NAPDDR वह मूल ढांचा है, जिसके ज़रिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशे की मांग घटाने का काम करता है। इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 47 है, जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह चिकित्सीय उपयोग को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।PIB
यह ढांचा इसलिए बनाया गया क्योंकि नशे का सेवन एक मनो-सामाजिक और चिकित्सीय समस्या है। मंत्रालय नशे की लत को परिवार और समुदाय आधारित दृष्टिकोण से हल करने योग्य मानता है, जिसके लिए विभागों के बीच समन्वय और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी ज़रूरी है। यह केंद्र, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों, स्वैच्छिक संगठनों और स्वास्थ्य संस्थाओं को एक समन्वित योजना में जोड़ती है।dosje.gov.in
राष्ट्रीय नशा मांग न्यूनीकरण कार्य योजना (NAPDDR): एक नज़र में
- पूरा नाम और शुरुआत
- राष्ट्रीय नशा मांग न्यूनीकरण कार्य योजना; 1 अप्रैल 2018 से लागू
- नोडल मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- योजना का ढांचा
- केंद्रीय क्षेत्र के घटकों सहित केंद्र प्रायोजित योजना
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम और शुरुआत | राष्ट्रीय नशा मांग न्यूनीकरण कार्य योजना; 1 अप्रैल 2018 से लागूdosje.gov.in |
|---|---|
| नोडल मंत्रालय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयPIB |
| योजना का ढांचा | केंद्रीय क्षेत्र के घटकों सहित केंद्र प्रायोजित योजनाPIB |
| संवैधानिक आधार | संविधान का अनुच्छेद 47PIB |
| विलय हुई योजना | शराबखोरी और नशा (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम योजना, जो 1985-86 से चल रही थी, 1 अप्रैल 2020 से NAPDDR में विलय कर दी गईdosje.gov.in |
| सर्वेक्षण करने वाली संस्था | राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र, AIIMS नई दिल्ली; पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 में हुआ, जिसके नतीजे फरवरी 2019 में जारी किए गएdosje.gov.in |
| अनुमानित उपभोक्ता | लगभग 16 करोड़ शराब उपभोक्ता, 3.1 करोड़ गांजा उपभोक्ता, 2.26 करोड़ ओपिओइड उपभोक्ता; नशे से जुड़े विकारों से 7 करोड़ से अधिक लोग प्रभावितPIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- दो मुख्य उद्देश्य: निवारक शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के ज़रिए नशे की मांग घटाना; और नशे की निर्भरता से जुड़े कलंक व भेदभाव को कम करना, ताकि सामाजिक पुनर्एकीकरण में मदद मिले।PIB
- राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को निवारक शिक्षा, जागरूकता, क्षमता निर्माण और नशा मांग घटाने के अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।dosje.gov.in
- गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को एकीकृत नशा-मुक्ति पुनर्वास केंद्र (IRCAs), सामुदायिक पीयर-नेतृत्व हस्तक्षेप (CPLIs), आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्र (ODICs) तथा ज़िला नशा-मुक्ति केंद्र (DDACs) स्थापित करने और चलाने में सहायता मिलती है।dosje.gov.in
- सरकारी अस्पतालों को नशा उपचार सुविधाएं (ATFs) स्थापित करने और चलाने के लिए सहायता मिलती है।dosje.gov.in
- NAPDDR के तहत नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) शुरू किया गया। यह 15 अगस्त 2020 को 272 संवेदनशील ज़िलों में शुरू हुआ और अगस्त 2023 में सभी ज़िलों तक बढ़ाया गया।dosje.gov.in
- पुरानी योजना के भाग I में स्वैच्छिक संगठनों को रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय का अधिकतम 90% तक सहायता दी जाती थी (पूर्वोत्तर के तीन राज्यों, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर के लिए 95%)। भाग II में नवाचार और पायलट हस्तक्षेप शामिल थे। ये लागत मानक पुरानी योजना पर लागू होते हैं, वर्तमान NAPDDR मानकों पर ज़रूरी नहीं कि लागू हों।dosje.gov.in
पात्रता और नियम
- पात्र क्रियान्वयन संस्थाओं में राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठन, और सरकारी अस्पताल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को विशेषताओं में दिए गए घटकों के लिए सहायता मिलती है।dosje.gov.in
- मौजूदा गैर-सरकारी संगठन और नए अनुदान-सहायता (GIAs) के लिए संस्थाएं विभाग के आवेदन पोर्टल के ज़रिए आवेदन करती हैं।dosje.gov.in
स्टैटिक GK
- नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA): 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान, जो नशा-मुक्त भारत के लिए युवाओं, महिलाओं, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों पर केंद्रित है।dosje.gov.in
- राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र (NDDTC): AIIMS नई दिल्ली का हिस्सा, जिसने नशे के सेवन पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2018, फरवरी 2019 में जारी) किया।dosje.gov.in
- संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह चिकित्सीय उपयोग को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।PIB
उपलब्धियां
- 2018 में शुरू कराए गए नशे के सेवन पर पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण से भारत में नशे के सेवन की सीमा और प्रवृत्ति की जानकारी मिली।dosje.gov.in
- NMBA को 272 ज़िलों से बढ़ाकर देश के सभी ज़िलों तक विस्तारित किया गया।dosje.gov.in
- पुरानी शराबखोरी और नशा (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम योजना को NAPDDR में मिला दिया गया, ताकि जागरूकता से लेकर उपचार के बाद की देखभाल तक सेवाएं लगातार मिल सकें।dosje.gov.in
चुनौतियां
- नशे की निर्भरता वाले लोगों के प्रति कलंक और भेदभाव उनकी सामाजिक स्वीकृति और पुनर्एकीकरण में बाधा बनते हैं।PIB
- सर्वेक्षण में नशे से जुड़े विकारों से प्रभावित 7 करोड़ से अधिक लोग पाए गए, जिनमें करीब 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल हैं। इससे सुलभ उपचार और पुनर्वास सेवाओं की ज़रूरत पर ज़ोर पड़ता है।PIB
- बहु-एजेंसी प्रतिक्रिया के लिए केंद्र, राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों और अस्पतालों के बीच समन्वय ज़रूरी है, और यह समन्वय बनाए रखना कठिन है।
आगे की राह
- राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग साक्ष्य-आधारित योजना के लिए करें।dosje.gov.in
- उपचार के बाद भी स्वस्थ होने और पुनर्एकीकरण की प्रक्रिया जारी रहे, इसके लिए उपचार के बाद की देखभाल और सामुदायिक सेवाएं विकसित करें।dosje.gov.in
- जागरूकता, प्रारंभिक पहचान, परामर्श और उपचार व पुनर्वास तक पहुंच को मज़बूत करें।PIB
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने NAPDDR के उद्देश्य बताए और भारत में नशे की लत से जुड़ी समस्याओं के पैमाने पर 2018 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों का हवाला दिया।
खबर पढ़ेंअगस्त 2023
NMBA को देश के सभी ज़िलों तक बढ़ाया गया।dosje.gov.in
15 अगस्त 2020
नशा मुक्त भारत अभियान 272 ज़िलों में शुरू किया गया।dosje.gov.in
1 अप्रैल 2020
पुरानी योजना को NAPDDR में मिला दिया गया।dosje.gov.in
फ़रवरी 2019
भारत में नशे के सेवन पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण जारी किया गया।dosje.gov.in
1 अप्रैल 2018
NAPDDR लागू हुई।dosje.gov.in
1 जनवरी 2015
पुरानी योजना के भाग I के लागत मानकों को संशोधित किया गया।dosje.gov.in
1985
मंत्रालय ने शराबखोरी और नशा (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम योजना (1985-86) शुरू की।dosje.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
NAPDDR कब लागू हुई?
NAPDDR 1 अप्रैल 2018 को लागू हुई।dosje.gov.in
NAPDDR को किस संवैधानिक अनुच्छेद का आधार प्राप्त है?
संविधान का अनुच्छेद 47, जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह चिकित्सीय उपयोग को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।PIB
2018 का राष्ट्रीय नशा-सेवन सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
AIIMS नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र (NDDTC) ने इसे किया, और इसके नतीजे फरवरी 2019 में जारी किए गए।PIB
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन व क्रियान्वयन से उठे मुद्दे (स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय)
- GS-2केंद्र और राज्यों द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
- GS-4नैतिकता, मूल्य और सामाजिक न्याय: निर्भरता से ग्रस्त व्यक्तियों का कलंक और गरिमा
स्रोत
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