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स्रोत:PIB
विषय: स्वास्थ्य, दवाओं का शासन और नियमन; रोगाणुरोधी प्रतिरोध|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, जैवतुल्यता और जैवउपलब्धता अध्ययन, G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य; स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; नियामक संस्थाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव-सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में रोगाणुरोधी प्रतिरोध

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- रोगाणुरोधी संशोधन का प्रस्ताव नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के तहत रखा गया है।
- मसौदा अधिसूचना G.S.R. 983 (E) है, जिसकी तारीख 6 नवंबर 2026 है।
- प्रस्तावित परिभाषा बदलाव नियम 2(1)(w)(v) से संबंधित है।
- निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर जनता आपत्तियां और सुझाव दे सकती है।
- G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने में वन हेल्थ के दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।
रोगाणुरोधी नियमन एनडीसीटी नियम 2019 चर्चा में क्यों?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें रोगाणुरोधी दवाओं की केंद्रीय नियामकीय निगरानी का प्रस्ताव है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे रोगाणुरोधी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर केंद्रित है, ताकि वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटा जा सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि नियम 2(1)(w)(v) के तहत नई दवा की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल किया जा सके। 6 नवंबर की मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) हितधारकों और जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी की गई थी, इससे पहले कि केंद्र सरकार बदलाव को अंतिम रूप देने पर विचार करे। अगर इसे अपनाया गया तो यह संशोधन भारत में रोगाणुरोधी उत्पादों के सभी निर्माताओं को प्रभावित करेगा।
यह प्रस्ताव उन चिंताओं के जवाब में है कि रोगाणुरोधी दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस जैव उपलब्धता, जैव समतुल्यता और स्थायित्व अध्ययनों सहित पर्याप्त नियामकीय जांच के बिना दिए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे आकलनों के अभाव से रोगाणुरोधी उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता प्रभावित हो सकती है, और घटिया या अप्रभावी रोगाणुरोधी दवाएं रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास और प्रसार में योगदान कर सकती हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा को खतरा है। प्रस्तावित ढांचे के तहत निर्माताओं को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में भी वन हेल्थ दृष्टिकोण के जरिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने की जरूरत पर जोर दिया गया था।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- 'नई दवा' की परिभाषा तय करता है (नियम 2(1)(w)); मसौदा संशोधन उपधारा (v) में रोगाणुरोधी दवाएं इस परिभाषा में जोड़ता है।PIB
- प्रस्ताव के तहत दो-चरणीय लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू होगी: पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति, फिर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस।PIB
- भारत के औषधि महानियंत्रक CDSCO के प्रमुख होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल व नई दवाओं को मंज़ूरी देते हैं; CDSCO के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और वह क्लिनिकल ट्रायल का नियमन करता है।
- भारत में क्लिनिकल ट्रायल का सार्वजनिक दस्तावेज़ीकरण क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत में होना चाहिए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन 2009 से नामांकन से पहले इसकी अनिवार्यता रख रहा है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO): दवाओं की मंज़ूरी, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, दवाओं के मानक और आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार।cdsco.gov.in
- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI): CDSCO के प्रमुख, जो कुछ निर्धारित श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस की मंज़ूरी देते हैं, जिनमें रक्त उत्पाद, IV द्रव, टीके और सीरम शामिल हैं।
- क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत (CTRI): सरकार की आधिकारिक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान ने 20 जुलाई 2007 को स्थापित किया।
- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बने नियम, जो दवाओं को अनुसूचियों में बांटते हैं; अनुसूची Y में क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकताएं और दिशानिर्देश दिए गए हैं।
- भारत का फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम: दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान की रिपोर्टों को ट्रैक करता है।
उपलब्धियां
- मसौदा संशोधन में निर्माताओं द्वारा रोगाणुरोधी विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय अनुमति का चरण प्रस्तावित है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे केंद्रीय नियामक निगरानी मज़बूत होगी और उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।PIB
- बताया गया है कि CTRI पंजीकरण की अनिवार्यता नतीजों की चुनिंदा रिपोर्टिंग और शोध के दोहराव को रोकने में मदद करती है।
- 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ के बाद ट्रायल नियमों में सुधार किए गए, ताकि क्लिनिकल ट्रायल अधिक नैतिक हों।
चुनौतियां
- 2015 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि विशिष्ट दंड प्रावधानों के अभाव में वह HPV टीके के ट्रायल रोकने और चेतावनी जारी करने तक ही सीमित है।
- आलोचकों का कहना है कि भारतीय दवा नियामक के मंज़ूरी मानक अमेरिकी FDA और यूरोपीय संघ की EMA से कम हैं, और प्रवर्तन कमज़ोर है।
- रजिस्ट्री के आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर चिंता है, क्योंकि उपयोगकर्ता अपने ट्रायल खुद दर्ज करते हैं और फॉर्म में सटीकता की कमी है, जिससे रिकॉर्ड में गलतियां आ जाती हैं।
आगे की राह
- 30 दिन के परामर्श के बाद ही संशोधन अंतिम किया जाए, और केंद्र सरकार हितधारकों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करे।PIB
- क्लिनिकल ट्रायल उल्लंघनों के लिए स्पष्ट दंड प्रावधान, जिनकी वर्तमान में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में कमी है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 (रोगाणुरोधी दवाओं को केंद्रीय निगरानी में लाने का प्रस्तावित संशोधन)
नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 भारत में नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल को नियंत्रित करने वाले नियम हैं। इनके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने (नवंबर 2026 के मसौदे में) प्रस्ताव दिया है कि रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवा माना जाए, ताकि राज्य स्तर पर विनिर्माण लाइसेंस मिलने से पहले निर्माताओं को केंद्र की अनुमति लेनी पड़े।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाने के लिए नियम 2(1)(w)(v) के तहत 'नई दवा' की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को जोड़ने का मसौदा संशोधन प्रस्तावित है। इसके लागू होने पर राज्य द्वारा विनिर्माण लाइसेंस देने से पहले केंद्र की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6 नवंबर 2026
मसौदा संशोधन G.S.R. 983 (E) जारी हुआ, जिसमें NDCT नियम, 2019 के नियम 2(1)(w)(v) के तहत 'नई दवा' की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।
15 जून 2009
CDSCO ने ट्रायल पंजीकरण अनिवार्य किया है, जिसमें नामांकन से पहले पूर्व-पंजीकरण ज़रूरी है।
20 जुलाई 2007
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत की स्थापना।
1945
इस अधिनियम के तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 बनाए गए।
1940
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 पारित हुआ, जो मूल रूप से चोपड़ा समिति की सिफारिशों के बाद औषधि अधिनियम के नाम से जाना गया।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध:
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब सूक्ष्मजीव इस तरह बदल जाते हैं कि उनके विरुद्ध इस्तेमाल होने वाली दवाएं कम प्रभावी हो जाती हैं।
- वन हेल्थ (एक स्वास्थ्य):
- वन हेल्थ एक एकीकृत दृष्टिकोण है, जो मनुष्य, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है।
- जैव-समतुल्यता:
- जैव-समतुल्यता उस स्थिति का वर्णन करती है, जब उचित परिस्थितियों में दी गई दवाओं की जैव-उपलब्धता तुलनीय हो।
- स्थिरता अध्ययन:
- स्थिरता अध्ययन यह जांचता है कि निर्धारित परिस्थितियों में समय के साथ किसी दवा उत्पाद की गुणवत्ता कैसे बदलती है।
रोगाणुरोधी नियमन एनडीसीटी नियम 2019: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: रोगाणुरोधी प्रतिरोध और सार्वजनिक स्वास्थ्य; शासन: दवा नियमन और सार्वजनिक परामर्श
सामान्य भूल: परीक्षक मसौदा संशोधन को अंतिम नियम या रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिबंध बताकर प्रस्तुत कर सकते हैं; वास्तव में यह नई दवाओं के नियामक ढांचे में एक प्रस्तावित बदलाव है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
रोगाणुरोधी प्रतिरोध सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ता खतरा है, और नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव इसी को दूर करने की दिशा में है। भारत में रोगाणुरोधी दवाओं के विनिर्माण पर केंद्रीय नियामक निगरानी की ज़रूरत की गहराई से समीक्षा कीजिए और इससे जुड़ी संभावित चुनौतियों का आकलन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रारूप संशोधन (G.S.R. 983 (E), 6 नवंबर 2026) रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवा व्यवस्था के दायरे में लाता है, क्योंकि घटिया उत्पाद रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बढ़ावा दे सकते हैं।
- मुख्य भाग:
- AMR क्यों मायने रखता है: घटिया या अप्रभावी रोगाणुरोधी दवाएं प्रतिरोध बढ़ाती हैं और मरीज़ों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण सार्वजनिक स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है
- जिस कमी को दूर किया जा रहा है: बिना जैवउपलब्धता, जैवतुल्यता और स्थिरता अध्ययन के विनिर्माण लाइसेंस दिए जाना
- प्रस्तावित व्यवस्था: राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण लाइसेंस देने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना
- संघीय चुनौतियां: केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच संभावित अतिव्यापन और देरी, तथा राज्य नियामकों की क्षमता की सीमाएं
- उद्योग और पहुंच संबंधी चिंताएं: छोटे विनिर्माताओं पर अनुपालन लागत, और किफायती रोगाणुरोधी दवाओं की उपलब्धता पर संभावित असर
- निष्कर्ष: केंद्रीय निगरानी गुणवत्ता और AMR नियंत्रण को मज़बूत कर सकती है, लेकिन इसकी सफलता स्पष्ट केंद्र-राज्य समन्वय, पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचे और G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में समर्थित 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया। चर्चा कीजिए कि दवा की गुणवत्ता में नियामक सुधार, जैसे नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में प्रस्तावित संशोधन, इस दृष्टिकोण को कैसे सहारा दे सकते हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: प्रस्तावित संशोधन को G20 की प्रतिबद्धता से जोड़िए, और बताइए कि प्रारूप रोगाणुरोधी दवाओं की गुणवत्ता को नियामक प्राथमिकता बनाता है।
- मुख्य भाग:
- वन हेल्थ का अर्थ: प्रतिरोध को नियंत्रित करने में मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना
- दवा की गुणवत्ता एक प्रभावी साधन के रूप में: जैवतुल्यता, स्थिरता और प्रभावकारिता की जांच से वह अप्रभावी खुराक घटती है जो प्रतिरोध को बढ़ाती है
- निवारक नियमन: केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की लाइसेंस-पूर्व जांच बाज़ार में पहुंचने से पहले उत्पादों को छानती है
- पूरक कार्रवाई की ज़रूरत: निगरानी, विवेकपूर्ण नुस्खा लेखन और पशु चिकित्सा में रोगाणुरोधी दवाओं पर नियंत्रण
- निष्कर्ष: नियामक सुधार एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त कदम नहीं है; यह 'वन हेल्थ' ढांचे के तहत निगरानी और क्षेत्रीय कार्रवाई के साथ जुड़ने पर सबसे प्रभावी होता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अर्थ है कि सूक्ष्मजीव अपने विरुद्ध इस्तेमाल होने वाली दवाओं के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नियामक उद्देश्यों के लिए रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवा मानने का प्रस्ताव कर रहा है। राज्य विनिर्माण लाइसेंस मांगने से पहले निर्माताओं को केंद्रीय अनुमति की आवश्यकता होगी; प्रस्ताव अभी प्रतिक्रिया के लिए खुला है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: रोगाणुरोधी प्रतिरोध और सार्वजनिक स्वास्थ्य
- शासन: दवा नियमन और सार्वजनिक परामर्श
जुड़ी अवधारणाएं: रोगाणुरोधी प्रतिरोध, वन हेल्थ (एक स्वास्थ्य), जैव-समतुल्यता, स्थिरता अध्ययन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के तहत रोगाणुरोधी दवाओं से संबंधित मसौदा संशोधन किस मंत्रालय ने प्रस्तावित किया है?
व्याख्या: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सूची में दिए गए अन्य मंत्रालय प्रस्ताव करने वाले मंत्रालय नहीं हैं।
- Q2कठिन
नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इसमें नई दवा की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- 2. निर्माताओं को केंद्रीय अनुमति लेने से पहले राज्य विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
- 3. अंतिम रूप देने से पहले मसौदा आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: मसौदा नई दवाओं के वर्गीकरण का प्रस्ताव करता है और जनता से प्रतिक्रिया मांगता है। कथन 2 प्रस्तावित क्रम को उलटता है: राज्य लाइसेंस के आवेदन से पहले केंद्रीय अनुमति आवश्यक होगी।
- Q3मध्यम
राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने के बाद रोगाणुरोधी संशोधन मसौदे पर आपत्तियों और सुझावों के लिए कितनी अवधि निर्धारित है?
व्याख्या: परामर्श की अवधि उस तारीख से 30 दिन है, जब मसौदा नियम वाली राजपत्र प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होती हैं। अन्य अवधियां मसौदा अधिसूचना से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
मसौदा संशोधन रोगाणुरोधी उत्पादों की केंद्रीय निगरानी का प्रस्ताव क्यों करता है?
व्याख्या: प्रस्तावित केंद्रीय अनुमति की शर्त का उद्देश्य रोगाणुरोधी उत्पादों की जांच को मज़बूत करना है। राज्य लाइसेंसिंग जारी रहेगी, जबकि सार्वजनिक परामर्श और संबंधित अध्ययन अलग-अलग भूमिका निभाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. NDCT नियम, 2019 के तहत रोगाणुरोधी दवाओं के लिए कौन-सा बदलाव प्रस्तावित है?
नियम 2(1)(w)(v) के तहत रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवा की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है। संशोधन अभी मसौदा परामर्श के चरण में है।
2. राज्य रोगाणुरोधी विनिर्माण लाइसेंस के आवेदन से पहले कौन-सा प्राधिकरण अनुमति देगा?
निर्माता के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण अनुमति देगा।
3. रोगाणुरोधी संशोधन मसौदे पर परामर्श कितने समय तक चलेगा?
आपत्तियां और सुझाव उस तारीख से 30 दिन के भीतर दिए जा सकते हैं, जब मसौदा नियम वाली राजपत्र प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होती हैं।
4. रोगाणुरोधी उत्पादों के अध्ययन मसौदा संशोधन से क्यों जुड़े हैं?
जैव-उपलब्धता, जैव-समतुल्यता और स्थिरता के आकलन उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता की जांच में सहायता करते हैं।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


