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मध्य प्रदेश ने 30 से अधिक कृषि मंडियों में किसानों के तेज़ भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे का परीक्षण शुरू किया

17 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 4 / 13

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: कृषि विपणन, डिजिटल भुगतान और किसान कल्याण|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (RTGS), ई-मंडी, एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, MP फार्मगेट ऐप

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: कृषि विपणन और किसान कल्याण, डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, कृषि विपणन में राज्य एजेंसियों की भूमिका
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)
चित्र: Prime Minister's Office, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • पायलट में मध्य प्रदेश की 30 से अधिक कृषि मंडियां शामिल हैं।
  • मंडी बोर्ड ने पेमेंट गेटवे पायलट शुरू किया है।
  • विदिशा, राजगढ़, नरसिंहपुर और देवास परीक्षण स्थलों में शामिल हैं।
  • गेटवे इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है।
  • पहले भुगतान की प्रक्रिया में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का उपयोग होता था।

मध्य प्रदेश मंडी पेमेंट गेटवे पायलट चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 30 से अधिक कृषि उपज मंडियों में पेमेंट गेटवे का परीक्षण शुरू किया है। इससे किसानों को फसल बिक्री की रकम के लिए लगने वाला एक दिन तक का इंतजार घटकर तुरंत खाते में पैसा मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 30 से अधिक कृषि उपज मंडियों में पेमेंट गेटवे की पायलट परियोजना शुरू की है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत व्यापारी के भुगतान करते ही राशि किसान के बैंक खाते में जमा होगी और उसी समय किसान के मोबाइल फोन पर संदेश भी भेजा जाएगा।

पुरानी प्रक्रिया में एक दिन तक लग सकता था: उपज की तौल के बाद व्यापारी भुगतान पत्रक तैयार करता था, जो बैंक को भेजा जाता था और बैंक रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के जरिए पैसा भेजता था। नई व्यवस्था इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी है और पहले से चल रही ई-मंडी तथा एमपी फार्मगेट ऐप को पेमेंट गेटवे से जोड़ा जा रहा है। विदिशा, राजगढ़, नरसिंहपुर और देवास समेत मंडियों में इसका परीक्षण जारी है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • किसान, व्यापारी और खरीदार पोर्टल या ई-नाम मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन कारोबार करते हैं, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है; किसान सीधे या पंजीकृत कमीशन एजेंटों के ज़रिए कारोबार कर सकते हैं।
  • बोलियां ऑनलाइन लगाई जाती हैं, और भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक निपटान सीधे किसानों के खाते में होता है।PIB
  • फिलहाल कारोबार मुख्यतः एक ही बाज़ार के भीतर होता है, और चरणों में अंतर-बाज़ार व अंतर-राज्य कारोबार की योजना है।
  • डिजिटल भुगतान विकल्पों में ऐप में RTGS/NEFT, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI (BHIM के ज़रिए) शामिल हैं।
  • ई-नाम कारोबार के लिए किसान आंशिक भुगतान नकद में (राज्य की सीमा के भीतर) और शेष राशि अपने बैंक खाते में ले सकते हैं।enam.gov.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SFAC): कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग की एक पंजीकृत सोसायटी, जो ई-नाम के कार्यान्वयन का नेतृत्व करती है।
  • कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC): राज्य द्वारा गठित एक विपणन बोर्ड, जो उन मंडियों को नियंत्रित करता है जिन्हें ई-नाम से जोड़ा जाता है; APMC राज्यों के APMR अधिनियमों के तहत काम करती हैं।
  • रणनीतिक भागीदार: ई-नाम मंच को विकसित, संचालित और रखरखाव करने के लिए खुली निविदा के ज़रिए नागार्जुन फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (iKisan प्रभाग) को चुना गया।

उपलब्धियां

  • मई 2020 तक मंच से 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की 1000 मंडियां जुड़ चुकी थीं, जबकि चरण 1 का लक्ष्य 585 मंडियों का और चरण 2 में 415 मंडियां जोड़ने का था।PIB
  • मई 2020 तक इसके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में 1.66 करोड़ किसान, 1.31 लाख व्यापारी, 73,151 कमीशन एजेंट और 1012 FPO थे।PIB
  • इसकी एकल-खिड़की सेवा में आवक, गुणवत्ता जांच, प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव और किसानों के खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान शामिल हैं।PIB

चुनौतियां

  1. राज्यों में असमान कवरेज: एकीकरण कुछ ही राज्यों में केंद्रित है, इसलिए मंच तक पहुंच क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है।
  2. कई मंडियां अब भी मुख्यतः अपने ही बाज़ार के भीतर कारोबार करती हैं, इसलिए घोषित लक्ष्य, यानी अंतर-बाज़ार और अंतर-राज्य कारोबार, केवल आंशिक रूप से हासिल हुआ है।
  3. नियमित व्यापार अब भी राज्य APMC अधिनियमों से बंधा है, और ऑनलाइन व व्यापक लाइसेंसिंग की अनुमति देने के लिए हर राज्य को अपना कानून संशोधित करना होगा, जिससे एकसमान लागू होने में देरी होती है।

आगे की राह

  • किसानों को भुगतान में लगने वाले समय, प्रति लॉट बोलियों की संख्या और कीमत के अंतर जैसे परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि पता चले कि मंच बेहतर मूल्य खोज में मदद कर रहा है या नहीं।
  • किसानों, FPO और छोटे व्यापारियों को ऐप के उपयोग, बोली लगाने और भुगतान में मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि डिजिटल पहुंच वास्तविक भागीदारी में बदले।
  • ई-नाम को राज्यों के मंडी सुधारों के साथ जोड़ा जाए, जैसे राज्य भुगतान गेटवे, वेयरहाउस रसीद और लॉजिस्टिक्स, ताकि लाभ किसान तक जल्दी पहुंचे।

मंडी भुगतान: पहले की प्रक्रिया और पायलट

विशेषतापहले की प्रक्रियागेटवे पायलट
भुगतान का तरीकाRTGS के जरिए बैंक ट्रांसफरपेमेंट गेटवे
भुगतान का समयअधिकतम एक दिन लग सकता थाव्यापारी के भुगतान करते ही
किसान को सूचनाभुगतान पत्रक बैंक को भेजा जाता थाकिसान को मोबाइल पर संदेश

मध्य प्रदेश से जुड़ाव

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPESBMPPSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

कृषि उपज मंडी:
वह बाज़ार जहां बिक्री और खरीद के लिए कृषि उपज लाई जाती है।
पेमेंट गेटवे:
एक तकनीकी सेवा जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देन को संभव बनाती और संसाधित करती है।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट:
ऐसी धनराशि अंतरण प्रणाली जिसमें लेन-देन रियल टाइम में अलग-अलग निपटाए जाते हैं।

मध्य प्रदेश मंडी पेमेंट गेटवे पायलट: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: MPPSC, MPESB

सिलेबस: कृषि: कृषि विपणन; शासन: डिजिटल शासन

सामान्य भूल: परीक्षा में इस पायलट को पूरे राज्य में पूरी तरह लागू हुआ बताकर पूछा जा सकता है, जबकि अभी 30 से अधिक मंडियों में परीक्षण चल रहा है। पहले की प्रक्रिया में RTGS का उपयोग होता था, जबकि पायलट में पेमेंट गेटवे का उपयोग हो रहा है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

कृषि मंडियों में डिजिटल भुगतान गेटवे किस प्रकार किसानों की आय सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और बिचौलियों के शोषण की गुंजाइश घटा सकते हैं, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए। ग्रामीण मंडियों में इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कौन-सी चुनौतियां बाधा बन सकती हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तुलना से कीजिए कि पहले बिक्री की रकम मिलने में एक दिन तक का इंतज़ार करना पड़ता था, जबकि प्रस्तावित व्यवस्था में किसान के बैंक खाते में तुरंत राशि जमा करने और मोबाइल पर सूचना देने की बात है। इसे मध्य प्रदेश के 30 से अधिक मंडियों में चल रहे पायलट से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: बिक्री की रकम जल्दी मिलने से किसानों की जल्दबाज़ी में बिक्री और अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता घटती है, जिससे अगली फसल चक्र के लिए तरलता बेहतर होती है।
    • पारदर्शिता: SMS सूचना के साथ सीधा खाते में जमा होने से सत्यापन योग्य रिकॉर्ड बनता है, जिससे व्यापारियों और आढ़तियों द्वारा भुगतान में देरी या कम भुगतान की गुंजाइश घटती है।
    • एकीकरण: भुगतान गेटवे को ई-मंडी, MP फार्मगेट ऐप और एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने पर डेटा प्रवाह मज़बूत होता है और बाज़ार लेन-देन पर राज्य की निगरानी बढ़ती है।
    • चुनौतियां: डिजिटल साक्षरता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में अविश्वसनीय संपर्क सुविधा, ऐसे किसान जिनके पास सक्रिय बैंक खाता या मोबाइल की सुविधा नहीं है, और उन बिचौलियों का विरोध जिन्हें भुगतान में देरी से लाभ होता है।
    • समावेशन की चिंताएं: यह सुनिश्चित करना कि छोटे किसान, बटाईदार किसान और महिला किसान, जिनके पास दस्तावेज़ी भूमि या बैंक पहुंच नहीं हो सकती, इन लाभों से वंचित न रहें।
  • निष्कर्ष: डिजिटल भुगतान गेटवे किसान कल्याण को सार्थक रूप से मज़बूत कर सकते हैं, यदि इन्हें डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, संपर्क सुविधा में निवेश और बिचौलियों की गड़बड़ी के विरुद्ध प्रवर्तन के साथ जोड़ा जाए, ताकि यह पायलट एक विश्वसनीय और समावेशी व्यवस्था में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

ग्रामीण बाज़ार बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने में राज्य कृषि विपणन बोर्डों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के लक्ष्य को प्राप्त करने में ई-मंडी जैसे ई-गवर्नेंस मंचों का एकीकरण कैसे सहायक हो सकता है?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का परिचय दीजिए, जो इस योजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है और जिसके पायलट में भुगतान ई-मंडी और MP फार्मगेट ऐप से जुड़े हैं।
  • मुख्य भाग:
    • नियामक भूमिका: राज्य बोर्ड मंडी संचालन, लाइसेंसिंग और बाज़ार शुल्क वसूली का नियमन करते हैं, इसलिए उन्हें मानकीकृत भुगतान प्रणाली लागू करने का अधिकार प्राप्त है।
    • बुनियादी ढांचे की भूमिका: ई-मंडी जैसे डिजिटल मंच पारदर्शी मूल्य खोज को संभव बनाते हैं और किसानों व व्यापारियों के बीच सूचना की असमानता को कम करते हैं।
    • एकीकरण: भुगतान गेटवे को एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली जैसी वित्तीय प्रणालियों से जोड़ने पर जवाबदेही और ऑडिट के रिकॉर्ड बेहतर होते हैं।
    • एकीकृत बाज़ार की राह: राज्यों के बीच एक समान डिजिटल मानक एकल राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित की जाए।
  • निष्कर्ष: राज्य विपणन बोर्ड स्थानीय मंडियों और राष्ट्रीय डिजिटल बाज़ार के बीच सेतु का काम कर सकते हैं, लेकिन पायलट को स्थायी सुधार में बदलने के लिए अंतर-संचालनीय मानक और निरंतर क्षमता निर्माण आवश्यक है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों में पेमेंट गेटवे पायलट किस संस्था ने शुरू किया?

  2. Q2कठिन

    मध्य प्रदेश की कृषि मंडी पेमेंट गेटवे पायलट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.परीक्षण में विदिशा और देवास की मंडियां शामिल हैं।
    2. 2.पहले की प्रक्रिया में भुगतान भेजने के लिए बैंक और RTGS का उपयोग होता था।
    3. 3.पायलट को किसान के मोबाइल फोन पर भुगतान संदेश भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    मध्य प्रदेश मंडी पेमेंट गेटवे पायलट का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मध्य प्रदेश मंडी पेमेंट गेटवे पायलट क्या है?

यह एक पायलट प्रणाली है, जिसका उद्देश्य व्यापारी के भुगतान करते ही बिक्री की राशि किसान के बैंक खाते में पहुंचाना है।

2. मध्य प्रदेश मंडी पेमेंट गेटवे का परीक्षण कहां हो रहा है?

परीक्षण में 30 से अधिक मंडियां शामिल हैं, जिनमें विदिशा, राजगढ़, नरसिंहपुर और देवास की मंडियां भी हैं।

3. मध्य प्रदेश में मंडी भुगतान पहले कैसे होता था?

तौल के बाद व्यापारी भुगतान पत्रक तैयार करता था और बैंक RTGS के जरिए राशि भेजता था। इस प्रक्रिया में अधिकतम एक दिन लग सकता था।

4. मध्य प्रदेश मंडी पेमेंट गेटवे से किन डिजिटल सेवाओं को जोड़ा जा रहा है?

मौजूदा ई-मंडी और MP फार्मगेट ऐप को गेटवे से जोड़ा जा रहा है।

सभी स्रोत

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