Super Current Affairs

रक्षा एवं सुरक्षा

बहु-एजेंसी केंद्र कट्टरपंथ के हॉटस्पॉट पर नज़र रखता है; 2025 में नेटवर्क के पुनर्गठन से पुलिस ज़िले जुड़े

19 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 6 / 103
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:The HinduThe Hindu

विषय: आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी ढांचा|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, Defence

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बहु-एजेंसी केंद्र (MAC), खुफिया ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), NIA विशेष न्यायालय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद से निपटने, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध और कट्टरपंथ रोकने में खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: पुलिस व्यवस्था में केंद्र-राज्य समन्वय, संघीय ढांचा और आंतरिक सुरक्षा में केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका

मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC): एक नज़र में

मूल संस्था
गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया ब्यूरो
भाग लेने वाली एजेंसियां
28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां (2026 तक)
उन्नत नेटवर्क
16 मई 2025 को अमित शाह ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में इसका उद्घाटन किया; इसे ₹500 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • बहु-एजेंसी केंद्र गुप्तचर ब्यूरो के अधीन काम करता है।
  • MAC की परिकल्पना 2001 में हुई थी और यह 2009 में पूर्ण रूप से चालू हुआ।
  • पुलिस ज़िलों को जोड़ने वाला MAC नेटवर्क का पुनर्गठन 2025 में हुआ।
  • कट्टरपंथ-रोधी कार्य योजना दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दी गई थी।
  • पूरे भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सत्तर नई विशेष अदालतें स्थापित की गईं।

बहु-एजेंसी केंद्र का विस्तार चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर, 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) के विस्तारित ट्रैकिंग दायरे की घोषणा की, जो भारत के आतंकवाद-रोधी खुफिया ढांचे में बदलाव का संकेत है।

गुप्तचर ब्यूरो (IB) के अधीन केंद्रीकृत खुफिया-साझाकरण मंच, बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) अब साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों, संगठित अपराध नेटवर्क और कट्टरपंथ के उभरते केंद्रों पर नज़र रखता है। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को की। वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

MAC की परिकल्पना 2001 में करगिल युद्ध के बाद की गई थी और यह 2009 में पूरी तरह चालू हो गया। 2025 में इसके नेटवर्क का पुनर्गठन कर देशभर के सभी पुलिस जिलों को एक सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा गया। श्री शाह ने कहा कि MAC की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। उन्होंने सभी राज्यों के आतंकवाद-रोधी दस्तों (ATS) से अपनी साइबर-विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने का आह्वान भी किया, क्योंकि ऐसे अपराधों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

श्री शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद 35 वर्षों में पहली बार कश्मीर भारत में जन्मे आतंकियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी संगठन घोषित शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूल देशभर में निष्प्रभावी किए जा चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए एकीकृत कार्ययोजना सितंबर 2019 में तैयार की गई और विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा के बाद दिसंबर 2019 में इसे अंतिम रूप दिया गया। एक राष्ट्रीय स्मृति बैंक स्थापित किया गया और केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के प्रयास किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि देशभर में 70 नई NIA विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • कार्य: केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी को एकत्र करना, उसका आकलन करना और प्रसारित करना। यह कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी के वास्तविक समय में साझाकरण के लिए 24 घंटे लगातार काम करता है।
  • संरचना: MAC-SMAC नेटवर्क, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का SMAC स्थानीय खुफिया जानकारी को संसाधित करता है और राज्य पुलिस तथा क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
  • दायरे का विस्तार: 19 नवंबर 2026 को घोषित विस्तार के तहत MAC अब साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरपंथ के केंद्रों पर नज़र रखता है।
  • साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर (CyMAC): गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को MAC ढांचे के तहत इसकी स्थापना की, ताकि साइबर खतरों पर वास्तविक समय में समन्वय हो सके।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID): यह एक अलग प्रणाली है, जो अधिकृत एजेंसियों को कई सरकारी डेटाबेस की जानकारी तक पहुंच देती है। MAC एजेंसियों के बीच का ढांचा देता है, जबकि NATGRID डेटा तक पहुंच देता है।

MAC की तुलना NATGRID और NIA से

आधारमल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
प्रकृतिखुफिया ब्यूरो के अंतर्गत खुफिया संगम और साझाकरण मंचअधिकृत एजेंसियों के लिए सरकारी डेटाबेस तक पहुंच देने वाला ग्रिडकानूनी दर्जे वाली आतंकवाद-रोधी जांच और अभियोजन एजेंसी
स्थापना2001 (परिचालन 2009 से)खोले गए स्रोतों में उल्लेख नहीं2008 का अधिनियम; 20 जनवरी 2009 को गठन
मुख्यालय या स्थानखुफिया ब्यूरो, नई दिल्ली में स्थितखोले गए स्रोतों में उल्लेख नहींनई दिल्ली
भागीदार या कार्यक्षेत्र28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां (2026 तक)कई सरकारी डेटाबेस तक पहुंच रखने वाली अधिकृत एजेंसियांअनुसूचित अपराधों पर देशव्यापी अधिकार क्षेत्र

उपलब्धियां

  • 2025 के उन्नयन से एक स्वतंत्र सुरक्षित नेटवर्क बना, जो दूरस्थ, द्वीपीय, उग्रवाद-प्रभावित और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों के जिला एसपी तक पहुंचता है।PIB
  • जनवरी 2025 में साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर के गठन से साइबर खतरों पर वास्तविक समय में साझाकरण का एक समर्पित माध्यम मिला।
  • नेटवर्क अब 28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को जोड़ता है, जिससे खुफिया, सुरक्षा, रक्षा और कानून-प्रवर्तन संस्थाएं एक मंच पर आ गई हैं।

चुनौतियां

  1. डेटा अलग-थलग: 2025 के उन्नयन के बावजूद अलग-अलग भंडारों में रखे अन्य केंद्रीय डेटाबेस को अभी जोड़ा जाना बाकी है, जिससे विश्लेषण सीमित रहता है।PIB
  2. केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी लंबे समय से समस्या रही है, जिसे दूर करने के लिए MAC-SMAC ढांचा बना था। इसलिए राज्यों की लगातार भागीदारी आवश्यक बनी हुई है।
  3. दूरस्थ या उच्च-ऊंचाई वाले जिलों में संपर्क और क्षमता की कमी से सुरक्षित नेटवर्क पर भी अंतिम छोर तक खुफिया जानकारी का प्रवाह धीमा हो सकता है।

आगे की राह

  • गृह मंत्री के आग्रह के अनुसार, अलग-अलग केंद्रीय डेटाबेस को MAC मंच में जोड़ा जाए, ताकि विश्लेषण अधिक पूर्वानुमानित हो सके।PIB
  • गृह मंत्री के आह्वान के अनुसार, राज्यों के आतंकवाद-रोधी दस्तों में साइबर विशेषज्ञ इकाइयां मज़बूत की जाएं, ताकि राज्यों का योगदान विस्तारित साइबर कार्यक्षेत्र के अनुरूप हो।
  • केवल डेटा की मात्रा पर नहीं, बल्कि SMAC के इनपुट और अंतर-एजेंसी समन्वय की नियमित समीक्षा से विस्तारित कार्यक्षेत्र के परिणामों पर नज़र रखी जाए।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)

मल्टी-एजेंसी सेंटर भारत का शीर्ष खुफिया समन्वय मंच है, जो खुफिया ब्यूरो में स्थित है। इसका काम केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना है, मुख्यतः आतंकवाद-रोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    अमित शाह ने घोषणा की कि MAC का दायरा बढ़ाया गया है और अब वह साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध और उभरते कट्टरपंथ के केंद्रों पर नज़र रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में किए गए नेटवर्क के उन्नयन से देशभर के पुलिस ज़िले आपस में जुड़े हैं।

  2. जनवरी 2026

    भगोड़ों से जुड़े मामलों में समन्वय मज़बूत करने के लिए MAC के तहत एक स्थायी फोकस समूह का गठन किया गया।

  3. 16 मई 2025

    अमित शाह ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में उन्नत MAC का उद्घाटन किया, जिसे ₹500 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया था।

  4. 22 जनवरी 2025

    गृह मंत्रालय ने MAC ढांचे के तहत साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर (CyMAC) की स्थापना की।

  5. जुलाई 2024

    गृह मंत्रालय ने MAC ढांचे में बड़े तकनीकी और परिचालन सुधार की घोषणा की।

  6. 2015

    वास्तविक समय में खुफिया साझाकरण के लिए MAC को 24 घंटे चलने वाले रूप में पुनर्गठित किया गया।

पूरी टाइमलाइन देखें (9 घटनाएं)
पूरी जानकारी पढ़ें

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

बहु-एजेंसी केंद्र:
गुप्तचर ब्यूरो के अधीन एक केंद्रीकृत खुफिया-साझाकरण मंच, जो एक साझा आतंकवाद-रोधी ग्रिड के रूप में भी काम करता है।
कट्टरपंथीकरण:
वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे अधिक अतिवादी विचार या रुख अपनाते हैं, जिसमें हिंसा के समर्थन की संभावना भी शामिल हो सकती है।
आतंकी वित्तपोषण:
आतंकी गतिविधियों या नेटवर्कों को सहायता देने के लिए धन जुटाना या उपलब्ध कराना।
कार्रवाई योग्य खुफिया सूचना:
वह सूचना जिसका विश्लेषण इतना उपयोगी बनाया गया हो कि प्राधिकारी उस पर परिचालन कार्रवाई कर सकें।

बहु-एजेंसी केंद्र का विस्तार: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, Defence

सिलेबस: सुरक्षा: आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा; शासन: खुफिया जानकारी और अंतर-एजेंसी समन्वय

सामान्य भूल: परीक्षा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को MAC के मूल संगठन के रूप में दिखाकर पूछा जा सकता है, जबकि MAC गुप्तचर ब्यूरो के अधीन काम करता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारत के आतंकवाद-रोधी ढांचे को मज़बूत करने में बहु-एजेंसी केंद्र की भूमिका का गंभीर परीक्षण कीजिए, और इसके दायरे को साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों और कट्टरपंथ के संवेदनशील इलाकों तक बढ़ाने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि खुफिया ब्यूरो के अधीन केंद्रीकृत खुफिया-साझाकरण मंच MAC को अब साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थ, संगठित अपराध और कट्टरपंथ के संवेदनशील इलाकों पर नज़र रखने का विस्तारित दायरा मिला है, जिसकी घोषणा नवंबर 2026 में NIA के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में हुई।
  • मुख्य भाग:
    • MAC की भूमिका: यह केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने का मंच है, जिसकी परिकल्पना कारगिल युद्ध (2001) के बाद की गई और जो 2009 से कार्यरत है। 2025 के पुनर्गठन के बाद अब यह एक सुरक्षित नेटवर्क के ज़रिए सभी पुलिस ज़िलों को जोड़ता है।
    • विस्तारित दायरे की ताकत: एक ही मंच बिखरी हुई एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर करता है, कट्टरपंथ और साइबर-आधारित अपराध जैसे उभरते खतरों पर समय से पहले चेतावनी देता है, और आतंकी वित्तपोषण के मादक पदार्थों व संगठित अपराध से जुड़ने की समस्या से निपटता है।
    • राज्यों की क्षमता बढ़ाना: राज्य आतंकवाद-रोधी दस्तों में साइबर विशेषज्ञ इकाइयां बनाने की जो मांग उठी है, वह ज़मीनी स्तर पर तकनीकी क्षमता की ज़रूरत दिखाती है, क्योंकि ऐसे अपराधों में तकनीक का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
    • चुनौतियां: दायरा अनपेक्षित रूप से फैलने और राज्य पुलिस व अन्य एजेंसियों के साथ अधिकार-क्षेत्र टकराने का जोखिम है, खुफिया जानकारी साझा करने में साइबर सुरक्षा और निजता के संबंध में चिंताएं हैं, और कार्यपालिका के निर्देशों से आगे स्पष्ट कानूनी आधार और जवाबदेही की व्यवस्था की ज़रूरत है।
    • अभियोजन से जुड़ा संस्थागत पक्ष: NIA और सत्तर नए NIA विशेष न्यायालय दिखाते हैं कि खुफिया सफलता को प्रभावी बनाने के लिए जांच और शीघ्र सुनवाई का साथ होना ज़रूरी है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: MAC का विस्तारित दायरा खतरे की पहचान को मज़बूत कर सकता है, बशर्ते इसके साथ वैधानिक सुरक्षा उपाय, राज्यों की क्षमता का लगातार विकास और ऐसी पारदर्शी निगरानी हो जो सहकारी संघवाद को बनाए रखे।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति में कट्टरपंथ के विरुद्ध एकीकृत कार्य योजना और राष्ट्रीय स्मृति बैंक के महत्व पर चर्चा कीजिए, और कट्टरपंथ की जड़ों से निपटने में खुफिया-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत गृह मंत्री के उस संदर्भ से कीजिए जिसमें एकीकृत कार्य योजना (सितंबर 2019 में तैयार और दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दी गई) और राष्ट्रीय स्मृति बैंक का ज़िक्र है, और इसे निवारक कट्टरपंथ-रोधी दृष्टिकोण की ओर बड़े बदलाव से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • कार्य योजना का महत्व: इसे कई मंत्रालयों से परामर्श करके तैयार किया गया, जो सरकार के सभी विभागों के समग्र दृष्टिकोण को दिखाता है, और यह दृष्टिकोण केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं बल्कि रोकथाम तक जाता है।
    • राष्ट्रीय स्मृति बैंक और केंद्रीकृत डेटाबेस की भूमिका: ये एजेंसियों के बीच और समय के साथ सूचनाओं को एकत्र करने और खुफिया जानकारी की निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं।
    • सीमाएं: खुफिया-आधारित उपाय लक्षणों और ज्ञात नेटवर्कों से निपटते हैं, लेकिन सामाजिक-आर्थिक शिकायतों, बिखरे हुए माध्यमों से होने वाले ऑनलाइन कट्टरपंथ या समुदायों के भरोसे की कमी को शायद दूर न कर पाएं।
    • संतुलन की ज़रूरत: कानूनी कार्रवाई को सामुदायिक संवाद, डिजिटल साक्षरता और प्रति-विमर्श के साथ जोड़ने से रोकथाम मज़बूत होती है।
  • निष्कर्ष: टिकाऊ रणनीति के लिए कट्टरपंथ की जड़ों से निपटने हेतु खुफिया और कानूनी उपकरणों के साथ विकास, शिक्षा और सामुदायिक उपाय भी ज़रूरी हैं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    बहु-एजेंसी केंद्र किस संगठन के अधीन काम करता है?

  2. Q2कठिन

    बहु-एजेंसी केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. यह 2001 में पूर्ण रूप से चालू हो गया था।
    • 2. 2025 में इसके नेटवर्क का पुनर्गठन किया गया ताकि पुलिस ज़िलों को सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा जा सके।
    • 3. इसकी निगरानी में उभरते कट्टरपंथ के हॉटस्पॉट और संगठित अपराध नेटवर्क शामिल हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    पूरे भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कितनी नई विशेष अदालतें स्थापित की गईं?

  4. Q4मध्यम

    राज्य आतंकवाद-रोधी दस्तों से अपने साइबर-विशेषज्ञ इकाइयों को मज़बूत करने का आग्रह क्यों किया गया?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. बहु-एजेंसी केंद्र किन चीज़ों पर नज़र रखता है?

यह केंद्र साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरपंथ के हॉटस्पॉट पर नज़र रखता है।

2. बहु-एजेंसी केंद्र कब पूर्ण रूप से चालू हुआ?

यह केंद्र 2001 में परिकल्पित होने के बाद 2009 में पूर्ण रूप से चालू हुआ।

3. 2025 में बहु-एजेंसी केंद्र के नेटवर्क में क्या बदलाव हुआ?

नेटवर्क का पुनर्गठन इसलिए किया गया ताकि भारत भर के पुलिस ज़िलों को सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

4. प्रस्तावित चतुर्भुज क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड क्या है?

सीमावर्ती राज्यों में इसकी स्थापना को एक प्रमुख सुरक्षा प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

रक्षा एवं सुरक्षाUPSC: महत्वपूर्ण

पुलिस थानों के लिए प्रस्तावित एक समान आतंकवाद-रोधी रणनीति

  • ATS का पूर्ण रूप: आतंकवाद निरोधक दस्ता
  • MAC का पूर्ण रूप: मल्टी एजेंसी सेंटर
पृष्ठभूमि GK: आतंकी वित्तपोषणUAPA, 1967नोडल: गृह मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustan
राजव्यवस्था

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पांच वर्ष के लिए गैरकानूनी घोषित किया गया

  • UAPA का पूर्ण रूप: गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम
  • घोषणा करने वाला मंत्रालय: गृह मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967UAPA, 1967: धारा 3 और 4नोडल: गृह मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटThe HinduIndian ExpressPIB
राजव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

UAPA के तहत विदेशियों को ज़मानत: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, कानूनी प्रवेश पर रोक नहीं

  • UAPA का पूर्ण रूप: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
  • UAPA की मुख्य धारा: धारा 43D(7)
पृष्ठभूमि GK: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967गैरकानूनी गतिविधियांयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाराजस्थानRPSC RAS: अति महत्वपूर्ण

कन्हैयालाल हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने UAPA के आरोप बरकरार रखे

  • न्यायालय: राजस्थान उच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन)
  • कुल आरोपी: 11 (इनमें से 8 ने आरोपों को चुनौती दी)
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम)UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम)नोडल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik BhaskarIndian Express
राजव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

UAPA के तहत विदेशी नागरिकों की जमानत: सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 43D(7) की शर्तें स्पष्ट कीं, जमानत नकारने के लिए अवैध प्रवेश का प्रमाण ज़रूरी

  • UAPA का पूरा नाम: गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
  • संबंधित कानूनी धारा: UAPA की धारा 43D(7)
पृष्ठभूमि GK: गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967गैर-कानूनी गतिविधियांयह गलती न करें!
3 प्रश्न · 3 मिनटDainik BhaskarHindustan
राजव्यवस्थामहाराष्ट्रUPSC: महत्वपूर्ण

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र को अवैध गिरफ्तारी के लिए ₹2 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन का हवाला दिया।

  • न्यायालय और पीठ: न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति राज डी. वाखोडे की बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ
  • मुआवज़े की समय सीमा: आठ सप्ताह के भीतर
पृष्ठभूमि GK: संविधान का अनुच्छेद 21नोडल: बॉम्बे उच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan