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रिपोर्ट

प्रधानमंत्री की भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति (सच्चर समिति): पूरी जानकारी

सच्चर समिति सात सदस्यों वाली उच्च-स्तरीय समिति थी, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर ने की। इसे भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने और समावेशी विकास के उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबर

सच्चर समिति का गठन मार्च 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया था। इसकी 403 पृष्ठों की रिपोर्ट भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन को दर्ज करने का पहला आधिकारिक प्रयास थी और अल्पसंख्यक कल्याण और समानता की बहसों में आज भी संदर्भ बिंदु बनी हुई है।

रिपोर्ट में विकास के लगभग सभी आयामों में कमियां और वंचना पाई गई, और नीतिगत दृष्टिकोण के रूप में 'समावेशी विकास' और 'मुख्यधारा में लाने' की सिफारिश की गई। इसमें जनसंख्या, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, बेरोज़गारी, बैंकिंग पहुंच, बुनियादी ढांचे और गरीबी से जुड़े आंकड़े शामिल थे।The Hindu

प्रधानमंत्री की भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति (सच्चर समिति)
चित्र: Prime Minister's Office, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

गठन कियाप्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मार्च 2005 में
चेयरपर्सनन्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
रिपोर्ट सौंपी गई17 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोThe Hindu
संसद में रखी गई30 नवंबर 2006 (लोकसभा)
रिपोर्ट का आकार403 पृष्ठ, शीर्षक 'भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक रिपोर्ट' (इंडियाज़ मुस्लिम कम्युनिटी: सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस)
सदस्यसात सदस्य, जिनमें सैयद हामिद, एम.ए. बासित, अख्तर मजीद, अबू सालेह शरीफ, टी.के. ओमेन और राकेश बसंत शामिल थे; कोई महिला सदस्य नहीं
लागू की गई सिफारिशेंभारत सरकार द्वारा स्वीकृत 76 में से 72 सिफारिशें

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • मुख्य निष्कर्ष: समुदाय विकास के लगभग सभी आयामों में कमियों और वंचना से जूझ रहा है, और रिपोर्ट ने समावेशी विकास और मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की।The Hindu
  • प्रतिनिधित्व की खाई उजागर की गई: मुसलमान आबादी का लगभग 14% हैं, पर नौकरशाही में उनकी हिस्सेदारी लगभग 2.5% है।
  • पाया गया कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी नीचे है।
  • भेदभाव की शिकायतों के लिए कानूनी तंत्र के रूप में समान अवसर आयोग की सिफारिश की गई, जिसमें आवास से जुड़े मामले भी शामिल थे।
  • सिफारिशों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के मदरसों और स्कूलों के लिए अनुदान, मुसलमानों को ऋण, आवास, स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व, और अधिक मुस्लिम शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी शामिल थे।

स्टैटिक GK

  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) सितंबर 1994 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत हुआ, ताकि गरीबी रेखा के दोगुने से कम पारिवारिक आय वाले पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों को स्वरोज़गार के लिए रियायती वित्त दिया जा सके। बाद में इसका प्रशासनिक नियंत्रण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास चला गया।

उपलब्धियां

  • मुसलमानों की असमानता के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाया और एक ऐसी बहस शुरू की जो आज भी जारी है।
  • सरकार ने 76 में से 72 सिफारिशों को मंज़ूरी दी, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के मदरसों और स्कूलों के लिए अनुदान भी शामिल हैं।
  • भारतीय मुसलमानों पर सबसे विस्तृत और प्रामाणिक रिपोर्ट मानी जाती है।The Hindu

चुनौतियां

  • राजनीतिक विवाद: नवंबर 2013 में गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि समिति असंवैधानिक है और केवल मुसलमानों की मदद करती है, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा इसके गठन की आलोचना की, क्योंकि उसने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की अनदेखी की।
  • संसद में सीमित चर्चा: रिपोर्ट को वह ध्यान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी, और इसे संसद में पेश कर चर्चा करने की मांग की गई है।The Hindu
  • क्रियान्वयन में कमियों का आकलन परिणाम संबंधी आंकड़ों के बिना कठिन है, क्योंकि सिफारिशें काफी हद तक स्वीकार की गईं, पर खुले स्रोतों में परिणाम मापे नहीं गए हैं।

आगे की राह

  • परिणाम निगरानी: मंत्रालय की क्रियान्वयन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर हर सिफारिश को मापने योग्य संकेतकों से जांचा जाए।
  • मौजूदा संदर्भ में मांग के अनुसार रिपोर्ट के निष्कर्षों पर संसद में चर्चा हो, ताकि आंकड़ों से नीति समीक्षा तक का सफर तय किया जा सके।The Hindu
  • अल्पसंख्यक-केंद्रित योजनाओं को सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए, ताकि लाभ सबसे वंचित समूहों तक पहुंचे।

कब क्या हुआ

  1. 16 नवंबर 2026

    सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुसलमानों के विकास में पिछड़ेपन से जुड़े निष्कर्षों पर संसद में चर्चा की फिर से मांग की गई है, हालांकि किसी नए फैसले या बदलाव की घोषणा नहीं हुई है।

    खबर पढ़ें
  2. नवंबर 2013

    गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि समिति असंवैधानिक है।

  3. 30 नवंबर 2006

    रिपोर्ट संसद में रखी गई और सार्वजनिक की गई।

  4. 17 नवंबर 2006

    रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी गई।The Hindu

  5. मार्च 2005

    प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में समिति गठित की।

  6. 2004

    कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में लौटा; मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन करवाया गया।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सच्चर समिति की अध्यक्षता किसने की?

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ने समिति की अध्यक्षता की।

सच्चर समिति की रिपोर्ट कब सौंपी गई और संसद में कब रखी गई?

रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को सौंपी गई और 30 नवंबर 2006 को संसद में रखी गई।The Hindu

सरकार ने कितनी सिफारिशों को मंज़ूरी दी?

सरकार ने रिपोर्ट की 76 में से 72 सिफारिशों को मंज़ूरी दी।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-1भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं; विविधता; अल्पसंख्यकों का सामाजिक सशक्तिकरण
  • GS-2कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे
  • GS-2संसद और राज्य विधानमंडल: संसदीय समितियों और रिपोर्टों की भूमिका

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. The Hindu

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राजव्यवस्था

सच्चर समिति रिपोर्ट: मुस्लिम विकास की कमियां, 2006

  • समिति के अध्यक्ष: न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर
  • समिति का आधिकारिक नाम: प्रधानमंत्री की उच्च-स्तरीय समिति
4 प्रश्न · 3 मिनटThe Hindu