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प्रधानमंत्री उदय योजना: दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM UDAY): पूरी जानकारी

PM UDAY दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका मकसद दिल्ली की करीब 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में घरों पर मालिकाना हक देना है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरDSSSB

PM UDAY का उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को उनके घरों का मालिकाना हक देना है, जहां कई परिवार बिना औपचारिक स्वामित्व के रह रहे हैं। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी, और अप्रैल तक इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण चला रहा था, जिसके बाद प्रक्रिया दिल्ली सरकार को सौंप दी गई।Hindustan

इस योजना को सफलता मिलने में दिक्कत आ रही है। अब तक करीब 32,000 आवेदन मिले हैं और केवल 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिल पाया है, जबकि योजना के दायरे में अनुमानित 8,00,000 परिवार आते हैं। एक समीक्षा में पाया गया कि प्रक्रिया जटिल है और फॉर्म गलत भरे जाने के कारण कई आवेदन खारिज हो जाते हैं।Hindustan

प्रधानमंत्री उदय योजना: दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM UDAY): एक नज़र में

शुरुआत का वर्ष
2019
लागू करने वाली सरकार
दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (अप्रैल में DDA से प्रक्रिया स्थानांतरित)
दायरा
1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 8,00,000 परिवार

मुख्य तथ्य

शुरुआत का वर्ष2019Hindustan
लागू करने वाली सरकारदिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (अप्रैल में DDA से प्रक्रिया स्थानांतरित)Hindustan
दायरा1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 8,00,000 परिवारHindustan
आवेदन की अंतिम तिथि31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2027 तकHindustan
अब तक लाभार्थीकरीब 32,000 आवेदन प्राप्त; 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिलाHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • हर घर का 1 जून 2014 से पहले का होना और निर्धारित सीमा के भीतर आना दिखाना होगा। सरकार अपना GIS सर्वे कराने पर विचार कर रही है, ताकि आवेदकों को नक्शा खुद न बनवाना पड़े।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. घर 1 जून 2014 से पहले के होने चाहिए और निर्धारित सीमा के भीतर आने चाहिए।Hindustan

स्टैटिक GK

  • दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA): दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी भूमिका दिल्ली के विकास को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना है।

उपलब्धियां

  • योजना का नियंत्रण अब दिल्ली सरकार के पास है, और सरकार प्रक्रिया आसान बनाने के लिए विशेष शिविर और GIS आधारित मैपिंग की तैयारी कर रही है।Hindustan
  • आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है, ताकि आवेदकों को अधिक समय मिले।Hindustan
  • सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संशोधन मांगने की योजना बना रही है, जिससे राज्य खुद GIS सर्वे करा सके।Hindustan

चुनौतियां

  • अनुमानित 8,00,000 परिवारों में से केवल करीब 3,300 लोगों को मालिकाना हक मिला है, जो बहुत कम है।Hindustan
  • गलत फॉर्म भरने के कारण कई आवेदन खारिज हो रहे हैं, और आवेदकों को दस्तावेज़ों और सत्यापन के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।Hindustan
  • हर घर का नक्शा और कट-ऑफ तिथि से पहले होने का प्रमाण मांगना गरीब परिवारों के लिए महंगा और मुश्किल कदम है।

आगे की राह

  • विशेष शिविरों में प्रशिक्षित कर्मचारी फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें, तो त्रुटियों से होने वाली अस्वीकृतियां घट सकती हैं।Hindustan
  • व्यक्तिगत नक्शों की जगह सरकार का GIS सर्वे कराया जाए, तो कागज़ी बोझ घट सकता है, बशर्ते केंद्रीय मंत्रालय इस बदलाव को मंज़ूरी दे।Hindustan
  • आवेदनों की स्थिति और जारी हुए स्वामित्व दस्तावेज़ों की संख्या पर नज़र रखी जाए, तो अंतिम तिथि से पहले पता चल सकता है कि संशोधित प्रक्रिया काम कर रही है या नहीं।

कब क्या हुआ

  1. 31 जनवरी 2027

    आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस तिथि तक की गई।Hindustan

  2. 17 नवंबर 2026

    दिल्ली सरकार ने PM UDAY के स्वामित्व दस्तावेज़ आसान बनाने के लिए विशेष शिविर लगाने और अपना GIS सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है।

    खबर पढ़ें
  3. 31 अक्टूबर 2026

    मूल आवेदन की अंतिम तिथि (बाद में बढ़ाई गई)।Hindustan

  4. अप्रैल 2026

    प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली सरकार को सौंपी गई।Hindustan

  5. 2019

    PM UDAY योजना की शुरुआत।Hindustan

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PM UDAY योजना कब शुरू हुई थी?

PM UDAY योजना 2019 में शुरू हुई थी।Hindustan

वर्तमान में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 है, जो 31 अक्टूबर से बढ़ाई गई है।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (शहरी आवास, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण)
  • GS-2केंद्र-राज्य संबंध (DDA से दिल्ली सरकार को योजना का हस्तांतरण)
  • GS-3शासन में शहरी नियोजन और GIS आधारित मैपिंग

स्रोत

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