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भूजल शुल्क (विवाद समाधान) योजना, 2026: पूरी जानकारी

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एक बार की, स्वैच्छिक निपटान योजना है, जिसके तहत CGWA द्वारा विनियमित 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, खनन और अन्य उपयोगकर्ताओं को भूजल पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 30-75% तक राहत मिलती है।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबरUPSC

उद्योग, बुनियादी ढांचा और खनन परियोजनाएं वैध NOC के बिना भूजल निकालने, NOC के नवीनीकरण में देरी करने या अनुमत मात्रा से अधिक भूजल निकालने पर भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के दायरे में आ सकती हैं। ऐसी कई परियोजनाएं नियामक ढांचे से बाहर रहीं, और कई मामले अभ्यावेदन और मुकदमेबाज़ी में अटके रहे, जिससे क्षतिपूर्ति की वसूली में देरी हुई। यह योजना इन उपयोगकर्ताओं को ढांचे में लाने, पिछली निकासी को नियमित करने और लंबित विवादों का निपटारा करने के लिए बनाई गई है।The Hindu

इस योजना को 'स्वैच्छिक, एक बार का रणनीतिक समाधान और निपटान तंत्र' के रूप में तैयार किया गया है। यह व्यापार सुगमता की पहल और टिकाऊ भूजल विकास व अंतर-पीढ़ीगत समानता के बीच संतुलन साधती है। यह पिछले उल्लंघनों को माफ़ नहीं करती, और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बिना किसी छूट के क्षतिपूर्ति लागू होगी।The Hindu

भूजल शुल्क (विवाद समाधान) योजना, 2026: एक नज़र में

अधिसूचना जारी करने वाला मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय, 12 नवंबर 2026 को अधिसूचित
नियामक
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), जो एक योजना कार्यान्वयन समिति के माध्यम से इसे चलाता है
राहत का दायरा
उल्लंघन के प्रकार, मूल्यांकन श्रेणी और निकासी स्लैब के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 30% से 75% तक राहत

मुख्य तथ्य

अधिसूचना जारी करने वाला मंत्रालयजल शक्ति मंत्रालय, 12 नवंबर 2026 को अधिसूचितThe Hindu
नियामककेंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), जो एक योजना कार्यान्वयन समिति के माध्यम से इसे चलाता हैThe Hindu
राहत का दायराउल्लंघन के प्रकार, मूल्यांकन श्रेणी और निकासी स्लैब के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 30% से 75% तक राहतThe Hindu
कवरेज19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की वे परियोजनाएं जहां भूजल का नियमन CGWA करता हैThe Hindu
अवधिआधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्षThe Hindu
भुगतान की अंतिम तिथिशुल्क की सूचना मिलने से 60 दिन के भीतर; भुगतान एक ही लेनदेन मेंThe Hindu

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • राहत तीन प्रकार के उल्लंघनों पर लागू होती है: वैध NOC के बिना चल रही मौजूदा परियोजनाएं (30-60%), NOC नवीनीकरण के लिए देर से आवेदन करने वाली परियोजनाएं (40-70%), और अनुमत मात्रा से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाएं (अधिकतम 75%)।The Hindu
  • राहत क्षेत्र की भूजल मूल्यांकन श्रेणी (सुरक्षित, अर्ध-गंभीर, गंभीर, अति-दोहित, खारा) और उपभोग स्लैब पर निर्भर करती है: 200 KLD से कम, 200 से 1,000 KLD से कम, 1,000 से 5,000 KLD से कम, और 5,000 KLD या उससे अधिक।The Hindu
  • परियोजनाएं BhuNeer ऐप पोर्टल पर पंजीकरण करती हैं। देय राशि पोर्टल और पंजीकृत ईमेल के माध्यम से सूचित की जाती है, और इसे 60 दिन के भीतर एक ही लेनदेन में चुकाना होता है।The Hindu
  • जिन परियोजनाओं के न्यायालय या अधिकरण में मामले लंबित हैं, उन्हें कार्यवाही वापस लेने या उसका निपटारा करने के लिए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपरिवर्तनीय वचनबद्धता देनी होगी। भुगतान के बाद अंतरिम निपटान आदेश जारी होता है, और वापसी का प्रमाण मिलने पर अंतिम आदेश।The Hindu
  • बाद में अनुपालन न करने पर पूरी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, दंड और बोरवेल सील करने की कार्रवाई होगी।The Hindu

पात्रता और नियम

  1. CGWA द्वारा विनियमित 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उद्योग, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, खनन इकाइयां और अन्य भूजल उपयोगकर्ता, जिन्होंने वैध NOC के बिना भूजल निकाला, NOC नवीनीकरण के लिए देर से आवेदन किया, या अनुमत मात्रा से अधिक निकासी की।The Hindu
  2. नए और नवीनीकरण दोनों प्रकार के आवेदन शामिल हैं, और इसी तरह अस्वीकृत आवेदन तथा वे आवेदन भी जो CGWA के पास लंबित हैं और जिन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू होती है। परियोजनाओं को मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत बुनियादी पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।The Hindu
  3. जिन मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर न्यायालय या अधिकरण का अंतिम निर्णय हो चुका है, उनमें यह राहत उपलब्ध नहीं है। इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की वह क्षतिपूर्ति भी शामिल है जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।The Hindu
  4. जो आवेदक शुल्क की सूचना मिलने के 60 दिन के भीतर राशि जमा नहीं करते, वे पात्र नहीं रहते, और उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।The Hindu

स्टैटिक GK

  • जल शक्ति मंत्रालय: मई 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलाकर बनाया गया।
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB): जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन विभाग का एक संलग्न कार्यालय।
  • BhuNeer: इस योजना का पंजीकरण पोर्टल, जिसके माध्यम से देय राशि सूचित की जाती है।The Hindu

उपलब्धियां

  • यह योजना उन पर्यावरणीय क्षतिपूर्तियों की वसूली कर सकती है जो अभ्यावेदन और मुकदमेबाज़ी में अटकी थीं और जिनकी वसूली वर्षों से रुकी हुई थी।
  • यह BhuNeer पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से बिना पंजीकरण वाली निकासी को नियामक ढांचे में लाती है, जिससे CGWA को निकासी के बारे में बेहतर आंकड़े मिलते हैं।
  • राहत मूल्यांकन श्रेणी और उपभोग स्लैब के आधार पर तय होती है, इसलिए सबसे अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में रियायत कम मिलती है।The Hindu

चुनौतियां

  • यह योजना एक बार की खिड़की है। जो इकाइयां 60 दिन की भुगतान अवधि में निपटारा नहीं करतीं, वे राहत से पूरी तरह वंचित रह जाती हैं।The Hindu
  • जिन मामलों का अंतिम निर्णय हो चुका है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए गए NGT के आदेश भी शामिल हैं, उन्हें बाहर रखा गया है, जिससे सबसे विवादित मामलों में इसका उपयोग सीमित हो जाता है।The Hindu
  • जो परियोजनाएं इस योजना से अनजान हैं या एक बड़ी राशि एक साथ नहीं जुटा सकतीं, वे निपटारा नहीं कर पाएंगी, और अवैध निकासी अपंजीकृत रह जाएगी।

आगे की राह

  • CGWA की योजना कार्यान्वयन समिति और BhuNeer पोर्टल के माध्यम से परिणामों की निगरानी, ताकि भुगतान, निपटान आदेशों और मामलों की अंतिम वापसी पर नज़र रखी जा सके।
  • छोटे और मझोले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टल पंजीकरण और भुगतान में सहायता, ताकि 60 दिन की अंतिम तिथि की वजह से पात्र परियोजनाएं बाहर न रह जाएं।The Hindu
  • राज्य के भूजल प्राधिकरणों और जिला प्रशासनों के साथ समन्वय, ताकि योजना समाप्त होने के बाद भी एक जैसे नियम लागू हों और अनुपालन न होने की स्थिति जल्दी पकड़ी जा सके।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल शुल्क (विवाद समाधान) योजना, 2026 अधिसूचित की है। इसके तहत भूजल उल्लंघन के मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 30-75% तक की राहत के साथ एकमुश्त निपटारे का विकल्प दिया गया है। यह योजना 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

    खबर पढ़ें
  2. 12 नवंबर 2026

    जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल शुल्क (विवाद समाधान) योजना, 2026 की अधिसूचना जारी की।The Hindu

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह योजना कितनी राहत देती है?

यह योजना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 30% से 75% तक राहत देती है। अधिकतम 75% राहत उन परियोजनाओं पर लागू होती है जिन्होंने अनुमत मात्रा से अधिक भूजल निकाला।The Hindu

योजना को कौन-सा प्राधिकरण चलाता है?

योजना को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) चलाता है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जिसने इसे अधिसूचित किया है। CGWA अपने सदस्य सचिव के अधीन एक योजना कार्यान्वयन समिति गठित करता है।The Hindu

यह योजना कितने समय तक लागू रहेगी?

यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगी।The Hindu

क्या किसी परियोजना का मामला न्यायालय में तय हो चुका हो, तब भी उसे राहत मिल सकती है?

नहीं। जिन मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर न्यायालय या अधिकरण का अंतिम निर्णय हो चुका है, उनमें राहत उपलब्ध नहीं है। इसमें NGT की वह क्षतिपूर्ति भी शामिल है जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।The Hindu

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2पर्यावरण और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-3पर्यावरण का संरक्षण; भूजल का टिकाऊ उपयोग; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और क्षतिपूर्ति
  • GS-2वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (CGWA, NGT)

स्रोत

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  1. The Hindu

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