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राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम): पूरी जानकारी

ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो मौजूदा APMC मंडियों को कृषि उपज के किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के लिए एक ऑनलाइन बाज़ार में जोड़ता है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरMPPSCMPESB

ई-नाम भारत में कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मंच है, जिसे 'एक राष्ट्र एक बाज़ार' की सोच के तहत मौजूदा APMC मंडियों से एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिए तैयार किया गया है।PIB

इसका उद्देश्य लेन-देन की लागत घटाना, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना का अंतर कम करना और किसानों व अन्य हितधारकों की बाज़ार तक पहुंच बढ़ाना है।PIB

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)
चित्र: Prime Minister's Office, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

शुरुआत की तारीख14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कियाPIB
कार्यान्वयन एजेंसीस्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SFAC), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख एजेंसीenam.gov.in
कवरेज18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 1000 मंडियां (15 मई 2020 तक)PIB
उद्देश्यमौजूदा मंडियों को एक साझा ऑनलाइन मंच पर 'एक राष्ट्र एक बाज़ार' के रूप में जोड़नाPIB
व्यापार की मात्रा14 मई 2020 तक मंच पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हुआPIB

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • किसान, व्यापारी और खरीदार पोर्टल या ई-नाम मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन कारोबार करते हैं, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है; किसान सीधे या पंजीकृत कमीशन एजेंटों के ज़रिए कारोबार कर सकते हैं।
  • बोलियां ऑनलाइन लगाई जाती हैं, और भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक निपटान सीधे किसानों के खाते में होता है।PIB
  • फिलहाल कारोबार मुख्यतः एक ही बाज़ार के भीतर होता है, और चरणों में अंतर-बाज़ार व अंतर-राज्य कारोबार की योजना है।
  • डिजिटल भुगतान विकल्पों में ऐप में RTGS/NEFT, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI (BHIM के ज़रिए) शामिल हैं।
  • ई-नाम कारोबार के लिए किसान आंशिक भुगतान नकद में (राज्य की सीमा के भीतर) और शेष राशि अपने बैंक खाते में ले सकते हैं।enam.gov.in

स्टैटिक GK

  • स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SFAC): कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग की एक पंजीकृत सोसायटी, जो ई-नाम के कार्यान्वयन का नेतृत्व करती है।
  • कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC): राज्य द्वारा गठित एक विपणन बोर्ड, जो उन मंडियों को नियंत्रित करता है जिन्हें ई-नाम से जोड़ा जाता है; APMC राज्यों के APMR अधिनियमों के तहत काम करती हैं।
  • रणनीतिक भागीदार: ई-नाम मंच को विकसित, संचालित और रखरखाव करने के लिए खुली निविदा के ज़रिए नागार्जुन फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (iKisan प्रभाग) को चुना गया।

उपलब्धियां

  • मई 2020 तक मंच से 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की 1000 मंडियां जुड़ चुकी थीं, जबकि चरण 1 का लक्ष्य 585 मंडियों का और चरण 2 में 415 मंडियां जोड़ने का था।PIB
  • मई 2020 तक इसके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में 1.66 करोड़ किसान, 1.31 लाख व्यापारी, 73,151 कमीशन एजेंट और 1012 FPO थे।PIB
  • इसकी एकल-खिड़की सेवा में आवक, गुणवत्ता जांच, प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव और किसानों के खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान शामिल हैं।PIB

चुनौतियां

  • राज्यों में असमान कवरेज: एकीकरण कुछ ही राज्यों में केंद्रित है, इसलिए मंच तक पहुंच क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है।
  • कई मंडियां अब भी मुख्यतः अपने ही बाज़ार के भीतर कारोबार करती हैं, इसलिए घोषित लक्ष्य, यानी अंतर-बाज़ार और अंतर-राज्य कारोबार, केवल आंशिक रूप से हासिल हुआ है।
  • नियमित व्यापार अब भी राज्य APMC अधिनियमों से बंधा है, और ऑनलाइन व व्यापक लाइसेंसिंग की अनुमति देने के लिए हर राज्य को अपना कानून संशोधित करना होगा, जिससे एकसमान लागू होने में देरी होती है।

आगे की राह

  • किसानों को भुगतान में लगने वाले समय, प्रति लॉट बोलियों की संख्या और कीमत के अंतर जैसे परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि पता चले कि मंच बेहतर मूल्य खोज में मदद कर रहा है या नहीं।
  • किसानों, FPO और छोटे व्यापारियों को ऐप के उपयोग, बोली लगाने और भुगतान में मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि डिजिटल पहुंच वास्तविक भागीदारी में बदले।
  • ई-नाम को राज्यों के मंडी सुधारों के साथ जोड़ा जाए, जैसे राज्य भुगतान गेटवे, वेयरहाउस रसीद और लॉजिस्टिक्स, ताकि लाभ किसान तक जल्दी पहुंचे।

कब क्या हुआ

  1. 17 नवंबर 2026

    मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 30 से अधिक कृषि मंडियों में एक भुगतान गेटवे का पायलट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों के खातों में एक दिन बाद के बजाय तुरंत राशि जमा करना है।

    खबर पढ़ें
  2. 15 मई 2020

    38 और मंडियां जोड़ी गईं, जिससे 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की मंडियों की संख्या 1000 हो गई।PIB

  3. 2 अप्रैल 2020

    तीन नए मॉड्यूल शुरू किए गए: FPO मॉड्यूल, eNWR आधारित कारोबार और लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल।PIB

  4. फ़रवरी 2018

    MIS डैशबोर्ड और BHIM भुगतान सहायता के साथ मोबाइल ऐप की अन्य सुविधाएं जोड़ी गईं।

  5. 14 अप्रैल 2016

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल ई-नाम।PIB

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ई-नाम की शुरुआत कब हुई?

ई-नाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।PIB

ई-नाम को कौन-सी एजेंसी लागू करती है?

स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SFAC) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ई-नाम के कार्यान्वयन की प्रमुख एजेंसी है।enam.gov.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3कृषि: कृषि उपज का विपणन, ई-नाम, मूल्य खोज और खेत-स्तरीय विपणन सुधार
  • GS-2किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. PIB
  2. enam.gov.in

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