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झारखंड सेवा संहिता: पूरी जानकारी

झारखंड सेवा संहिता राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य की समेकित नियमावली है। इसका परिशिष्ट 13 सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा को नियंत्रित करता है, जिसमें पूर्व अनुमति और चार वर्षों के यात्रा विवरण से जुड़े 2026 के नियम भी शामिल हैं।

अपडेट: 15 नवंबर 20261 खबरJPSCJSSC

झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत बिहार के दक्षिणी हिस्से से किया गया।

कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद झारखंड वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विदेश यात्रा के नियम सख्त करने का संकल्प जारी किया।Hindustan

झारखंड सेवा संहिता: एक नज़र में

खुलासा किए जाने वाला यात्रा इतिहास
पिछले चार वर्षों में की गई निजी विदेश यात्राएं
निर्णय की समय-सीमा
सतर्कता मंज़ूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा
सरकारी यात्रा के लिए मंज़ूरी देने वाला प्राधिकारी
मुख्यमंत्री

मुख्य तथ्य

खुलासा किए जाने वाला यात्रा इतिहासपिछले चार वर्षों में की गई निजी विदेश यात्राएंHindustan
निर्णय की समय-सीमासतर्कता मंज़ूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगाHindustan
सरकारी यात्रा के लिए मंज़ूरी देने वाला प्राधिकारीमुख्यमंत्रीHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, चाहे यात्रा का पूरा खर्च उन्होंने अपनी जेब से ही क्यों न उठाया हो।Hindustan
  • सरकारी या बाहरी वित्त पोषित यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की मंज़ूरी अनिवार्य है।Hindustan
  • विभागाध्यक्षों को निजी विदेश यात्रा के लिए भी मुख्यमंत्री की मंज़ूरी चाहिए, और प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से भेजे जाते हैं।Hindustan
  • आवेदकों को एक स्व-घोषणा देनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई न्यायिक या सतर्कता मामला लंबित नहीं है, वे सरकार-विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और विदेश में तय अवधि से अधिक नहीं रुकेंगे।Hindustan
  • निर्णय लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी पुलिस या सतर्कता विभाग से सतर्कता मंज़ूरी प्राप्त कर सकता है।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. विभागाध्यक्षों को छोड़कर ग्रुप A और B के कर्मचारी निजी विदेश यात्रा के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमति लेते हैं; ग्रुप C और D के कर्मचारी उस प्राधिकारी से संपर्क करते हैं जो उनकी अर्जित छुट्टी स्वीकृत करता है।Hindustan
  2. आवेदकों को यह खुलासा करना होगा कि क्या वे सरकार के बड़े वित्तीय लेनदेन संभालते हैं, गोपनीय या अति-गोपनीय मामलों पर काम करते हैं, या उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप, अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामला लंबित है।Hindustan

स्टैटिक GK

  • बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000: वह कानून जिसके तहत 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से से झारखंड बना। राज्य सरकार के कर्मचारियों का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच किया गया।
  • झारखंड सरकार: राज्य का सर्वोच्च शासन प्राधिकरण, जिसकी राजधानी रांची है। मुख्य सचिव राज्य की नौकरशाही के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

उपलब्धियां

  • नियमों में पद और यात्रा के उद्देश्य के आधार पर हर श्रेणी के कर्मचारी के लिए स्पष्ट प्राधिकारी तय किया गया है।Hindustan
  • सतर्कता मंज़ूरी मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय आवेदक को बताना अनिवार्य है।Hindustan
  • संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।Hindustan

चुनौतियां

  • निजी धन से की जाने वाली यात्राओं के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य करने से साधारण कर्मचारियों के लिए देरी और कागज़ी काम बढ़ सकता है।
  • चार वर्षों का निजी यात्रा इतिहास और संवेदनशील खुलासे मांगना गोपनीयता के सवाल उठाता है, और यह भी कि यह जानकारी कैसे संग्रहित और उपयोग की जाएगी।
  • वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की मंज़ूरी पर निर्भरता मंज़ूरी प्रक्रिया में रुकावट पैदा कर सकती है।

आगे की राह

  • सतर्कता मंज़ूरी के 30 दिनों के भीतर निर्णय बताए जा रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी से पता चलेगा कि यह समय-सीमा पूरी हो रही है या नहीं।Hindustan
  • निर्धारित प्रपत्र और स्व-घोषणा पर स्पष्ट, प्रकाशित दिशानिर्देश होने से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की उलझन कम होगी।
  • वित्त विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय और सतर्कता शाखा के बीच समन्वय से मंज़ूरी प्रक्रिया एकसमान बनी रहेगी।

कब क्या हुआ

  1. 15 नवंबर 2026

    वित्त विभाग के एक संकल्प ने, कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, राज्य के सभी कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है, भले ही यात्रा का खर्च निजी स्रोत से उठाया जाए। साथ ही पिछले चार वर्षों की निजी विदेश यात्राओं का ब्यौरा देना भी ज़रूरी किया गया है।

    खबर पढ़ें
  2. 15 नवंबर 2000

    झारखंड बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और उसी तारीख से राज्य सरकार का गठन हुआ।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नए झारखंड नियम के तहत निजी विदेश यात्रा के लिए अनुमति ज़रूरी है?

हां, पूर्व अनुमति अनिवार्य है, भले ही यात्रा का पूरा खर्च कर्मचारी अपनी जेब से उठाए।Hindustan

आवेदक को निजी विदेश यात्राओं के कितने वर्षों का खुलासा करना होगा?

आवेदक को पिछले चार वर्षों में की गई निजी विदेश यात्राओं का खुलासा करना होगा, जिसमें देश, तारीखें, अवधि और उद्देश्य शामिल हैं।Hindustan

विदेश यात्रा आवेदन पर निर्णय कितने दिनों के भीतर बताना होगा?

सतर्कता मंज़ूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय आवेदक को बताना होगा।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; राज्य सरकार और उसकी प्रशासनिक मशीनरी के कार्य और उत्तरदायित्व
  • GS-2संविधान और संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे: राज्यों का निर्माण
  • GS-4नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि: लोक सेवकों के आचरण नियम और जवाबदेही

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Hindustan

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पृष्ठभूमि GK: सेवा संहितासेवा संहिता, परिशिष्ट 13, कंडिका 4नोडल: झारखंड वित्त विभागयह गलती न करें!पूरी जानकारी: झारखंड सेवा संहिता
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan