स्रोत:
Hindustan
लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग: एक नज़र में
- उद्देश्य
- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर OBC आरक्षण तय करना
- गठन की तारीख
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, 18 मई 2026
- दौरा किए गए जिले
- 13 नवंबर 2026 तक 75 में से 52 जिले
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश का समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग 18 मई 2026 को गठित हुआ था।
- आयोग ने अपनी आरक्षण रिपोर्ट के लिए छह अतिरिक्त महीनों का समय मांगा।
- 13 नवंबर 2026 तक आयोग 52 जिलों का दौरा कर चुका था।
- उत्तर प्रदेश के 23 जिलों का दौरा अभी बाकी था।
- प्रस्तावित अध्यादेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) से जुड़ा है।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव OBC आरक्षण चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। राज्य कैबिनेट ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल गए हैं।
राज्य के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव की समय-सीमा पर और राहत मिली है। आयोग के इस अनुरोध का मतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मूल रूप से तय छह महीने की अवधि में पूरे नहीं हो सकते। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लाने के फैसले को मंज़ूरी दी। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन कर प्रशासक के रूप में काम कर रहे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाएगा।
57,964 ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला था। कैबिनेट के फैसले के अनुसार यह कार्यकाल आयोग की रिपोर्ट आने तक या छह महीने के लिए, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 18 मई 2026 को गठित आयोग 13 नवंबर 2026 तक 52 जिलों में आंकड़े और साक्ष्य जुटा चुका था, लेकिन 23 जिलों का दौरा अभी बाकी है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र ने बताया कि विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत को देखते हुए अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा गया और पास कराया गया।
सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को और 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को खत्म हुआ था; इसके बाद इन्हें छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इन पदों के लिए भी कार्यकाल बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद होने की संभावना है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- आयोग जिलों का दौरा करके स्थानीय निकायों में OBC के पिछड़ेपन से जुड़े आंकड़े और साक्ष्य जुटाता है। उसके निष्कर्ष त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के हर स्तर पर OBC सीटें तय करेंगे।
- त्रि-परीक्षण के तहत आयोग की जांच समकालीन और अनुभवजन्य होनी चाहिए, और राज्य को उसी के आधार पर निकायवार आरक्षण तय करना होगा। SC, ST और OBC का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।indiankanoon.org
- आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का और समय मांगा है, इसलिए पंचायत चुनावों की प्रक्रिया मूल छह महीने की अवधि में पूरी नहीं हो सकती।
- कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लाने के फैसले को मंज़ूरी दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन होगा, ताकि ग्राम प्रधानों के प्रशासक का कार्यकाल छह महीने या आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सके।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग: एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार है।
- पंचायती राज मंत्रालय: मई 2004 में बना, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की पैरवी और निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है।
- विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021): सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसने त्रि-परीक्षण लागू किया और महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के OBC आरक्षण को तब तक अवैध घोषित किया जब तक यह परीक्षण पूरा नहीं होता।indiankanoon.org
उपलब्धियां
- 75 में से 52 जिलों से आंकड़े और साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं, इसलिए आयोग का अधिकांश क्षेत्रीय कार्य पूरा हो चुका है।
- सर्वोच्च न्यायालय की त्रि-परीक्षण शर्त एक स्पष्ट कानूनी रास्ता देती है: एक समर्पित आयोग, निकायवार आंकड़े, और कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा।indiankanoon.org
- आयोग राज्य को OBC सीटें तय करने का आंकड़ों पर आधारित तरीका देता है, जो बिना जांच के तय की गई सीटों की तुलना में अदालती जांच में अधिक टिक सकता है।
चुनौतियां
- 23 जिलों में क्षेत्रीय कार्य अभी बाकी है, इसी कारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट के लिए छह और महीने मांगे हैं।
- पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी जगह प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, इसलिए रिपोर्ट लंबित रहने तक निर्वाचित स्थानीय सरकार निलंबित रहेगी।
आगे की राह
- आयोग को जिलेवार प्रगति सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि 23 लंबित जिलों के दौरे एक तय कार्यक्रम के अनुसार ट्रैक किए जा सकें।
- आंकड़े जुटाने के साथ स्थानीय स्तर पर परामर्श भी होना चाहिए, ताकि अदालत में परखे जाने पर पिछड़ेपन के निष्कर्ष विश्वसनीय साबित हों।
- राज्य को आयोग की रिपोर्ट को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के अनुरूप रखना चाहिए, ताकि प्रशासक का कार्यकाल बार-बार न बढ़ाना पड़े।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग
उत्तर प्रदेश में गठित एक समर्पित आयोग, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) में OBC आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के आंकड़े जुटाता है। OBC सीटें तय होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की त्रि-परीक्षण शर्त पूरी करने के लिए इसका गठन किया गया है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
आयोग ने OBC पंचायत आरक्षण पर रिपोर्ट के लिए छह महीने का और समय मांगा; कैबिनेट ने गांव के मुखिया के प्रशासक कार्यकाल को रिपोर्ट आने या छह महीने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दी।
13 नवंबर 2026
52 जिलों में आंकड़े जुटाए जा चुके थे; 23 जिलों का दौरा बाकी था।
18 मई 2026
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश का समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया।
4 मार्च 2021
सर्वोच्च न्यायालय का विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य फैसला, जिसने स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण पर त्रि-परीक्षण लागू किया।
2010
सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का के. कृष्णमूर्ति फैसला, जिसने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा और त्रि-परीक्षण का आधार तय किया।
पंचायत कार्यालय और प्रशासक व्यवस्था
| पद | संख्या | कार्यकाल समाप्ति |
|---|---|---|
| ग्राम प्रधान | 57,964 | 26 मई 2026 |
| ज़िला पंचायत अध्यक्ष | 75 | 11 जुलाई 2026 |
| ब्लॉक प्रमुख | 826 | 19 जुलाई 2026 |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- त्रि-स्तरीय पंचायती राज:
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर संस्थाओं से बनी ग्रामीण स्थानीय शासन की व्यवस्था।
- अध्यादेश:
- विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में संवैधानिक शर्तों के तहत कार्यपालिका द्वारा जारी किया जाने वाला अस्थायी कानून।
- प्रशासक:
- लागू कानूनी व्यवस्था के तहत किसी निकाय के प्रशासनिक कार्य संभालने के लिए नियुक्त व्यक्ति।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव OBC आरक्षण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: राजव्यवस्था: पंचायती राज और स्थानीय शासन; शासन: आरक्षण और राज्य प्रशासन
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित अध्यादेश की कैबिनेट मंज़ूरी को उसके लागू हो जाने के रूप में बताया जा सकता है। असल में कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है; अध्यादेश अभी जारी नहीं हुआ है।
मेन्स प्रश्न: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव OBC आरक्षण
OBC आरक्षण की आवश्यकताओं और कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश के उपयोग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कराने की कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश का आयोग पंचायत पदों पर OBC आरक्षण तय करने के लिए जानकारी जुटा रहा है। काम पूरा करने के लिए उसे और समय चाहिए। राज्य कैबिनेट ने अध्यादेश लाने के निर्णय को मंज़ूरी दी है, ताकि ग्राम प्रधान मौजूदा छह महीने की सीमा के बाद भी प्रशासक के रूप में काम जारी रख सकें।
- राजव्यवस्था: पंचायती राज और स्थानीय शासन
- शासन: आरक्षण और राज्य प्रशासन
जुड़ी अवधारणाएं: त्रि-स्तरीय पंचायती राज, अध्यादेश, प्रशासक
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए OBC आरक्षण तय करने हेतु कौन-सा निकाय साक्ष्य जुटा रहा है?
व्याख्या: समर्पित आयोग आरक्षण प्रक्रिया के लिए ज़िला स्तर के आंकड़े और साक्ष्य जुटा रहा है। कैबिनेट ने अध्यादेश का निर्णय मंज़ूर किया, जबकि आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुआ।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश पंचायत आरक्षण के संबंध में 2026 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 18 मई 2026 को हुआ था।
- 2. 13 नवंबर 2026 तक आयोग ने सभी 75 जिलों का दौरा कर लिया था।
- 3. आयोग ने आरक्षण रिपोर्ट सौंपने के लिए छह अतिरिक्त महीनों का समय मांगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: आयोग का गठन 18 मई को हुआ और उसने छह महीने और मांगे। कथन 2 गलत है, क्योंकि आयोग ने 52 जिलों का दौरा किया है और 23 जिले बाकी हैं।
- Q3मध्यम
13 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का दौरा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को करना बाकी था?
व्याख्या: 23 जिलों का दौरा बाकी था, जबकि 52 जिलों में साक्ष्य जुटाए जा चुके थे। दोनों मिलकर राज्य के 75 जिले बनाते हैं।
- Q4मध्यम
2026 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रस्तावित संशोधन ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की मौजूदा छह महीने की सीमा को संबोधित करता है। आरक्षण तय करना आयोग के साक्ष्य जुटाने के काम से जुड़ा है; प्रशासक का कार्यकाल नया निर्वाचित कार्यकाल नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश OBC आयोग ने छह और महीने क्यों मांगे?
23 जिलों का दौरा बाकी रहने के बाद आयोग ने पंचायत आरक्षण रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिक समय मांगा।
2. उत्तर प्रदेश OBC आयोग ने कितने जिलों का दौरा किया था?
13 नवंबर 2026 तक आयोग ने 52 जिलों का दौरा कर लिया था और आरक्षण से जुड़े आंकड़े व साक्ष्य जुटा लिए थे।
3. प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन किस बात से जुड़ा है?
प्रस्तावित अध्यादेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन करेगा ताकि ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जा सके।
4. उत्तर प्रदेश का समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ?
आयोग का गठन 18 मई 2026 को हुआ था।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

