जलवायु परिवर्तन ऐसे नुकसान करता है जिन्हें अनुकूलन पूरी तरह नहीं रोक सकता। हानि और क्षति कोष इसलिए बनाया गया ताकि जब अनुकूलन अपर्याप्त हो, देर से पहुंचे, या नुकसान पहले ही हो चुका हो, तब समुदायों को सहारा दिया जा सके।
जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि और क्षति पर लगभग तीन दशक की बातचीत के बाद इस कोष पर सहमति बनी, और यह उन गरीब देशों के लिए है जो ऐसे नुकसान झेल रहे हैं।
भारत ने 52 मिलियन डॉलर की सहायता के प्रस्ताव जमा किए हैं, जो अभी लंबित हैं, जबकि बाढ़ के बाद नेपाल को कोष से 21.6 मिलियन डॉलर मिले हैं। भारत तुर्की में COP31 की बातचीत में कोष के विस्तार और उस तक पहुंच का मुद्दा सामने ला रहा है।Hindustan
हानि और क्षति से निपटने के लिए कोष (FRLD): एक नज़र में
- स्थापना
- 27वां पक्षकार सम्मेलन (COP27), मिस्र, 2022, जिसने हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र द्वारा तैयार प्रस्ताव को अपनाया
- कानूनी आधार
- पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है
- विकसित देशों का योगदान
- अब तक 760 मिलियन डॉलर
मुख्य तथ्य
| स्थापना | 27वां पक्षकार सम्मेलन (COP27), मिस्र, 2022, जिसने हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र द्वारा तैयार प्रस्ताव को अपनाया |
|---|---|
| कानूनी आधार | पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है |
| विकसित देशों का योगदान | अब तक 760 मिलियन डॉलरHindustan |
| भारत के प्रस्ताव | 52 मिलियन डॉलर जमा, अभी स्वीकृत नहींHindustan |
| नेपाल को सहायता | भयंकर बाढ़ के बाद 21.6 मिलियन डॉलर मिलेHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यह कोष जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान और क्षति के लिए गरीब देशों की मदद करता है, और इसे समुदायों को नुकसान और जोखिम टालने, कम करने और उनसे निपटने में मदद के लिए बनाया गया है।
- यह पेरिस समझौते के एक वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है।
- हानि और क्षति पर तकनीकी सहायता सैंटियागो नेटवर्क के ज़रिए दी जानी है, जिसे COP25 में स्थापित किया गया था।
- योगदान विकसित देशों से आता है; अब तक कोष को उनसे 760 मिलियन डॉलर मिले हैं, जबकि ज़रूरत हर साल अरबों डॉलर की बताई गई है।Hindustan
स्टैटिक GK
- हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र: वह निकाय जिसके तैयार किए प्रस्ताव को COP27 ने कोष बनाने के लिए अपनाया।
- सैंटियागो नेटवर्क: COP25 में स्थापित, जो नुकसान और क्षति को टालने, कम करने और उनसे निपटने पर तकनीकी सहायता देता है।
उपलब्धियां
- दशकों की बातचीत के बाद यह कोष 2022 में COP27 में स्वीकृत हुआ, और COP27 के उस फैसले को ऐतिहासिक कदम माना गया।
- COP29 तक, बाकू में, कोष योगदान लेने के लिए तैयार हो गया था, और परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण 2025 में शुरू होने की योजना है।
- भयंकर बाढ़ के बाद नेपाल को कोष से 21.6 मिलियन डॉलर मिले।Hindustan
चुनौतियां
- योगदान ज़रूरत से काफी कम है: विकसित देशों ने 760 मिलियन डॉलर दिए हैं, जबकि विकासशील देशों का कहना है कि इससे कहीं अधिक संसाधनों की ज़रूरत है।Hindustan
- कुछ विकसित देश सहायता को बेहद गरीब देशों तक सीमित रखना चाहते हैं और तर्क देते हैं कि भारत जैसी बड़ी, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को कोष की ज़रूरत नहीं है, जिससे इस तक पहुंच पर विवाद है।Hindustan
- मार्च 2025 में अमेरिका ने कोष से अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए।
आगे की राह
- विकसित देशों से योगदान बढ़ाया जाए और उसे लगातार बनाए रखा जाए, ताकि कोष जलवायु नुकसान के पैमाने के अनुरूप हो।Hindustan
- पहुंच के लिए स्पष्ट, पारदर्शी मानदंड तय हों, ताकि अधिक जलवायु जोखिम झेल रहे देशों, जिनमें सबसे गरीब न होने वाले देश भी शामिल हैं, का निष्पक्ष आकलन हो सके।
- लंबित प्रस्तावों की मंज़ूरी तेज़ की जाए, ताकि नेपाल के मामले की तरह आपदा के बाद प्रभावित समुदायों तक धनराशि जल्द पहुंचे।
कब क्या हुआ
15 नवंबर 2026
तुर्की में COP31 वार्ता में कोष तक पहुंच पर बहस जारी है, जिसमें भारत के 52 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव लंबित हैं, जबकि बाढ़ के बाद नेपाल को 21.6 मिलियन डॉलर मिले हैं।
खबर पढ़ेंनवंबर 2026
भारत के 52 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव लंबित रहे और नेपाल को 21.6 मिलियन डॉलर मिले, और तुर्की में COP31 की बातचीत में यह मुद्दा उठाया गया।Hindustan
मार्च 2025
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हानि और क्षति कोष से अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए।
2024
बाकू में हुए COP29 ने घोषणा की कि कोष योगदान लेने के लिए तैयार है और 2025 में परियोजनाओं को वित्त पोषण देना शुरू करेगा।
2022
मिस्र के शर्म अल-शेख में हुए COP27 ने हानि और क्षति कोष बनाने के प्रस्ताव को अपनाया।
2019
मैड्रिड में हुए COP25 ने सैंटियागो नेटवर्क की स्थापना की।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हानि और क्षति कोष कब बनाया गया?
इसे 2022 में मिस्र में COP27 के दौरान बनाया गया।
हानि और क्षति कोष का कानूनी आधार क्या है?
यह पेरिस समझौते के एक वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है।
भारत ने कोष से कितनी राशि मांगी है?
भारत ने 52 मिलियन डॉलर मूल्य के प्रस्ताव जमा किए हैं, जिन्हें अभी स्वीकृति नहीं मिली है।Hindustan
नेपाल को कोष से कितनी राशि मिली है?
भयंकर बाढ़ के बाद नेपाल को कोष से 21.6 मिलियन डॉलर मिले।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-3जलवायु परिवर्तन: प्रभाव, अनुकूलन और हानि और क्षति
- GS-2अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और बहुपक्षीय जलवायु वार्ताएं (UNFCCC, COP, पेरिस समझौता)
- GS-3जलवायु वित्त और संसाधनों का जुटाना
स्रोत
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