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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) का पायलट: पूरी जानकारी

केंद्र के NAKSHA शहरी भूमि अभिलेख कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद यह पायलट चला रहा है। इसका उद्देश्य 10 नगर निकायों के लिए डिजिटल नक्शे और शहरी संपत्ति रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि मुख्यतः शहरी नागरिकों को लाभ मिले और भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक हों।

अपडेट: 21 नवंबर 20261 खबरUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

उत्तर प्रदेश में इस पायलट की निगरानी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद करती है। 10 शहरी स्थानीय निकायों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ज़मीनी सत्यापन शुरू हो गया है। निगरानी बैठक में पायलट को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया।Hindustan

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) का पायलट: एक नज़र में

निगरानी करने वाली संस्था
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद
पायलट का उद्देश्य
डिजिटल मैपिंग के ज़रिए शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण
पायलट की समाप्ति तिथि
31 मार्च 2027

मुख्य तथ्य

निगरानी करने वाली संस्थाउत्तर प्रदेश राजस्व परिषदHindustan
पायलट का उद्देश्यडिजिटल मैपिंग के ज़रिए शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरणHindustan
पायलट की समाप्ति तिथि31 मार्च 2027Hindustan
कवर किए गए शहरी स्थानीय निकाय10: अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और टिलहरHindustan
क्षेत्र सर्वेक्षण का दायरा240.20 वर्ग किलोमीटरHindustan
हवाई सर्वेक्षण का दायरा367.33 वर्ग किलोमीटरHindustan
जियोरेफरेंस किए गए गांव के नक्शे108,893 में से 95,373 गांवHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • नैडिर कैमरों और पांच-कैमरा तिरछे इमेजरी वाले ड्रोन (हवाई) सर्वेक्षण से शहरी स्थानीय निकायों के डिजिटल आधार नक्शे बनाए जाते हैं।Hindustan
  • ड्रोन डेटा से फीचर एक्सट्रैक्शन के ज़रिए अलग-अलग प्लॉट चिह्नित किए जाते हैं, जिनका सत्यापन फील्ड टीमें रोवर और CORS नेटवर्क डेटा की मदद से ज़मीन पर करती हैं।mavericknews30.com
  • हर फील्ड टीम में राजस्व विभाग का एक सदस्य, शहरी विकास विभाग का एक सदस्य और तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति होते हैं।Hindustan
  • गांवों के कैडस्ट्रल नक्शों का डिजिटलीकरण और जियोरेफरेंसिंग किया जाता है। यह काम RSAC-UP और ज़िला स्तर के सत्यापन के ज़रिए होता है।Hindustan
  • परियोजना की अनुमानित कुल लागत लगभग ₹14.76 करोड़ है। भूमि संसाधन विभाग ने अब तक आंशिक वित्त पोषण के रूप में ₹7.38 करोड़ जारी किए हैं।mavericknews30.com

स्टैटिक GK

  • भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India): भारत की केंद्रीय मानचित्रण एजेंसी, जिसका मुख्यालय देहरादून में है और जो सरकार को कार्टोग्राफी और जियोडेसी पर सलाह देती है।
  • RSAC-UP को जियोरेफरेंसिंग के लिए इंतज़ार कर रहे 4,523 डिजिटाइज़्ड गांव के नक्शे मिले।Hindustan
  • हैदराबाद के NIGST और मसूरी के LBSNAA में 24 मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण पूरा किया।mavericknews30.com

उपलब्धियां

  • सभी 10 शहरी स्थानीय निकायों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ज़मीनी सत्यापन शुरू हो गया है।Hindustan
  • राज्य के 108,893 में से 95,373 गांवों के नक्शे जियोरेफरेंस किए जा चुके हैं।Hindustan
  • ड्रोन फीचर एक्सट्रैक्शन से सत्यापन के लिए लगभग 554,439 प्लॉट चिह्नित हुए, जो अनुमानित लक्ष्य 203,105 प्लॉट से लगभग 2.7 गुना हैं। इससे रिकॉर्ड का आधार अधिक पूर्ण बनता है।Hindustan

चुनौतियां

  • चिह्नित प्लॉटों की संख्या (लगभग 554,439) अनुमानित लक्ष्य (203,105) से कहीं अधिक है, जिससे कम समय के सत्यापन में फील्ड टीमों पर भारी दबाव पड़ रहा है।Hindustan
  • ज़मीनी सत्यापन के लिए केवल चार महीने दिए गए। परियोजना में रोवर खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से CORS ID मिलने में देरी, फील्ड टीमें बनाने में कठिनाई और बारिश के कारण रुकावटें आई हैं।mavericknews30.com
  • गांवों के नक्शों का काम अधूरा है: 8,346 गांव डिजिटाइज़ हो चुके हैं पर अभी जियोरेफरेंस नहीं हुए, और 2,490 गांव ज़िला सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं।Hindustan
  • बैठक में सुझाव दिया गया कि शहरी विकास विभाग शहरी संपत्ति कार्डों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करे।Hindustan

आगे की राह

  • मार्च 2027 के बाद पायलट को जारी रखने पर निर्णय लिया जाए और बैठक में प्रस्तावित के अनुसार इसकी ज़िम्मेदारी शहरी विकास विभाग को सौंपी जाए।Hindustan
  • शहरी संपत्ति कार्डों के लिए कानूनी ढांचा बनाया जाए, ताकि मैप किए गए रिकॉर्ड मालिकाना दस्तावेज़ों का आधार बन सकें।Hindustan
  • MPSEDC पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर पर ले जाया जाए और अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक कवरेज बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य की मांग पूरी हो सके।Hindustan

कब क्या हुआ

  1. 31 मार्च 2027

    पायलट की निर्धारित समाप्ति।Hindustan

  2. 21 नवंबर 2026

    10 पायलट शहरी स्थानीय निकायों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ज़मीनी सत्यापन शुरू हो गया है। निगरानी समिति ने सुझाव दिया है कि पायलट को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसे नगर विकास विभाग को सौंपा जाए।

    खबर पढ़ें
  3. 4 नवंबर 2026

    स्थिति रिपोर्ट: 8,346 गांव के नक्शे डिजिटाइज़ हो चुके हैं, पर जियोरेफरेंसिंग की प्रतीक्षा है।Hindustan

  4. 20 अक्टूबर 2026

    4,523 डिजिटाइज़्ड गांव के नक्शे RSAC-UP को सौंपे गए।Hindustan

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उत्तर प्रदेश का शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट किन निकायों को कवर करता है?

यह 10 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है: अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और टिलहर।Hindustan

पायलट कब समाप्त होता है?

पायलट 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाला है, पर बैठक में इसे उस तारीख के बाद भी जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (भूमि अभिलेख और डिजिटल शासन)
  • GS-3भूमि सुधार; शासन और शहरी नियोजन में तकनीक (ड्रोन, GIS) का उपयोग

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Hindustan
  2. mavericknews30.com

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