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RBI ने बैंक ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट की अनुमति दी; 19 बैंक दे रहे हैं वॉलेट की सुविधा

15 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 9 / 56

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: मुद्रा, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: डिजिटल रुपया (ई-रुपया), केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI), भारतीय रिज़र्व बैंक, खुदरा डिजिटल रुपया पायलट

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: मुद्रा और बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, RBI के कार्य और CBDC
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: डिजिटल समावेशन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
डिजिटल रुपया (e₹)
चित्र: NateNate60, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • RBI ने मुख्य बैंक ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट के एकीकरण की अनुमति दी है।
  • भारत का खुदरा डिजिटल रुपया पायलट दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था।
  • वर्तमान में उन्नीस बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट दे रहे हैं।
  • डिजिटल रुपये के भुगतान में मौजूदा UPI QR कोड इस्तेमाल हो सकते हैं।
  • ग्राहक बचत खातों से सीधे डिजिटल रुपया वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं।

डिजिटल रुपया वॉलेट एकीकरण चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अपने मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इससे अलग ऐप की ज़रूरत नहीं रहेगी और ई-रुपया आम लोगों के लिए और सुलभ होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अपने मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इस कदम का मकसद आम लोगों के बीच ई-रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इस फैसले से ग्राहकों को डिजिटल रुपये में लेनदेन के लिए अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी; वे सीधे अपने मौजूदा बैंक ऐप से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्राहक अपने बचत खाते से वॉलेट में पैसे डाल सकेंगे और किसी भी मौजूदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) QR कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे।

फिलहाल 19 बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट की सुविधा दे रहे हैं, जिनमें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। ये बैंक डिजिटल रुपया वॉलेट के लिए अलग ऐप उपलब्ध कराते रहे हैं। RBI ने दिसंबर 2022 में सीमित संख्या में ग्राहकों और कारोबारियों के साथ खुदरा डिजिटल रुपया पायलट शुरू किया था और परीक्षण के दौरान वॉलेट को अलग रखा था। डिजिटल रुपये के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय बैंक ने अब एकीकरण की अनुमति दी है। फिनटेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस एकीकरण से आम ग्राहकों के लिए ई-रुपये तक पहुंच आसान हो जाएगी, हालांकि इसे अपनाना UPI के मुकाबले मिलने वाले अतिरिक्त लाभों पर भी निर्भर कर सकता है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • खुदरा डिजिटल रुपया (e₹-R) उपभोक्ता और व्यावसायिक लेन-देन के लिए है, जबकि थोक (e₹-W) वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर-बैंक निपटान के लिए है।
  • ग्राहक अपने बचत खाते से वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं और किसी भी मौजूदा UPI QR कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। एकीकरण के बाद अलग ऐप की ज़रूरत नहीं होगी।
  • योजनाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पहुंच शामिल है। 2026 तक RBI NFC के ज़रिए ऑफलाइन डिजिटल मुद्रा और सरकारी हस्तांतरण के लिए उपयोगकर्ता-स्तरीय प्रोग्रामेबिलिटी का परीक्षण कर रहा था।
  • RBI ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए एक उद्देश्य-आधारित CBDC पर विचार किया है, ताकि सब्सिडी के रिसाव को कम किया जा सके।
  • RBI की डिज़ाइन अवधारणा में खुदरा उपयोग के लिए टोकन-आधारित CBDC (जो नकदी के अधिक निकट है) और संस्थागत थोक लेन-देन के लिए खाता-आधारित CBDC पर विचार किया गया है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • भारतीय रिज़र्व बैंक: RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। यह भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए ज़िम्मेदार है।
  • रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH): RBI की वह इकाई जो अवधारणा का प्रमाण विकसित करती है और शुरुआत से पहले डिजिटल रुपये का पायलट चलाती है।
  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI): दिसंबर 2008 में बनी एक धारा 8 कंपनी, जिसे RBI और भारतीय बैंक संघ ने स्थापित किया। यह UPI और अन्य खुदरा भुगतान प्रणालियां चलाती है।
  • भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: वह कानून जिसके तहत भारत में भुगतान और निपटान का ढांचा बनाने के लिए NPCI की स्थापना हुई।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934: RBI का मूल कानून। वित्त विधेयक 2022 ने इसमें संशोधन कर CBDC का प्रावधान किया।
  • e-RUPI: 2 अगस्त 2021 को वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया एक पूर्व-भुगतान, उद्देश्य-विशिष्ट ई-वाउचर। इसे CBDC का अग्रदूत माना जाता है।

डिजिटल रुपया बनाम UPI

आधारडिजिटल रुपया (e₹-R)UPI
जारीकर्ता या संचालकभारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा जारी करता हैNPCI प्रणाली चलाता है; उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का नियमन है
कानूनी स्वरूपकेंद्रीय बैंक की देनदारी, मुद्रा का डिजिटल रूपIMPS पर चलने वाली तत्काल भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल
शुरुआतखुदरा पायलट 1 दिसंबर 202221 सदस्य बैंकों के साथ 11 अप्रैल 2016 को पायलट शुरू हुआ
पैमाना19 बैंक वॉलेट देते हैंसालाना 250 अरब से अधिक लेन-देन (2025 तक)

उपलब्धियां

  • भारत का डिजिटल रुपया बंद समूह वाले पायलट से उस चरण में पहुंच गया है, जहां बैंक इसे अपने मुख्य ऐप में दे सकते हैं।
  • डिजिटल रुपये का थोक और खुदरा, दोनों खंडों में परीक्षण हुआ है, और RBI ने ऑफलाइन क्षमता की घोषणा की है।
  • बैंक ऐप में एकीकरण से ग्राहकों के लिए बैंकों को दो की जगह एक ही ऐप चलाना होगा, जिससे उनका परिचालन बोझ घटेगा।

चुनौतियां

  1. जब तक डिजिटल रुपया उपयोगकर्ताओं को UPI से मिल रहे लाभों से आगे कोई फायदा नहीं देता, तब तक इसका उपयोग कम रह सकता है, जैसा फिनटेक विशेषज्ञों ने कहा है।
  2. निजता की चिंताएं: CBDC का लेन-देन ट्रेस किया जा सकता है, जिससे यह सवाल उठता है कि उपयोगकर्ता कितनी गुमनामी बनाए रख सकते हैं और राज्य द्वारा निगरानी का जोखिम कितना है।
  3. बैंक मध्यस्थता में कमी: सीधे रखी गई CBDC व्यावसायिक बैंकों से जमा राशि खींच सकती है, इसलिए नीति को सावधानी से बनाना होगा।

आगे की राह

  • परिणाम की निगरानी: केवल वॉलेट देने वाले बैंकों की संख्या नहीं, बल्कि वास्तविक वॉलेट उपयोग, व्यापारी स्वीकृति और दोहराए गए लेन-देन पर नज़र रखी जाए।
  • ग्राहकों और छोटे व्यापारियों का मार्गदर्शन, ताकि वॉलेट केवल परीक्षण लेन-देन में नहीं, बल्कि असली भुगतान में इस्तेमाल हो।
  • UPI और DBT के साथ तालमेल: डिजिटल रुपये को मौजूदा भुगतान ढांचे और उद्देश्य-विशिष्ट हस्तांतरण से जोड़ना, जैसा RBI ने DBT के लिए विचार किया है।

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

डिजिटल रुपया:
डिजिटल रुपया, RBI द्वारा जारी मुद्रा का डिजिटल रूप है।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस:
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है, जिससे भाग लेने वाले बैंक खातों के बीच भुगतान और हस्तांतरण हो सकते हैं।
डिजिटल वॉलेट:
डिजिटल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है, जिसमें भुगतान का मूल्य या भुगतान से जुड़ी पहचान रखी जाती है और उसके ज़रिए लेनदेन किए जाते हैं।

डिजिटल रुपया वॉलेट एकीकरण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: Bank

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: डिजिटल मुद्रा और बैंकिंग; विज्ञान और प्रौद्योगिकी: डिजिटल भुगतान प्रणाली

सामान्य भूल: छात्र RBI की अनुमति को अनिवार्य एकीकरण बताकर पेश कर सकते हैं, या दिसंबर 2022 के पायलट को बाद के एकीकरण निर्णय के साथ भ्रमित कर सकते हैं। एकीकरण की अनुमति दी गई है, जबकि दिसंबर 2022 खुदरा पायलट की शुरुआत का समय है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मुख्य मोबाइल ऐप के भीतर डिजिटल रुपया वॉलेट की सुविधा देने की अनुमति दी है, ताकि ई-रुपया का उपयोग बढ़े। इस एकीकरण में भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग बढ़ाने की कितनी संभावना है, इसकी समीक्षात्मक जांच कीजिए, और UPI से आगे इसके अपनाए जाने की राह में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि अब RBI 19 बैंकों को अपने मुख्य ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती। यह दिसंबर 2022 में शुरू हुए खुदरा पायलट के बाद ई-रुपया को रोज़मर्रा का माध्यम बनाने की कोशिश को दर्शाता है।
  • मुख्य भाग:
    • पहुंच के लाभ समझाइए: ग्राहक बचत खाते से वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं और किसी भी मौजूदा UPI QR कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। इससे रुकावटें कम होती हैं और आम उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप की भीड़ घटती है।
    • CBDC के नीतिगत तर्क पर चर्चा कीजिए: यह सरकार-समर्थित डिजिटल देनदारी है, जो लचीलापन बढ़ा सकती है, नकदी संभालने की लागत घटा सकती है और मौद्रिक नीति के संचरण में सहायक हो सकती है। इसे RBI की मुद्रा जारीकर्ता की भूमिका से जोड़िए।
    • उस बाधा की जांच कीजिए जिसकी ओर फिनटेक विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है: UPI पहले से तुरंत, निःशुल्क और व्यापक रूप से स्वीकार्य भुगतान की सुविधा देता है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को अपनी ओर खींचने के लिए ई-रुपया को अलग लाभ देने होंगे, जैसे प्रोग्रामेबिलिटी, ऑफ़लाइन उपयोग, तेज़ निपटान या व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन।
    • निजता, डेटा प्रशासन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी चिंताएं उठाइए, खासकर ग्रामीण और बुजुर्ग उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में, क्योंकि ये चिंताएं पहुंच के अंतर को कम करने के बजाय बढ़ा सकती हैं।
    • ध्यान दीजिए कि यदि ई-रुपया को स्पष्ट रूप से अलग पहचान नहीं दी गई, तो अंतर-संचालनीयता की समस्या हो सकती है और निजी फिनटेक नवाचार तथा बैंक-आधारित UPI उपयोग के दब जाने का जोखिम बढ़ सकता है।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि एकीकरण सुविधा बढ़ाता है और यह एक सही कदम है, लेकिन ई-रुपया का लगातार उपयोग तभी होगा जब UPI से आगे उसका स्पष्ट मूल्य-प्रस्ताव हो, निजता और सुरक्षा के मज़बूत उपाय हों और समावेशी डिजिटल साक्षरता हो।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि बैंक मोबाइल ऐप में डिजिटल मुद्रा वॉलेट के एकीकरण से वित्तीय समावेशन और मौद्रिक प्रणाली की दक्षता में कैसे योगदान हो सकता है, और सुझाव दीजिए कि इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को क्या कदम उठाने चाहिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में बताइए कि RBI ने बैंकों को अपने मुख्य ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट रखने की अनुमति दी है, जिससे ग्राहक पहले से इस्तेमाल होने वाले माध्यमों से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा तक पहुंच सकें।
  • मुख्य भाग:
    • वित्तीय समावेशन: एक ही बैंक ऐप से उन ग्राहकों के लिए जुड़ना आसान होता है जिनके पास पहले से बचत खाता है। इससे नकदी पर निर्भर लोगों तक औपचारिक डिजिटल मुद्रा पहुंच सकती है।
    • मौद्रिक दक्षता: CBDC मुद्रण और नकदी संभालने की लागत घटा सकती है तथा तेज़ और ट्रेस किए जा सकने वाले निपटान की सुविधा दे सकती है, जो RBI के मौद्रिक और भुगतान प्रणाली के उद्देश्यों को सहारा देता है।
    • अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उपाय: डिजिटल साक्षरता अभियान, स्थानीय भाषा में इंटरफ़ेस, सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सहायता प्राप्त ऑनबोर्डिंग और व्यापारियों के लिए स्वीकार्यता प्रोत्साहन।
    • सुरक्षा उपाय: डेटा संरक्षण, शिकायत निवारण और साइबर सुरक्षा की गारंटी, ताकि पहली बार उपयोग करने वालों में भरोसा बने।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि यदि एकीकरण के साथ साक्षरता, व्यापारी पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग और मज़बूत उपभोक्ता संरक्षण जुड़ें, तो यह समावेशन और दक्षता दोनों को गहरा कर सकता है, ताकि लाभ केवल शहरी और पहले से बैंकिंग वाले ग्राहकों तक सीमित न रहे।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस संस्था ने बैंकों को डिजिटल रुपया वॉलेट को उनके मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप में शामिल करने की अनुमति दी?

  2. Q2कठिन

    खुदरा डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इसका पायलट दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था।
    2. 2.ग्राहक बचत खाते से सीधे इसके वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं।
    3. 3.RBI ने बैंकों को अपने मुख्य मोबाइल ऐप में इसके वॉलेट को जोड़ने से प्रतिबंधित किया है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    भारत में वर्तमान में कितने बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट की सुविधा दे रहे हैं?

  4. Q4मध्यम

    बैंक ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या डिजिटल रुपया वॉलेट को बैंक ऐप में शामिल किया जा सकता है?

RBI ने बैंकों को डिजिटल रुपया वॉलेट को उनके मुख्य मोबाइल बैंकिंग ऐप में शामिल करने की अनुमति दी है।

2. भारत का खुदरा डिजिटल रुपया पायलट कब शुरू हुआ था?

पायलट दिसंबर 2022 में सीमित ग्राहकों और कारोबारियों के साथ शुरू हुआ था।

3. डिजिटल रुपया वॉलेट में पैसे कैसे डाले जा सकते हैं और भुगतान के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है?

ग्राहक बचत खाते से सीधे इसमें पैसे डाल सकते हैं और भुगतान के लिए मौजूदा UPI QR कोड स्कैन कर सकते हैं।

4. कितने बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट दे रहे हैं?

वर्तमान में उन्नीस बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट दे रहे हैं।

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