उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक, जिसका अर्थ है 'देश के आम नागरिक उड़ें') भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है, जो क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) का हिस्सा है। योजना की शुरुआत में 486 में से 406 हवाई अड्डे बिना सेवा के थे और 27 ठीक-ठाक सेवा वाले थे।
संशोधित उड़ान का यह चरण छोटे कस्बों, दूरस्थ इलाकों और आकांक्षी जिलों को जोड़ने के लिए है, ताकि विमानन के लाभ केवल बड़े महानगरों तक सीमित न रहें। यह योजना विकसित भारत 2047 के विज़न से भी जुड़ी है।PIB
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान की अगली चरण के तहत छोटे शहरों और पर्यटन केंद्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रियान्वयन को मंज़ूरी दी।Hindustan
क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक): एक नज़र में
- शुरुआत की तारीख
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को जोधपुर हवाई अड्डे से योजना शुरू की; मूल उड़ान अक्टूबर 2016 में शुरू हुई थी
- मूल मंत्रालय
- नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
- कुल आवंटन
- 10 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36) में ₹28,840 करोड़, भारत सरकार के बजटीय सहायता से
मुख्य तथ्य
| शुरुआत की तारीख | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को जोधपुर हवाई अड्डे से योजना शुरू की; मूल उड़ान अक्टूबर 2016 में शुरू हुई थीcivilaviation.gov.in |
|---|---|
| मूल मंत्रालय | नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार |
| कुल आवंटन | 10 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36) में ₹28,840 करोड़, भारत सरकार के बजटीय सहायता सेPIB |
| कैबिनेट की मंज़ूरी | 25 मार्च 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल)civilaviation.gov.in |
| वित्तपोषण का बंटवारा (उत्तर प्रदेश) | वित्तपोषण में केंद्र 80%, राज्य 20%; राज्य का 20% हिस्सा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) को भी कवर करता हैHindustan |
| विकसित किए जाने वाले हवाई अड्डे | मौजूदा बिना सेवा और कम सेवा वाली हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डेcivilaviation.gov.in |
| संचालित किए गए मार्ग | मूल उड़ान के तहत 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल एयरोड्रोम को जोड़ने वाले 687 मार्ग (मंत्रालय के पेज के अनुसार)civilaviation.gov.in |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- तीन वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) सहायता, जो प्रति हवाई अड्डे अधिकतम ₹3.06 करोड़ और प्रति हेलीपोर्ट या जल एयरोड्रोम अधिकतम ₹0.90 करोड़ प्रति वर्ष तक सीमित है; लगभग 441 एयरोड्रोम के लिए अनुमानित ₹2,577 करोड़।civilaviation.gov.in
- एयरलाइनों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): दस वर्षों में ₹10,043 करोड़। एयरलाइनों को पांच वर्षों के लिए सहायता मिलती है, तीसरे वर्ष से सहायता घटती जाती है, और संचालन का विशेष अधिकार केवल तीन वर्षों तक सीमित है।civilaviation.gov.in
- आत्मनिर्भर भारत घटक: दूरस्थ इलाकों में संचालन के लिए पवन हंस लिमिटेड को दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर और अलायंस एयर को दो एचएएल डॉर्नियर विमान की खरीद।civilaviation.gov.in
- पात्र हवाई अड्डों पर राज्य की रियायतें (उत्तर प्रदेश का उदाहरण): विमान ईंधन पर 1% या उससे कम वैट, मुफ्त अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं, रियायती बिजली और पानी, तथा ज़रूरत के अनुसार भूमि और संपर्क सुविधा।Hindustan
पात्रता और नियम
- संशोधित उड़ान बिना सेवा और कम सेवा वाली हवाई पट्टियों को लक्ष्य बनाती है और पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय व आकांक्षी क्षेत्रों में आधुनिक हेलीपैड का प्रस्ताव करती है।civilaviation.gov.in
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के ज़रिए इसमें शामिल होते हैं; मंत्रालय ने अगले चरण के तहत ऐसे 23 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।civilaviation.gov.in
स्टैटिक GK
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय और श्रेणी-1 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यह 1972 में गठित IAAI और 1986 में गठित NAAI को विलय करके विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत बना, जो अप्रैल 1995 से प्रभावी हुआ। यह नागरिक विमानन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी संभालता है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS): वह व्यापक नाम जिसके तहत उड़ान चलती है; इसमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डों की स्थापना और ब्राउनफ़ील्ड हवाई अड्डों का उन्नयन शामिल है।
- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें सरकार किसी परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए लागत का एक हिस्सा देती है; उड़ान में यह क्षेत्रीय मार्गों पर हवाई किराए को सब्सिडी देता है।
- राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP): नागर विमानन मंत्रालय ने इसे 15 जून 2016 को जारी किया; उड़ान इसका प्रमुख घटक है।
उपलब्धियां
- 25 मार्च 2026 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल एयरोड्रोम पर 663 मार्ग संचालित हो चुके थे, जिनमें 3.44 लाख से अधिक उड़ानें और 163 लाख से अधिक यात्री ढोए गए।PIB
- उड़ान ने दूरस्थ, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में संपर्क सुधारा है, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को सहारा दिया है, और क्षेत्रीय एयरलाइनों तथा विविध बेड़े के संचालन को बढ़ावा दिया है।PIB
चुनौतियां
- पहले की उड़ान योजना की आलोचना खराब बुनियादी ढांचे, बड़ी एयरलाइनों के दबदबे, क्षेत्रीय एयरलाइनों की दुर्दशा और धीमे क्रियान्वयन के लिए हुई थी।
- छोटे एयरोड्रोम को शुरुआती वर्षों में सीमित राजस्व के मुकाबले लगातार भारी खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए O&M सहायता की ज़रूरत है।civilaviation.gov.in
- दूरस्थ और कठिन भूभाग के लिए उपयुक्त छोटे फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों की कमी संचालन को सीमित करती है।civilaviation.gov.in
आगे की राह
- संशोधित उड़ान के तहत हवाई अड्डों का विकास समय पर पूर्णता, गुणवत्ता और संधारणीयता के मानक तय करने के लिए चैलेंज मोड में किया जाना है।PIB
- शुरुआती वर्षों के बाद घटता VGF इसलिए है ताकि मार्ग व्यावसायिक संधारणीयता की ओर बढ़ें और एयरलाइनें सब्सिडी पर निर्भर न रहें।civilaviation.gov.in
- राज्य की रियायतों (वैट, उपयोगिताएं, भूमि) को केंद्र के वित्तपोषण के साथ जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हवाई अड्डे ज़मीन पर व्यवहार्य बनें; राज्य स्तर का समझौता ज्ञापन इसी समन्वय का एक उदाहरण है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को मंज़ूरी दी है। योग्य हवाई अड्डों पर 80:20 वित्तपोषण और राज्य की रियायतें दी जाएंगी।
खबर पढ़ें4 जुलाई 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे से संशोधित उड़ान का शुभारंभ किया।civilaviation.gov.in
25 मार्च 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस वर्षों में ₹28,840 करोड़ के आवंटन के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान को मंज़ूरी दी।PIB
अक्टूबर 2016
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना शुरू हुई।civilaviation.gov.in
15 जून 2016
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति; उड़ान इसका प्रमुख घटक है।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
संशोधित उड़ान को कब मंज़ूरी मिली और कब शुरू हुई?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को संशोधित उड़ान को मंज़ूरी दी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 4 जुलाई 2026 को जोधपुर हवाई अड्डे से शुरू किया।civilaviation.gov.in
संशोधित उड़ान का कुल आवंटन कितना है?
कुल आवंटन दस वर्षों में ₹28,840 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक भारत सरकार की बजटीय सहायता से दिया जाएगा।PIB
उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन में केंद्र और राज्य के बीच वित्तपोषण कैसे बंटा है?
वित्तपोषण में केंद्र 80% और राज्य 20% वहन करता है, और राज्य का 20% हिस्सा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को भी कवर करता है।Hindustan
उड़ान चलाने वाला मंत्रालय कौन-सा है?
उड़ान का संचालन नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार करता है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-2बुनियादी ढांचे और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- GS-2केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र प्रायोजित योजनाएं, लागत का बंटवारा और राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन
- GS-3बुनियादी ढांचा: हवाई परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क
- GS-3समावेशी विकास और पर्यटन, सेवा क्षेत्रों में रोज़गार
स्रोत
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