स्रोत:Indian Express
विषय: आपदा प्रबंधन और शासन (भारतीय राजव्यवस्था और शासन)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA), स्वामी-संचालित पुनर्निर्माण, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, पुनर्वास के लिए ग्राम सभा की सहमति
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, आपदा प्रबंधन, वैधानिक और नियामक निकाय, निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय निकायों और ग्राम सभा की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम कम करने के लिए संस्थागत तंत्र
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: एक नज़र में
- मूल ढांचा
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का आदेश देती है।
- कच्छ भूकंप में मौतें
- 2001 के भूकंप में गुजरात और सिंध में कम-से-कम 20,023 मौतें (USGS PAGER-CAT)
- स्थापना
- 8 फरवरी 2001
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- कच्छ भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया।
- GSDMA की स्थापना 8 फरवरी 2001 को हुई।
- गुजरात ने 2002 में अपनी राज्य आपदा प्रबंधन नीति अपनाई।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना।
- चक्रवात बिपरजॉय जून 2023 में जखाऊ के पास तट से टकराया।
कच्छ भूकंप पुनर्निर्माण मॉडल चर्चा में क्यों?
2001 के कच्छ भूकंप के बाद परिवारों ने राज्य की सहायता से अपने घरों का पुनर्निर्माण किया। इसके बाद हुए संस्थागत सुधार संकट प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रस्तुत करते हैं।
2001 के कच्छ भूकंप के पच्चीस साल बाद, गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो उस समय कच्छ के जिला विकास अधिकारी थे, ने आपदा के बाद अपनाए गए पुनर्निर्माण के तरीके पर लिखा है। यह भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था, जिसमें कच्छ में 12,000 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक गांवों के दस में से सात से ज्यादा घर नष्ट हो गए। पूरे गुजरात में 2 लाख से अधिक नष्ट हुए घरों का पुनर्निर्माण और कई लाख अन्य की मरम्मत करनी पड़ी, साथ ही क्षतिग्रस्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी ठीक करना था।
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) की स्थापना 8 फरवरी 2001 को की गई और एक महीने के भीतर स्वामित्व-संचालित दृष्टिकोण पर आधारित पांच आवास पैकेजों की घोषणा कर दी गई। इस दृष्टिकोण के तहत, परिवारों ने राज्य से मिले धन और तकनीकी सहायता से अपने घर खुद बनाए। धनराशि परिवार के बैंक खाते में किस्तों में भेजी गई और अगली किस्त इंजीनियर द्वारा प्रगति प्रमाणित करने के बाद ही जारी की गई। नए घरों का पंजीकरण पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया गया और भूकंप व चक्रवात के खिलाफ उनका बीमा कराया गया। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त गांवों के स्थानांतरण या पुनर्निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की अनुमति के लिए ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों की सहमति ज़रूरी थी। घर-घर जाकर नुकसान का आकलन किया गया और जो परिवार इससे सहमत नहीं थे, वे पुनः सर्वेक्षण की मांग कर सकते थे या गांव या जिला स्तर पर शिकायत समिति और लोकपाल के पास जा सकते थे।
गुजरात ने 2002 में राज्य आपदा प्रबंधन नीति बनाई, 2003 में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया जिसने GSDMA को एक वैधानिक प्राधिकरण बना दिया, और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय ने कच्छ तट पर जखाऊ के पास दस्तक दी; इससे पहले के दिनों में गुजरात तट के एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था और राज्य में किसी की मृत्यु की सूचना नहीं आई।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- स्व-चालित पुनर्निर्माण: 2001 के भूकंप के बाद परिवारों ने राज्य की राशि और तकनीकी सहायता से अपने घर खुद बनाए।
- किस्तों में भुगतान: राशि परिवार के बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती थी, और हर अगली किस्त तभी जारी होती थी जब कोई इंजीनियर प्रगति प्रमाणित करता था।
- संयुक्त पंजीकरण और बीमा: नए घर पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होते थे और भूकंप व चक्रवात के खिलाफ उनका बीमा कराया जाता था।
- ग्राम सभा की सहमति: गंभीर रूप से प्रभावित गांवों के विस्थापन या पुनर्निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए ग्राम सभा के जरिए ग्रामीणों की सहमति ज़रूरी थी।
- शिकायत निवारण: जो परिवार घर-घर जाकर हुए नुकसान के आकलन से असहमत थे, वे पुनः सर्वेक्षण मांग सकते थे, गांव या जिला स्तर की शिकायत समिति के पास जा सकते थे, या लोकपाल से संपर्क कर सकते थे।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- इस मामले में 2001 के आवास पैकेज के लिए पात्रता की कोई औपचारिक सूची नहीं बताई गई है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि नुकसान का आकलन घर-घर जाकर हुआ और परिवारों ने राज्य की सहायता से अपने घर बनाए।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय, जो आपदा प्रबंधन नीति के लिए है और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुई।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53, 2005): इसे 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, और इसके तहत हर राज्य को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाना होता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44-45 के तहत बनाया गया विशेषज्ञ प्रतिक्रिया बल।
- गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान: गुजरात द्वारा अपने आपदा प्रबंधन सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित संस्थान।
- ग्राम सभा: गांव की सभा, जिसकी सहमति 2001 के पुनर्निर्माण नियमों में विस्थापन या गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए ज़रूरी थी।
GSDMA की तुलना राष्ट्रीय प्राधिकरण और एक अन्य राज्य प्राधिकरण से
| आधार | GSDMA (गुजरात) | NDMA (राष्ट्रीय) | ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
|---|---|---|---|
| स्तर | राज्य | राष्ट्रीय | राज्य |
| स्थापना | 8 फरवरी 2001 | 30 मई 2005 को कार्यकारी आदेश से स्थापित; 27 सितंबर 2006 को गठित | 28 दिसंबर 1999 के प्रस्ताव से ओडिशा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण के रूप में स्थापित |
| कानूनी आधार | गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 | वित्त विभाग के प्रस्ताव से; अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन |
| प्रमुख | खोले गए स्रोतों में उल्लेख नहीं | प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में | मुख्य सचिव शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में |
उपलब्धियां
- 2001 के भूकंप के एक महीने के भीतर पांच स्व-चालित आवास पैकेज घोषित किए गए, और गुजरात भर में 2 लाख से अधिक नष्ट घरों का पुनर्निर्माण ज़रूरी था।
- जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय कच्छ तट पर जखाऊ के पास टकराया। पहले से एक लाख से अधिक लोगों को आश्रय स्थलों पर पहुंचाए जाने के बाद राज्य में जान की कोई हानि नहीं बताई गई।
- किस्तों में भुगतान, इंजीनियर द्वारा प्रमाणन, संयुक्त पंजीकरण और बीमा वाला आवास मॉडल अन्य आपदाओं में पुनर्निर्माण के लिए एक नमूना बन सकता है।
चुनौतियां
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की आलोचना इस बात पर होती है कि इसका दृष्टिकोण ऊपर से नीचे की ओर और आदेश-नियंत्रण वाला है, जिससे गैर-सरकारी संगठन, निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि और समुदाय हाशिये पर चले जाते हैं।
- स्व-चालित पुनर्निर्माण इस पर निर्भर है कि परिवार पैसे संभाल पाएं और घर बनवा सकें। इसलिए जिन परिवारों की बैंक तक पहुंच कमज़ोर है या जिनके पास तकनीकी कौशल नहीं है, उन्हें अतिरिक्त मदद की ज़रूरत पड़ सकती है।
- गांव स्तर की सहमति और शिकायत प्रक्रियाएं विस्थापन के फैसलों को धीमा कर सकती हैं, इसलिए गति और निष्पक्षता में संतुलन रखना होगा।
आगे की राह
- पुनर्निर्माण के परिणामों की निगरानी करें, जैसे कि घर सुरक्षित बने हैं और रहने लायक हैं या नहीं, केवल यह देखना काफी नहीं कि किस्तें दी गईं।
- परिवारों और गांवों को डिज़ाइन, प्रमाणन और शिकायत निवारण में हाथ पकड़कर सहायता दें, ताकि स्व-चालित मॉडल सबसे कमज़ोर परिवारों तक पहुंचे।
- आपदा की योजना को विकास योजनाओं और स्थानीय निकायों के साथ जोड़ें, और समग्र दृष्टिकोण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करें।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण:
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में नए आपदा जोखिमों को रोकने और मौजूदा जोखिमों तथा संवेदनशीलता को कम करने के उपाय शामिल हैं।
- बिल्ड बैक बेटर:
- बिल्ड बैक बेटर का अर्थ है पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण को इस तरह करना कि संवेदनशीलता घटे और भविष्य की आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़े।
- ग्राम सभा:
- ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय है।
- वैधानिक प्राधिकरण:
- वैधानिक प्राधिकरण वह निकाय है जिसे किसी कानून के तहत स्थापित किया गया हो या कानूनी दर्जा दिया गया हो।
कच्छ भूकंप पुनर्निर्माण मॉडल: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: शासन: आपदा प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी; पर्यावरण: भूकंप और आपदा जोखिम न्यूनीकरण
सामान्य भूल: परीक्षा में मालिक-संचालित पुनर्निर्माण को ठेकेदार-आधारित सरकारी निर्माण बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि परिवारों ने राज्य की वित्तीय और तकनीकी सहायता से अपने घर खुद बनाए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
2001 के कच्छ भूकंप के बाद अपनाए गए स्वामी-संचालित पुनर्निर्माण मॉडल ने परिवारों को अपने घर फिर से बनाने का नियंत्रण दिया। समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए कि इस दृष्टिकोण ने राज्य की सहायता और सामुदायिक भागीदारी के बीच किस प्रकार संतुलन बनाया, और आपदा-उपरांत प्रबंधन के लिए इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए कि 2001 के कच्छ भूकंप के पच्चीस वर्ष बाद, स्वामी-संचालित पुनर्निर्माण मॉडल को संकट प्रबंधन के लिए एक सबक के रूप में फिर से परखा जा रहा है।
- मुख्य भाग:
- मॉडल का वर्णन कीजिए: राज्य की निधि किस्तों में परिवारों के बैंक खातों में भेजी गई, जो केवल इंजीनियर के प्रमाणन के बाद जारी होती थी, और घर पति-पत्नी के संयुक्त नाम से पंजीकृत किए गए तथा भूकंप व चक्रवात के विरुद्ध बीमित किए गए।
- सामुदायिक भागीदारी पर प्रकाश डालिए: गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त गांवों के स्थानांतरण और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक थी, तथा घर-घर आकलन से परिवार पुनः सर्वेक्षण की मांग कर सकते थे या शिकायत समितियों और लोकपाल से संपर्क कर सकते थे।
- शक्तियों पर चर्चा कीजिए: प्रतिक्रिया की गति (GSDMA के गठन के एक महीने के भीतर आवास पैकेज घोषित किए गए), प्रमाणन के माध्यम से जवाबदेही, और लिंग-समावेशी स्वामित्व।
- सीमाओं और जोखिमों पर चर्चा कीजिए: प्रगति प्रमाणित करने के लिए तकनीकी क्षमता पर निर्भरता, दस्तावेज़ों या बैंकिंग पहुंच के अभाव वाले परिवारों के लिए असमान पहुंच की संभावना, और आम सहमति आधारित निर्णयों में संभावित देरी।
- संस्थागतकरण से जोड़िए: 2002 की नीति, GSDMA को वैधानिक बनाने वाला 2003 का अधिनियम, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, और 2005 का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि कच्छ मॉडल दिखाता है कि राज्य का समर्थन और सामुदायिक स्वामित्व एक-दूसरे को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकते हैं, और इसके सबक वैधानिक संस्थाओं और शिकायत तंत्रों में समाहित करके सबसे अच्छी तरह बनाए रखे जा सकते हैं।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि GSDMA के गठन से लेकर गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 तक, गुजरात में आपदा प्रबंधन के संस्थागतकरण ने प्रभावी तैयारी में किस प्रकार योगदान दिया, चक्रवात बिपरजॉय के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण देते हुए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत कीजिए कि GSDMA की स्थापना भूकंप के कुछ ही बाद, 8 फरवरी 2001 को हुई थी और बाद में इसे वैधानिक प्राधिकरण बनाया गया, जिससे तदर्थ राहत से संस्थागत तैयारी की ओर बदलाव आया।
- मुख्य भाग:
- वैधानिक आधार समझाइए: 2002 की राज्य आपदा प्रबंधन नीति और 2003 के अधिनियम ने GSDMA को परिभाषित शक्तियों वाला स्थायी प्राधिकरण बनाया।
- गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ तालमेल का वर्णन कीजिए।
- जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय के प्रति प्रतिक्रिया का उल्लेख कीजिए: जखाऊ के निकट तट से टकराने से पहले एक लाख से अधिक लोग आश्रय स्थलों पर पहुंचे और किसी भी जीवन-हानि की सूचना नहीं मिली।
- ध्यान दीजिए कि तैयारी केवल कानूनों पर नहीं, बल्कि लगातार वित्तपोषण, प्रशिक्षण और विभागों के बीच समन्वय पर निर्भर करती है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि एक बार की राहत नहीं, बल्कि संस्थागत निरंतरता ही थी जिससे गुजरात 2001 की आपदा से उबरने से आगे बढ़कर बाद के खतरों का पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में पहुंचा, और ऐसी संस्थाओं में निरंतर निवेश अब भी आवश्यक है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
कच्छ भूकंप के बाद परिवारों ने राज्य से मिले पैसे और तकनीकी मदद से अपने घर बनाए। बाद के भुगतान इस पर निर्भर थे कि इंजीनियर काम की जांच करे। गुजरात ने पुनर्प्राप्ति से मिले सबक को सहेजने के लिए आपदा प्रबंधन संस्थाएं और कानून भी बनाए।
- शासन: आपदा प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी
- पर्यावरण: भूकंप और आपदा जोखिम न्यूनीकरण
जुड़ी अवधारणाएं: आपदा जोखिम न्यूनीकरण, बिल्ड बैक बेटर, ग्राम सभा, वैधानिक प्राधिकरण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत किस निकाय को वैधानिक प्राधिकरण का दर्जा मिला?
व्याख्या: गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा दिया। संस्थान और शिकायत समितियों की आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण में अलग-अलग भूमिकाएं थीं।
- Q2कठिन
2001 के कच्छ भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.परिवारों को अपने घर बनाने के लिए राज्य से सहायता मिली।
- 2.बाद की वित्तीय किस्तें इस पर निर्भर थीं कि कोई इंजीनियर प्रगति को प्रमाणित करे।
- 3.गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त गांवों के स्थानांतरण के लिए ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों की सहमति आवश्यक थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। इस कार्यक्रम में मालिक-संचालित पुनर्निर्माण और प्रमाणित भुगतान को स्थानांतरण के लिए ग्रामीणों की सहमति के साथ जोड़ा गया था।
- Q3मध्यम
कच्छ भूकंप के बाद गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई?
व्याख्या: प्राधिकरण की स्थापना 8 फरवरी 2001 को हुई, यानी भूकंप के कुछ ही हफ्तों बाद। गुजरात ने 2002 में अपनी आपदा प्रबंधन नीति अपनाई और 2003 में आपदा प्रबंधन कानून बनाया।
- Q4मध्यम
कच्छ पुनर्निर्माण में बाद की आवास सहायता किस्तों को इंजीनियर-प्रमाणित प्रगति से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
व्याख्या: इंजीनियर प्रमाणन ने बाद के भुगतान को सत्यापित काम से जोड़ा और सार्वजनिक धन की जवाबदेही को सहारा दिया। ग्रामीण सहमति, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और बीमा पुनर्प्राप्ति के अलग-अलग पहलुओं से जुड़े थे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. कच्छ भूकंप कब आया था?
भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। कच्छ में 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
2. कच्छ में मालिक-संचालित पुनर्निर्माण क्या था?
परिवारों ने राज्य की वित्तीय और तकनीकी सहायता से अपने घर खुद बनाए। बाद की किस्तें इंजीनियर-प्रमाणित प्रगति पर निर्भर थीं।
3. GSDMA को वैधानिक प्राधिकरण का दर्जा कब मिला?
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 ने GSDMA को वैधानिक दर्जा दिया।
4. कच्छ पुनर्निर्माण के फैसलों में ग्रामीणों को कैसे शामिल किया गया?
ग्राम सभाओं ने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त गांवों के स्थानांतरण और पुनर्निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी पर ग्रामीणों की सहमति तय की।
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मूल खबर17 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

