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स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति (दिल्ली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति): पूरी जानकारी

दिल्ली सरकार की एक नीति, जिसे 19 नवंबर 2026 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। यह स्कूलों, कॉलेजों और 29 वर्ष तक के युवाओं के लिए काउंसलर अनुपात और मानसिक स्वास्थ्य के लिए साझा सहायता व्यवस्था तय करती है। इसके दायरे में दिल्ली के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल और कॉलेज आते हैं।

अपडेट: 19 नवंबर 20261 खबरDSSSB

दिल्ली सरकार की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति का उद्देश्य यह है कि बच्चों के साथ करीब से काम करने वाला हर व्यक्ति भावनात्मक सहारा देना अपनी नियमित ज़िम्मेदारी माने, केवल काउंसलर और मनोवैज्ञानिक ही नहीं। इसमें नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्र और 29 वर्ष तक के वे युवा शामिल हैं जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।Indian Express

शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अगुवाई वाली टीम की समीक्षा के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया। इसमें नीति आयोग, UNESCO और परमाणु चिकित्सा एवं सहयोगी विज्ञान संस्थान (INMAS) से सुझाव लिए गए।Indian Express

स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति (दिल्ली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति): एक नज़र में

लागू होने की तारीख
19 नवंबर 2026, दिल्ली
स्कूल में काउंसलर अनुपात
प्रति 500 छात्रों पर 1 काउंसलर (सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल)
उच्च शिक्षा में अनुपात
कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रति 100 छात्रों पर 1 काउंसलर

मुख्य तथ्य

लागू होने की तारीख19 नवंबर 2026, दिल्लीIndian Express
स्कूल में काउंसलर अनुपातप्रति 500 छात्रों पर 1 काउंसलर (सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल)hindustantimes.com
उच्च शिक्षा में अनुपातकॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रति 100 छात्रों पर 1 काउंसलरIndian Express
स्कूल कवरेजलगभग 23 लाख छात्र (लगभग 15 लाख शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में, लगभग 8 लाख निजी स्कूलों में)Indian Express
आयु सीमा29 वर्ष तक के युवा, जिनमें औपचारिक शिक्षा से बाहर के युवा भी शामिल हैंeducationpost.in

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • काउंसलर अनुपात: स्कूल के प्रति 500 छात्रों पर एक काउंसलर और उच्च शिक्षा के प्रति 100 छात्रों पर एक काउंसलर।Indian Express
  • साझा ज़िम्मेदारी: शिक्षण, प्रशासनिक, गैर-शिक्षण और परिवहन कर्मचारी भी सहायता व्यवस्था का हिस्सा हैं।Indian Express
  • संरचित प्रश्नों और गतिविधियों वाली हैंडबुक कर्मचारियों को भावनात्मक परेशानी के शुरुआती संकेत पहचानने में मदद करती हैं।Indian Express
  • दो चरण: पहले स्कूलों और कॉलेजों में कई महीनों का मानसिक स्वास्थ्य आकलन, फिर चिन्हित छात्रों को परामर्श।Indian Express
  • जो कर्मचारी बच्चों के साथ करीब से काम करते हैं, उनके लिए मनोमितीय (साइकोमेट्रिक) आकलन प्रस्तावित है।Indian Express
  • आपात स्थिति के लिए छह स्तरीय शिकायत-क्रम: कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर या प्रथम उत्तरदाता, स्कूल प्रमुख या कल्याण टीम, ज़िला कल्याण केंद्र या अस्पताल, और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस, चाइल्डलाइन और बाल कल्याण समिति। हर स्कूल को स्कूल कल्याण समिति और स्कूल वेलनेस टीम बनानी होगी।hindustantimes.com
  • जब छात्र या दूसरों की सुरक्षा खतरे में हो, तब कर्मचारी गोपनीयता का वादा नहीं करेंगे। संकट के बाद फॉलो-अप में आकलित ज़रूरत के अनुसार स्कूल काउंसलर से कम से कम तीन संपर्क शामिल हैं।hindustantimes.com

पात्रता और नियम

  1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और 29 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया गया है, जिनमें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर के युवा भी हैं।Indian Express

स्टैटिक GK

  • मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017: 7 अप्रैल 2017 को पारित, 29 मई 2018 से लागू, इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह ली। यह राष्ट्रीय कानून है, जिसके ढांचे के भीतर इस तरह की राज्य नीतियां काम करती हैं, और इसने आत्महत्या के प्रयास को अपराधमुक्त किया।
  • नीति आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग की जगह के रूप में हुई थी।

उपलब्धियां

  • उम्मीद है कि इस नीति से लगभग 23 लाख स्कूली छात्र एकसमान मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानकों के दायरे में आएंगे।Indian Express
  • भावनात्मक सहारा को सभी कर्मचारियों की साझा ज़िम्मेदारी बनाती है, जिससे कुछ काउंसलरों पर बोझ कम होता है।
  • काउंसलर अनुपात को स्पष्ट शिकायत-क्रम से जोड़ती है, ताकि परेशान छात्रों के पास मदद तक पहुंचने का तय रास्ता हो।

चुनौतियां

  • निजी स्कूलों और औपचारिक शिक्षा से बाहर के युवाओं तक पहुंच सरकारी माध्यमों से आगे के अनुपालन और संपर्क पर निर्भर करेगी।
  • हैंडबुक और कर्मचारी प्रशिक्षण के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कलंक की भावना छात्रों को मदद मांगने से रोक सकती है।

आगे की राह

  • स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलर अनुपात, रेफ़रल और फॉलो-अप संपर्कों की परिणाम निगरानी।
  • स्कूल कल्याण समिति और वेलनेस टीम बनाने में स्कूलों को हाथ पकड़कर मदद देना।
  • शिकायत-क्रम में स्वास्थ्य, बाल कल्याण और पुलिस सेवाओं के साथ तालमेल।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    दिल्ली सरकार नीति को औपचारिक रूप से शुरू करने जा रही है। इस प्रस्तावित नीति में स्कूल के हर 500 छात्रों पर एक काउंसलर और उच्च शिक्षा के हर 100 छात्रों पर एक काउंसलर का प्रस्ताव है, और सभी कर्मचारियों की भावनात्मक सहायता की जिम्मेदारी साझा होगी।

    खबर पढ़ें
  2. 11 नवंबर 2026

    शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रस्तावित नीति की समीक्षा की।educationpost.in

  3. नवंबर 2025

    नीति पर काम तब शुरू हुआ जब लुटियंस दिल्ली के एक स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर ली।newindianexpress.com

  4. 7 अप्रैल 2017

    मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017, जिसे संसद ने पारित किया, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीय ढांचा है।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति कब लागू की गई?

नीति को 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में औपचारिक रूप से लागू किया जाना है।newindianexpress.com

इस नीति के तहत एक स्कूल काउंसलर कितने छात्रों को देखता है?

नीति स्कूलों में प्रति 500 छात्रों पर एक काउंसलर और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रति 100 छात्रों पर एक काउंसलर का प्रस्ताव करती है।Indian Express

नीति किस आयु वर्ग को कवर करती है?

नीति 29 वर्ष तक के युवाओं को कवर करती है, जिनमें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर के युवा भी शामिल हैं।educationpost.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
  • GS-2सामाजिक न्याय: सामाजिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे
  • GS-2सामाजिक न्याय: जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Indian Express
  2. hindustantimes.com
  3. educationpost.in
  4. newindianexpress.com

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  • शिक्षा निदेशालय के स्कूल: लगभग 15 लाख छात्र
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