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एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS): पूरी जानकारी

ITMS एक इलेक्ट्रॉनिक यातायात निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली है (ऐसे कैमरे जो उल्लंघन पकड़ते हैं और नियम तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई संभव बनाते हैं); बिहार इसे उच्च जोखिम वाली सड़कों पर मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर और 10 वर्ष के PPP संचालन मॉडल के ज़रिए लगाने की योजना बना रहा है।

अपडेट: 15 नवंबर 20261 खबरBPSCBSSCBihar SI

एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) ऐसी व्यवस्था है जो कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से यातायात नियमों के उल्लंघन पकड़ती है, ताकि नियम तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई हो सके। बिहार में इसे सड़क दुर्घटनाएं और यातायात नियमों का उल्लंघन घटाने के लिए उच्च जोखिम वाले सड़क गलियारों और दुर्घटना-प्रवण स्थानों पर लगाने की योजना है।Hindustan

एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS): एक नज़र में

पूरा नाम
एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली
संचालन अवधि
स्थापना के बाद सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत 10 वर्ष का संचालन और रखरखाव
MSI चयन का अंक-मानदंड
तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंक

मुख्य तथ्य

पूरा नामएकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणालीHindustan
संचालन अवधिस्थापना के बाद सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत 10 वर्ष का संचालन और रखरखावHindustan
MSI चयन का अंक-मानदंडतकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंकHindustan
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि4 दिसंबर 2026, शाम 4 बजेHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • ITMS को उच्च जोखिम वाले सड़क गलियारों और दुर्घटना-प्रवण स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए लगाने की योजना है।Hindustan
  • राज्य द्वारा चुना गया मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) इस प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और चालू करने का काम करेगा।Hindustan
  • चालू होने के बाद चयनित एजेंसी PPP मॉडल के तहत 10 वर्ष तक इस प्रणाली का संचालन और रखरखाव करेगी।Hindustan

स्टैटिक GK

  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988: भारत में सड़क परिवहन के लिए यातायात नियमन, अपराधों और दंड से जुड़ा मूल कानून; 1 जुलाई 1989 से लागू।
  • मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019: यातायात अपराधों पर अधिक दंड, जिसके 63 खंड 1 सितंबर 2019 से लागू किए गए।

उपलब्धियां

  • MSI चयन की प्रक्रिया शुरू करके राज्य ने यातायात नियमों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है।Hindustan

चुनौतियां

  • इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन तभी कारगर है जब उल्लंघन के बाद समय पर चालान और कार्रवाई हो; इसके बिना कैमरा कवरेज से उल्लंघन कम हो सकते हैं, यह निश्चित नहीं।
  • केवल उच्च जोखिम वाले गलियारों तक सीमित कवरेज का मतलब है कि बाकी सड़कें निगरानी से बाहर रह सकती हैं, और दुर्घटनाएं अनिगरानी वाले हिस्सों में खिसक सकती हैं।

आगे की राह

  • परिणाम पर नज़र: स्थापना से पहले और बाद में निगरानी वाले गलियारों पर दुर्घटना और उल्लंघन के आंकड़ों की तुलना करना।
  • ITMS के आंकड़ों का बिहार यातायात पुलिस के प्रवर्तन और दुर्घटना-प्रवण स्थलों पर सड़क इंजीनियरिंग सुधारों के साथ समन्वय।
  • जागरूकता फैलाना, ताकि चालक कैमरा प्रवर्तन के नियम समझें।

कब क्या हुआ

  1. 4 दिसंबर 2026

    MSI प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि, शाम 4 बजे।Hindustan

  2. 13 नवंबर 2026

    बिहार परिवहन विभाग ने उच्च जोखिम वाली सड़कों पर ITMS लगाने के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन शुरू किया है, जिससे राज्य में यातायात नियमों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन की ओर बदलाव का संकेत मिलता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चयनित एजेंसी इस प्रणाली का संचालन कितने समय तक करेगी?

चयनित एजेंसी PPP मॉडल के तहत 10 वर्ष तक इस प्रणाली का संचालन और रखरखाव करेगी।Hindustan

MSI चुने जाने के लिए कितना तकनीकी अंक चाहिए?

तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंक।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; सार्वजनिक-निजी भागीदारी; राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र-राज्य संबंध
  • GS-3सड़क सुरक्षा; बुनियादी ढांचा; निगरानी और यातायात प्रबंधन जैसी तकनीक का उपयोग

स्रोत

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