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डिवर्सिफार्म-इंडिया (सामुदायिक बीज बैंक परियोजना): पूरी जानकारी

डिवर्सिफार्म-इंडिया एक ऐसी परियोजना है जिसका नेतृत्व फ्रिड्टजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कर रहे हैं। यह छोटे किसानों के लिए सामुदायिक बीज बैंकों के ज़रिए किसान-आधारित बीज व्यवस्था को मज़बूत करती है।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबरUPSC

डिवर्सिफार्म-इंडिया एक ऐसी परियोजना है जो सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) के ज़रिए बीज व्यवस्था मज़बूत करके छोटे किसानों के भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखती है। CSBs ऐसे सामुदायिक संस्थान हैं जो बीजों की विविधता को इन-सीटू यानी खेतों और समुदायों में ही संरक्षित रखते हैं। परियोजना इन्हें संरक्षण का एक जीवंत संस्थान मानती है, जो किसानों का लचीलापन बढ़ाता है।PIB

यह परियोजना भारत के कृषि जैव विविधता कानूनों के संदर्भ में काम करती है। परियोजना ने CSBs के लिए बाधाएं और अवसर पहचानने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचे की जांच की, और पाया कि पौध किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम तथा जैविक विविधता अधिनियम इन्हें मज़बूत करने की क्षमता रखते हैं।PIB

डिवर्सिफार्म-इंडिया (सामुदायिक बीज बैंक परियोजना): एक नज़र में

पूरा नाम
डिवर्सिफार्म-इंडिया: परियोजना का नाम; CSB का अर्थ है सामुदायिक बीज बैंक
मुख्य साझेदार
फ्रिड्टजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट (नॉर्वे) और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF)
मैप किए गए CSBs
डिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंक दर्ज हैं, जबकि सर्वेक्षण का अनुमान देश भर में कम-से-कम 1,000 का है।

मुख्य तथ्य

पूरा नामडिवर्सिफार्म-इंडिया: परियोजना का नाम; CSB का अर्थ है सामुदायिक बीज बैंकPIB
मुख्य साझेदारफ्रिड्टजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट (नॉर्वे) और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF)PIB
मैप किए गए CSBsडिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंक दर्ज हैं, जबकि सर्वेक्षण का अनुमान देश भर में कम-से-कम 1,000 का है।PIB
पायलट राज्यओडिशाPIB
प्रबंधन प्रकारप्रबंधन संरचना के आधार पर छह CSB प्रकारPIB
ओडिशा रोडमैप10 बिंदुओं वाला रोडमैप, जिसमें राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत एक सचिवालय की सिफारिश की गई हैPIB
अवधिFNI और MSSRF के बीच तीन वर्षीय सहयोगPIB

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • डिजिटल एटलस: CSBs की प्रोफ़ाइल वाला GIS-आधारित एटलस, जो भारत भर में काम कर रहे सामुदायिक बीज बैंकों को एक मंच पर लाता है और उनकी ताकत तथा सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।PIB
  • छह CSB प्रकारों पर नीति संक्षेप: CSBs के बीच संस्थागत अंतर की पहचान करता है, ताकि नीतिगत सहायता सही जगह पहुंचाई जा सके।PIB
  • ओडिशा रोडमैप: पायलट राज्य में CSBs के लिए 10 बिंदुओं वाला नीति संक्षेप, जो कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत एक सचिवालय की सिफारिश करता है।PIB
  • क्षमता-निर्माण पुस्तिका ओडिशा के गहन केस स्टडी पर आधारित है और CSBs की स्थापना, प्रबंधन और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, संगठनात्मक तरीके और नीतिगत प्रासंगिकता को एक साथ जोड़ती है।PIB
  • कानूनी और नीतिगत समीक्षा: CSBs को मज़बूत करने की क्षमता के लिए पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम की जांच की गई, और चर्चा में पाया गया कि दोनों कानूनों के बीच तालमेल की ज़रूरत है।PIB

स्टैटिक GK

  • 1958 में फ्रिड्टजोफ नानसेन फाउंडेशन के रूप में स्थापित और नॉर्वे के बैरम में स्थित FNI एक स्वतंत्र शोध संस्थान है, जो जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों सहित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है।
  • 1988 में डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा स्थापित MSSRF चेन्नई स्थित एक गैर-लाभकारी NGO ट्रस्ट है। इसका बिजू पटनायक जनजातीय जैव विविधता केंद्र ओडिशा के जेपोर में है।
  • पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 एक विशिष्ट प्रकार का कानून है, जो पौध प्रजनकों, शोधकर्ताओं और किसानों को अधिकार देता है। इसे 30 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। किसान पंजीकृत किस्म के बीज सहित अपनी उपज को बिना ब्रांड नाम के बचा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बो सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं या बेच सकते हैं।
  • जैव विविधता अधिनियम, 2002: जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत भारत की ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए बनाया गया; जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायपूर्ण बंटवारे का प्रावधान करता है।
  • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्वायत्त निकाय, जिसकी स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए हुई; मुख्यालय चेन्नई में है।
  • जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD): इसे 5 जून 1992 को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 29 दिसंबर 1993 से लागू हुआ; यह तीन लक्ष्यों वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसमें आनुवंशिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण और समान बंटवारा भी शामिल है।
  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय: भारत में कृषि कानूनों और नियमों की सर्वोच्च संस्था; पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण इसके अधीन एक वैधानिक निकाय है।

उपलब्धियां

  • परियोजना ने डिजिटल एटलस में 652 सामुदायिक बीज बैंक मैप किए, जबकि पूरे भारत में ऐसे कम-से-कम 1,000 होने का अनुमान है।PIB
  • छह CSB प्रकार पहचाने गए, जिससे नीति-निर्माताओं को लक्षित सहायता का आधार मिला।PIB
  • ओडिशा के केस स्टडी पर आधारित क्षमता-निर्माण पुस्तिका 17-18 नवंबर 2026 को CSBs के विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में जारी की गई।PIB

चुनौतियां

  • परियोजना के डिजिटल एटलस ने 652 CSBs मैप किए हैं, जबकि देशभर में कम-से-कम 1,000 होने का सर्वेक्षण अनुमान है।PIB
  • संस्थागत बिखराव: छह प्रकार दिखाते हैं कि CSBs की प्रबंधन संरचना अलग-अलग है, इसलिए एक समान नीति सभी पर लागू नहीं होगी।
  • कमज़ोर कानूनी तालमेल: PPV&FR अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम, दोनों में क्षमता है, लेकिन परियोजना को दोनों कानूनों के बीच तालमेल की ज़रूरत मिली, और धन तथा क्षमता-निर्माण की ज़रूरतें भी बनी हुई हैं।PIB

आगे की राह

  • ओडिशा सचिवालय: 10 बिंदुओं वाले रोडमैप की सिफारिश के अनुसार कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत बना सचिवालय CSBs के लिए अनुकूल माहौल बना और टिकाए रख सकता है।PIB
  • प्रकार-आधारित नीतिगत सहायता: छह प्रकारों का उपयोग करके हर CSB प्रकार के अनुसार सहायता तय करना, ताकि हर संस्था को सही मदद मिले।PIB
  • कानूनों और संस्थाओं का मेल: PPV&FR और जैव विविधता अधिनियमों को जोड़ना, और ICAR-NBPGR के सुझाव के अनुसार सामुदायिक जीन बैंकों को राष्ट्रीय जीन बैंकों के साथ मिलकर मज़बूत करना।PIB

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    प्रोजेक्ट ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार में अपना डिजिटल एटलस साझा किया, जिसमें 652 सामुदायिक बीज बैंक दर्ज हैं। इसके साथ क्षमता निर्माण पुस्तिका, CSB के छह प्रकार और ओडिशा के लिए 10 बिंदुओं वाला रोडमैप भी पेश किया गया।

    खबर पढ़ें
  2. 2002

    जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत भारत की ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए बनाया गया।

  3. 30 अक्टूबर 2001

    पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को 30 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति की सहमति मिली।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डिवर्सिफार्म-इंडिया क्या है?

डिवर्सिफार्म-इंडिया एक ऐसी परियोजना है जिसका नेतृत्व फ्रिड्टजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कर रहे हैं। इसका लक्ष्य सामुदायिक बीज बैंकों के ज़रिए बीज व्यवस्था मज़बूत करके छोटे किसानों के भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार करना है।PIB

डिवर्सिफार्म-इंडिया एटलस ने कितने सामुदायिक बीज बैंक मैप किए हैं?

डिजिटल एटलस ने 652 सामुदायिक बीज बैंक मैप किए हैं, जबकि परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ऐसी कम-से-कम 1,000 संस्थाएं होने का अनुमान है।PIB

डिवर्सिफार्म-इंडिया के लिए कौन-सा राज्य पायलट था?

ओडिशा पायलट राज्य था, और क्षमता-निर्माण पुस्तिका का आधार उसी के केस स्टडी थे।PIB

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण; कृषि (इन-सीटू संरक्षण, बीज व्यवस्था, किसान-आधारित संस्थाएं)
  • GS-2कृषि और किसानों के विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; बौद्धिक संपदा से जुड़े कानून (PPV&FR अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम)
  • GS-3खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका (छोटे किसान, पोषण)

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. PIB

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  • मुख्य परियोजना साझेदार: फ्रिड्टजोफ़ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन
  • सर्वेक्षण अनुमान: कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक
पृष्ठभूमि GK: सामुदायिक बीज बैंकPPVFR अधिनियम, 2001यह गलती न करें!पूरी जानकारी: डिवर्सिफार्म-इंडिया (सामुदायिक बीज बैंक परियोजना)
4 प्रश्न · 3 मिनटPIB