स्रोत:
Hindustan
लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, Bihar SI, BSSC
एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS): एक नज़र में
- पूरा नाम
- एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली
- संचालन अवधि
- स्थापना के बाद सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत 10 वर्ष का संचालन और रखरखाव
- MSI चयन का अंक-मानदंड
- तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंक
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- बिहार हाई-रिस्क सड़क कॉरिडोर पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है।
- बिहार परिवहन विभाग ने मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- प्रस्तावित निगरानी में रेड लाइट जंप भी शामिल है।
- तकनीकी मूल्यांकन में कम-से-कम 70 अंक आवश्यक हैं।
- चयनित एजेंसी को इस प्रणाली का संचालन और रखरखाव 10 वर्ष तक करना है।
बिहार ITMS परियोजना चर्चा में क्यों?
बिहार परिवहन विभाग ने राज्य की हाई-रिस्क सड़कों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे राज्य में यातायात नियमों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन की ओर बदलाव का संकेत मिलता है।
बिहार परिवहन विभाग ने राज्य भर में हाई-रिस्क सड़क गलियारों और दुर्घटना-संभावित स्थानों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली का उद्देश्य यातायात उल्लंघनों की पहचान करना और नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
योजनाबद्ध इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में तेज़ रफ़्तार, रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने जैसे उल्लंघन शामिल होंगे। चयनित एजेंसी सिस्टम की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और चालू करने के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 10 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी। परिवहन विभाग ने MSI चयन के लिए तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंक निर्धारित किए हैं। प्रस्ताव 4 दिसंबर 2026 शाम 4 बजे तक जमा करने होंगे।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- ITMS को उच्च जोखिम वाले सड़क गलियारों और दुर्घटना-प्रवण स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए लगाने की योजना है।
- राज्य द्वारा चुना गया मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) इस प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और चालू करने का काम करेगा।
- चालू होने के बाद चयनित एजेंसी PPP मॉडल के तहत 10 वर्ष तक इस प्रणाली का संचालन और रखरखाव करेगी।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988: भारत में सड़क परिवहन के लिए यातायात नियमन, अपराधों और दंड से जुड़ा मूल कानून; 1 जुलाई 1989 से लागू।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019: यातायात अपराधों पर अधिक दंड, जिसके 63 खंड 1 सितंबर 2019 से लागू किए गए।
उपलब्धियां
- MSI चयन की प्रक्रिया शुरू करके राज्य ने यातायात नियमों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है।
चुनौतियां
- इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन तभी कारगर है जब उल्लंघन के बाद समय पर चालान और कार्रवाई हो; इसके बिना कैमरा कवरेज से उल्लंघन कम हो सकते हैं, यह निश्चित नहीं।
- केवल उच्च जोखिम वाले गलियारों तक सीमित कवरेज का मतलब है कि बाकी सड़कें निगरानी से बाहर रह सकती हैं, और दुर्घटनाएं अनिगरानी वाले हिस्सों में खिसक सकती हैं।
आगे की राह
- परिणाम पर नज़र: स्थापना से पहले और बाद में निगरानी वाले गलियारों पर दुर्घटना और उल्लंघन के आंकड़ों की तुलना करना।
- ITMS के आंकड़ों का बिहार यातायात पुलिस के प्रवर्तन और दुर्घटना-प्रवण स्थलों पर सड़क इंजीनियरिंग सुधारों के साथ समन्वय।
- जागरूकता फैलाना, ताकि चालक कैमरा प्रवर्तन के नियम समझें।
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम:
- ऐसी एकीकृत व्यवस्था जो यातायात की निगरानी और प्रबंधन तथा प्रवर्तन में सहायता के लिए तकनीकों का उपयोग करती है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी:
- ऐसी व्यवस्था जिसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण और एक निजी पक्ष तय की गई ज़िम्मेदारियों के तहत मिलकर बुनियादी ढांचा या सेवा उपलब्ध कराते हैं।
- मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर:
- वह एजेंसी जो किसी प्रणाली के घटकों को एक साथ जोड़ती है ताकि वे एकीकृत रूप में काम करें।
बिहार ITMS परियोजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, Bihar SI, BSSC
सिलेबस: शासन: सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण; अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक-निजी भागीदारी
सामान्य भूल: परीक्षक 10 वर्ष की संचालन अवधि और 70 अंक की तकनीकी सीमा को आपस में बदल सकते हैं: 10 वर्ष प्रस्तावित संचालन और रखरखाव की अवधि है, जबकि 70 अंक न्यूनतम तकनीकी अंक है।
मेन्स प्रश्न: बिहार ITMS परियोजना
सड़क सुरक्षा सुधारने में तकनीक-आधारित यातायात प्रवर्तन प्रणालियों की भूमिका की जाँच कीजिए। बिहार की प्रस्तावित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली राज्य की सड़क दुर्घटना चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकती है?
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार जोखिम वाले सड़क स्थलों पर यातायात नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित प्रणाली से तेज रफ्तार और बिना हेलमेट वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों की पहचान में मदद मिलेगी। एजेंसी को प्रणाली लगाना है और 10 वर्ष तक इसका संचालन और रखरखाव करना है।
- शासन: सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण
- अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक-निजी भागीदारी
जुड़ी अवधारणाएं: इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार सरकार के किस विभाग ने प्रस्तावित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एजेंसी का चयन शुरू किया है?
व्याख्या: परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने चयन की प्रक्रिया शुरू की है। यातायात पुलिस को प्रवर्तन में सहायता मिलेगी, जबकि प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटर और संचालन एजेंसी का चयन होना है।
- Q2कठिन
बिहार की प्रस्तावित एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.ITMS को कम जोखिम वाले सड़क गलियारों और दुर्घटना-प्रवण स्थानों के लिए योजनाबद्ध किया गया है।
- 2.चयनित एजेंसी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत 10 वर्षों तक ITMS का संचालन और रखरखाव करना है।
- 3.ITMS इंटीग्रेटर के चयन के लिए न्यूनतम तकनीकी मूल्यांकन अंक 60 है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: ITMS को उच्च जोखिम वाले सड़क गलियारों के लिए योजनाबद्ध किया गया है। 2. सही: PPP मॉडल के तहत संचालन और रखरखाव 10 वर्षों तक चलेगा। 3. गलत: न्यूनतम तकनीकी अंक 70 है।
- Q3मध्यम
बिहार की इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत प्रस्तावित संचालन और रखरखाव की अवधि कितनी है?
व्याख्या: चयनित एजेंसी को प्रस्तावित प्रणाली का संचालन और रखरखाव 10 वर्ष तक करना है। अन्य अवधियाँ बताई गई परियोजना अवधि से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
बिहार की प्रस्तावित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली का मुख्य सड़क-सुरक्षा उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उद्देश्य जोखिम वाले स्थानों पर उल्लंघनों की पहचान करना और प्रवर्तन में सहायता करना है। प्रस्ताव यातायात पुलिस की जगह नहीं लेता, बल्कि उसकी मदद करता है, और इसका फोकस नियमों के उल्लंघन पर है, न कि संकेतों को बदलने या केवल सड़क निर्माण की निगरानी पर।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार में प्रस्तावित ITMS कहाँ लगाई जाएगी?
यह प्रणाली बिहार भर में हाई-रिस्क सड़क कॉरिडोर और दुर्घटना संभावित स्थलों के लिए योजनाबद्ध है।
2. बिहार की प्रस्तावित ITMS किन उल्लंघनों की निगरानी करेगी?
प्रस्तावित निगरानी में ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट बाइक चलाना शामिल है।
3. चयनित एजेंसी बिहार की ITMS का रखरखाव कितने समय तक करेगी?
चयनित एजेंसी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत इस प्रणाली का संचालन और रखरखाव 10 वर्ष तक करना है।
4. बिहार की ITMS परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
प्रस्ताव 4 दिसंबर 2026 को शाम 4 बजे तक जमा करने हैं।
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मूल खबर13 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
