Super Current Affairs

पर्यावरण

रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण: 1972 से राष्ट्रीय पशु, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू

17 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 85 / 103
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: पर्यावरण और जैव विविधता: वन्यजीव संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर और संकटग्रस्त प्रजातियों की कानूनी सुरक्षा

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: प्रोजेक्ट टाइगर, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, रॉयल बंगाल टाइगर, कीस्टोन प्रजाति, सुंदरबन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और जैव विविधता: संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण कानून, प्रोजेक्ट टाइगर, मानव-वन्यजीव संघर्ष
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए बनाए जाते हैं और जिनकी रूपरेखा तथा क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दों से जुड़े होते हैं
प्रोजेक्ट टाइगर
चित्र: Ebrahim, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • रॉयल बंगाल टाइगर 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु बना।
  • प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया।
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में लागू हुआ।
  • 1972 में भारत में बाघों की आबादी का अनुमान 1,827 था।
  • सुंदरबन के मैंग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर का आवास हैं।

रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण चर्चा में क्यों?

18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। यह वर्षगांठ बाघ संरक्षण के प्रयासों की ओर ध्यान दिलाती है, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर (1973) और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 शामिल हैं। इन्हीं प्रयासों से बाघों की आबादी 1,827 से बढ़कर 3,600 से अधिक हो गई।

18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इस फैसले ने इस प्रजाति को अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के नुकसान से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। ताकत और शक्ति के प्रतीक के रूप में बाघ भारत की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

घोषणा के समय तक संरक्षणवादी इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की वकालत कर रहे थे। अवैध शिकार, जंगलों के नष्ट होने और इंसानों तथा वन्यजीवों के बीच टकराव के कारण बाघों की संख्या में गिरावट आई थी। 1973 में सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, जिसके तहत अवैध शिकार रोकने और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए देशभर में टाइगर रिजर्व बनाए गए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 ने बाघों का शिकार करना और उनके अंगों का व्यापार करना गैर-कानूनी बना दिया।

1972 में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 1,827 थी, जो नवीनतम अनुमान में बढ़कर 3,600 से अधिक हो गई है। अब दुनिया के करीब 70-75% जंगली बाघ भारत में रहते हैं। बाघ एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो शिकार जीवों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे वन पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ रहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य रूप से घने जंगलों, मैंग्रोव और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख आवासों में सुंदरबन और रणथंभौर तथा कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • बाघों और उनके आवास की रक्षा करती है, और बाघों की आबादी बनाए रखने के लिए समर्पित बाघ अभयारण्य स्थापित करती है।
  • हर बाघ अभयारण्य में एक कोर क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा) और एक बफर क्षेत्र (वन और गैर-वन भूमि का मिश्रण) होता है। कोर क्षेत्र बाघों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बफर क्षेत्र लोगों और जानवरों के बीच संतुलन बनाता है।
  • वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के तहत राज्य सरकारें हर अभयारण्य के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार करती हैं और प्रशिक्षित कर्मचारी रखती हैं।
  • शिकार-रोधी कार्य का समर्थन करती है, जिसमें बाघ डेटाबेस का रखरखाव और विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती के लिए अनुदान व प्रशिक्षण शामिल है।
  • रोज़ाना की निगरानी, बाघों के मुख्य आवास से लोगों का स्वैच्छिक स्थानांतरण, बफर क्षेत्र के निवासियों के लिए पारिस्थितिक विकास और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन को संभालती है।
  • वित्तपोषण: प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए बाघ अभयारण्यों की स्थापना और प्रशासन के लिए केंद्र सरकार धन देती है, जबकि उनका संचालन राज्य सरकारें करती हैं।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): दिसंबर 2005 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38L(1) के तहत स्थापित, जो बाघ अभयारण्यों का प्रशासन करता है और प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक दर्जा देता है।
  • भारतीय वन्यजीव बोर्ड: 1952 में स्थापित, जो भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण पर सलाह देता है; इसके कार्यबल से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ।
  • वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: वन्य पशुओं, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा का प्रावधान करता है।
  • विशेष बाघ संरक्षण बल (STPF): उन चुने हुए बाघ अभयारण्यों में NTCA द्वारा गठित, जहां शिकार का खतरा अधिक है।ntca.gov.in
  • NTCA पोर्टल पर बाघ अभयारण्यों की जानकारी, बाघ स्थिति रिपोर्ट और बाघों की मृत्यु से जुड़ी सूचना उपलब्ध है।ntca.gov.in

प्रोजेक्ट टाइगर बनाम प्रोजेक्ट एलीफैंट और प्रोजेक्ट चीता

आधारप्रोजेक्ट टाइगरप्रोजेक्ट एलीफैंटप्रोजेक्ट चीता
शुरुआत का वर्ष1973199217 सितंबर 2022 को अफ्रीकी चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए
क्रियान्वयन करने वाली संस्थापर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; NTCAपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयभारत सरकार, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के साथ
योजना का प्रकारकेंद्र प्रायोजित योजनाकेंद्र प्रायोजित योजनाप्रजाति का पुनः प्रवर्तन, कोई वित्तपोषण योजना नहीं
संरक्षित क्षेत्र का घोषणा स्तर58 बाघ अभयारण्य (मार्च 2025)14 राज्यों में 33 हाथी अभयारण्य (2023)कूनो राष्ट्रीय उद्यान

उपलब्धियां

  • बाघों की संख्या 1972 के 1,827 से बढ़कर नवीनतम अनुमान में 3,600 से अधिक हो गई है, और भारत के पास दुनिया के जंगली बाघों का लगभग 70-75% है।
  • 2022 तक जंगली बाघों की संख्या 3,682 पहुंच गई, और दुनिया में जंगली बाघों की संख्या 2010 के 3,159 से बढ़कर 2016 में 3,890 हो गई, जिसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा।
  • बाघ अभयारण्य 1973 के 9 संरक्षित क्षेत्रों से बढ़कर मार्च 2025 तक 58 हो गए, जिससे संरक्षित भू-दृश्य का विस्तार हुआ।

चुनौतियां

  1. शिकार, वनों की कटाई, निर्माण कार्य और कुछ अभयारण्यों के प्रशासन में अनियमितताएं अब भी इस योजना में बाधा डाल रही हैं।
  2. विशेषज्ञ इस पर एकमत नहीं हैं कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 बाघ संरक्षण को कैसे प्रभावित करता है: कुछ को डर है कि इससे मानव-पशु संघर्ष और शिकार के अवसर बढ़ेंगे, जबकि अन्य का मानना है कि स्थानीय लोगों को फैसलों में भागीदार बनाने के बजाय बेदखल किया जा रहा है।
  3. बफर क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष और बाघों के मुख्य आवास के पास रहने वाले लोगों का प्रबंधन अब भी कठिन बना हुआ है।

आगे की राह

  • कैमरा ट्रैप और प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के ज़रिए बाघों की संख्या और अभयारण्य प्रबंधन की परिणाम-निगरानी।ntca.gov.in
  • बफर क्षेत्र के समुदायों को सहायता देना, ताकि वे संरक्षण के फैसलों में हिस्सेदार बनें और पर्यावरण-पर्यटन से लाभ उठाएं।
  • बाघ संरक्षण को वन अधिकार, शिकार-रोधी कार्य और राज्य बाघ संरक्षण योजनाओं से जोड़ना, ताकि स्थानीय और केंद्रीय प्रयास एक-दूसरे को मज़बूत करें।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

प्रोजेक्ट टाइगर

प्रोजेक्ट टाइगर भारत की केंद्र प्रायोजित बाघ संरक्षण योजना है, जिसे 1973 में बाघ, उसके आवास और बाघ अभयारण्यों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था।

कब क्या हुआ

  1. 17 नवंबर 2026यह खबर

    रॉयल बंगाल टाइगर को 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने की वर्षगांठ पर विशेष कवरेज; हाल के एक अनुमान के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3,600 से अधिक है।

  2. मार्च 2025

    58 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।

  3. 2006

    प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र प्रायोजित योजना बना, ताकि बाघ अभयारण्यों की स्थापना और प्रशासन के लिए धन मिल सके।

  4. दिसंबर 2005

    संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ।

  5. 1 अप्रैल 1973

    पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, जिसमें 9 प्रारंभिक बाघ अभयारण्य थे।

  6. 18 नवंबर 1972

    रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया।

पूरी टाइमलाइन देखें (8 घटनाएं)
पूरी जानकारी पढ़ें

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

बाघ आरक्षित क्षेत्र:
बाघों के संरक्षण और उनके आवास के प्रबंधन के लिए चिह्नित संरक्षित क्षेत्र।
अवैध शिकार:
जंगली जानवरों का अवैध शिकार, पकड़ना या मारना।
शिकारी जीव:
ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता है। जिन जानवरों का शिकार किया जाता है, उन्हें शिकार (prey) कहा जाता है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष:
लोगों और जंगली जानवरों के बीच ऐसे नकारात्मक संपर्क, जिनसे लोगों, संपत्ति या वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है।

रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

सिलेबस: पर्यावरण: जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण; पर्यावरण: वन्यजीव संरक्षण कानून और संरक्षित क्षेत्र

सामान्य भूल: परीक्षा में 1972 की राष्ट्रीय पशु घोषणा को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बताकर पूछा जा सकता है; जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

चर्चा कीजिए कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर ने भारत में बाघों की आबादी की बहाली में कैसे योगदान दिया है। बाघ संरक्षण में अब भी कौन-सी चुनौतियां बनी हुई हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, की आबादी 1,827 से बढ़कर 3,600 से अधिक हो गई है। यह कानूनी और संस्थागत हस्तक्षेप का असर दिखाता है।
  • मुख्य भाग:
    • कानूनी ढांचा: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ने बाघ और उसके शरीर के अंगों के शिकार तथा व्यापार को अवैध बना दिया, जिससे शिकार पर प्रभावी रोक लगी।
    • संस्थागत ढांचा: प्रोजेक्ट टाइगर (1973) ने बाघ अभयारण्य बनाए और मुख्य आवासों की सुरक्षा की, जिससे आवास के नुकसान और उसके टुकड़ों में बंटने की समस्या घटी।
    • पारिस्थितिक भूमिका: कीस्टोन प्रजाति के रूप में बाघ शिकार की आबादी नियंत्रित करता है और वन की सेहत बनाए रखता है। इसलिए इसका संरक्षण केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ज़रूरी है।
    • बनी हुई चुनौतियां: सीमांत क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष, बुनियादी ढांचे से आवास का बंटना, शिकार के नेटवर्क, और सुंदरबन, रणथंभौर तथा कान्हा जैसे कुछ ही क्षेत्रों पर निर्भरता।
    • प्राप्त उपलब्धियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक भागीदारी, गलियारों के बीच संपर्क और संधारणीयता के लिए वित्तपोषण की ज़रूरत है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में कड़े प्रवर्तन के साथ हितधारकों की सामुदायिक भागीदारी और आवास संपर्क को जोड़ना होगा, ताकि भारत के लगभग 70-75% जंगली बाघों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बाघ जैसी कीस्टोन प्रजातियों की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। संरक्षण नीति केवल आकर्षक प्रजातियों के बजाय पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों पर ध्यान क्यों दे?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: कीस्टोन प्रजाति को ऐसी प्रजाति के रूप में परिभाषित कीजिए जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव उसकी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक हो, और इसे शिकार की आबादी नियंत्रित करने में बाघ की भूमिका से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • बाघ शाकाहारी जीवों की आबादी नियंत्रित करते हैं, जिससे वनस्पति और वन की संरचना की रक्षा होती है।
    • पारिस्थितिक संतुलन अन्य प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं, जैसे जल और मिट्टी की स्थिरता, को सहारा देता है।
    • आकर्षक प्रजातियां जनता का समर्थन और धन आकर्षित करती हैं, जिससे अंब्रेला प्रभाव के ज़रिये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ हो सकता है।
    • सीमा: केवल प्रमुख प्रजातियों पर ध्यान देने से कम दिखने वाली, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण प्रजातियों और आवासों की उपेक्षा हो सकती है।
  • निष्कर्ष: संरक्षण नीति को बाघ जैसी प्रमुख प्रजातियों को प्रवेश बिंदु बनाना चाहिए, और साथ ही व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तथा उसे सहारा देने वाली कम ज्ञात प्रजातियों की भी रक्षा करनी चाहिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    भारत में बाघों को कानूनी सुरक्षा किस कानून से मिलती है?

  2. Q2कठिन

    भारत में बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू किया गया था।
    • 2. अवैध शिकार और वन क्षेत्र की हानि से बाघों की आबादी को खतरा रहा है।
    • 3. मैंग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर के आवासों में शामिल हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    1972 में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी थी?

  4. Q4मध्यम

    बाघों की रक्षा से वन पारिस्थितिक संतुलन कैसे बना रहता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया?

रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था।

2. भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया?

बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था।

3. भारत में रॉयल बंगाल टाइगर किन आवासों में पाए जाते हैं?

रॉयल बंगाल टाइगर घने जंगलों, घास के मैदानों और मैंग्रोव में रहते हैं। प्रमुख आवासों में सुंदरबन और रणथंभौर व कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

4. भारत में बाघों के लिए मुख्य खतरे क्या हैं?

अवैध शिकार, जंगलों का विनाश और मानव-वन्यजीव संघर्ष बाघों की आबादी के लिए प्रमुख खतरे हैं।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

पर्यावरणमध्य प्रदेशMPPSC: अति महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश: 7 नवंबर 2026 तक 57 बाघों की मौत

  • NTCA का पूरा नाम: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
  • राज्य का वन प्राधिकरण: मध्य प्रदेश वन विभाग
पृष्ठभूमि GK: टाइगर रिज़र्वनोडल: मध्य प्रदेश वन विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar
पर्यावरणUPSC: महत्वपूर्ण

वन्यजीव अधिनियम की धारा 49M के तहत विदेशी जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य; जन्म/मृत्यु की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर

  • नोडल प्राधिकरण: मुख्य वन्यजीव वार्डन
  • मुख्य कानूनी प्रावधान: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49M
पृष्ठभूमि GK: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972'वन्यजीवयह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटThe Hindu
पर्यावरणबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में बिहार की ₹62.87 करोड़ की 60-वर्षीय पर्यटन परियोजना वन्यजीव अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंधों के दायरे में

  • BETDS का पूर्ण रूप: बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी
  • नोडल निकाय / मूल मंत्रालय: बिहार वन विभाग
पृष्ठभूमि GK: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972वन्यजीवयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian Express
पर्यावरणUPSC: महत्वपूर्ण

बाघ संरक्षण में AI एक बुद्धिमान सहायक के रूप में

  • नोडल निकाय: ग्लोबल टाइगर फोरम (लेखक इसके महासचिव हैं)
  • प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ वर्ष: 1973
पृष्ठभूमि GK: प्रोजेक्ट टाइगरनोडल: ग्लोबल टाइगर फोरमयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian Express
पर्यावरणतमिलनाडुUPSC: महत्वपूर्ण

मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में 87 अवैध रिसॉर्ट बंद करने का आदेश दिया

  • न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार और न्यायमूर्ति जी.के. मुथुकुमार की खंडपीठ)
  • आदेश की तिथि: 30 अक्टूबर, 2026 (3 नवंबर, 2026 को उपलब्ध कराया गया)
पृष्ठभूमि GK: टाइगर रिज़र्ववन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972नोडल: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरणयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटThe Hindu
पर्यावरणअरुणाचल प्रदेश

ग्लॉ झील भारत का 101वां रामसर स्थल बनी

  • भारतीय मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  • राज्य स्तर पर विशिष्टता: अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल
पृष्ठभूमि GK: रामसर अभिसमयनोडल: MoEFCCयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian Express