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नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 (रोगाणुरोधी दवाओं को केंद्रीय निगरानी में लाने का प्रस्तावित संशोधन): पूरी जानकारी

नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 भारत में नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल को नियंत्रित करने वाले नियम हैं। इनके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने (नवंबर 2026 के मसौदे में) प्रस्ताव दिया है कि रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवा माना जाए, ताकि राज्य स्तर पर विनिर्माण लाइसेंस मिलने से पहले निर्माताओं को केंद्र की अनुमति लेनी पड़े।

अपडेट: 19 नवंबर 20261 खबरUPSC

मनुष्यों पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल से खुराक, सुरक्षा और प्रभावशीलता से जुड़े आंकड़े मिलते हैं। ये ट्रायल तभी किए जाते हैं जब उस देश के स्वास्थ्य प्राधिकरण या नैतिक समिति से मंज़ूरी मिल जाए, जहां उस इलाज की मंज़ूरी मांगी गई हो। मंज़ूरी का अर्थ केवल इतना है कि ट्रायल किया जा सकता है, यह नहीं कि इलाज सुरक्षित या प्रभावी है।

यह मसौदा संशोधन इसलिए लाया गया है क्योंकि रोगाणुरोधी उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस कथित रूप से जैव-उपलब्धता, जैव-तुल्यता और स्थिरता की पर्याप्त जांच के बिना दिए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि घटिया या बेअसर रोगाणुरोधी दवाएं रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को बढ़ा सकती हैं, इसलिए वह इन्हें नई दवा ढांचे में लाने का प्रस्ताव दे रहा है।PIB

नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 (रोगाणुरोधी दवाओं को केंद्रीय निगरानी में लाने का प्रस्तावित संशोधन)
चित्र: NIAID, CC BY 2.0, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

नोडल मंत्रालयभारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयPIB
मूल कानूनऔषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के साथ
मसौदा संशोधनG.S.R. 983 (E), दिनांक 6 नवंबर 2026, नियम 2(1)(w)(v) के तहत 'नई दवा' की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव करती है।PIB
केंद्रीय मंज़ूरी का चरणप्रस्ताव के तहत, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस मांगने से पहले निर्माताओं को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी।PIB
परामर्श अवधिगजट की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनPIB
नियामककेंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)cdsco.gov.in
पंजीकरण की अनिवार्यताप्रतिभागियों को नामांकित करने से पहले ट्रायल का क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत में पूर्व-पंजीकरण अनिवार्य है

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • 'नई दवा' की परिभाषा तय करता है (नियम 2(1)(w)); मसौदा संशोधन उपधारा (v) में रोगाणुरोधी दवाएं इस परिभाषा में जोड़ता है।PIB
  • प्रस्ताव के तहत दो-चरणीय लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू होगी: पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति, फिर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस।PIB
  • भारत के औषधि महानियंत्रक CDSCO के प्रमुख होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल व नई दवाओं को मंज़ूरी देते हैं; CDSCO के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और वह क्लिनिकल ट्रायल का नियमन करता है।
  • भारत में क्लिनिकल ट्रायल का सार्वजनिक दस्तावेज़ीकरण क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत में होना चाहिए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन 2009 से नामांकन से पहले इसकी अनिवार्यता रख रहा है।

स्टैटिक GK

  • केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO): दवाओं की मंज़ूरी, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, दवाओं के मानक और आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार।cdsco.gov.in
  • भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI): CDSCO के प्रमुख, जो कुछ निर्धारित श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस की मंज़ूरी देते हैं, जिनमें रक्त उत्पाद, IV द्रव, टीके और सीरम शामिल हैं।
  • क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत (CTRI): सरकार की आधिकारिक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान ने 20 जुलाई 2007 को स्थापित किया।
  • औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बने नियम, जो दवाओं को अनुसूचियों में बांटते हैं; अनुसूची Y में क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकताएं और दिशानिर्देश दिए गए हैं।
  • भारत का फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम: दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान की रिपोर्टों को ट्रैक करता है।

उपलब्धियां

  • मसौदा संशोधन में निर्माताओं द्वारा रोगाणुरोधी विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय अनुमति का चरण प्रस्तावित है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे केंद्रीय नियामक निगरानी मज़बूत होगी और उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।PIB
  • बताया गया है कि CTRI पंजीकरण की अनिवार्यता नतीजों की चुनिंदा रिपोर्टिंग और शोध के दोहराव को रोकने में मदद करती है।
  • 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ के बाद ट्रायल नियमों में सुधार किए गए, ताकि क्लिनिकल ट्रायल अधिक नैतिक हों।

चुनौतियां

  • 2015 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि विशिष्ट दंड प्रावधानों के अभाव में वह HPV टीके के ट्रायल रोकने और चेतावनी जारी करने तक ही सीमित है।
  • आलोचकों का कहना है कि भारतीय दवा नियामक के मंज़ूरी मानक अमेरिकी FDA और यूरोपीय संघ की EMA से कम हैं, और प्रवर्तन कमज़ोर है।
  • रजिस्ट्री के आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर चिंता है, क्योंकि उपयोगकर्ता अपने ट्रायल खुद दर्ज करते हैं और फॉर्म में सटीकता की कमी है, जिससे रिकॉर्ड में गलतियां आ जाती हैं।

आगे की राह

  • 30 दिन के परामर्श के बाद ही संशोधन अंतिम किया जाए, और केंद्र सरकार हितधारकों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करे।PIB
  • क्लिनिकल ट्रायल उल्लंघनों के लिए स्पष्ट दंड प्रावधान, जिनकी वर्तमान में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में कमी है।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026

    रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाने के लिए नियम 2(1)(w)(v) के तहत 'नई दवा' की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को जोड़ने का मसौदा संशोधन प्रस्तावित है। इसके लागू होने पर राज्य द्वारा विनिर्माण लाइसेंस देने से पहले केंद्र की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

    खबर पढ़ें
  2. 6 नवंबर 2026

    मसौदा संशोधन G.S.R. 983 (E) जारी हुआ, जिसमें NDCT नियम, 2019 के नियम 2(1)(w)(v) के तहत 'नई दवा' की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।PIB

  3. 15 जून 2009

    CDSCO ने ट्रायल पंजीकरण अनिवार्य किया है, जिसमें नामांकन से पहले पूर्व-पंजीकरण ज़रूरी है।

  4. 20 जुलाई 2007

    भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत की स्थापना।

  5. 1945

    इस अधिनियम के तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 बनाए गए।

  6. 1940

    औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 पारित हुआ, जो मूल रूप से चोपड़ा समिति की सिफारिशों के बाद औषधि अधिनियम के नाम से जाना गया।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

2026 के मसौदा संशोधन से NDCT नियम, 2019 में क्या बदलाव होता है?

यह नियम 2(1)(w)(v) के तहत 'नई दवा' की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव देता है, ताकि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस मांगने से पहले निर्माताओं को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़े।PIB

मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श की अवधि कितनी है?

मसौदा नियम वाले गजट की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं।PIB

मसौदा संशोधन किस मंत्रालय ने जारी किया?

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मसौदा संशोधन जारी किया।PIB

क्या भारत में क्लिनिकल ट्रायल का पंजीकरण अनिवार्य है?

हां, CDSCO 2009 से प्रतिभागियों को नामांकित करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - भारत में ट्रायल का पूर्व-पंजीकरण ज़रूरी कर रहा है।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; दवाओं और चिकित्सा उत्पादों का नियमन
  • GS-2शासन: वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (CDSCO, DCGI)
  • GS-3स्वास्थ्य और रोग: रोगाणुरोधी प्रतिरोध और वन हेल्थ दृष्टिकोण
  • GS-2अंतरराष्ट्रीय संबंध: G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताएं

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. PIB
  2. cdsco.gov.in

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  • नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: रोगाणुरोधी प्रतिरोधनियम 2(1)(w)(v), एनडीसीटी नियमनोडल: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 (रोगाणुरोधी दवाओं को केंद्रीय निगरानी में लाने का प्रस्तावित संशोधन)
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