झारखंड में विदेश यात्रा के नियम बदले: पहले अनुमति, और पिछले चार साल का ब्योरा अनिवार्य

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झारखंड के वित्त विभाग ने एक संकल्प जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा पर जाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें पूरी तरह अपने खर्च पर की जाने वाली यात्राएं भी शामिल हैं। कैबिनेट से मंज़ूर नए नियमों में पद और यात्रा के उद्देश्य के आधार पर हर वर्ग के कर्मचारी के लिए सक्षम प्राधिकारी तय किया गया है।

सरकारी खर्च, आंशिक सरकारी खर्च या बाहरी स्रोत से वित्तपोषित यात्रा (जिसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला और उच्च शिक्षा शामिल है) के लिए मुख्यमंत्री की मंज़ूरी ज़रूरी है। विभागाध्यक्षों को निजी यात्राओं के लिए भी मुख्यमंत्री की मंज़ूरी लेनी होगी, और प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाएगा। वर्ग क और ख के कर्मचारी (विभागाध्यक्षों को छोड़कर) निजी यात्रा के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेंगे, जबकि वर्ग ग और घ के कर्मचारियों को उस प्राधिकारी के पास जाना होगा जो उनका अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है।

आवेदकों को पिछले चार वर्षों के दौरान की गई सभी निजी विदेश यात्राओं का ब्योरा देना होगा, जिसमें देश, तारीखें, अवधि और उद्देश्य शामिल हैं। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या वे सरकारी धन के बड़े लेन-देन संभालते हैं, गोपनीय या अति गोपनीय मामलों पर काम करते हैं, या उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप, अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामला लंबित है। स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य है, जिसमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि कोई न्यायिक या निगरानी मुकदमा लंबित नहीं है और कर्मचारी किसी सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या स्वीकृत अवकाश के बाद विदेश में नहीं रुकेगा।

जहां ज़रूरी हो, सक्षम प्राधिकारी पुलिस या सतर्कता विभाग से सतर्कता मंज़ूरी ले सकता है। मंज़ूरी मिलने के बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित करना होगा। संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।

भारत में सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा को नियंत्रित करने का कानूनी आधार क्या है?

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करते हैं। राज्यों की सेवा संहिताएं या आचरण नियम अक्सर केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों पर आधारित होते हैं।

झारखंड सेवा संहिता क्या कहती है?

संकल्प में झारखंड सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 की कंडिका 4 के तहत विदेश यात्रा के प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। सेवा संहिता में सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं, और इस संशोधन में अब हर कर्मचारी वर्ग, खर्च के स्रोत और यात्रा के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी तय कर दिया गया है।

नई अनुमोदन प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

निजी यात्रा के लिए वर्ग ग और घ के कर्मचारियों को उस प्राधिकारी के पास जाना होगा जो उनका अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है। वर्ग क और ख के कर्मचारियों (विभागाध्यक्षों को छोड़कर) को विभागीय मंत्री की मंज़ूरी लेनी होगी। विभागाध्यक्षों को निजी यात्राओं के लिए भी मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से भेजे जाएंगे। सरकारी खर्च या बाहरी स्रोत से वित्तपोषित यात्रा के लिए सभी वर्गों को मुख्यमंत्री की मंज़ूरी अनिवार्य है।

किन खुलासों और जांचों की ज़रूरत है?

आवेदकों को पिछले चार वर्षों में की गई निजी विदेश यात्राओं का ब्योरा देना होगा, जिसमें देश, तारीखें, अवधि और उद्देश्य शामिल हैं। उन्हें सरकारी धन के बड़े लेन-देन, गोपनीय या अति गोपनीय कार्यों में संलिप्तता और किसी भी लंबित गंभीर आरोप, अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले की जानकारी देनी होगी। स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य है और ज़रूरत हो तो पुलिस या सतर्कता विभाग से सतर्कता मंजूरी ली जा सकती है। सतर्कता मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय की सूचना देनी होगी।