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राजव्यवस्था

पीएम उदय योजना के मालिकाना हक का प्रस्ताव दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों को कवर करता है, आवेदन की अंतिम तिथि 2027 तक बढ़ी

17 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 3 / 13

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: शहरी शासन, भूमि अधिकार और सामाजिक कल्याण योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: PM UDAY, दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियां, GIS सर्वेक्षण, SWAGAM पोर्टल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शहरी आवास विकास, कल्याण योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, शहरी शासन में राज्यों और केंद्र की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: शहरी क्षेत्रों में शासन में बुनियादी ढांचा और तकनीक (GIS) का उपयोग, भूमि और संपत्ति अधिकार

प्रधानमंत्री उदय योजना: दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM UDAY): एक नज़र में

दायरा
1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 8,00,000 परिवार
अब तक लाभार्थी
करीब 32,000 आवेदन प्राप्त; 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिला
शुरुआत का वर्ष
2019

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • पीएम उदय की शुरुआत 2019 में हुई थी।
  • स्वगम पोर्टल 24 अप्रैल को शुरू किया गया था।
  • दिल्ली सरकार ने अप्रैल में दिल्ली विकास प्राधिकरण से मालिकाना हक की प्रक्रिया अपने हाथ में ली।
  • योजना के तहत लगभग 32,000 आवेदन आए हैं।
  • 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिल चुका है।

दिल्ली पीएम उदय योजना चर्चा में क्यों?

दिल्ली सरकार पीएम उदय के तहत मालिकाना हक के दस्तावेज आसान बनाने के लिए विशेष शिविर और सरकार की ओर से जीआईएस मैपिंग का प्रस्ताव कर रही है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2027 कर दी गई है, जबकि अनुमानित 800,000 परिवारों में से अब तक केवल 3,300 को ही मालिकाना हक मिला है।

दिल्ली सरकार दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम उदय) के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के घरों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए विशेष शिविर लगाने की तैयारी कर रही है। शिविर चलाने के लिए टेंडर के जरिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का चयन किया जाएगा। इन शिविरों में एक ही जगह फॉर्म भरने, जीआईएस सर्वे से नक्शा तैयार करने, डीड राइटर, नोटरी और दस्तावेज अपलोड करने की सेवाएं मिलेंगी। सरकार का प्रयास है कि आवेदकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रक्रिया पूरी होने पर केवल अधिकारी के हस्ताक्षर से मालिकाना हक के दस्तावेज जारी हो सकें।

2019 में शुरू हुई इस योजना में 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 800,000 परिवार शामिल हैं। अप्रैल में यह प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली सरकार को सौंप दी गई। सरकार संशोधनों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमति मांगेगी। इसमें सरकार की ओर से जीआईएस सर्वे कराना और फिलहाल किसी को भी ऐसा सर्वे करने की छूट देने का प्रस्ताव शामिल है। योजना के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इन कॉलोनियों में सेल डीड पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग भी की जाएगी। फिलहाल हर मकान की ड्राइंग अपलोड करना जरूरी है, जिससे यह साबित होता है कि मकान 1 जून 2014 से पहले का है और तय सीमा के भीतर बना है। सरकार खुद जीआईएस सर्वे कर मकानों को चिन्हित करने पर विचार कर रही है, ताकि आवेदकों को नक्शा बनवाने की जरूरत न पड़े।

आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2027 कर दिया गया है। इसके बावजूद अब तक करीब 32,000 आवेदन ही आए हैं और केवल 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिला है। एक समीक्षा में सामने आया कि आवेदन से लेकर मालिकाना हक मिलने तक की प्रक्रिया जटिल है। गलत फॉर्म भरने से कई आवेदन अस्वीकार हो जाते हैं और लोगों को दस्तावेज तैयार कराने तथा सत्यापन के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • हर घर का 1 जून 2014 से पहले का होना और निर्धारित सीमा के भीतर आना दिखाना होगा। सरकार अपना GIS सर्वे कराने पर विचार कर रही है, ताकि आवेदकों को नक्शा खुद न बनवाना पड़े।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. घर 1 जून 2014 से पहले के होने चाहिए और निर्धारित सीमा के भीतर आने चाहिए।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA): दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी भूमिका दिल्ली के विकास को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना है।

उपलब्धियां

  • योजना का नियंत्रण अब दिल्ली सरकार के पास है, और सरकार प्रक्रिया आसान बनाने के लिए विशेष शिविर और GIS आधारित मैपिंग की तैयारी कर रही है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है, ताकि आवेदकों को अधिक समय मिले।
  • सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संशोधन मांगने की योजना बना रही है, जिससे राज्य खुद GIS सर्वे करा सके।

चुनौतियां

  1. अनुमानित 8,00,000 परिवारों में से केवल करीब 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिला है, जो बहुत कम है।
  2. गलत फॉर्म भरने के कारण कई आवेदन खारिज हो रहे हैं, और आवेदकों को दस्तावेज़ों और सत्यापन के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
  3. हर घर का नक्शा और कट-ऑफ तिथि से पहले होने का प्रमाण मांगना गरीब परिवारों के लिए महंगा और मुश्किल कदम है।

आगे की राह

  • विशेष शिविरों में प्रशिक्षित कर्मचारी फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें, तो त्रुटियों से होने वाली अस्वीकृतियां घट सकती हैं।
  • व्यक्तिगत नक्शों की जगह सरकार का GIS सर्वे कराया जाए, तो कागज़ी बोझ घट सकता है, बशर्ते केंद्रीय मंत्रालय इस बदलाव को मंज़ूरी दे।
  • आवेदनों की स्थिति और जारी हुए स्वामित्व दस्तावेज़ों की संख्या पर नज़र रखी जाए, तो अंतिम तिथि से पहले पता चल सकता है कि संशोधित प्रक्रिया काम कर रही है या नहीं।

पीएम उदय: मौजूदा प्रक्रिया और प्रस्ताव

बिंदुमौजूदा प्रक्रियाप्रस्ताव
संपत्ति की ड्राइंगआवेदक को अधिकृत एजेंसी से ड्राइंग बनवानी होती हैसरकार-संचालित GIS मैपिंग पर विचार
आवेदन में सहायतासेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता हैसेवाओं के लिए विशेष शिविर
बिक्री विलेखयोजना के माध्यम से मालिकाना हक की प्रक्रिया उपलब्धपूर्ण प्रतिबंध की मांग की जाएगी

दिल्ली से जुड़ाव

दिल्ली

दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

भौगोलिक सूचना प्रणाली:
भौगोलिक सूचना प्रणाली वह तंत्र है जिसके द्वारा भौगोलिक संदर्भ वाली सूचना को एकत्र, संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित किया जाता है।
बिक्री विलेख:
बिक्री विलेख एक कानूनी दस्तावेज़ है, जिसमें विक्रेता से खरीदार को संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण का विवरण दर्ज होता है।
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम:
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम वह उद्यम है जिसका स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास होता है।

दिल्ली पीएम उदय योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: DSSSB

सिलेबस: शासन: शहरी शासन और सेवा वितरण; समाज: शहरीकरण और आवास

सामान्य भूल: परीक्षा में बिक्री विलेख पर प्रस्तावित प्रतिबंध या व्यक्तिगत ड्राइंग की अनिवार्यता हटाने को लागू हो चुका बताकर पूछा जा सकता है, जबकि दोनों ही प्रस्तावित बदलाव हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

दिल्ली में PM UDAY योजना के क्रियान्वयन की चुनौतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, जबकि इसका उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देना है। ऐसी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि PM UDAY योजना, जो 2019 में शुरू हुई, 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के लगभग 8,00,000 परिवारों को स्वामित्व अधिकार देने का लक्ष्य रखती है, फिर भी अब तक केवल 3,300 लोगों को अधिकार मिले हैं। यह योजना के डिज़ाइन और उसके क्रियान्वयन के बीच के अंतर को दिखाता है।
  • मुख्य भाग:
    • प्रक्रियागत जटिलता: आवेदकों को फॉर्म भरने, दस्तावेज़ तैयार करने और सत्यापन के लिए कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और गलत फॉर्म भरने के कारण कई आवेदन खारिज हो जाते हैं।
    • दस्तावेज़ों का बोझ: हर घर को यह साबित करने के लिए नक्शा चाहिए कि वह 1 जून 2014 से पहले का है और निर्धारित सीमा के भीतर आता है, जिसे कई निवासी आसानी से नहीं दे पाते।
    • संस्थागत परिवर्तन: अप्रैल में यह प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली सरकार के पास आ गई, जिससे इस बदलाव के दौरान समन्वय और क्षमता से जुड़ी समस्याएं पैदा हुईं।
    • प्रस्तावित उपाय: एक ही स्थान पर लगने वाले विशेष शिविर, जिन्हें एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम चलाएगा, घरों की पहचान के लिए सरकार द्वारा संचालित GIS सर्वेक्षण, और आवेदकों को योजना की ओर मोड़ने के लिए बिक्री विलेख पर प्रस्तावित रोक।
    • नागरिक-केंद्रित सुधार: सरल फॉर्म, SWAGAM पोर्टल के ज़रिए डिजिटल ट्रैकिंग और जागरूकता अभियान, ताकि तकनीकी कारणों से पात्र परिवार बाहर न रह जाएं।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: डिजिटल GIS मानचित्रण को ज़मीनी सहायता और सरल नियमों के साथ जोड़ा जाए, ताकि भू-धारण सुरक्षा का लाभ लक्षित परिवारों तक पहुंचे और योजना के पात्रता संबंधी सुरक्षा उपायों को कमज़ोर किए बिना।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि भू-सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्रण अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अभिलेख प्रबंधन और भू-धारण सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकता है। शहरी शासन में ऐसी तकनीक अपनाते समय कौन-से सुरक्षा उपाय ज़रूरी हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि दिल्ली सरकार PM UDAY के तहत अपना GIS सर्वेक्षण कराने की योजना बना रही है, ताकि आवेदकों को अब घर के नक्शे खुद नहीं जुटाने पड़ेंगे। यह तकनीक-आधारित भूमि शासन की ओर बदलाव का संकेत है।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: GIS घरों के सटीक स्थानिक अभिलेख बनाता है, जिससे नक्शों का बोझ कम होता है और कट-ऑफ तिथि और सीमा के मानदंडों की तेज़ पुष्टि संभव होती है।
    • शासन में लाभ: सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण निजी एजेंसियों पर निर्भरता घटाते हैं और गड़बड़ी व दुरुपयोग की गुंजाइश कम करते हैं।
    • भू-धारण सुरक्षा: स्पष्ट डिजिटल अभिलेख स्वामित्व दस्तावेज़ों को आधार दे सकते हैं और अनधिकृत कॉलोनियों में विवाद कम कर सकते हैं।
    • सुरक्षा उपाय: निवासियों की निजता और डेटा संरक्षण, सर्वेक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण, सर्वेक्षण कौन कराए इसके चयन में पारदर्शिता, और शिकायत निवारण की व्यवस्था।
  • निष्कर्ष: मज़बूत डेटा संरक्षण, सत्यापन और नागरिक शिकायत तंत्र के साथ GIS शहरी भूमि शासन को मज़बूत कर सकता है, ताकि तकनीक केवल प्रशासन का नहीं, बल्कि लोगों का काम आसान करे।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    दिल्ली में पीएम उदय मालिकाना हक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.आवेदकों को फॉर्म और दस्तावेज़ों में सहायता देने के लिए विशेष शिविर प्रस्तावित हैं।
    2. 2.कॉलोनियों में बिक्री विलेख पर पूर्ण प्रतिबंध पहले ही लागू किया जा चुका है।
    3. 3.मौजूदा प्रक्रिया में आपत्ति आमंत्रित करने के लिए संपत्ति का विवरण प्रकाशित किया जाता है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    दिल्ली की पीएम उदय मालिकाना हक प्रक्रिया के लिए बढ़ाई गई आवेदन अंतिम तिथि क्या है?

  3. Q3मध्यम

    दिल्ली में पीएम उदय आवेदकों के लिए विशेष शिविर क्यों प्रस्तावित हैं?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. दिल्ली में पीएम उदय के लिए बढ़ाई गई आवेदन अंतिम तिथि क्या है?

बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 है।

2. पीएम उदय के तहत कितनी दिल्ली कॉलोनियां शामिल हैं?

योजना में 1,511 अनधिकृत कॉलोनियां शामिल हैं, और लगभग 8 लाख परिवारों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।

3. क्या पीएम उदय आवेदकों को अब भी संपत्ति का नक्शा बनवाना पड़ेगा?

अभी नक्शा जरूरी है। दिल्ली सरकार सरकार-संचालित GIS मैपिंग पर विचार कर रही है, ताकि आवेदकों को नक्शा खुद न बनवाना पड़े।

4. दिल्ली के पीएम उदय शिविरों में कौन-सी सेवाएं प्रस्तावित हैं?

प्रस्तावित शिविरों में फॉर्म, मैपिंग, नोटरी और दस्तावेज़ अपलोड में सहायता मिलेगी।

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