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मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC): पूरी जानकारी

मल्टी-एजेंसी सेंटर भारत का शीर्ष खुफिया समन्वय मंच है, जो खुफिया ब्यूरो में स्थित है। इसका काम केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना है, मुख्यतः आतंकवाद-रोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए।

अपडेट: 20 नवंबर 20261 खबरUPSCDefence

मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया ब्यूरो के तहत काम करने वाला खुफिया समन्वय केंद्र है। यह अंतर-एजेंसी खुफिया साझाकरण मंच के रूप में काम करता है, कोई अलग जांच एजेंसी नहीं है। इसका मुख्य काम भाग लेने वाले केंद्रीय और राज्य संगठनों से मिली खुफिया जानकारी को एकत्र करना, उसका आकलन करना और आगे भेजना है।

मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC): एक नज़र में

मूल संस्था
गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया ब्यूरो
भाग लेने वाली एजेंसियां
28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां (2026 तक)
उन्नत नेटवर्क
16 मई 2025 को अमित शाह ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में इसका उद्घाटन किया; इसे ₹500 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया

मुख्य तथ्य

मूल संस्थागृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया ब्यूरो
भाग लेने वाली एजेंसियां28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां (2026 तक)
उन्नत नेटवर्क16 मई 2025 को अमित शाह ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में इसका उद्घाटन किया; इसे ₹500 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गयाPIB
पहुंचसभी खुफिया, सुरक्षा, कानून-प्रवर्तन और जांच एजेंसियों को जिला एसपी स्तर तक जोड़ता है, जिसमें द्वीपीय, उग्रवाद-प्रभावित और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्र भी शामिल हैंPIB
राज्य घटकराज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उप-बहु-एजेंसी केंद्र (SMAC)

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • कार्य: केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी को एकत्र करना, उसका आकलन करना और प्रसारित करना। यह कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी के वास्तविक समय में साझाकरण के लिए 24 घंटे लगातार काम करता है।
  • संरचना: MAC-SMAC नेटवर्क, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का SMAC स्थानीय खुफिया जानकारी को संसाधित करता है और राज्य पुलिस तथा क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
  • दायरे का विस्तार: 19 नवंबर 2026 को घोषित विस्तार के तहत MAC अब साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरपंथ के केंद्रों पर नज़र रखता है।The Hindu
  • साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर (CyMAC): गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को MAC ढांचे के तहत इसकी स्थापना की, ताकि साइबर खतरों पर वास्तविक समय में समन्वय हो सके।

स्टैटिक GK

  • राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID): यह एक अलग प्रणाली है, जो अधिकृत एजेंसियों को कई सरकारी डेटाबेस की जानकारी तक पहुंच देती है। MAC एजेंसियों के बीच का ढांचा देता है, जबकि NATGRID डेटा तक पहुंच देता है।

तुलना

MAC की तुलना NATGRID और NIA से

आधारमल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
प्रकृतिखुफिया ब्यूरो के अंतर्गत खुफिया संगम और साझाकरण मंचअधिकृत एजेंसियों के लिए सरकारी डेटाबेस तक पहुंच देने वाला ग्रिडकानूनी दर्जे वाली आतंकवाद-रोधी जांच और अभियोजन एजेंसी
स्थापना2001 (परिचालन 2009 से)खोले गए स्रोतों में उल्लेख नहीं2008 का अधिनियम; 20 जनवरी 2009 को गठन
मुख्यालय या स्थानखुफिया ब्यूरो, नई दिल्ली में स्थितखोले गए स्रोतों में उल्लेख नहींनई दिल्ली
भागीदार या कार्यक्षेत्र28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां (2026 तक)कई सरकारी डेटाबेस तक पहुंच रखने वाली अधिकृत एजेंसियांअनुसूचित अपराधों पर देशव्यापी अधिकार क्षेत्र

उपलब्धियां

  • 2025 के उन्नयन से एक स्वतंत्र सुरक्षित नेटवर्क बना, जो दूरस्थ, द्वीपीय, उग्रवाद-प्रभावित और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों के जिला एसपी तक पहुंचता है।PIB
  • जनवरी 2025 में साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर के गठन से साइबर खतरों पर वास्तविक समय में साझाकरण का एक समर्पित माध्यम मिला।
  • नेटवर्क अब 28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को जोड़ता है, जिससे खुफिया, सुरक्षा, रक्षा और कानून-प्रवर्तन संस्थाएं एक मंच पर आ गई हैं।

चुनौतियां

  • डेटा अलग-थलग: 2025 के उन्नयन के बावजूद अलग-अलग भंडारों में रखे अन्य केंद्रीय डेटाबेस को अभी जोड़ा जाना बाकी है, जिससे विश्लेषण सीमित रहता है।PIB
  • केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी लंबे समय से समस्या रही है, जिसे दूर करने के लिए MAC-SMAC ढांचा बना था। इसलिए राज्यों की लगातार भागीदारी आवश्यक बनी हुई है।
  • दूरस्थ या उच्च-ऊंचाई वाले जिलों में संपर्क और क्षमता की कमी से सुरक्षित नेटवर्क पर भी अंतिम छोर तक खुफिया जानकारी का प्रवाह धीमा हो सकता है।

आगे की राह

  • गृह मंत्री के आग्रह के अनुसार, अलग-अलग केंद्रीय डेटाबेस को MAC मंच में जोड़ा जाए, ताकि विश्लेषण अधिक पूर्वानुमानित हो सके।PIB
  • गृह मंत्री के आह्वान के अनुसार, राज्यों के आतंकवाद-रोधी दस्तों में साइबर विशेषज्ञ इकाइयां मज़बूत की जाएं, ताकि राज्यों का योगदान विस्तारित साइबर कार्यक्षेत्र के अनुरूप हो।The Hindu
  • केवल डेटा की मात्रा पर नहीं, बल्कि SMAC के इनपुट और अंतर-एजेंसी समन्वय की नियमित समीक्षा से विस्तारित कार्यक्षेत्र के परिणामों पर नज़र रखी जाए।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026

    अमित शाह ने घोषणा की कि MAC का दायरा बढ़ाया गया है और अब वह साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध और उभरते कट्टरपंथ के केंद्रों पर नज़र रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में किए गए नेटवर्क के उन्नयन से देशभर के पुलिस ज़िले आपस में जुड़े हैं।

    खबर पढ़ें
  2. जनवरी 2026

    भगोड़ों से जुड़े मामलों में समन्वय मज़बूत करने के लिए MAC के तहत एक स्थायी फोकस समूह का गठन किया गया।

  3. 16 मई 2025

    अमित शाह ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में उन्नत MAC का उद्घाटन किया, जिसे ₹500 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया था।PIB

  4. 22 जनवरी 2025

    गृह मंत्रालय ने MAC ढांचे के तहत साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर (CyMAC) की स्थापना की।

  5. जुलाई 2024

    गृह मंत्रालय ने MAC ढांचे में बड़े तकनीकी और परिचालन सुधार की घोषणा की।

  6. 2015

    वास्तविक समय में खुफिया साझाकरण के लिए MAC को 24 घंटे चलने वाले रूप में पुनर्गठित किया गया।

  7. 2009

    MAC पूरी तरह परिचालन में आ गया।The Hindu

  8. 2008

    मुंबई हमलों के बाद केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच खुफिया साझाकरण तेज़ करने के लिए MAC-SMAC प्रणाली को मज़बूत किया गया।

  9. 2001

    कारगिल युद्ध के बाद MAC की कल्पना की गई और नई दिल्ली में खुफिया ब्यूरो के भीतर इसकी स्थापना हुई।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मल्टी-एजेंसी सेंटर किस संस्था में स्थित है?

MAC गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया ब्यूरो में स्थित है।

MAC में कितनी एजेंसियां भाग लेती हैं?

2026 तक MAC नेटवर्क में 28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां भाग लेती हैं।

क्या MAC एक जांच एजेंसी है?

नहीं, MAC एक अंतर-एजेंसी खुफिया साझाकरण मंच है, कोई अलग जांच एजेंसी नहीं।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3आंतरिक सुरक्षा: खुफिया एजेंसियों की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां
  • GS-3साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका
  • GS-2संघ सरकार की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली (गृह मंत्रालय)

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. PIB
  2. The Hindu

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  • संबंधित कानून: गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम
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