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हानि और क्षति फंड: भारत ने 52 मिलियन डॉलर मांगे, नेपाल को मिले 21.6 मिलियन डॉलर

15 नवंबर 20263 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 7 / 56

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: हानि और क्षति कोष, COP27 शर्म अल-शेख, पक्षकारों का सम्मेलन (COP), जलवायु वित्त, हानि और क्षति बनाम शमन और अनुकूलन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त तंत्र, संवेदनशील क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध: बहुपक्षीय मंचों पर भारत का रुख, भारत और जलवायु वार्ताएँ, भारत-नेपाल द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

हानि और क्षति से निपटने के लिए कोष (FRLD): एक नज़र में

कानूनी आधार
पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है
स्थापना
27वां पक्षकार सम्मेलन (COP27), मिस्र, 2022, जिसने हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र द्वारा तैयार प्रस्ताव को अपनाया
विकसित देशों का योगदान
अब तक 760 मिलियन डॉलर

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • COP27 ने 2022 में हानि और क्षति फंड को मंज़ूरी दी।
  • शर्म अल शेख ने COP27 की मेज़बानी की।
  • भारत ने 52 मिलियन डॉलर के फंड प्रस्ताव दिए।
  • नेपाल को फंड से 21.6 मिलियन डॉलर मिले।
  • फंड में विकसित देशों का योगदान कुल 760 मिलियन डॉलर रहा है।

हानि और क्षति फंड चर्चा में क्यों?

भारत ने हानि और क्षति फंड के लिए 52 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन वे अभी लंबित हैं, जबकि नेपाल को उसी फंड से 21.6 मिलियन डॉलर मिले हैं। यह तुर्किये में चल रही COP31 वार्ता में सीमित जलवायु वित्त तक पहुंच को लेकर बहस को सामने लाता है।

भारत ने हानि एवं क्षति कोष से सहायता के लिए 52 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक मंज़ूरी नहीं मिली है, जबकि नेपाल को हाल ही में भीषण बाढ़ के बाद इसी फंड से 21.6 मिलियन डॉलर मिले हैं। जलवायु क्षति की भरपाई का मुद्दा तुर्किये में चल रही जलवायु वार्ता में चर्चा का एक प्रमुख बिंदु है, जहां भारत ने COP31 की विभिन्न बैठकों में यह मामला उठाया है।

हानि एवं क्षति कोष को दशकों की बातचीत के बाद 2022 में शर्म अल-शेख में COP27 में मंज़ूरी दी गई थी। विकसित देशों ने अब तक इस फंड में 760 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जबकि विकासशील देशों का तर्क है कि हर साल जलवायु खतरों से होने वाले अरबों डॉलर के नुकसान की भरपाई के लिए कहीं अधिक संसाधन चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रयासों से हटने की घोषणा की थी।

इस फंड तक भारत की पहुंच विवादित है। कुछ विकसित देश सहायता को अत्यधिक गरीब देशों तक सीमित करने का दबाव डाल रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था को इस फंड की ज़रूरत नहीं है और भारत एक बड़ा उत्सर्जक भी है। हालांकि, भारत सबसे अधिक जलवायु जोखिम वाले देशों में शामिल है और उसका कहना है कि उसे सहायता की ज़रूरत है। भारत की वार्ता की प्राथमिकताएं विकसित देशों से बड़ा योगदान और बड़े जलवायु जोखिमों का सामना कर रहे देशों के लिए पहुंच सुनिश्चित करना हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • यह कोष जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान और क्षति के लिए गरीब देशों की मदद करता है, और इसे समुदायों को नुकसान और जोखिम टालने, कम करने और उनसे निपटने में मदद के लिए बनाया गया है।
  • यह पेरिस समझौते के एक वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है।
  • हानि और क्षति पर तकनीकी सहायता सैंटियागो नेटवर्क के ज़रिए दी जानी है, जिसे COP25 में स्थापित किया गया था।
  • योगदान विकसित देशों से आता है; अब तक कोष को उनसे 760 मिलियन डॉलर मिले हैं, जबकि ज़रूरत हर साल अरबों डॉलर की बताई गई है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र: वह निकाय जिसके तैयार किए प्रस्ताव को COP27 ने कोष बनाने के लिए अपनाया।
  • सैंटियागो नेटवर्क: COP25 में स्थापित, जो नुकसान और क्षति को टालने, कम करने और उनसे निपटने पर तकनीकी सहायता देता है।

उपलब्धियां

  • दशकों की बातचीत के बाद यह कोष 2022 में COP27 में स्वीकृत हुआ, और COP27 के उस फैसले को ऐतिहासिक कदम माना गया।
  • COP29 तक, बाकू में, कोष योगदान लेने के लिए तैयार हो गया था, और परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण 2025 में शुरू होने की योजना है।
  • भयंकर बाढ़ के बाद नेपाल को कोष से 21.6 मिलियन डॉलर मिले।

चुनौतियां

  1. योगदान ज़रूरत से काफी कम है: विकसित देशों ने 760 मिलियन डॉलर दिए हैं, जबकि विकासशील देशों का कहना है कि इससे कहीं अधिक संसाधनों की ज़रूरत है।
  2. कुछ विकसित देश सहायता को बेहद गरीब देशों तक सीमित रखना चाहते हैं और तर्क देते हैं कि भारत जैसी बड़ी, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को कोष की ज़रूरत नहीं है, जिससे इस तक पहुंच पर विवाद है।
  3. मार्च 2025 में अमेरिका ने कोष से अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए।

आगे की राह

  • विकसित देशों से योगदान बढ़ाया जाए और उसे लगातार बनाए रखा जाए, ताकि कोष जलवायु नुकसान के पैमाने के अनुरूप हो।
  • पहुंच के लिए स्पष्ट, पारदर्शी मानदंड तय हों, ताकि अधिक जलवायु जोखिम झेल रहे देशों, जिनमें सबसे गरीब न होने वाले देश भी शामिल हैं, का निष्पक्ष आकलन हो सके।
  • लंबित प्रस्तावों की मंज़ूरी तेज़ की जाए, ताकि नेपाल के मामले की तरह आपदा के बाद प्रभावित समुदायों तक धनराशि जल्द पहुंचे।

भारत और नेपाल: फंड से सहायता

देशराशिस्थिति
भारत52 मिलियन डॉलरमंज़ूरी की प्रतीक्षा में प्रस्ताव
नेपाल21.6 मिलियन डॉलरसहायता प्राप्त

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

हानि और क्षति:
हानि और क्षति से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव अभिप्रेत हैं, जिनमें चरम घटनाओं और धीमे बदलावों से जुड़े प्रभाव शामिल हैं।
जलवायु वित्त:
जलवायु वित्त वह धन है जो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के कार्यों को सहारा देता है।
पक्षकारों का सम्मेलन:
पक्षकारों का सम्मेलन वह शासी निकाय है, जिसमें किसी संधि के पक्षकार उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए मिलते हैं।

हानि और क्षति फंड: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और जलवायु वित्त; अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताएं

सामान्य भूल: परीक्षा में भारत के 52 मिलियन डॉलर के प्रस्तावों को स्वीकृत फंडिंग बताकर पूछा जा सकता है, जबकि ये प्रस्ताव अभी लंबित हैं और नेपाल को 21.6 मिलियन डॉलर मिले हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

विकसित देशों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत रुख को देखते हुए, भारत जैसे जलवायु-संवेदनशील विकासशील देशों की हानि और क्षति कोष तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौतियों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 2022 में COP27 की मंज़ूरी के बाद भारत के 52 मिलियन डॉलर के लंबित प्रस्ताव और नेपाल को मिली 21.6 मिलियन डॉलर की राशि, हानि और क्षति कोष के वादे और उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करती है।
  • मुख्य भाग:
    • कोष का उद्देश्य समझाइए: जलवायु संकटों से होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान और क्षति की भरपाई करना, जो शमन और अनुकूलन के वित्त से अलग है।
    • वित्तीय कमी को रेखांकित कीजिए: विकसित देशों ने 760 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जो विकासशील देशों को हर साल झेलने पड़ने वाले जलवायु नुकसान के पैमाने की तुलना में बहुत कम है।
    • पहुंच के विवादित प्रश्न की जाँच कीजिए: कुछ विकसित देश सहायता को सबसे गरीब देशों तक सीमित रखना चाहते हैं, उनका तर्क है कि तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इसकी ज़रूरत नहीं और भारत एक बड़ा उत्सर्जक है।
    • भारत का जवाबी पक्ष रखिए: विकास के बावजूद भारत जलवायु जोखिम वाले सबसे अधिक संपर्क में आए देशों में शामिल है, और उसका तर्क है कि पहुंच का निर्धारण केवल आय नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के आधार पर होना चाहिए।
    • मंज़ूरियों में अनिश्चितता और देरी के जोखिम को ध्यान में रखिए, जो कोष की विश्वसनीयता और जलवायु सहयोग के लिए ज़रूरी भरोसे को कमज़ोर करता है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रयासों से हटने के बाद।
  • निष्कर्ष: एक संतुलित आगे की राह यह होगी कि विकसित देशों से बड़े और पूर्वानुमेय योगदान को जलवायु संवेदनशीलता और क्षमता के आधार पर तय की गई पहुंच की कसौटियों के साथ जोड़ा जाए, ताकि कोष वास्तव में प्रभावित आबादी की सेवा करे और केवल दिखावटी व्यवस्था बनकर न रह जाए।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

जलवायु न्याय के साधन के रूप में हानि और क्षति कोष के महत्व की चर्चा कीजिए, और मूल्यांकन कीजिए कि भारत COP वार्ताओं में अपनी स्थिति का उपयोग जलवायु-संवेदनशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस सिद्धांत से कीजिए कि भारत के प्रस्तुत प्रस्तावों और COP31 की वार्ताओं को जोड़कर देखें, जहाँ जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार देश अक्सर उसका सबसे बड़ा नुकसान झेलते हैं।
  • मुख्य भाग:
    • जलवायु न्याय को परिभाषित कीजिए और समझाइए कि यह कोष केवल रोकथाम के बजाय नुकसान की भरपाई को भी मान्यता देता है।
    • दशकों की बातचीत के बाद COP27 में इस कोष की मंज़ूरी पर चर्चा कीजिए, जो इस साधन के राजनीतिक महत्व को दर्शाती है।
    • भारत की वार्ता प्राथमिकताओं का मूल्यांकन कीजिए: विकसित देशों का बड़ा योगदान और काफी जोखिम झेल रहे देशों के लिए न्यायसंगत पहुंच।
    • सुझाव दीजिए कि भारत नेपाल जैसे संवेदनशील पड़ोसी देशों के साथ गठबंधन बना सकता है, जिनकी बाढ़ के बाद पुनर्वास सहायता इस कोष के व्यावहारिक मूल्य को दिखाती है।
  • निष्कर्ष: भारत पर्याप्त वित्त की मज़बूत मांग को पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित प्रस्तावों के साथ जोड़कर जलवायु-संवेदनशील देशों की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका मज़बूत कर सकता है, और इस तरह कोष को वैधता और प्रभाव दोनों दे सकता है।

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अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    हानि और क्षति फंड को किस जलवायु सम्मेलन में मंज़ूरी मिली थी?

  2. Q2कठिन

    हानि और क्षति फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.भारत ने 52 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
    2. 2.भारत के प्रस्तावों को पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है।
    3. 3.नेपाल को हाल में फंड से 21.6 मिलियन डॉलर मिले हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    हानि और क्षति फंड से नेपाल को हाल में कितनी मदद मिली?

  4. Q4मध्यम

    भारत हानि और क्षति फंड तक पहुंच क्यों चाहता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हानि और क्षति फंड से सहायता के लिए भारत ने कितने का प्रस्ताव दिया है?

भारत ने 52 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव दिए हैं, मंज़ूरी अभी लंबित है।

2. नेपाल को हानि और क्षति फंड से कितनी सहायता मिली?

भीषण बाढ़ के बाद नेपाल को 21.6 मिलियन डॉलर मिले।

3. हानि और क्षति फंड को कब मंज़ूरी मिली थी?

यह फंड 2022 में शर्म अल शेख में हुए COP27 में मंज़ूर हुआ था।

4. भारत हानि और क्षति फंड से सहायता क्यों चाहता है?

भारत को सहायता इसलिए चाहिए क्योंकि उसे बड़े जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

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