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राजव्यवस्था

उत्तराखंड ने 10,000 NHM कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव मांगा, वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों का मानदेय संशोधित

19 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 6 / 26
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स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन; स्वास्थ्य सेक्टर (NHM, सार्वजनिक स्वास्थ्य में मानव संसाधन)|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), संविदा स्वास्थ्यकर्मी और नियमितीकरण, NHM के तहत केंद्र-राज्य वित्तपोषण, वरिष्ठ रेजिडेंट और कनिष्ठ रेजिडेंट का मानदेय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य सेक्टर: NHM, सार्वजनिक स्वास्थ्य में मानव संसाधन, स्वास्थ्य के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र-राज्य संबंध: राजकोषीय संघवाद और केंद्र प्रायोजित योजनाएं
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: रोज़गार: सार्वजनिक सेक्टर में संविदा नियुक्ति और नौकरी की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चित्र: Suyash.dwivedi, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तराखंड में लगभग 10,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी हैं।
  • मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण प्रस्ताव देने को कहा गया है।
  • पर्वतीय क्षेत्र के संविदा वरिष्ठ रेजिडेंट को ₹110,000 मानदेय मिलेगा।
  • पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है।
  • प्रस्तावित पंतनगर रनवे 3,000 मीटर लंबा है।

उत्तराखंड NHM नियमितीकरण चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अनुबंध पर कार्यरत करीब 10,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव औपचारिक रूप से मांगा है। यह कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग है। साथ ही, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर तैनात डॉक्टरों के मानदेय में भी संशोधन किया है।

उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक से डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और फार्मासिस्टों सहित करीब 10,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी नियमित करने का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रस्ताव पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यह कदम NHM कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग और हाल ही में केंद्र के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य स्वयं निर्णय ले सकता है।

राज्य नियमितीकरण के लिए केंद्र से अतिरिक्त धनराशि मांग सकता है। NHM को केंद्र और राज्य दोनों से धन मिलता है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर तैनात सीनियर और जूनियर रेजिडेंट तथा डेमोंस्ट्रेटर के मानदेय में भी संशोधन किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को अब ₹1,10,000 प्रति माह और मैदानी क्षेत्रों में ₹1,05,000 मिलेंगे; जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर को पर्वतीय क्षेत्रों में ₹85,000 और मैदानी क्षेत्रों में ₹80,000 मिलेंगे।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • NHM दो उप-मिशनों के जरिए चलता है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए NRHM और शहरी क्षेत्रों के लिए NUHM। इसका ज़ोर विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर है।
  • स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने में RMNCH+A, संचारी और गैर-संचारी रोग, तथा संस्थागत एकीकरण शामिल हैं, जिनका मापन भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर होता है।
  • अनटाइड अनुदान उप-केंद्रों और रोगी कल्याण समितियों को दिए जाते हैं, ताकि ज़मीनी स्तर और रोगी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को धन मिल सके।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल को बताया गया कि FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ANM, आयुष डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं।pmindia.gov.in
  • इस मिशन का नेतृत्व एक मिशन निदेशक करते हैं, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर इसकी निगरानी करते हैं।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: भारत सरकार का वह मंत्रालय जो स्वास्थ्य नीति और परिवार नियोजन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए ज़िम्मेदार है।
  • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA): NRHM के तहत नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका चयन और जवाबदेही ग्राम पंचायत के प्रति होती है। आदर्श लक्ष्य हर गांव में एक ASHA का है।
  • जननी सुरक्षा योजना (JSY): 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत शुरू की गई मातृ सुरक्षा योजना, जिसमें संस्थागत प्रसव पर नकद सहायता दी जाती है। इसे विशेष रूप से कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों पर केंद्रित किया गया।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: वह नीति जिसकी दृष्टि और लक्ष्यों को NHM को पूरा करना है।nhm.gov.in

NHM की तुलना दो संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से

आधारराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनजननी सुरक्षा योजना (JSY)आयुष्मान भारत (PM-JAY)
कवरेज का फोकसग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणाली, RMNCH+A, रोग नियंत्रणसंस्थागत प्रसव और गर्भवती महिलाओं के लिए नकद सहायताइस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई
शुरुआत2013 में छत्र मिशन के रूप में (NRHM 12 अप्रैल 2005 से)12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहतइस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई
लागू करने वाली संस्थास्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिशन निदेशकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NRHM के तहतइस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई

उपलब्धियां

  • FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं।pmindia.gov.in
  • मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्म पर 130 से घटकर 2018-20 में 97 रह गया, यानी 25 प्रतिशत की गिरावट। पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 2014 से 2020 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 45 से घटकर 32 रह गई।pmindia.gov.in
  • 2015 में प्रति 1,00,000 आबादी पर TB के मामले 237 थे, जो 2023 में घटकर 195 रह गए। इसी अवधि में TB से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 हो गई।pmindia.gov.in
  • जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच NHM ढांचे के तहत 220 करोड़ से अधिक COVID-19 टीके की खुराकें दी गईं।pmindia.gov.in

चुनौतियां

  1. राजस्थान में नियमित पदों से संविदा पदों पर जाने से रोज़गार की शर्तें बदलती हैं और कर्मचारियों की निरंतरता तथा उन्हें बनाए रखने पर असर पड़ सकता है।
  2. ASHA को स्वयंसेवक माना जाता है। उन्हें परिणाम-आधारित मानदेय और प्रशिक्षण के दिनों के लिए वित्तीय मुआवज़ा मिलता है।
  3. राज्यों में प्रगति अलग-अलग है, और कमज़ोर संस्थागत प्रसव दर वाले कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए योजना में विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है।

आगे की राह

  • ज़िला और गांव स्तर पर परिणामों की निगरानी, जैसा NHM का निगरानी ढांचा पहले से देखता है, को धन और कार्यबल से जुड़े फैसलों से जोड़ा जाना चाहिए।
  • संविदा पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों को सहायता और प्रशिक्षण देने से सेवा की गुणवत्ता बनी रह सकती है, जब पद नियमित से संविदा व्यवस्था में बदले जा रहे हों।
  • जल, स्वच्छता, पोषण और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ तालमेल, जैसा NRHM के डिज़ाइन में सोचा गया था, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यापक कारकों पर असर डाल सकता है।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

NHM भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे ग्रामीण (NRHM) और शहरी (NUHM) स्वास्थ्य उप-मिशनों की छत्रछाया के रूप में शुरू किया गया, ताकि सभी को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक रूप से मिल सके।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक से लगभग 10,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर मांगा है। यह लंबे समय से लंबित मांग है।

  2. 18 नवंबर 2026

    राजस्थान ने 10 विभागों की 20 भर्ती श्रेणियों को नियमित से संविदा नियुक्ति में बदल दिया, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लगभग 3,150 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद भी शामिल हैं।

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  3. 18 नवंबर 2026

    झारखंड स्वास्थ्य विभाग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में 10,000 से अधिक भर्तियों की योजना बना रहा है, जिनमें 6,000 पद महिलाओं के लिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत करीब 1,000 संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।

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  4. 18 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 1.85 लाख से अधिक ASHA और शहरी ASHA कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन में ₹2,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे उनका संभावित मासिक वेतन अब अधिकतम ₹15,150 तक हो गया है।

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  5. 22 जनवरी 2025

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक NHM की उपलब्धियों की समीक्षा की।

  6. 21 मार्च 2018

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NHM को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी।

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क्षेत्र के अनुसार संशोधित संविदा मानदेय

श्रेणीपर्वतीय क्षेत्रमैदानी क्षेत्र
वरिष्ठ रेजिडेंट₹110,000₹105,000
कनिष्ठ रेजिडेंट₹85,000₹80,000
डेमोंस्ट्रेटर₹85,000₹80,000

उत्तराखंड से जुड़ाव

उत्तराखंड

उत्तराखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UKPSCUKSSSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:
सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में सहायता करता है।
नियमितीकरण:
लागू सरकारी निर्णय और शर्तों के तहत योग्य कर्मचारियों को नियमित दर्जा देने की प्रक्रिया।
पर्यावरणीय स्वीकृति:
लागू पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों पर दी गई स्वीकृति।

उत्तराखंड NHM नियमितीकरण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC

सिलेबस: शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन; पर्यावरण: पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

सामान्य भूल: परीक्षा में मांगे गए नियमितीकरण प्रस्ताव को स्वीकृत नियमितीकरण आदेश बताकर पूछा जा सकता है, जबकि राज्य ने केवल विचार के लिए प्रस्ताव मांगा है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

उत्तराखंड में NHM कर्मियों के नियमितीकरण की मांग के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में संविदा रोज़गार के मुद्दे का गंभीर परीक्षण कीजिए। स्वास्थ्य सेवा वितरण पर इसके क्या निहितार्थ हैं और आगे की राह क्या है?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि उत्तराखंड ने लगभग 10,000 NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव मांगा है, जो दिखाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संविदा कर्मियों पर कितनी अधिक निर्भर हो गई है।
  • मुख्य भाग:
    • NHM संविदा कर्मियों पर क्यों निर्भर है: कार्यक्रम-आधारित वित्तपोषण, समय-सीमित योजनाएं और पहाड़ी व दूरस्थ जिलों में स्थायी कैडर पदों की कमी।
    • स्वास्थ्य सेवा वितरण पर प्रभाव: मनोबल में गिरावट, उच्च कर्मचारी पलायन, कार्यकाल की असुरक्षा और मरीजों के लिए सेवाओं की निरंतरता पर इसका असर।
    • राजकोषीय और संघीय आयाम: NHM का वित्तपोषण केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं, इसलिए नियमितीकरण से सवाल उठता है कि आवर्ती खर्च कौन उठाएगा और क्या केंद्र से अतिरिक्त धनराशि मिल सकती है।
    • समानता की चिंताएं: स्थायी प्रकृति का काम करने वाले संविदा कर्मियों और नियमित कर्मियों के बीच अंतर पैदा हो सकता है, जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत कमजोर होता है।
    • राजकोषीय सावधानी और टिकाऊ सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल के बीच संतुलन, जिसके लिए कैडर सृजन, समय-सीमित समावेशन और प्रदर्शन से जुड़े अनुबंध ज़रूरी हैं।
  • निष्कर्ष: नियमितीकरण स्वास्थ्य कार्यबल को स्थिर कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लाभ टिकाऊ बनाने के लिए इसे सुदृढ़ राजकोषीय योजना और दीर्घकालिक मानव संसाधन नीति के साथ जोड़ना होगा।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने में चिकित्सा कर्मियों के लिए विभेदक वेतन संरचनाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, जैसे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए संशोधित वरिष्ठ और कनिष्ठ रेजिडेंट मानदेय।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उल्लेख कीजिए कि उत्तराखंड ने संविदा रेजिडेंट के मानदेय में संशोधन किया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वेतन है (वरिष्ठ रेजिडेंट को पहाड़ों में ₹110,000, जबकि मैदानों में ₹105,000), ताकि कठिन इलाकों में डॉक्टर आकर्षित हों।
  • मुख्य भाग:
    • सकारात्मक प्रभाव: पहाड़ी क्षेत्रों का अतिरिक्त भत्ता प्रोत्साहन का काम करता है और कठिन तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में भर्ती में मदद करता है।
    • सीमाएं: मामूली अतिरिक्त भत्ता खराब बुनियादी ढांचे, सीमित करियर प्रगति और पारिवारिक कारणों जैसी समस्याओं की भरपाई नहीं कर सकता।
    • पूरक उपायों की ज़रूरत: आवास, परिवहन, करियर प्रोत्साहन, बॉन्ड सेवा और कार्यकाल की सुरक्षा।
    • यदि नौकरी की सुरक्षा पर ध्यान दिए बिना वेतन संशोधित किया गया, तो संविदा पर निर्भरता बने रहने का जोखिम है।
  • निष्कर्ष: विभेदक वेतन एक उपयोगी लेकिन आंशिक उपकरण है; पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों को लंबे समय तक रोके रखने के लिए वित्तीय, बुनियादी ढांचागत और करियर प्रोत्साहनों का संयोजन चाहिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तराखंड की प्रस्तावित नियमितीकरण प्रक्रिया में आने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को किस मिशन में नियुक्त किया गया है?

  2. Q2कठिन

    उत्तराखंड के स्वास्थ्य कार्यबल से जुड़े निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हर कर्मचारी के लिए नियमितीकरण आदेश जारी कर दिया है।
    • 2. मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण प्रस्ताव देने को कहा गया।
    • 3. संशोधित मानदेय दरें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में अलग-अलग हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात वरिष्ठ रेजिडेंट का संशोधित मानदेय कितना है?

  4. Q4मध्यम

    उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने का घोषित उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या उत्तराखंड ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को नियमित कर दिया है?

नियमितीकरण को अभी मंज़ूरी नहीं मिली है। राज्य ने मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव देने को कहा है।

2. उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कितने कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं?

राज्य में मिशन के अंतर्गत लगभग 10,000 कर्मचारी नियुक्त हैं।

3. उत्तराखंड की वरिष्ठ रेजिडेंट मानदेय की संशोधित दरें क्या हैं?

संविदा पर तैनात वरिष्ठ रेजिडेंट को पर्वतीय क्षेत्रों में ₹110,000 और मैदानी क्षेत्रों में ₹105,000 मिलेंगे।

4. पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को कौन-सी स्वीकृति मिली है?

परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। इसका प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र लगभग 321.48 हेक्टेयर है।

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पृष्ठभूमि GK: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)नोडल: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), उत्तर प्रदेशयह गलती न करें!
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  • मानदेय वृद्धि लागू होने की तिथि: 1 दिसंबर 2026
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