भूकंप के बाद परिवारों ने राज्य की सहायता और तकनीकी मदद से अपने घर दोबारा बनाए। बुरी तरह प्रभावित गांवों के विस्थापन और पुनर्निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए ग्राम सभाओं से ग्रामीणों की सहमति ली गई।Indian Express
राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार हर राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाना होगा। इसी राष्ट्रीय ढांचे के भीतर GSDMA आता है।
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: एक नज़र में
- स्थापना
- 8 फरवरी 2001
- वैधानिक दर्जा
- गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 द्वारा वैधानिक प्राधिकरण बनाया गया
- मूल ढांचा
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का आदेश देती है।
मुख्य तथ्य
| स्थापना | 8 फरवरी 2001Indian Express |
|---|---|
| वैधानिक दर्जा | गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 द्वारा वैधानिक प्राधिकरण बनाया गयाIndian Express |
| मूल ढांचा | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का आदेश देती है। |
| राज्य नीति | 2002 में तैयार की गई राज्य आपदा प्रबंधन नीतिIndian Express |
| 2001 में नष्ट हुए घर | पूरे गुजरात में 2 लाख से अधिक, और 300 से अधिक गांवों में गंभीर क्षतिIndian Express |
| कच्छ भूकंप में मौतें | 2001 के भूकंप में गुजरात और सिंध में कम-से-कम 20,023 मौतें (USGS PAGER-CAT) |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- स्व-चालित पुनर्निर्माण: 2001 के भूकंप के बाद परिवारों ने राज्य की राशि और तकनीकी सहायता से अपने घर खुद बनाए।Indian Express
- किस्तों में भुगतान: राशि परिवार के बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती थी, और हर अगली किस्त तभी जारी होती थी जब कोई इंजीनियर प्रगति प्रमाणित करता था।Indian Express
- संयुक्त पंजीकरण और बीमा: नए घर पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होते थे और भूकंप व चक्रवात के खिलाफ उनका बीमा कराया जाता था।Indian Express
- ग्राम सभा की सहमति: गंभीर रूप से प्रभावित गांवों के विस्थापन या पुनर्निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए ग्राम सभा के जरिए ग्रामीणों की सहमति ज़रूरी थी।Indian Express
- शिकायत निवारण: जो परिवार घर-घर जाकर हुए नुकसान के आकलन से असहमत थे, वे पुनः सर्वेक्षण मांग सकते थे, गांव या जिला स्तर की शिकायत समिति के पास जा सकते थे, या लोकपाल से संपर्क कर सकते थे।Indian Express
पात्रता और नियम
- इस मामले में 2001 के आवास पैकेज के लिए पात्रता की कोई औपचारिक सूची नहीं बताई गई है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि नुकसान का आकलन घर-घर जाकर हुआ और परिवारों ने राज्य की सहायता से अपने घर बनाए।Indian Express
स्टैटिक GK
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय, जो आपदा प्रबंधन नीति के लिए है और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुई।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53, 2005): इसे 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, और इसके तहत हर राज्य को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाना होता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44-45 के तहत बनाया गया विशेषज्ञ प्रतिक्रिया बल।
- गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान: गुजरात द्वारा अपने आपदा प्रबंधन सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित संस्थान।Indian Express
- ग्राम सभा: गांव की सभा, जिसकी सहमति 2001 के पुनर्निर्माण नियमों में विस्थापन या गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए ज़रूरी थी।Indian Express
तुलना
GSDMA की तुलना राष्ट्रीय प्राधिकरण और एक अन्य राज्य प्राधिकरण से
| आधार | GSDMA (गुजरात) | NDMA (राष्ट्रीय) | ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
|---|---|---|---|
| स्तर | राज्य | राष्ट्रीय | राज्य |
| स्थापना | 8 फरवरी 2001 | 30 मई 2005 को कार्यकारी आदेश से स्थापित; 27 सितंबर 2006 को गठित | 28 दिसंबर 1999 के प्रस्ताव से ओडिशा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण के रूप में स्थापित |
| कानूनी आधार | गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 | वित्त विभाग के प्रस्ताव से; अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन |
| प्रमुख | खोले गए स्रोतों में उल्लेख नहीं | प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में | मुख्य सचिव शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में |
उपलब्धियां
- 2001 के भूकंप के एक महीने के भीतर पांच स्व-चालित आवास पैकेज घोषित किए गए, और गुजरात भर में 2 लाख से अधिक नष्ट घरों का पुनर्निर्माण ज़रूरी था।Indian Express
- जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय कच्छ तट पर जखाऊ के पास टकराया। पहले से एक लाख से अधिक लोगों को आश्रय स्थलों पर पहुंचाए जाने के बाद राज्य में जान की कोई हानि नहीं बताई गई।Indian Express
- किस्तों में भुगतान, इंजीनियर द्वारा प्रमाणन, संयुक्त पंजीकरण और बीमा वाला आवास मॉडल अन्य आपदाओं में पुनर्निर्माण के लिए एक नमूना बन सकता है।
चुनौतियां
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की आलोचना इस बात पर होती है कि इसका दृष्टिकोण ऊपर से नीचे की ओर और आदेश-नियंत्रण वाला है, जिससे गैर-सरकारी संगठन, निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि और समुदाय हाशिये पर चले जाते हैं।
- स्व-चालित पुनर्निर्माण इस पर निर्भर है कि परिवार पैसे संभाल पाएं और घर बनवा सकें। इसलिए जिन परिवारों की बैंक तक पहुंच कमज़ोर है या जिनके पास तकनीकी कौशल नहीं है, उन्हें अतिरिक्त मदद की ज़रूरत पड़ सकती है।
- गांव स्तर की सहमति और शिकायत प्रक्रियाएं विस्थापन के फैसलों को धीमा कर सकती हैं, इसलिए गति और निष्पक्षता में संतुलन रखना होगा।
आगे की राह
- पुनर्निर्माण के परिणामों की निगरानी करें, जैसे कि घर सुरक्षित बने हैं और रहने लायक हैं या नहीं, केवल यह देखना काफी नहीं कि किस्तें दी गईं।
- परिवारों और गांवों को डिज़ाइन, प्रमाणन और शिकायत निवारण में हाथ पकड़कर सहायता दें, ताकि स्व-चालित मॉडल सबसे कमज़ोर परिवारों तक पहुंचे।
- आपदा की योजना को विकास योजनाओं और स्थानीय निकायों के साथ जोड़ें, और समग्र दृष्टिकोण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करें।
कब क्या हुआ
16 नवंबर 2026
2001 के कच्छ भूकंप के 25 वर्ष पूरे होने पर आई एक समीक्षा में उस समय के स्वामी-आधारित आवास मॉडल और उसके बाद हुए सुधारों को याद किया गया है। इन सुधारों में गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) को वैधानिक दर्जा देना और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना शामिल हैं।
खबर पढ़ेंजून 2023
चक्रवात बिपरजॉय कच्छ तट पर जखाऊ के पास टकराया, और गुजरात में जान की कोई हानि नहीं बताई गई।Indian Express
23 दिसंबर 2005
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली।
2003
गुजरात ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया, जिससे GSDMA वैधानिक प्राधिकरण बना, और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की।Indian Express
2002
गुजरात ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन नीति तैयार की।Indian Express
8 फ़रवरी 2001
GSDMA की स्थापना की गई।Indian Express
फ़रवरी 2001
भूकंप के एक महीने के भीतर पांच स्व-चालित आवास पैकेज घोषित किए गए।Indian Express
26 जनवरी 2001
कच्छ भूकंप (परिमाण 7.6) ने गुजरात और सिंध को झकझोरा, जिसमें गुजरात और सिंध में 20,023 मौतें हुईं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GSDMA की स्थापना कब हुई?
GSDMA की स्थापना 8 फरवरी 2001 को हुई, जो 2001 के कच्छ भूकंप के कुछ ही हफ्तों के भीतर थी।Indian Express
किस कानून ने GSDMA को वैधानिक प्राधिकरण बनाया?
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 ने GSDMA को वैधानिक प्राधिकरण बनाया।Indian Express
स्व-चालित पुनर्निर्माण क्या है?
परिवार राज्य की राशि और तकनीकी सहायता से अपने घर खुद बनाते हैं। राशि उनके बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है, और अगली किस्त तभी जारी होती है जब कोई इंजीनियर प्रगति प्रमाणित करे।Indian Express
GS पेपर मैपिंग
- GS-3आपदा प्रबंधन
- GS-3भूकंप और चक्रवात का जोखिम, शमन और मज़बूत निर्माण
- GS-2शासन: वैधानिक निकाय, राज्य-राष्ट्रीय समन्वय और स्थानीय स्व-शासन (ग्राम सभा)
स्रोत
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