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दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016: पूरी जानकारी

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) एक भारतीय कानून है, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए एक एकीकृत और समय-सीमा वाला ढांचा तय करता है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरUPSCUPPSCBank

IBC से पहले दिवाला और पुनर्गठन से जुड़ा कानून कई अधिनियमों में बिखरा था, जिनमें कंपनी अधिनियम 2013, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985, SARFAESI अधिनियम 2002 और RDDBFI अधिनियम 1993 शामिल थे। IBC ने इस बिखरे ढांचे की जगह एक संहिता लागू की, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों, तीनों पर लागू होती है।

यह संहिता लेनदारों या कर्जदार को दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की छूट देती है और संकट में फंसी फर्मों के समाधान के लिए समय-सीमा तय करती है।

16 नवंबर 2026 की खबर 13 वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के लिए ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज़ की योजना से जुड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें योजना को लेनदारों की समिति के पास वापस भेजा गया था, क्योंकि उसमें असहमत वित्तीय लेनदारों के वैधानिक भुगतान अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया था।The Hindu

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016: एक नज़र में

पारित और अधिसूचित
5 मई 2016 को लोकसभा और 11 मई 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित; राष्ट्रपति की सहमति मिली; 28 मई 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित।
दायरा
कंपनियां, साझेदारी फर्में और व्यक्ति; संहिता में हर एक के लिए अलग दिवाला प्रक्रिया का प्रावधान है।
नियामक
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI), जो दिवाला कार्यवाही की निगरानी करता है और पंजीकृत इकाइयों को नियंत्रित करता है; 10 सदस्यीय इस बोर्ड में वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मुख्य तथ्य

पारित और अधिसूचित5 मई 2016 को लोकसभा और 11 मई 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित; राष्ट्रपति की सहमति मिली; 28 मई 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित।
दायराकंपनियां, साझेदारी फर्में और व्यक्ति; संहिता में हर एक के लिए अलग दिवाला प्रक्रिया का प्रावधान है।
नियामकभारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI), जो दिवाला कार्यवाही की निगरानी करता है और पंजीकृत इकाइयों को नियंत्रित करता है; 10 सदस्यीय इस बोर्ड में वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं।
कॉर्पोरेट समाधान की समय-सीमाCIRP के लिए प्रवेश की तारीख से 180 दिन का समय तय है, जिसे लेनदारों के बहुमत की सहमति से 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। संशोधित 330 दिन की सीमा में मुकदमेबाज़ी का समय भी शामिल है, फिर भी कुछ मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता है।
निर्णायक प्राधिकरणकंपनियों और LLP के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT); व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण।
अपीलीय निकायराष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT), जो संहिता की धारा 61 के तहत NCLT के आदेशों के खिलाफ अपीलें सुनता है; NCLAT के फैसलों के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है।
मौजूदा मामलासर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 2026 को NCLAT का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें विडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों के लिए Twinstar की ₹2,962 करोड़ की योजना को पुनर्विचार के लिए लेनदारों की समिति के पास वापस भेजा गया था, क्योंकि यह योजना असहमत वित्तीय लेनदारों को वैधानिक भुगतान सुनिश्चित नहीं करती थी (धारा 30(2) और 61(3)(i))।The Hindu

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • NCLT आवेदन स्वीकार करता है, स्थगन घोषित करता है, दावे आमंत्रित करता है और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करता है।
  • CIRP कौन शुरू कर सकता है: वित्तीय लेनदार (धारा 7), परिचालन लेनदार (धारा 9) या कर्जदार कंपनी स्वयं (धारा 10)।
  • स्थगन: CIRP के दौरान कर्जदार कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाज़ी और उसकी संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक रहती है, और निदेशक मंडल निलंबित हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तक कंपनी नहीं चला सकते।
  • लेनदारों की समिति (CoC): समाधान योजनाओं पर लेनदार मतदान करते हैं और CoC के व्यावसायिक विवेक का आम तौर पर सम्मान किया जाता है; Videocon मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी योजना को मंज़ूरी देने के बाद CoC का काम पूरा नहीं हो जाता।The Hindu
  • दिवाला पेशेवर: लाइसेंसशुदा पेशेवर इस प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं और इस दौरान कर्जदार की संपत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं।
  • वापस भेजने का अधिकार: यदि स्वीकृत योजना कानूनी अनुपालन में विफल रहती है, तो NCLAT उसे CoC के पास वापस भेज सकता है; NCLT और NCLAT योजना को स्वयं नहीं बदल सकते, और वापस भेजने का अधिकार सीमित रूप से और कड़ी समय-सीमा के साथ इस्तेमाल होना चाहिए।The Hindu

स्टैटिक GK

  • भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI): 1 अक्टूबर 2016 को स्थापित; दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों, दिवाला पेशेवर इकाइयों और सूचना उपयोगिताओं का नियामक।
  • राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT): 1 जून 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत गठित; मुख्य पीठ दिल्ली में और एक अन्य पीठ चेन्नई में है; यह IBC की धारा 61 के तहत NCLT के आदेशों और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के आदेशों के खिलाफ अपीलें सुनता है।
  • दिवाला विधायी सुधार समिति (BLRC): वित्त मंत्रालय ने 22 अगस्त 2014 को इसका गठन किया, इसके अध्यक्ष टी. के. विश्वनाथन थे; समिति ने 4 नवंबर 2015 को विधेयक का मसौदा सौंपा।
  • पूर्व-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 (4 अप्रैल 2021) द्वारा शुरू की गई, उन कॉर्पोरेट कर्जदारों के लिए जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम माना गया है; PPIRP विनियम IBBI ने 9 अप्रैल 2021 को अधिसूचित किए।PIB
  • वीडियोकॉन समूह: वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह कंपनी जून 2018 में दिवाला प्रक्रिया में गई। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने जून 2021 में वेदांता समूह की अधिग्रहण बोली को मंज़ूरी दी।

उपलब्धियां

  • IBC ने कई बिखरे कानूनों की जगह एक ऐसा ढांचा लागू किया, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों तीनों पर लागू होता है।
  • संहिता ने दिवाला पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं की निगरानी के लिए एक ही नियामक, IBBI, बनाया।
  • सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के फैसले ने पुष्टि की कि NCLAT किसी अनुपालन-विहीन योजना को CoC के पास वापस भेज सकता है, जिससे कानून के वैधानिक संरक्षण लागू रहते हैं।The Hindu

चुनौतियां

  • बार-बार वापस भेजने की एक स्पष्ट कीमत है: मुकदमेबाज़ी लंबी खिंचना, निश्चितता कम होना, वित्तीय बोझ बढ़ना और संपत्ति का मूल्य घटना, जैसा कि Videocon मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी थी।The Hindu
  • CoC की मंज़ूरी के बाद भी योजनाएं कानूनी रूप से दोषपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए केवल मंज़ूरी का चरण यह सुनिश्चित नहीं करता कि असहमत लेनदारों के भुगतान अधिकार पूरे हुए हैं।
  • अधिकरण कानूनी खामियां दूर करने के लिए योजना को नए सिरे से नहीं लिख सकते, इसलिए प्रक्रिया इस पर निर्भर है कि CoC उस पर दोबारा विचार करे, जिससे समय और बढ़ता है।The Hindu

आगे की राह

  • योजनाओं में स्पष्ट होना चाहिए कि असहमत वित्तीय लेनदारों को कैसे, कब और किस रूप में भुगतान होगा, न कि कानून का पालन करने के सामान्य वादे पर निर्भर रहना चाहिए।The Hindu
  • वापस भेजने का अधिकार सीमित रूप से इस्तेमाल होना चाहिए, IBC के तहत कड़े निर्देशों और तय समय-सीमा के साथ, ताकि देरी की कीमत कम रहे।The Hindu
  • CoC की मंज़ूरी से पहले समाधान योजनाओं की नियामक जांच से बाद में योजना वापस भेजे जाने की संभावना घटेगी।

कब क्या हुआ

  1. 16 नवंबर 2026

    सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT का वह आदेश बरकरार रखा जिसमें Twinstar की ₹2,962 करोड़ की विडियोकॉन समाधान योजना को लेनदारों की समिति के पास वापस भेजा गया है, इससे असहमत वित्तीय लेनदारों के वैधानिक भुगतान अधिकार मज़बूत हुए हैं।

    खबर पढ़ें
  2. 6 अप्रैल 2026

    दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 IBBI के कानूनी ढांचे वाले पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ।ibbi.gov.in

  3. 4 अप्रैल 2021

    दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 ने MSME के लिए पूर्व-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की।PIB

  4. 5 जनवरी 2021

    NCLAT ने Videocon (Twinstar) समाधान योजना की मंज़ूरी रद्द की और उसे लेनदारों की समिति के पास वापस भेज दिया।The Hindu

  5. 2019

    एसार स्टील मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 330 दिन की बाहरी सीमा को पूर्ण सीमा के रूप में रद्द कर दिया, और कुछ मामलों में इसे बढ़ाने की अनुमति दी।

  6. 14 अगस्त 2017

    राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने संहिता के तहत पहला दिवाला समाधान आदेश पारित किया। यह आदेश सिनर्जीज़-डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड के मामले में दिया गया।

  7. 1 अक्टूबर 2016

    भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना हुई।

  8. 1 जून 2016

    राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण का गठन हुआ, जिसे IBC के तहत NCLT के आदेशों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार मिला।

  9. 28 मई 2016

    राष्ट्रपति की सहमति के बाद IBC को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

  10. 11 मई 2016

    राज्यसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को पारित किया।

  11. 23 दिसंबर 2015

    दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और बाद में एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

  12. 22 अगस्त 2014

    वित्त मंत्रालय ने दिवाला विधायी सुधार समिति (BLRC) बनाई।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 कब अधिसूचित हुई?

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सहमति के बाद IBC 28 मई 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

CIRP के लिए 180 दिन का समय तय है, जिसे लेनदारों के बहुमत की सहमति से 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। संशोधित 330 दिन की सीमा में मुकदमेबाज़ी का समय शामिल है, फिर भी कुछ मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता है।

क्या NCLT या NCLAT किसी कानूनी खामी वाली समाधान योजना को नए सिरे से लिख सकते हैं?

नहीं; सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 2026 को कहा कि न NCLT और न NCLAT किसी योजना को नए सिरे से लिख या बदल सकते हैं, और अनुपालन-विहीन योजना को लेनदारों की समिति के पास वापस भेजना होगा।The Hindu

कंपनियों के दिवाला मामलों की सुनवाई कौन-सा अधिकरण करता है?

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) कंपनियों और LLP के लिए निर्णायक प्राधिकरण है, जबकि ऋण वसूली अधिकरण व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के मामले देखता है।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन: वैधानिक निकाय और नियामक (IBBI, NCLT, NCLAT)
  • GS-2न्यायपालिका: आर्थिक कानून में अधिकरणों और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
  • GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: बैंकिंग क्षेत्र, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. The Hindu
  2. PIB
  3. ibbi.gov.in

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