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अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS): पूरी जानकारी

CCTNS एक सरकारी परियोजना है, जिसके तहत देशभर के थाने अपराध और अपराधियों के रिकॉर्ड के लिए एक ई-गवर्नेंस प्रणाली से जोड़े गए हैं। CCTNS 2.0 इसका अगला संस्करण है, जिसका परीक्षण अब उत्तराखंड में चल रहा है।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबरUKPSCUKSSSC

CCTNS एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य प्रभावी पुलिसिंग के लिए एकीकृत प्रणाली बनाना है। यह देशभर के थानों को अपराध और अपराधी के आंकड़ों की एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली से जोड़ती है।

इस अवधारणा की शुरुआत 2008 के मुंबई हमलों के बाद हुई थी। इस परियोजना का लक्ष्य अपराध और अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और पुलिस प्रक्रियाओं को डिजिटल करना है।

उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून के रायपुर थाने में CCTNS 2.0 का परीक्षण शुरू किया है। कर्मचारी और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, और पुलिस मुख्यालय परीक्षण की निगरानी कर रहा है।Dainik Bhaskar

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)
चित्र: Ministry of Home Affairs, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

पूरा नामअपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
पायलट शुरुआत4 जनवरी 2013, गृह मंत्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा शुरू
इसका उपयोग करने वाले थाने17,762, 1 जून 2026 तक, राज्यसभा में गृह मंत्रालय के उत्तर के अनुसार (5 अगस्त 2026)aninews.in
आवंटित धनराशि₹2,000 करोड़, मार्च 2022 तक संचालन और रखरखाव सहित
स्वीकृति2009 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा स्वीकृत
CCTNS 2.0 का परीक्षणरायपुर थाना, देहरादून, उत्तराखंड; सफल परीक्षण के बाद अगले वित्तीय वर्ष में राज्यभर में लागू करने की योजनाDainik Bhaskar

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • सभी थानों में FIR दर्ज करने, जांच और आरोप-पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल करता है, और आंकड़ों को कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) में एकीकृत करता है।
  • अपराध और अपराधियों के राष्ट्रीय और राज्य डेटाबेस में खोज की सुविधा देता है, और पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों, न्यायालयों, जेलों, फॉरेंसिक संस्थानों और अभियोजन एजेंसियों के बीच आंकड़े साझा करता है।aninews.in
  • डिजिटल पुलिस पोर्टल और केंद्रीय नागरिक सेवा पोर्टल के जरिए लापता व्यक्ति की खोज और वाहन के NOC जैसी सेवाएं देता है।aninews.in
  • इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) CCTNS को ई-कोर्ट, ई-जेल, फॉरेंसिक और अभियोजन से जोड़ता है, ताकि आंकड़ों का तेज़ आदान-प्रदान और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध विश्लेषण हो सके।

स्टैटिक GK

  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB): मुख्यालय नई दिल्ली में है, गृह मंत्रालय का हिस्सा है, और 1986 में स्थापित हुआ; यह अपराध के आंकड़े एकत्र और विश्लेषित करता है।
  • राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS): गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अगस्त 2022 को इसे शुरू किया; इसे NCRB विकसित और संचालित करता है, और CCTNS का डेटाबेस इससे जुड़ा है।
  • पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D): "पुलिस संगठनों के आंकड़े" का स्रोत है, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2024 तक स्वीकृत थानों की संख्या 18,284 थी।aninews.in

उपलब्धियां

  • गृह मंत्रालय के राज्यसभा में दिए उत्तर के अनुसार, 1 जून 2026 तक सभी 17,762 थानों ने CCTNS का उपयोग करने की सूचना दी।aninews.in
  • CCTNS ने शिकायतों, FIR, जांच रिकॉर्ड, आरोप-पत्र और अदालती निपटान को कंप्यूटरीकृत किया है, जिससे अपराध के आंकड़ों का लगभग वास्तविक समय में विश्लेषण संभव हुआ है।aninews.in
  • CCTNS का डेटाबेस NAFIS से जुड़ा है, जो एक खोजने योग्य राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट डेटाबेस है।

चुनौतियां

  • कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को राज्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे अलग-अलग सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म को जोड़ना पड़ा, और जिन राज्यों ने पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण नहीं किया था, उन्हें अद्यतन करना पड़ा।
  • व्यवहार में प्रणाली चलाने के लिए हर थाने पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता ज़रूरी है, जैसा कि रायपुर परीक्षण दिखाता है।
  • एक थाने के परीक्षण से राज्यभर में लागू करने तक का सफर राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी और समीक्षा के नतीजों पर निर्भर करता है।

आगे की राह

  • राज्यभर में लागू करने से पहले पुलिस मुख्यालय और केंद्र की नियमित परिणाम निगरानी और समीक्षा, जैसा उत्तराखंड परीक्षण में पहले से हो रहा है।
  • हर थाने पर पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, ताकि प्रणाली का उपयोग रोज़ की FIR और मामलों के रिकॉर्ड के लिए हो।
  • ICJS के जरिए CCTNS को ई-कोर्ट, ई-जेल, फॉरेंसिक और अभियोजन से एकीकृत करें।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून के रायपुर थाने में CCTNS 2.0 का परीक्षण शुरू किया है। परीक्षण सफल रहने पर अगले वित्त वर्ष में इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना है।

    खबर पढ़ें
  2. 1 जून 2026

    इस तारीख तक सभी 17,762 थानों ने CCTNS का उपयोग करने की सूचना दी।aninews.in

  3. 17 अगस्त 2022

    NAFIS, जिससे CCTNS का डेटाबेस जुड़ा है, गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया।

  4. 4 जनवरी 2013

    पायलट चरण की शुरुआत गृह मंत्री सुशीलकुमार शिंदे ने की।

  5. 2009

    आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने ₹2,000 करोड़ की धनराशि के साथ इस परियोजना को मंज़ूरी दी।

  6. 2008

    CCTNS की अवधारणा सबसे पहले तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद सोची थी।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

CCTNS का पायलट परीक्षण कब हुआ?

CCTNS का पायलट चरण 4 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशीलकुमार शिंदे ने शुरू किया था।

CCTNS को कौन-सी संस्था लागू करती है?

CCTNS को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो लागू करता है।

कितने थाने CCTNS का उपयोग करते हैं?

गृह मंत्रालय के राज्यसभा में दिए उत्तर के अनुसार, 1 जून 2026 तक सभी 17,762 थाने CCTNS का उपयोग कर रहे थे।aninews.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन: ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, नागरिक-केंद्रित सेवाएं और तकनीक के जरिए कल्याण योजनाओं का वितरण
  • GS-3आंतरिक सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में तकनीक की भूमिका
  • GS-2राजव्यवस्था: पुलिस मामलों में गृह मंत्रालय और केंद्र-राज्य समन्वय

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Dainik Bhaskar
  2. aninews.in

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  • CCTNS का पूर्ण रूप: क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स
  • ट्रायल का स्थान: रायपुर थाना, देहरादून
पृष्ठभूमि GK: CCTNSनोडल: उत्तराखंड पुलिसयह गलती न करें!पूरी जानकारी: अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)
3 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar