और आगे ले जाने की व्यवस्था जैसी आवश्यकताओं में छूट दी।
1 जून 2016
अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन किया गया।
29 अगस्त 2013
कंपनी अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए धारा 135 के तहत अनिवार्य CSR लागू हुआ।
8 जुलाई 2011
MCA ने व्यवसाय के उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश जारी किए, जिनका सिद्धांत 8 नए CSR कानून के तहत सामुदायिक विकास से जुड़ता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कंपनी अधिनियम, 2013 की कौन-सी धारा CSR को अनिवार्य बनाती है?
धारा 135 बड़ी कंपनियों के लिए CSR अनिवार्य बनाती है, और इसे दुनिया का एकमात्र अनिवार्य CSR कानून माना जाता है।
शामिल कंपनी को CSR पर कितना खर्च करना होगा?
शामिल कंपनी को पिछले वर्ष के अपने सालाना मुनाफे का कम-से-कम 2% CSR पर खर्च करना होगा।
वित्त वर्ष 25 में CSR पर कितना खर्च हुआ?
भारत का CSR खर्च वित्त वर्ष 25 में ₹40,794 करोड़ तक पहुंचा।The Hindu
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनकी रूपरेखा और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
- GS-2सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे
स्रोत
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