प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लुप्तप्राय बाघ की रक्षा के लिए शुरू किया गया वन्यजीव संरक्षण अभियान है। 1970 के दशक की शुरुआत तक बाघों की संख्या घटकर 1,827 रह गई थी, जबकि 19वीं सदी के अंत में अनुमानित संख्या 40,000 थी।
भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने एक कार्यबल बनाया और उसकी सिफारिशों से यह योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत बाघों और उनके आवास की रक्षा की जाती है तथा बाघ अभयारण्य बनाए जाते हैं, जिनमें एक कोर क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य) और एक बफर क्षेत्र होता है, जहां लोग और जानवर साथ रहते हैं।
18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, जिससे इस प्रजाति की सुरक्षा नीति के एजेंडे पर आई। इसी ज़रूरत पर कार्रवाई के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया।Hindustan

मुख्य तथ्य
| शुरुआत | 1 अप्रैल 1973 |
|---|---|
| मूल मंत्रालय | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; वैधानिक निकाय NTCA (दिसंबर 2005 में गठित) |
| कानूनी आधार | वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (धारा 38 बाघ अभयारण्यों और बाघ संरक्षण योजनाओं का प्रावधान करती है) |
| योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना, जो बाघ अभयारण्यों की स्थापना और संचालन के लिए धन देती है |
| बाघ अभयारण्य | 1973 में शुरू में 9 घोषित; मार्च 2025 तक 58 संरक्षित क्षेत्र घोषित |
| बाघों की संख्या | 1970 के दशक की शुरुआत में 1,827; 2022 तक 3,682 जंगली बाघ (दुनिया के जंगली बाघों का लगभग 75%) |
| मुख्यालय और प्रमुख | नई दिल्ली में स्थित एक अतिरिक्त महानिदेशक इसका प्रमुख है, और बेंगलुरु, गुवाहाटी तथा नागपुर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बाघों और उनके आवास की रक्षा करती है, और बाघों की आबादी बनाए रखने के लिए समर्पित बाघ अभयारण्य स्थापित करती है।
- हर बाघ अभयारण्य में एक कोर क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा) और एक बफर क्षेत्र (वन और गैर-वन भूमि का मिश्रण) होता है। कोर क्षेत्र बाघों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बफर क्षेत्र लोगों और जानवरों के बीच संतुलन बनाता है।
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के तहत राज्य सरकारें हर अभयारण्य के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार करती हैं और प्रशिक्षित कर्मचारी रखती हैं।
- शिकार-रोधी कार्य का समर्थन करती है, जिसमें बाघ डेटाबेस का रखरखाव और विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती के लिए अनुदान व प्रशिक्षण शामिल है।
- रोज़ाना की निगरानी, बाघों के मुख्य आवास से लोगों का स्वैच्छिक स्थानांतरण, बफर क्षेत्र के निवासियों के लिए पारिस्थितिक विकास और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन को संभालती है।
- वित्तपोषण: प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए बाघ अभयारण्यों की स्थापना और प्रशासन के लिए केंद्र सरकार धन देती है, जबकि उनका संचालन राज्य सरकारें करती हैं।
स्टैटिक GK
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): दिसंबर 2005 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38L(1) के तहत स्थापित, जो बाघ अभयारण्यों का प्रशासन करता है और प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक दर्जा देता है।
- भारतीय वन्यजीव बोर्ड: 1952 में स्थापित, जो भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण पर सलाह देता है; इसके कार्यबल से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ।
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: वन्य पशुओं, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा का प्रावधान करता है।
- विशेष बाघ संरक्षण बल (STPF): उन चुने हुए बाघ अभयारण्यों में NTCA द्वारा गठित, जहां शिकार का खतरा अधिक है।ntca.gov.in
- NTCA पोर्टल पर बाघ अभयारण्यों की जानकारी, बाघ स्थिति रिपोर्ट और बाघों की मृत्यु से जुड़ी सूचना उपलब्ध है।ntca.gov.in
तुलना
प्रोजेक्ट टाइगर बनाम प्रोजेक्ट एलीफैंट और प्रोजेक्ट चीता
| आधार | प्रोजेक्ट टाइगर | प्रोजेक्ट एलीफैंट | प्रोजेक्ट चीता |
|---|---|---|---|
| शुरुआत का वर्ष | 1973 | 1992 | 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; NTCA | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | भारत सरकार, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के साथ |
| योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना | केंद्र प्रायोजित योजना | प्रजाति का पुनः प्रवर्तन, कोई वित्तपोषण योजना नहीं |
| संरक्षित क्षेत्र का घोषणा स्तर | 58 बाघ अभयारण्य (मार्च 2025) | 14 राज्यों में 33 हाथी अभयारण्य (2023) | कूनो राष्ट्रीय उद्यान |
उपलब्धियां
- बाघों की संख्या 1972 के 1,827 से बढ़कर नवीनतम अनुमान में 3,600 से अधिक हो गई है, और भारत के पास दुनिया के जंगली बाघों का लगभग 70-75% है।Hindustan
- 2022 तक जंगली बाघों की संख्या 3,682 पहुंच गई, और दुनिया में जंगली बाघों की संख्या 2010 के 3,159 से बढ़कर 2016 में 3,890 हो गई, जिसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा।
- बाघ अभयारण्य 1973 के 9 संरक्षित क्षेत्रों से बढ़कर मार्च 2025 तक 58 हो गए, जिससे संरक्षित भू-दृश्य का विस्तार हुआ।
चुनौतियां
- शिकार, वनों की कटाई, निर्माण कार्य और कुछ अभयारण्यों के प्रशासन में अनियमितताएं अब भी इस योजना में बाधा डाल रही हैं।
- विशेषज्ञ इस पर एकमत नहीं हैं कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 बाघ संरक्षण को कैसे प्रभावित करता है: कुछ को डर है कि इससे मानव-पशु संघर्ष और शिकार के अवसर बढ़ेंगे, जबकि अन्य का मानना है कि स्थानीय लोगों को फैसलों में भागीदार बनाने के बजाय बेदखल किया जा रहा है।
- बफर क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष और बाघों के मुख्य आवास के पास रहने वाले लोगों का प्रबंधन अब भी कठिन बना हुआ है।
आगे की राह
- कैमरा ट्रैप और प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के ज़रिए बाघों की संख्या और अभयारण्य प्रबंधन की परिणाम-निगरानी।ntca.gov.in
- बफर क्षेत्र के समुदायों को सहायता देना, ताकि वे संरक्षण के फैसलों में हिस्सेदार बनें और पर्यावरण-पर्यटन से लाभ उठाएं।
- बाघ संरक्षण को वन अधिकार, शिकार-रोधी कार्य और राज्य बाघ संरक्षण योजनाओं से जोड़ना, ताकि स्थानीय और केंद्रीय प्रयास एक-दूसरे को मज़बूत करें।
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
रॉयल बंगाल टाइगर को 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने की वर्षगांठ पर विशेष कवरेज; हाल के एक अनुमान के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3,600 से अधिक है।
खबर पढ़ेंमार्च 2025
58 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
2006
प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र प्रायोजित योजना बना, ताकि बाघ अभयारण्यों की स्थापना और प्रशासन के लिए धन मिल सके।
दिसंबर 2005
संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ।
1 अप्रैल 1973
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, जिसमें 9 प्रारंभिक बाघ अभयारण्य थे।
18 नवंबर 1972
रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया।Hindustan
1972
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू हुआ।
1952
भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना, ताकि वह भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण पर सलाह दे सके।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ?
प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था।
प्रोजेक्ट टाइगर का प्रशासन कौन-सा वैधानिक निकाय करता है?
दिसंबर 2005 में गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित बाघ अभयारण्यों का प्रशासन करता है।
बाघ अभयारण्यों का कानूनी आधार क्या है?
बाघ अभयारण्यों का प्रावधान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 में है, जिसके तहत राज्य सरकारों को बाघ संरक्षण योजनाएं तैयार करनी होती हैं।
GS पेपर मैपिंग
- GS-3पर्यावरण, संरक्षण और जैव विविधता: लुप्तप्राय प्रजातियों और आवासों का संरक्षण
- GS-3पर्यावरण: संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव कानून (वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972)
- GS-2शासन: केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्र-राज्य संबंध
स्रोत
पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।


