डिजिटल रुपया भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रुपये का टोकननाइज़्ड डिजिटल रूप है।
CBDC से भुगतान तेज़ और सस्ता हो सकता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इससे निजता को लेकर चिंताएं भी उठती हैं।
पायलट शुरू होने के बाद ई-रुपये का उपयोग बढ़ा है, इसलिए RBI ने अब बैंकों को डिजिटल रुपया वॉलेट उनके मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप के भीतर रखने की अनुमति दी है।Hindustan

मुख्य तथ्य
| जारीकर्ता | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) |
|---|---|
| खुदरा पायलट शुरुआत | e₹-R की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को ग्राहकों और व्यापारियों के एक बंद उपयोगकर्ता समूह में हुई |
| थोक पायलट शुरुआत | e₹-W की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई, ताकि सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार के सौदों का निपटान हो सके |
| प्रकृति | रुपये का टोकननाइज़्ड डिजिटल रूप |
| वॉलेट देने वाले बैंक | 19 बैंक (जिनमें एक्सिस, ICICI, HDFC, SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं)Hindustan |
| ताज़ा बदलाव | RBI ने वॉलेट को बैंकों के मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप में जोड़ने की अनुमति दी (नवंबर 2026)Hindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- खुदरा डिजिटल रुपया (e₹-R) उपभोक्ता और व्यावसायिक लेन-देन के लिए है, जबकि थोक (e₹-W) वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर-बैंक निपटान के लिए है।
- ग्राहक अपने बचत खाते से वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं और किसी भी मौजूदा UPI QR कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। एकीकरण के बाद अलग ऐप की ज़रूरत नहीं होगी।Hindustan
- योजनाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पहुंच शामिल है। 2026 तक RBI NFC के ज़रिए ऑफलाइन डिजिटल मुद्रा और सरकारी हस्तांतरण के लिए उपयोगकर्ता-स्तरीय प्रोग्रामेबिलिटी का परीक्षण कर रहा था।
- RBI ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए एक उद्देश्य-आधारित CBDC पर विचार किया है, ताकि सब्सिडी के रिसाव को कम किया जा सके।
- RBI की डिज़ाइन अवधारणा में खुदरा उपयोग के लिए टोकन-आधारित CBDC (जो नकदी के अधिक निकट है) और संस्थागत थोक लेन-देन के लिए खाता-आधारित CBDC पर विचार किया गया है।
स्टैटिक GK
- भारतीय रिज़र्व बैंक: RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। यह भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए ज़िम्मेदार है।
- रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH): RBI की वह इकाई जो अवधारणा का प्रमाण विकसित करती है और शुरुआत से पहले डिजिटल रुपये का पायलट चलाती है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI): दिसंबर 2008 में बनी एक धारा 8 कंपनी, जिसे RBI और भारतीय बैंक संघ ने स्थापित किया। यह UPI और अन्य खुदरा भुगतान प्रणालियां चलाती है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: वह कानून जिसके तहत भारत में भुगतान और निपटान का ढांचा बनाने के लिए NPCI की स्थापना हुई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934: RBI का मूल कानून। वित्त विधेयक 2022 ने इसमें संशोधन कर CBDC का प्रावधान किया।
- e-RUPI: 2 अगस्त 2021 को वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया एक पूर्व-भुगतान, उद्देश्य-विशिष्ट ई-वाउचर। इसे CBDC का अग्रदूत माना जाता है।
तुलना
डिजिटल रुपया बनाम UPI
| आधार | डिजिटल रुपया (e₹-R) | UPI |
|---|---|---|
| जारीकर्ता या संचालक | भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा जारी करता है | NPCI प्रणाली चलाता है; उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का नियमन है |
| कानूनी स्वरूप | केंद्रीय बैंक की देनदारी, मुद्रा का डिजिटल रूप | IMPS पर चलने वाली तत्काल भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल |
| शुरुआत | खुदरा पायलट 1 दिसंबर 2022 | 21 सदस्य बैंकों के साथ 11 अप्रैल 2016 को पायलट शुरू हुआ |
| पैमाना | 19 बैंक वॉलेट देते हैं | सालाना 250 अरब से अधिक लेन-देन (2025 तक) |
उपलब्धियां
- भारत का डिजिटल रुपया बंद समूह वाले पायलट से उस चरण में पहुंच गया है, जहां बैंक इसे अपने मुख्य ऐप में दे सकते हैं।Hindustan
- डिजिटल रुपये का थोक और खुदरा, दोनों खंडों में परीक्षण हुआ है, और RBI ने ऑफलाइन क्षमता की घोषणा की है।
- बैंक ऐप में एकीकरण से ग्राहकों के लिए बैंकों को दो की जगह एक ही ऐप चलाना होगा, जिससे उनका परिचालन बोझ घटेगा।
चुनौतियां
- जब तक डिजिटल रुपया उपयोगकर्ताओं को UPI से मिल रहे लाभों से आगे कोई फायदा नहीं देता, तब तक इसका उपयोग कम रह सकता है, जैसा फिनटेक विशेषज्ञों ने कहा है।Hindustan
- निजता की चिंताएं: CBDC का लेन-देन ट्रेस किया जा सकता है, जिससे यह सवाल उठता है कि उपयोगकर्ता कितनी गुमनामी बनाए रख सकते हैं और राज्य द्वारा निगरानी का जोखिम कितना है।
- बैंक मध्यस्थता में कमी: सीधे रखी गई CBDC व्यावसायिक बैंकों से जमा राशि खींच सकती है, इसलिए नीति को सावधानी से बनाना होगा।
आगे की राह
- परिणाम की निगरानी: केवल वॉलेट देने वाले बैंकों की संख्या नहीं, बल्कि वास्तविक वॉलेट उपयोग, व्यापारी स्वीकृति और दोहराए गए लेन-देन पर नज़र रखी जाए।
- ग्राहकों और छोटे व्यापारियों का मार्गदर्शन, ताकि वॉलेट केवल परीक्षण लेन-देन में नहीं, बल्कि असली भुगतान में इस्तेमाल हो।
- UPI और DBT के साथ तालमेल: डिजिटल रुपये को मौजूदा भुगतान ढांचे और उद्देश्य-विशिष्ट हस्तांतरण से जोड़ना, जैसा RBI ने DBT के लिए विचार किया है।
कब क्या हुआ
15 नवंबर 2026
RBI ने बैंकों को डिजिटल रुपये के वॉलेट अपने मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप में जोड़ने की अनुमति दी है, जिससे ग्राहकों को अब अलग ऐप की ज़रूरत नहीं रहती। अभी 19 बैंक वॉलेट की सुविधा दे रहे हैं।
खबर पढ़ें1 दिसंबर 2022
खुदरा पायलट e₹-R ग्राहकों और व्यापारियों के एक बंद उपयोगकर्ता समूह में शुरू किया गया।
1 नवंबर 2022
थोक पायलट e₹-W सरकारी प्रतिभूतियों के सौदों के निपटान के लिए शुरू किया गया।
फ़रवरी 2022
2022 के केंद्रीय बजट में 2023 से डिजिटल रुपये को लागू करने की घोषणा की गई।
2 अगस्त 2021
e-RUPI, एक पूर्व-वाउचर योजना, वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी।
29 जनवरी 2021
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार पर रोक का विधेयक प्रस्तावित किया, और साथ ही RBI को प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया नामक CBDC विकसित करने का कानूनी अधिकार देने की बात कही।
2017
एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने वितरित खाता बही तकनीक से फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप सुझाया था। जनवरी 2017 में डिजिटल रुपये का प्रस्ताव रखा गया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
खुदरा डिजिटल रुपया पायलट कब शुरू हुआ?
खुदरा डिजिटल रुपया (e₹-R) पायलट 1 दिसंबर 2022 को ग्राहकों और व्यापारियों के एक बंद उपयोगकर्ता समूह में शुरू हुआ।
डिजिटल रुपया कौन जारी करता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में डिजिटल रुपया जारी करता है।
क्या डिजिटल रुपये के लिए ग्राहकों को अलग ऐप चाहिए?
नहीं, RBI की अनुमति के बाद ग्राहक अपने बैंक के मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप के भीतर ही डिजिटल रुपया वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग ऐप डाउनलोड किए बिना।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: मुद्रा और बैंकिंग, मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन
- GS-3विज्ञान और प्रौद्योगिकी: IT में विकास, डिजिटल नवाचार और ब्लॉकचेन
- GS-2शासन: RBI जैसी वैधानिक संस्थाओं की भूमिका
स्रोत
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